आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी असो वा विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी, जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. कोणाच्या वाट्याला किती जागा येणार, हे निश्चित होत नाही. दबावतंत्राचे राजकारण जोरात चाललेय. दिल्ली आणि पंजाबसाठी काँग्रेस तसेच आम आदमी पक्षात जागावाटपाची बोलणी झाली. यातून भाजप सावध झाला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील शिवसेना तसेच संयुक्त जनता दल हे दोन महत्त्वाचे पक्ष विरोधकांच्या गोटात दाखल झालेत. त्यामुळे भाजपला मित्रपक्षांची गरज आहे. यामुळेच पंजाबमधील एके काळचा सर्वात जुना मित्र अकाली दल तसेच दक्षिणेत तेलुगू देसम यांचा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत प्रवेश होणार काय, हा मुद्दा चर्चेत दिसतो. या दोन्ही राज्यांमधील राजकीय समीकरणे पाहता भाजपवर आघाडीसाठी दबाव आहे.
पंजाबमध्ये दोन्ही पक्षांची गरज
पंजाबमध्ये लोकसभेच्या १३ जागा आहेत. गेल्या वेळी भाजप-अकाली दल युतीला ४ तर आम आदमी पक्षाला १ व उर्वरित जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. आता राजकीय चित्र बदललेय. राज्यात आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वात सरकार आहे. कृषी कायद्यांवरून अकाली दलाने भाजपची युती तोडली. लोकसभेला पूर्वीच्या जागा टिकवायच्या असतील तर भाजपशी आघाडी करण्याखेरीज त्यांना पर्याय नाही. तसेच भाजपचीही गरज आहे. २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने ४२ टक्के मते मिळवत बहुमत मिळवले. तर काँग्रेसला २२ टक्के, अकाली दल-बहुजन समाज पक्ष युतीला २० टक्क्यांच्या आसपास तर भाजप आणि मित्रपक्षांना जवळपास आठ टक्के मते मिळाली. हे गणित पाहता अकाली दल किंवा भाजप स्वबळावर लोकसभेची एकही जागा जिंकू शकणार नाही. त्यातच जर आप आणि काँग्रेस एकत्र आले तर आघाडी करूनही अकाली-भाजपची वाट बिकट आहे. अशा स्थितीत गेल्या वेळच्या जागा राखण्यासाठी पुन्हा अकाली दल हा भाजपबरोबर जाण्याची चर्चा सुरू आहे. अर्थात अद्याप निर्णय झालेला नाही. गेल्या वेळी अकाली दल १० तर भाजप तीन जागांवर लढला होता. आता भाजपला सहा ते सात जागा हव्या असल्याचे वृत्त आहे. अर्थात किमान पाच जागांवर भाजप म्हणजेच अकाली दल आठ जागा असा समझोता होऊ शकतो. हे दोघे एकत्र आल्यावर तीस टक्क्यांच्या पुढे मते गेल्यास काही जागांची अपेक्षा धरता येईल, अन्यथा राज्यात एकतर्फी निकाल लागेल. काँग्रेस तसेच आपचे एकत्र लढण्याचे निश्चित झाले नाही. अकाली दलाची बहुजन समाज पक्षाशी आघाडी आहे. भाजपबरोबर जायचे झाल्यास त्यांना ही आघाडी तोडावी लागेल. प्रकाशसिंग बादल यांच्यापश्चात सुखबिरसिंग बादल यांच्याकडे अकाली दलाचे नेतृत्व आहे. भाजपशी युती करण्यात त्यांना वैचारिक अडचण नाही, केवळ जागांच्या मुद्द्याचा अडथळा आहे. आता भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व काय निर्णय घेते त्यावर अकाली दलाचा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील प्रवेश अवलंबून आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: शिक्षक भरतीचे घोडे अडले कुठे?
