जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस आघाडीने ९० पैकी ४८ जागा जिंकल्या आणि सत्ता हस्तगत केली. या ४८ जागांपैकी ४२ जागांसह नॅशनल कॉन्फरन्सने जम्मू-काश्मीरमधील आपले राजकीय महत्त्व अधोरेखित केले. पण विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर या आघाडी सरकारला केंद्र सरकारशी अनेक मुद्द्यांवर जुळवून घेताना तारेवरची कसरत करावी लागेल. अनुच्छेद ३७० हा त्यातील सर्वाधिक कळीचा मुद्दा ठरेल.
नवे सरकार ‘अनुच्छेद ३७०’चे काय करणार?
जम्मू-काश्मीरला अनुच्छेद ३७० पुन्हा बहाल करण्याच्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्याला काँग्रेसने जाहीरनाम्यामध्ये बगल दिली असली तरी, राहुल गांधी वगैरे नेत्यांनी काश्मीर खोऱ्यामध्ये तसे आश्वासन दिले होते. नॅशनल कॉन्फरन्सने (एनसी) जाहीरनाम्यामध्येच हे वचन दिलेले आहे. एनसी-काँग्रेस आघाडी सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थापन होत असून ३७० च्या बहालीचा मुद्दा हाताळणे हे नवनियुक्त सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान असेल. अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू करणे सध्याच्या राजकीय स्थितीत तरी अशक्यप्राय बाब मानली जात आहे. पण, ‘एनसी’ने खोऱ्यातील लोकांना दिलेले हे आश्वासन पूर्ण केले नाही तर खोऱ्यात लोकांच्या असंतोषाला खतपाणी दिले जाण्याचा धोका असेल. त्यामुळे नव्या सरकारला ३७० पेक्षाही जम्मू-काश्मीरला राज्याचा पूर्ण दर्जा मिळणे हेच कसे अधिक महत्त्वाचे आहे, हा मुद्दा लोकांना पटवून द्यावा लागेल.
हेही वाचा : विश्लेषण: शेतमालाची नासाडी केव्हा थांबणार?
राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याचे आव्हान…
‘एनसी’ व काँग्रेसने राज्याचा दर्जा मिळवण्याचेही आश्वासन दिले असले तरी, हा दर्जा बहाल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या मर्जी अवलंबून आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी जम्मू विभागातील प्रचारसभांमध्ये जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची हमी दिली असली तरी त्याबाबत अधिक माहिती दिलेली नाही. जम्मू-काश्मीर व लडाख मिळून एक पूर्ण राज्य होते, त्यांचे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. आता राज्याचा दर्जा बहाल करताना पूर्ण राज्याचा अधिकार मिळेल की, दिल्लीप्रमाणे केंद्राच्या अंकित असलेल्या राज्याचा दर्जा दिला जाईल याबाबत संदिग्धता आहे. पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवायचा असेल तर तसा गोळीबंद प्रस्ताव नव्या सरकारला तयार करावा लागेल. त्यानंतर सामंजस्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करावी लागेल.
नायब राज्यपालांच्या अधिकाराचे काय?
माझ्या कार्यालयातील सेवकभरतीसाठीदेखील मला नायब राज्यपालांच्या पाया पडाव्या लागणार असतील तर मी अशा सरकारपासून लांब राहणे पसंत करेन, अशी मेखी मारत ओमर अब्दुल्ला यांनी विधानसभेची निवडणूक लढवण्यास नकार दिला होता मात्र, आता हेच अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनणार असून त्यांना सरकार चालवण्यासाठी नायब राज्यपालांशी संवाद साधावा लागेल. जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने केंद्र सरकार नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून प्रशासन चालवते. दहा वर्षांच्या कालांतराने स्थापन होणाऱ्या नव्या सरकारला केंद्राच्या योजना-प्रकल्प, विकासकामे यांच्या निधीसाठी नायब राज्यपालांकडे जावे लागेल. पाच वर्षे सरकार चालवायचे असेल तर राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून नायब राज्यपालच नव्हे तर थेट केंद्र सरकारशीही चांगले संबंध ठेवावे लागतील. अब्दुल्ला सरकारसाठी ही तारेवरील कसरत असेल.
जम्मू विभागातील लोकांना न्याय द्यायचे आव्हान…
जम्मू व काश्मीर या दोन्ही विभागांतील लोकांची विचारसरणी व धार्मिक पार्श्वभूमी वेगवेगळी असल्याने कोणत्याही विभागाला पक्षपाती वागणूक दिली जाणार नाही याची दक्षता अब्दुल्ला सरकारला घ्यावी लागेल. ‘एनसी’ हा सर्वात मोठा व पारंपरिक प्रादेशिक पक्ष असून जम्मू व काश्मीर अशा दोन्ही विभागांमध्ये पक्ष संघटना विस्तारलेली होती. मात्र, अलिकडच्या काही वर्षांत जम्मू विभागामध्ये भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे. तिथल्या हिंदू बहुसंख्य मतदारांनी भाजपला कौल दिला असल्याने या विभागात भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. मात्र, ‘एनसी’ने जम्मू विभागातील पुंछ, राजौरी या पीर-पंजाल प्रदेशात तसेच रामबन जिल्ह्यातही जागा जिंकल्या आहेत. त्याद्वारे ‘एनसी’ने जम्मू विभागात अस्तित्व टिकवले आहे. आता जम्मूतील हिंदू समाजाकडे दुर्लक्ष होणार नाही व जम्मू-काश्मीर हा एकसंध राजकीय भूप्रदेश असल्याची भावना लोकांमध्ये कायम राहील याकडे लक्ष द्यावे लागेल. नव्या सरकारमध्ये जम्मू विभागालाही पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल याचीही दक्षता घ्यावी लागेल.
हेही वाचा : सलग दहाव्यांदा व्याजदर ‘जैसे थे’! रिझर्व्ह बँकेकडून नजीकच्या काळात व्याजदर कपात संभवते का?
विभाजनवाद्यांची ताकद कमी कशी करणार?
जम्मू-काश्मीरमध्ये बेरोजगारीची समस्या गंभीर बनू लागली असून तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेणे, नवे रोजगार निर्माण होण्यासाठी गुंतवणूक वाढीला प्रोत्साहन देणे आदी महत्त्वाची पावले अब्दुल्ला सरकारला तातडीने उचलावी लागतील. यासाठी नव्या सरकारला केंद्राशी सामंजस्य वाढवावे लागेल. तरुणांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर अनुकूल वातावरण निर्माण करावे लागेल. नोकरी देताना तरुणाची पार्श्वभूमी तपासण्याची अत्यंत जाचक प्रक्रिया शिथिल कशी करता येईल याचाही विचार करावा लागणार आहे. आर्थिक शाश्वती असेल तर तरुण विभाजनवाद्यांच्या जाळ्यात अडकण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकेल.
