बँकांपुढील तरलतेचे संकट काय?
देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता अर्थात बँकांकडील रोख स्वरूपातील पैसा जवळपास १५ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरल्याची स्थिती जानेवारीमध्ये होती. बँकांना त्यांचे कर्ज व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी पैसा हवा असतो, शिवाय तो अधिकाधिक स्वस्त मार्गाने अर्थात बचत व चालू खात्यातील ठेवींमधून मिळेल असा त्यांचा प्रयत्न असतो. पण नेमके त्याच आघाडीवर चित्र फारसे उत्साहदायी नाही. तेव्हा अशा स्थितीत बँका रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीत उसनवारी करतात. पण ही उसनवारी एका विशिष्ट मर्यादेतच असते. तथापि २३ जानेवारी रोजी बँकांद्वारे रिझर्व्ह बँकेकडून घेतल्या जाणाऱ्या अल्पमुदतीच्या कर्जाचे प्रमाण ३.३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. हे कर्ज अर्थातच बँकिंग व्यवस्थेतील तरलतेतील तूट म्हणून मोजले जाते. यापूर्वी बँकिंग व्यवस्थेत इतकी मोठी तरलतेतील तूट ही एप्रिल २०१० मध्ये म्हणजेच १५ वर्षांपूर्वी दिसून आली होती.
यावर मात कशी केली गेली?
रिझर्व्ह बँकेच्या पावलांमुळे गेल्या काही वर्षांतील सर्वांत मोठ्या तरलतेच्या टंचाईवर मात करण्यात यश आले. त्यासाठी अनेक पदरी उपाययोजनांची घोषणा जानेवारीअखेरीस करण्यात आली. यातून सुमारे ७४ हजार कोटी रुपयांची रोख बँकिंग व्यवस्थेसाठी खुली झाली. त्याआधी डिसेंबरमधील पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीतून, बँकांकडून रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात ठेवावा लागणारा पैसा अर्थात रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) अर्धा टक्क्याने घटविला गेला. त्या माध्यमातून १.१६ लाख कोटी रुपयांची रोख बँकांना खुली झाली आहे. या जवळपास २ लाख कोटींबरोबरीनेच, एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षांत आणखी २ लाख कोटी रुपये बँकिंग व्यवस्थेसाठी खुले करण्याची पावले रिझर्व्ह बँकेकडून टाकली जाऊ शकतील. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पगारदारांना करसवलतीची मोठी घोषणा करण्यात आली, यातून करापोटी वाचलेल्या पैशांतून साधारण ४५ ते ५० हजार कोटी रुपये बँकांमध्ये ठेवीरूपात येणे अपेक्षित आहे, असा केंद्रीय अर्थसचिवांचा अंदाज आहे.
नजीकच्या काळातील आव्हाने काय?
अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत उत्तरोत्तर कमकुवत होत असलेले भारतीय चलन हे या दृष्टीने मोठे आव्हान आहे. जागतिक प्रतिकूल घडामोडीच्या आघातांपासून रुपयाचे मूल्य निरंतर पड खात नवनवीन नीचांक गाठत चालले आहे आणि आता जवळपास प्रति डॉलर ८८ च्या पातळीपर्यंत ते ढासळले आहे. त्याच्या बचावाच्या प्रयत्नांत रिझर्व्ह बँकेला तिच्या गंगाजळीतील डॉलरची लक्षणीय विक्री अलीकडे करावी लागली आहे. दुसरीकडे कंपन्यांकडून प्राप्तिकराचा शेवटचा हप्ता येत्या १५ मार्चपर्यंत भरला जाईल, त्यासाठी बँकांतील ठेवी मोठ्या प्रमाणावर काढल्या जातील. ज्याचा पुन्हा तरलता स्थितीवर परिणाम दिसून येऊ शकेल.
सामान्यांच्या दृष्टीने परिणाम काय?
रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने सर्वाधिक प्राधान्य हे तिने केलेल्या रेपो दर कपातीचे लाभ हे सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत बँकांनी पोहोचवावेत याला आहे. बँकांकडे कर्जाऊ देण्यासाठी पैसाच नसेल, तर रेपो दरात कपातीसारखे उपायही निष्फळच ठरतील. हे लक्षात घेऊन मध्यवर्ती बँकेने युद्धपातळीवर सक्रियता दाखवून अनेकांगी उपायांची घोषणा केली. तूर्त बँकांमधील रोखीची स्थिती ही तुटीच्या तुलनेत निम्म्यानेच सुधारली असली तरी तिला सुखद आणि आश्वासकच म्हणता येईल. बँकांकडून व्याज दरकपातीचा दिलासाही अपेक्षेप्रमाणे नाही त्यामागे हेच कारण आहे, असा विश्लेषकांचा होरा आहे. तथापि सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक व अन्य बँका वगळल्यास, रेपोसंलग्न व्याजाचे दरही कैक बँकांनी महिना उलटून गेला तरी अद्याप कमी केलेले नाहीत. मात्र एप्रिलनंतर तरलता स्थितीत आणखी सुधारणेनंतर अन्य बँकांकडून कपात केली जाणे अपेक्षित आहे.
धोके काय संभवतात?
अति रोकडसुलभता ही महागाईलाही फुंकर घालणारी ठरेल. त्यामुळे पुरेशा काळजी आणि टप्प्याटप्प्याने आवश्यक तितकीच तरलता राहील, यावर रिझर्व्ह बँकेचा रोख राहील. अर्थव्यवस्थेतील खेळत्या पैशाला वेसण घातली तर किमती आटोक्यात राखता येतील. अन्यथा कमकुवत अर्थव्यवस्था असूनही, मध्यवर्ती बँकेच्या रोकडसुलभ धोरणांमुळे आता काबूत येत असलेल्या महागाईचा पुन्हा भडका उडण्याचा धोका संभवेल.