आंध्र प्रदेशमध्ये द्विधा मन:स्थिती
आंध्र प्रदेशमध्ये गेल्या लोकसभेला तसेच विधानसभेला भाजपला एक टक्काही मते मिळाली नाहीत. यावरून राज्यात भाजपच्या ताकदीचा अंदाज येतो. तरीही पक्षापेक्षा लोकसभेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर काही मते पडतात हा अनुभव आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील २५ पैकी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएस काँग्रेसला २२ तर माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसमला केवळ तीन जागा मिळाल्या. जगनमोहन यांच्या पक्षाला जवळपास पन्नास टक्के, तर तेलुगू देसमला ४० टक्क्यांहून थोडी जास्त मते होती. थोडक्यात, जगनमोहन यांना शह द्यायचा असेल तर विरोधकांची एकजूट हवी अशी तेलुगू देसमच्या धुरीणांची भावना आहे. तेलुगू देसमचा मित्रपक्ष अभिनेते पवनकल्याण यांचा जनसेना हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आहे. त्यामुळे पवनकल्याण हे भाजपने चंद्राबाबूंबरोबर जावे यासाठी आग्रही असल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे चंद्राबाबू यांचा पक्ष इंडिया आघाडीत जाईल काय, अशीही चर्चा आहे. मात्र एकूणच काँग्रेस काय किंवा भाजप, या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना आंध्रमध्ये फारसे स्थान नाही. जगनमोहन यांच्या भगिनी शर्मिला यांच्या काँग्रेस प्रवेशाने काही समीकरणे बदलतील काय, याची चाचपणी सुरू आहे. मात्र तूर्तास तरी राज्यात जगनमोहन विरुद्ध चंद्राबाबू असाच पारंपरिक सामना दिसतो. त्यात भाजप बरोबर आल्यास काही प्रमाणात लाभ होईल अशी तेलुगू देसममधील काही जणांची धारणा दिसते. युती केल्यास भाजपला पाच जागांची अपेक्षा आहे. मात्र या जागा देण्यास तेलुगू देसम फारसा तयार नाही. भाजपमध्ये स्वबळावर लढून राज्यात ताकद वाढवावी असाही राज्यातील नेत्यांमध्ये एक मतप्रवाह आहे. जगनमोहन यांनी सार्वजनिकपणे भाजपवर फार टीका केली नाही. त्यामुळे त्यांना कितपत दुखवावे असा विचार पक्षात केला जातो. तसेच चंद्राबाबू गेल्या वेळी स्वत:हून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडल्याची नाराजी भाजप नेत्यांमध्ये आहे. या घडामोडी पाहता आंध्रच्या दृष्टीने भाजपची द्विधा मन:स्थिती दिसते. तरीही स्वबळापेक्षा आघाडी झाल्यास काही जागांची अपेक्षा बाळगता येईल हे भाजपच्या नेत्यांना ठाऊक आहे. यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा विस्तार होऊन दोन नवे मित्र पुन्हा यात सहभागी होणार काय, याबाबतची चर्चा जोरात सुरू आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
पंजाबमध्ये दोन्ही पक्षांची गरज
पंजाबमध्ये लोकसभेच्या १३ जागा आहेत. गेल्या वेळी भाजप-अकाली दल युतीला ४ तर आम आदमी पक्षाला १ व उर्वरित जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. आता राजकीय चित्र बदललेय. राज्यात आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वात सरकार आहे. कृषी कायद्यांवरून अकाली दलाने भाजपची युती तोडली. लोकसभेला पूर्वीच्या जागा टिकवायच्या असतील तर भाजपशी आघाडी करण्याखेरीज त्यांना पर्याय नाही. तसेच भाजपचीही गरज आहे. २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने ४२ टक्के मते मिळवत बहुमत मिळवले. तर काँग्रेसला २२ टक्के, अकाली दल-बहुजन समाज पक्ष युतीला २० टक्क्यांच्या आसपास तर भाजप आणि मित्रपक्षांना जवळपास आठ टक्के मते मिळाली. हे गणित पाहता अकाली दल किंवा भाजप स्वबळावर लोकसभेची एकही जागा जिंकू शकणार नाही. त्यातच जर आप आणि काँग्रेस एकत्र आले तर आघाडी करूनही अकाली-भाजपची वाट बिकट आहे. अशा स्थितीत गेल्या वेळच्या जागा राखण्यासाठी पुन्हा अकाली दल हा भाजपबरोबर जाण्याची चर्चा सुरू आहे. अर्थात अद्याप निर्णय झालेला नाही. गेल्या वेळी अकाली दल १० तर भाजप तीन जागांवर लढला होता. आता भाजपला सहा ते सात जागा हव्या असल्याचे वृत्त आहे. अर्थात किमान पाच जागांवर भाजप म्हणजेच अकाली दल आठ जागा असा समझोता होऊ शकतो. हे दोघे एकत्र आल्यावर तीस टक्क्यांच्या पुढे मते गेल्यास काही जागांची अपेक्षा धरता येईल, अन्यथा राज्यात एकतर्फी निकाल लागेल. काँग्रेस तसेच आपचे एकत्र लढण्याचे निश्चित झाले नाही. अकाली दलाची बहुजन समाज पक्षाशी आघाडी आहे. भाजपबरोबर जायचे झाल्यास त्यांना ही आघाडी तोडावी लागेल. प्रकाशसिंग बादल यांच्यापश्चात सुखबिरसिंग बादल यांच्याकडे अकाली दलाचे नेतृत्व आहे. भाजपशी युती करण्यात त्यांना वैचारिक अडचण नाही, केवळ जागांच्या मुद्द्याचा अडथळा आहे. आता भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व काय निर्णय घेते त्यावर अकाली दलाचा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील प्रवेश अवलंबून आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: शिक्षक भरतीचे घोडे अडले कुठे?
