जयेश सामंत
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यातच मित्र पक्ष भाजपमधील वाढती नाराजी युतीच्या राजकारणासाठी धोक्याची घंटा ठरू लागली आहे. डोंबिवली पूर्व भागातील भाजप पदाधिकाऱ्यावर दाखल झालेल्या विनयभंगाच्या गुन्ह्यामुळे नाराज झालेल्या कल्याण लोकसभेतील भाजप नेत्यांनी थेट शिंदे पिता-पुत्रांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. पाठोपाठ ठाण्यातही भाजपने आव्हानाची भाषा करत दोन्ही लोकसभा मतदारसंघांवर दावा सांगितला. भाजपमध्ये स्थानिक पातळीवर मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तियांविरोधात जाहीरपणे वक्तव्ये केली जात असली तरी पक्षश्रेष्ठींकडून त्यांना म्हणावी तितकी साथ मिळेल का, हा प्रश्न आहे.
भाजपची नाराजी नेमकी कुणावर?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सर्वसमावेशक राजकारणासाठी ओळखले जातात. ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेचे नेतृत्व करताना आणि त्यानंतरही शिंदे यांचे सर्वपक्षीयांशी सलोख्याचे संबंध राहीले. ठाण्यात जितेंद्र आव्हाड, वसंत डावखरे या विरोधकांशी आणि युतीत संजय केळकर, रविंद्र चव्हाण या मित्रपक्षातील नेत्यांशी जुळवून घेत स्वत:चा पक्ष वाढवायचा अशी मोठ्या शिंदेंची कार्यपद्धती राहिली. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत त्यांना भाजपशी टोकाचा संघर्ष करावा लागला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे यांना सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून जेरीस आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला होता. निवडणुकीनंतर मात्र शिंदे यांचे फडणवीस यांच्याशी मैत्रीचे संबंध स्थापन झालेच, शिवाय रविंद्र चव्हाण यांनाही त्यांनी पालकमंत्री म्हणून पदरात घेतल्याचे पहायला मिळाले. खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या आक्रमक राजकारणामुळे मात्र चव्हाणच नव्हे तर ठाणे आणि कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील जवळपास सर्वच नेते खट्टू झाल्याचे दिसते.
विकासकामे, श्रेयवाद धुसफुस वाढीचे कारण?
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्याचे नगरविकास मंत्रिपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होते. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्वच व्यवस्थांवर शिंदे यांची पकड बसली. याचा पुरेपूर फायदा आपल्या पक्षाला, गटाला कसा होईल याची दक्षता घेण्यात आली. आधी नगरविकास मंत्रिपद आणि त्यानंतर थेट मुख्यमंत्री पदाला गवसणी घालण्यात एकनाथ शिंदे यांना यश आल्याने ठाण्यासह खासदार पुत्र श्रीकांत यांच्या मतदारसंघात गेल्या काही वर्षापासून अक्षरश: हजारो कोटी रुपयांची निधी पेरणी राज्य सरकारकडून केली जात आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडून ऐरोली-काटई पूल, मुंब्रालगत शीळ मार्गावर उड्डाणपुलांची उभारणी, कल्याण-शीळ रस्त्याचे नूतनीकरण याशिवाय कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी सरकारने खुला केला आहे. याशिवाय डोंबिवली-माणकोली पुलाचे कामही प्रगतीपथावर आहे. सरकारकडून हा निधी आणताना खासदार म्हणून श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रतिमासंवर्धनाचे पुरेपूर प्रयत्न गेल्या काही वर्षापासून सुरू आहेत. हे करत असताना कळवा-मुंब्य्रात जितेंद्र आव्हाड, कल्याण ग्रामीणमध्ये राजू पाटील यांसारख्या नेत्यांच्या कोंडीचे प्रयत्न होताना दिसतात. डोंबिवलीत रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे नेतृत्व असूनही महापालिकेत त्यांचा शब्द दुय्यम ठरताना दिसतो. राज्यात युतीचे सरकार असले तरी कल्याण-डोंबिवलीत भाजपचे स्थान काय ही अस्वस्थता चव्हाण यांच्यासह गणपत गायकवाड, नरेंद्र पवार या आजी-माजी आमदारांमध्येही दिसते आहे.
साताऱ्याचे शंभुराजे ठाण्याचे पालकमंत्री कसे?
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आल्याने त्यांचा आणि त्यांच्या निकटवर्तियांचा शब्द ठाणे जिल्ह्यात अंतिम राहील ही काळ्या दगडावरची रेघ मानली जात होती. तरीही युतीच्या राजकारणात जिल्ह्यात सत्तेचा वाटा आपल्याही मिळेल अशी भाजप नेते, पदाधिकाऱ्यांची अपेक्षा होती. देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय रविंद्र चव्हाण यांची मंत्रिपदी वर्णी लागताच ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद भाजपला मिळेल अशी अपेक्षा स्थानिक पातळीवर होती. प्रत्यक्षात साताऱ्याचे शंभुराजे देसाई यांच्याकडे पालकमंत्री पद सोपविण्यात आले. शंभुराजे आणि ठाणे जिल्ह्याचा तसाही अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. त्यामुळे नावाला पालकमंत्री नेमून सत्ता आपणच चालवायची अशी रणनीती शिंदे गटात आखली गेली. यामुळे भाजपमधील अस्वस्थता टोकाला पोहचल्याचे दिसत आहे. एरवी मुख्यमंत्र्यांशी जुळवून घेण्यात वाकबगार असलेले चव्हाणदेखील यामुळे अस्वस्थ झाल्याची चर्चा होती.
