निशांत सरवणकर
शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या २००७ मध्ये झालेल्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेला अरुण गवळी याची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोकळा केला आहे. याबाबत राज्य शासनाला चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या काळात राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकते. मात्र शासनाला न्यायालयाला पूर्तता अहवालही सादर करावा लागणार आहे.
अरुण गवळी याची सुटका होणार का, सुटका झाल्यावर गवळी लगेच तुरुंगातून बाहेर येणार का, याबाबतचा हा आढावा…
प्रकरण काय?
२ मार्च २००७ रोजी शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांची साकीनाका येथील राहत्या घरी हत्या करण्यात आला. तेथील एका भूखंडावरून वाद होता. या वादातून ही हत्या अरुण गवळीला सुपारी देऊन घडवून आणण्यात आली, असे तपासात निष्पन्न झाले होते. या प्रकरणी २००८ मध्ये गवळीला अटक झाली. २०१२ मध्ये अन्य ११ आरोपींसमवेत गवळीलाही जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. तेव्हापासून गवळी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. आपण ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे असून १४ वर्षे शिक्षा भोगलेली असल्यामुळे जन्मठेपेच्या शिक्षेतून सुटका करण्यात यावी, अशी याचिका गवळीने १० जानेवारी २००६ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत केली आहे.
अधिसूचना काय?
१० जानेवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील विविध कारागृहात बंदी (कैदी) असलेल्या ६५ वर्षांवरील वयस्कर आणि अशक्त कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेबाबत आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्याअन्वये जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ६५ वर्षांवरील वयस्कर व अशक्त कैद्यांना निव्वळ १४ वर्षे शिक्षा भोगणे आवश्यक राहील. इतर शिक्षा झालेल्या ६५ वर्षांवरील वयस्कर व अशक्त कैद्यांना (महाराष्ट्र विघातक कारवाया प्रतिबंधक कायदा (एमपीडीए) , टाडा, अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा (एनडीपीएस) आणि केंद्र शासनाच्या स्थानबद्धता कायद्यानुसार शिक्षा झालेल्या बंद्यांना वगळून) न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेपैकी अर्धी शिक्षा किंवा किमान तीन वर्षे यापैकी जो कालावधी अधिक असेल तेवढी शिक्षा भोगणे बंधनकारक राहील. ही सवलत जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ज्या कैद्यांनी चौदा वर्षे शिक्षा भोगलेली नाही वा तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा झालेले बंदी यांना लागू राहणार नाही. शासन निर्णय ३१ डिसेंबर १९९९ अन्वये ६५ वर्षांवरील पुरुष कैद्यांना मुक्त करण्यासाठी कैदी अशक्त असल्याचे प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कारागृह अधीक्षक, कारागृह वैद्यकीय अधीक्षक, अतिरिक्त वरिष्ठ तुरुंग अधिकारी यांची वैद्यकीय समिती नियुक्त करण्यात यावी.
गवळीचा युक्तिवाद काय?
गवळी सध्या ६९ वर्षांचा असून २००८ पासून नागपूर मध्यवर्ती तुरुंगात आहे. ३ ऑगस्ट २०१२ मध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यान्वये (मकोका) स्थापित न्यायालयाने गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. १० जानेवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार, ६५ वर्षांवरील आणि १४ वर्षांपर्यंतची शिक्षा भोगलेल्या कुठल्याही बंदीची तुरुंगातून मुक्तता करण्याची तरतूद आहे. गवळीला २०१२ मध्ये शिक्षा ठोठावल्यामुळे २०१५ मध्ये जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय लागू होत नाही. गवळीच्या वकिलांचा हा युक्तिवाद उच्च न्यायालयानेही मान्य केला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, २००६ च्या शासन निर्णयाचा लाभ मिळण्यासाठी गवळी अनुकूल आहे. याबाबत अशा पद्धतीच्या नंतर लागू झालेल्या शासन निर्णयामुळे त्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. याबाबत शासनाने येत्या चार आठवड्यात पूर्तता अहवाल सादर करावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा : जालियनवाला बाग हत्याकांड : १०५ वर्षांपूर्वीच्या रक्तरंजित इतिहासाचे स्मरण! नक्की काय घडले त्या दिवशी?