आंध्र प्रदेशमध्ये द्विधा मन:स्थिती
आंध्र प्रदेशमध्ये गेल्या लोकसभेला तसेच विधानसभेला भाजपला एक टक्काही मते मिळाली नाहीत. यावरून राज्यात भाजपच्या ताकदीचा अंदाज येतो. तरीही पक्षापेक्षा लोकसभेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर काही मते पडतात हा अनुभव आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील २५ पैकी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएस काँग्रेसला २२ तर माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसमला केवळ तीन जागा मिळाल्या. जगनमोहन यांच्या पक्षाला जवळपास पन्नास टक्के, तर तेलुगू देसमला ४० टक्क्यांहून थोडी जास्त मते होती. थोडक्यात, जगनमोहन यांना शह द्यायचा असेल तर विरोधकांची एकजूट हवी अशी तेलुगू देसमच्या धुरीणांची भावना आहे. तेलुगू देसमचा मित्रपक्ष अभिनेते पवनकल्याण यांचा जनसेना हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आहे. त्यामुळे पवनकल्याण हे भाजपने चंद्राबाबूंबरोबर जावे यासाठी आग्रही असल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे चंद्राबाबू यांचा पक्ष इंडिया आघाडीत जाईल काय, अशीही चर्चा आहे. मात्र एकूणच काँग्रेस काय किंवा भाजप, या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना आंध्रमध्ये फारसे स्थान नाही. जगनमोहन यांच्या भगिनी शर्मिला यांच्या काँग्रेस प्रवेशाने काही समीकरणे बदलतील काय, याची चाचपणी सुरू आहे. मात्र तूर्तास तरी राज्यात जगनमोहन विरुद्ध चंद्राबाबू असाच पारंपरिक सामना दिसतो. त्यात भाजप बरोबर आल्यास काही प्रमाणात लाभ होईल अशी तेलुगू देसममधील काही जणांची धारणा दिसते. युती केल्यास भाजपला पाच जागांची अपेक्षा आहे. मात्र या जागा देण्यास तेलुगू देसम फारसा तयार नाही. भाजपमध्ये स्वबळावर लढून राज्यात ताकद वाढवावी असाही राज्यातील नेत्यांमध्ये एक मतप्रवाह आहे. जगनमोहन यांनी सार्वजनिकपणे भाजपवर फार टीका केली नाही. त्यामुळे त्यांना कितपत दुखवावे असा विचार पक्षात केला जातो. तसेच चंद्राबाबू गेल्या वेळी स्वत:हून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडल्याची नाराजी भाजप नेत्यांमध्ये आहे. या घडामोडी पाहता आंध्रच्या दृष्टीने भाजपची द्विधा मन:स्थिती दिसते. तरीही स्वबळापेक्षा आघाडी झाल्यास काही जागांची अपेक्षा बाळगता येईल हे भाजपच्या नेत्यांना ठाऊक आहे. यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा विस्तार होऊन दोन नवे मित्र पुन्हा यात सहभागी होणार काय, याबाबतची चर्चा जोरात सुरू आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
