आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दोन दिवसांत दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद सोडण्याचे रविवारी जाहीर केले. दिल्लीत जानेवारीमध्ये विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. त्यामुळे पुन्हा जनता कौल देत नाही तोपर्यंत मुख्यमंत्रीपद स्वीकारणार नाही, असे केजरीवाल यांनी जाहीर केले. केजरीवाल यांच्या घोषणेचे परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर होतील यात शंका नाही. पक्षाचे प्रमुख नेते तुरुंगात गेल्याने जनतेत वेगळा संदेश गेला आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिमाबदलासाठी धडपड सुरु असल्याचे दिसते. त्यांच्या या अनपेक्षित पवित्र्याने भाजपलाही खिंडीत गाठले आहे. मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा आत्मविश्वास केजरीवाल यांच्या ठायी आहे, की तो एक जुगार ठरेल हेही लवकरच दिसून येईल.
सहानुभूतीचा प्रयत्न
आम आदमी पक्षाचा उदय हा आंदोलनातून झाला. व्यवस्था बदलू अशी घोषणा देत हा पक्ष दिल्लीत सत्तेवर आला. पाठोपाठ पंजाबमध्येही सत्ता काबीज केली. गोवा, गुजरातमध्ये विस्तार करत राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाही मिळवल्याने अरविंद केजरीवाल यांचे नाव देशातील प्रमुख राजकारण्यांमध्ये घेतले जाऊ लागले. भारतीय महसूल सेवेतून थेट राजकारणात उतरत केजरीवाल यांनी दिल्लीत भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांचा दारुण पराभव केला. शिक्षण तसेच वीज तसेच सरकारी आरोग्य यंत्रणेत सुधारणा केल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी उत्तम झाल्याने, दिल्लीकरांनी केजरीवाल यांच्यावर विश्वास टाकला. यातून देशाच्या राजकारणात वजन वाढले. मात्र दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील प्रमुख मंत्र्यांना अटक झाली. आता हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना जामीन मिळाला. ‘हरियाणा का लाल केजरीवाल’ अशी आपची या निवडणुकीसाठी घोषणा आहे. केजरीवाल यांचा जन्म हरियाणातील आहे. राजीनाम्याची घोषणा करून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न याद्वारे आम आदमी पक्षाने केला आहे. यातून नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. हरियाणात याचा लाभ त्या पक्षाला होण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा : चीनवर निवृत्तीचे वय वाढवण्याची वेळ का आली? ४० वर्षांनंतर का घ्यावा लागला एवढा मोठा निर्णय?
लोकसभा निवडणुकीत फटका
भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवून हा पक्ष पुढे आला. मात्र अशा आरोपात पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना तुरुंगात जावे लागल्याची भावना जनतेत होती. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत याचा फटका आम आदमी पक्षाला बसला. दिल्लीतील सात जागांवर काँग्रेसशी आघाडी करूनदेखील एकही जागा जिंकता आली नाही. तर पंजाबमध्ये स्वतंत्र लढताना राज्यात सरकार असतानादेखील १३ पैकी केवळ तीन जागा जिंकता आल्या. यावरून पक्षाची लोकप्रियता कमी झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला. राजीनामा देऊन केजरीवाल पुन्हा पक्षाची प्रतिमा उंचावू पाहात आहेत. पदापेक्षा दिल्लीच्या जनतेकडून मला प्रामाणिकपणाची पावती हवी आहे, असे केजरीवाल यांनी स्पष्ट करत भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भाजपशी थेट सामना
लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्ष विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत होता. मात्र आता हरियाणात तो स्वबळावर लढतो आहे. दिल्लीत काँग्रसशी आघाडी होणार काय, याचे उत्तर हरियाणा विधानसभेच्या निकालातून मिळेल. काँग्रेसला जर बहुमत मिळाले तर युती होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र जर त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली, हरियाणात आपने जर काही मतदारसंघांत चांगली मते मिळवली तर काँग्रेसची अडचण होऊ शकते. कारण आपला मिळणारी मते ही प्रामुख्याने सत्ताविरोधी म्हणजे भाजपवर नाराज असणाऱ्यांची आहेत. हरियाणातील मतदारसंघ छोटे आहेत. अशा वेळी जर आपने ८ ते १० हजार मते काही ठिकाणी घेतली तर निकाल फिरू शकतो. पर्यायाने भाजपला लाभ होईल. त्यामुळे हरियाणातील निकाल दिल्ली विधानसभेची रणनीती निश्चित करेल. मात्र आपचा क्रमांक एकचा शत्रू भाजप आहे. केजरीवाल यांनी काँग्रेसवर टीका केलेली नाही. हिंदी भाषिक पट्ट्यात त्यांची भाजपशीच लढाई आहे. केजरीवाल यांचा सारा सूर भाजपविरोधातच होता. भाजपनेही केजरीवाल यांच्या घोषणेनंतर तातडीने टीकास्त्र सोडले. थोडक्यात त्यांना सहानुभूती मिळू नये असा प्रयत्न आहे. या पक्षाचे नेते तुरुंगात गेले आहेत असा पक्षाचा आरोप आहे. मात्र आता केजरीवाल यांच्या नव्या पवित्र्याने समीकरणे बदलतील.