शासनाचे म्हणणे काय?
२०१५ मध्ये लागू झालेल्या शासन निर्णयामुळे, मकोका कायद्याअंतर्गत शिक्षा ठोठावलेल्या कैद्याला २००६ च्या शासन निर्णयाचा लाभ घेता येणार नाही. २००६ च्या शासन निर्णयातही एनडीपीएस, एमपीडीए, टाडा तसेच केंद्र शासनाच्या स्थानबद्धता कायद्यानुसार शिक्षा झालेल्या बंदींना लाभ घेता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. त्यात मकोका कायद्याचाही समावेश आहे. त्यामुळे मुदतपूर्व सुटकेचा लाभ गवळीला लागू करता येणार नाही.
शिक्षेत सवलत मिळते?
राष्ट्रपती, राज्यपाल यांना राज्य घटनेतील कलम ७२ आणि १६१ अन्वये कैद्याची शिक्षा माफ करण्याचे वा रद्द करण्याचे अधिकार आहे. दंड प्रक्रिया संहितेतील ४३२ कलमानेही असे अधिकार बहाल केलेले आहेत. मात्र जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कैद्याला किमान १४ वर्षे शिक्षा भोगावीच लागते. त्यानंतरत दंड प्रक्रिया संहितेतील कलम ४३३ (अ) नुसार रजेतील सवलतीबाबत निर्णय घेता येतो. गवळीच्या बाबतीत तो २००८ पासून आतापर्यंत तुरुंगात आहे. त्यामुळे १४ वर्षांपेक्षा अधिक काळ त्याने तुरुंगात व्यतीत केला आहे. या पार्श्वभूमीवरच गवळीच्या वकिलांनी तुरुंगातून कायमची सुटका करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा : कित्येक पक्षी नामशेषत्वाच्या मार्गावर… पण असे का घडत आहे?
कायदेतज्ज्ञांना काय वाटते?
बिल्किस बानो प्रकरणात गुजरात सरकारने जन्मठेप भोगणाऱ्या ११ जणांची शिक्षा माफ केली होती. १९९२ च्या गुजरात सरकारच्या तुरुंग नियमावलीनुसार ही शिक्षा रद्द करण्यात आल्याचे म्हटले होते. परंतु गुजरात सरकारने २०१४ मध्ये नवी नियमावली आणली आहे. त्यात बलात्कार व खून प्रकरणातील कैद्यांना वगळण्यात आले होते. बिल्किस बानो प्रकरणात शिक्षा महाराष्ट्र सरकारने ठोठावली होती. त्यामुळे शिक्षेतील सवलतीबाबत महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घ्यावा असे नमूद केले आहे. लक्ष्मण नासकर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निर्णय घ्या असे म्हटले आहे. वैयक्तिकरीत्या केलेला गुन्हा असावा आणि त्याचा समाजावर प्रतिकूल परिणाम नसावा, गुन्हा अत्यंत गंभीर असला तरी समाजावर परिणाम करणारा नसावा, संगीत विरुद्ध हरयाणा या खटल्यात दिलेल्या निकालानुसार जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्याने १४ वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला तरी त्याला मुदतपूर्व सुटकेचा अधिकारच नाही, मात्र प्रकरणागणिक निर्णय घेता येईल आदी मार्गदर्शक सूचना सर्वोच्च न्यायायालयाने केल्या आहेत. त्यानंतर २०१३ मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नियमावली जारी करुन सरसकट शिक्षेत सवलत देण्यावर बंदी आणली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन पूर्तता अहवाल सादर करते का, हे पाहावे लागेल. त्यानंतर न्यायालय काय निर्णय घेते यावर गवळीची मूदतपूर्व सुटका अवलंबून आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
अरुण गवळी याची सुटका होणार का, सुटका झाल्यावर गवळी लगेच तुरुंगातून बाहेर येणार का, याबाबतचा हा आढावा…
प्रकरण काय?