नाराजी नाट्य पेल्यातील वादळ ठरेल?
गेल्या आठवडाभरापासून ठाणे, डोंबिवलीत शिंदे पिता-पुत्रांविरोधात जाहीर भूमिका घेताना भाजप नेते दिसत आहेत. शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे, डोंबिवलीवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्नही होताना दिसत आहे. ठाणे जिल्ह्यात विधानसभेच्या एकूण १८ जागा आहेत त्यापैकी सर्वाधिक आठ जागा भाजपच्या आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातही भाजपचे सर्वाधिक दोन आमदार आहेत. त्यामुळे ठाणे हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला हे मानायला आता भाजपचे नेते तयार नाहीत. ठाणे शहरसारख्या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यातही भाजपचे संजय केळकर आमदार आहेत. केळकर तर शिंदे यांची एकाधिकारशाही असलेल्या ठाणे महापालिकेतील कारभारावर नेहमीच आसूड ओढताना दिसतात. हे सर्व खरे असले तरी पक्षश्रेष्ठी स्थानिक पातळीवरील या असंतोषाला किती किंमत देतात हा प्रश्न मात्र मागे उरतोच. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद असतानाही ठाण्यात भाजपला फारशी ताकद मिळाली नाही अशी चर्चा याच पक्षाचे नेते दबक्या आवाजात करताना दिसतात. त्यामुळे फडणवीस यांच्या काळात जी रसद मिळाली नाही ती आता मिळेल हे दिवास्वप्न ठरू शकते. तुम्ही कितीही ओरडा, युतीच्या राजकारणात कल्याण, ठाणे हे दोन्ही मतदारसंघ शिंदे सेनेच्या वाट्याला जातील असे भाकीत सोमवारी मनसेचे जिल्ह्यातील एकमेव आमदार राजू पाटील यांनी केले. त्यावर भाजपच्या गोटात साधी पुसटशी प्रतिक्रियादेखील उमटली नाही यातच सर्व काही आले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यातच मित्र पक्ष भाजपमधील वाढती नाराजी युतीच्या राजकारणासाठी धोक्याची घंटा ठरू लागली आहे. डोंबिवली पूर्व भागातील भाजप पदाधिकाऱ्यावर दाखल झालेल्या विनयभंगाच्या गुन्ह्यामुळे नाराज झालेल्या कल्याण लोकसभेतील भाजप नेत्यांनी थेट शिंदे पिता-पुत्रांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. पाठोपाठ ठाण्यातही भाजपने आव्हानाची भाषा करत दोन्ही लोकसभा मतदारसंघांवर दावा सांगितला. भाजपमध्ये स्थानिक पातळीवर मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तियांविरोधात जाहीरपणे वक्तव्ये केली जात असली तरी पक्षश्रेष्ठींकडून त्यांना म्हणावी तितकी साथ मिळेल का, हा प्रश्न आहे.
भाजपची नाराजी नेमकी कुणावर?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सर्वसमावेशक राजकारणासाठी ओळखले जातात. ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेचे नेतृत्व करताना आणि त्यानंतरही शिंदे यांचे सर्वपक्षीयांशी सलोख्याचे संबंध राहीले. ठाण्यात जितेंद्र आव्हाड, वसंत डावखरे या विरोधकांशी आणि युतीत संजय केळकर, रविंद्र चव्हाण या मित्रपक्षातील नेत्यांशी जुळवून घेत स्वत:चा पक्ष वाढवायचा अशी मोठ्या शिंदेंची कार्यपद्धती राहिली. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत त्यांना भाजपशी टोकाचा संघर्ष करावा लागला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे यांना सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून जेरीस आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला होता. निवडणुकीनंतर मात्र शिंदे यांचे फडणवीस यांच्याशी मैत्रीचे संबंध स्थापन झालेच, शिवाय रविंद्र चव्हाण यांनाही त्यांनी पालकमंत्री म्हणून पदरात घेतल्याचे पहायला मिळाले. खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या आक्रमक राजकारणामुळे मात्र चव्हाणच नव्हे तर ठाणे आणि कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील जवळपास सर्वच नेते खट्टू झाल्याचे दिसते.
विकासकामे, श्रेयवाद धुसफुस वाढीचे कारण?