२ मार्च २००७ रोजी शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांची साकीनाका येथील राहत्या घरी हत्या करण्यात आला. तेथील एका भूखंडावरून वाद होता. या वादातून ही हत्या अरुण गवळीला सुपारी देऊन घडवून आणण्यात आली, असे तपासात निष्पन्न झाले होते. या प्रकरणी २००८ मध्ये गवळीला अटक झाली. २०१२ मध्ये अन्य ११ आरोपींसमवेत गवळीलाही जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. तेव्हापासून गवळी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. आपण ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे असून १४ वर्षे शिक्षा भोगलेली असल्यामुळे जन्मठेपेच्या शिक्षेतून सुटका करण्यात यावी, अशी याचिका गवळीने १० जानेवारी २००६ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत केली आहे.
अधिसूचना काय?
१० जानेवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील विविध कारागृहात बंदी (कैदी) असलेल्या ६५ वर्षांवरील वयस्कर आणि अशक्त कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेबाबत आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्याअन्वये जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ६५ वर्षांवरील वयस्कर व अशक्त कैद्यांना निव्वळ १४ वर्षे शिक्षा भोगणे आवश्यक राहील. इतर शिक्षा झालेल्या ६५ वर्षांवरील वयस्कर व अशक्त कैद्यांना (महाराष्ट्र विघातक कारवाया प्रतिबंधक कायदा (एमपीडीए) , टाडा, अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा (एनडीपीएस) आणि केंद्र शासनाच्या स्थानबद्धता कायद्यानुसार शिक्षा झालेल्या बंद्यांना वगळून) न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेपैकी अर्धी शिक्षा किंवा किमान तीन वर्षे यापैकी जो कालावधी अधिक असेल तेवढी शिक्षा भोगणे बंधनकारक राहील. ही सवलत जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ज्या कैद्यांनी चौदा वर्षे शिक्षा भोगलेली नाही वा तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा झालेले बंदी यांना लागू राहणार नाही. शासन निर्णय ३१ डिसेंबर १९९९ अन्वये ६५ वर्षांवरील पुरुष कैद्यांना मुक्त करण्यासाठी कैदी अशक्त असल्याचे प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कारागृह अधीक्षक, कारागृह वैद्यकीय अधीक्षक, अतिरिक्त वरिष्ठ तुरुंग अधिकारी यांची वैद्यकीय समिती नियुक्त करण्यात यावी.
गवळीचा युक्तिवाद काय?
गवळी सध्या ६९ वर्षांचा असून २००८ पासून नागपूर मध्यवर्ती तुरुंगात आहे. ३ ऑगस्ट २०१२ मध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यान्वये (मकोका) स्थापित न्यायालयाने गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. १० जानेवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार, ६५ वर्षांवरील आणि १४ वर्षांपर्यंतची शिक्षा भोगलेल्या कुठल्याही बंदीची तुरुंगातून मुक्तता करण्याची तरतूद आहे. गवळीला २०१२ मध्ये शिक्षा ठोठावल्यामुळे २०१५ मध्ये जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय लागू होत नाही. गवळीच्या वकिलांचा हा युक्तिवाद उच्च न्यायालयानेही मान्य केला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, २००६ च्या शासन निर्णयाचा लाभ मिळण्यासाठी गवळी अनुकूल आहे. याबाबत अशा पद्धतीच्या नंतर लागू झालेल्या शासन निर्णयामुळे त्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. याबाबत शासनाने येत्या चार आठवड्यात पूर्तता अहवाल सादर करावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा : जालियनवाला बाग हत्याकांड : १०५ वर्षांपूर्वीच्या रक्तरंजित इतिहासाचे स्मरण! नक्की काय घडले त्या दिवशी?