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्याचे नगरविकास मंत्रिपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होते. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्वच व्यवस्थांवर शिंदे यांची पकड बसली. याचा पुरेपूर फायदा आपल्या पक्षाला, गटाला कसा होईल याची दक्षता घेण्यात आली. आधी नगरविकास मंत्रिपद आणि त्यानंतर थेट मुख्यमंत्री पदाला गवसणी घालण्यात एकनाथ शिंदे यांना यश आल्याने ठाण्यासह खासदार पुत्र श्रीकांत यांच्या मतदारसंघात गेल्या काही वर्षापासून अक्षरश: हजारो कोटी रुपयांची निधी पेरणी राज्य सरकारकडून केली जात आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडून ऐरोली-काटई पूल, मुंब्रालगत शीळ मार्गावर उड्डाणपुलांची उभारणी, कल्याण-शीळ रस्त्याचे नूतनीकरण याशिवाय कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी सरकारने खुला केला आहे. याशिवाय डोंबिवली-माणकोली पुलाचे कामही प्रगतीपथावर आहे. सरकारकडून हा निधी आणताना खासदार म्हणून श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रतिमासंवर्धनाचे पुरेपूर प्रयत्न गेल्या काही वर्षापासून सुरू आहेत. हे करत असताना कळवा-मुंब्य्रात जितेंद्र आव्हाड, कल्याण ग्रामीणमध्ये राजू पाटील यांसारख्या नेत्यांच्या कोंडीचे प्रयत्न होताना दिसतात. डोंबिवलीत रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे नेतृत्व असूनही महापालिकेत त्यांचा शब्द दुय्यम ठरताना दिसतो. राज्यात युतीचे सरकार असले तरी कल्याण-डोंबिवलीत भाजपचे स्थान काय ही अस्वस्थता चव्हाण यांच्यासह गणपत गायकवाड, नरेंद्र पवार या आजी-माजी आमदारांमध्येही दिसते आहे.
साताऱ्याचे शंभुराजे ठाण्याचे पालकमंत्री कसे?
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आल्याने त्यांचा आणि त्यांच्या निकटवर्तियांचा शब्द ठाणे जिल्ह्यात अंतिम राहील ही काळ्या दगडावरची रेघ मानली जात होती. तरीही युतीच्या राजकारणात जिल्ह्यात सत्तेचा वाटा आपल्याही मिळेल अशी भाजप नेते, पदाधिकाऱ्यांची अपेक्षा होती. देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय रविंद्र चव्हाण यांची मंत्रिपदी वर्णी लागताच ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद भाजपला मिळेल अशी अपेक्षा स्थानिक पातळीवर होती. प्रत्यक्षात साताऱ्याचे शंभुराजे देसाई यांच्याकडे पालकमंत्री पद सोपविण्यात आले. शंभुराजे आणि ठाणे जिल्ह्याचा तसाही अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. त्यामुळे नावाला पालकमंत्री नेमून सत्ता आपणच चालवायची अशी रणनीती शिंदे गटात आखली गेली. यामुळे भाजपमधील अस्वस्थता टोकाला पोहचल्याचे दिसत आहे. एरवी मुख्यमंत्र्यांशी जुळवून घेण्यात वाकबगार असलेले चव्हाणदेखील यामुळे अस्वस्थ झाल्याची चर्चा होती.
नाराजी नाट्य पेल्यातील वादळ ठरेल?
गेल्या आठवडाभरापासून ठाणे, डोंबिवलीत शिंदे पिता-पुत्रांविरोधात जाहीर भूमिका घेताना भाजप नेते दिसत आहेत. शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे, डोंबिवलीवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्नही होताना दिसत आहे. ठाणे जिल्ह्यात विधानसभेच्या एकूण १८ जागा आहेत त्यापैकी सर्वाधिक आठ जागा भाजपच्या आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातही भाजपचे सर्वाधिक दोन आमदार आहेत. त्यामुळे ठाणे हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला हे मानायला आता भाजपचे नेते तयार नाहीत. ठाणे शहरसारख्या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यातही भाजपचे संजय केळकर आमदार आहेत. केळकर तर शिंदे यांची एकाधिकारशाही असलेल्या ठाणे महापालिकेतील कारभारावर नेहमीच आसूड ओढताना दिसतात. हे सर्व खरे असले तरी पक्षश्रेष्ठी स्थानिक पातळीवरील या असंतोषाला किती किंमत देतात हा प्रश्न मात्र मागे उरतोच. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद असतानाही ठाण्यात भाजपला फारशी ताकद मिळाली नाही अशी चर्चा याच पक्षाचे नेते दबक्या आवाजात करताना दिसतात. त्यामुळे फडणवीस यांच्या काळात जी रसद मिळाली नाही ती आता मिळेल हे दिवास्वप्न ठरू शकते. तुम्ही कितीही ओरडा, युतीच्या राजकारणात कल्याण, ठाणे हे दोन्ही मतदारसंघ शिंदे सेनेच्या वाट्याला जातील असे भाकीत सोमवारी मनसेचे जिल्ह्यातील एकमेव आमदार राजू पाटील यांनी केले. त्यावर भाजपच्या गोटात साधी पुसटशी प्रतिक्रियादेखील उमटली नाही यातच सर्व काही आले.