शासनाचे म्हणणे काय?
२०१५ मध्ये लागू झालेल्या शासन निर्णयामुळे, मकोका कायद्याअंतर्गत शिक्षा ठोठावलेल्या कैद्याला २००६ च्या शासन निर्णयाचा लाभ घेता येणार नाही. २००६ च्या शासन निर्णयातही एनडीपीएस, एमपीडीए, टाडा तसेच केंद्र शासनाच्या स्थानबद्धता कायद्यानुसार शिक्षा झालेल्या बंदींना लाभ घेता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. त्यात मकोका कायद्याचाही समावेश आहे. त्यामुळे मुदतपूर्व सुटकेचा लाभ गवळीला लागू करता येणार नाही.
शिक्षेत सवलत मिळते?
राष्ट्रपती, राज्यपाल यांना राज्य घटनेतील कलम ७२ आणि १६१ अन्वये कैद्याची शिक्षा माफ करण्याचे वा रद्द करण्याचे अधिकार आहे. दंड प्रक्रिया संहितेतील ४३२ कलमानेही असे अधिकार बहाल केलेले आहेत. मात्र जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कैद्याला किमान १४ वर्षे शिक्षा भोगावीच लागते. त्यानंतरत दंड प्रक्रिया संहितेतील कलम ४३३ (अ) नुसार रजेतील सवलतीबाबत निर्णय घेता येतो. गवळीच्या बाबतीत तो २००८ पासून आतापर्यंत तुरुंगात आहे. त्यामुळे १४ वर्षांपेक्षा अधिक काळ त्याने तुरुंगात व्यतीत केला आहे. या पार्श्वभूमीवरच गवळीच्या वकिलांनी तुरुंगातून कायमची सुटका करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा : कित्येक पक्षी नामशेषत्वाच्या मार्गावर… पण असे का घडत आहे?
कायदेतज्ज्ञांना काय वाटते?
बिल्किस बानो प्रकरणात गुजरात सरकारने जन्मठेप भोगणाऱ्या ११ जणांची शिक्षा माफ केली होती. १९९२ च्या गुजरात सरकारच्या तुरुंग नियमावलीनुसार ही शिक्षा रद्द करण्यात आल्याचे म्हटले होते. परंतु गुजरात सरकारने २०१४ मध्ये नवी नियमावली आणली आहे. त्यात बलात्कार व खून प्रकरणातील कैद्यांना वगळण्यात आले होते. बिल्किस बानो प्रकरणात शिक्षा महाराष्ट्र सरकारने ठोठावली होती. त्यामुळे शिक्षेतील सवलतीबाबत महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घ्यावा असे नमूद केले आहे. लक्ष्मण नासकर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निर्णय घ्या असे म्हटले आहे. वैयक्तिकरीत्या केलेला गुन्हा असावा आणि त्याचा समाजावर प्रतिकूल परिणाम नसावा, गुन्हा अत्यंत गंभीर असला तरी समाजावर परिणाम करणारा नसावा, संगीत विरुद्ध हरयाणा या खटल्यात दिलेल्या निकालानुसार जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्याने १४ वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला तरी त्याला मुदतपूर्व सुटकेचा अधिकारच नाही, मात्र प्रकरणागणिक निर्णय घेता येईल आदी मार्गदर्शक सूचना सर्वोच्च न्यायायालयाने केल्या आहेत. त्यानंतर २०१३ मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नियमावली जारी करुन सरसकट शिक्षेत सवलत देण्यावर बंदी आणली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन पूर्तता अहवाल सादर करते का, हे पाहावे लागेल. त्यानंतर न्यायालय काय निर्णय घेते यावर गवळीची मूदतपूर्व सुटका अवलंबून आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