राजधानीत सामना
लोकसभेला दिल्लीत जरी भाजपने सातही जागा जिंकल्या असल्या, तरी त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेवर मिळवल्या आहेत. आता विधानसभेला दिल्लीत भाजपकडे केजरीवाल यांच्या तोडीचा नेता नाही. पूर्वी दिल्लीत सुषमा स्वराज, मदनलाल खुराना, साहिबसिंह वर्मा असे नेते होते. बृहतदिल्लीवर त्यांचा प्रभाव होता. आता तीनही महापालिका आम आदमी पक्षाकडे तर आहेतच. दिल्लीत लोकसभेला यश मिळत असताना विधानसभेत भाजप सातत्याने अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या नावावरच भाजप दिल्ली विधानसभेला सामोरा जाणार. भाजपला नवा मुद्दा हाती घेऊन सामोरे जावे लागेल. अशा वेळी केजरीवाल हे दिल्लीकर जनतेसाठी पद सोडले अशी मांडणी करून भाजपची कोंडी करण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसची द्विधा मनस्थिती आहे. नेमकी काय भूमिका घ्यावी हे त्यांना समजत नाही. केजरीवाल यांच्या खेळीनंतर दिल्लीतील विधानसभा निवडणूक नोव्हेंबर महाराष्ट्र व झारखंडबरोबर होण्याची चिन्हे आहेत. विधानसभेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधी निवडणूक घेऊन भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न आम आदमी पक्ष करेल अशी शक्यता आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
सहानुभूतीचा प्रयत्न
आम आदमी पक्षाचा उदय हा आंदोलनातून झाला. व्यवस्था बदलू अशी घोषणा देत हा पक्ष दिल्लीत सत्तेवर आला. पाठोपाठ पंजाबमध्येही सत्ता काबीज केली. गोवा, गुजरातमध्ये विस्तार करत राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाही मिळवल्याने अरविंद केजरीवाल यांचे नाव देशातील प्रमुख राजकारण्यांमध्ये घेतले जाऊ लागले. भारतीय महसूल सेवेतून थेट राजकारणात उतरत केजरीवाल यांनी दिल्लीत भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांचा दारुण पराभव केला. शिक्षण तसेच वीज तसेच सरकारी आरोग्य यंत्रणेत सुधारणा केल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी उत्तम झाल्याने, दिल्लीकरांनी केजरीवाल यांच्यावर विश्वास टाकला. यातून देशाच्या राजकारणात वजन वाढले. मात्र दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील प्रमुख मंत्र्यांना अटक झाली. आता हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना जामीन मिळाला. ‘हरियाणा का लाल केजरीवाल’ अशी आपची या निवडणुकीसाठी घोषणा आहे. केजरीवाल यांचा जन्म हरियाणातील आहे. राजीनाम्याची घोषणा करून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न याद्वारे आम आदमी पक्षाने केला आहे. यातून नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. हरियाणात याचा लाभ त्या पक्षाला होण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा : चीनवर निवृत्तीचे वय वाढवण्याची वेळ का आली? ४० वर्षांनंतर का घ्यावा लागला एवढा मोठा निर्णय?
लोकसभा निवडणुकीत फटका
भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवून हा पक्ष पुढे आला. मात्र अशा आरोपात पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना तुरुंगात जावे लागल्याची भावना जनतेत होती. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत याचा फटका आम आदमी पक्षाला बसला. दिल्लीतील सात जागांवर काँग्रेसशी आघाडी करूनदेखील एकही जागा जिंकता आली नाही. तर पंजाबमध्ये स्वतंत्र लढताना राज्यात सरकार असतानादेखील १३ पैकी केवळ तीन जागा जिंकता आल्या. यावरून पक्षाची लोकप्रियता कमी झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला. राजीनामा देऊन केजरीवाल पुन्हा पक्षाची प्रतिमा उंचावू पाहात आहेत. पदापेक्षा दिल्लीच्या जनतेकडून मला प्रामाणिकपणाची पावती हवी आहे, असे केजरीवाल यांनी स्पष्ट करत भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भाजपशी थेट सामना
लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्ष विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत होता. मात्र आता हरियाणात तो स्वबळावर लढतो आहे. दिल्लीत काँग्रसशी आघाडी होणार काय, याचे उत्तर हरियाणा विधानसभेच्या निकालातून मिळेल. काँग्रेसला जर बहुमत मिळाले तर युती होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र जर त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली, हरियाणात आपने जर काही मतदारसंघांत चांगली मते मिळवली तर काँग्रेसची अडचण होऊ शकते. कारण आपला मिळणारी मते ही प्रामुख्याने सत्ताविरोधी म्हणजे भाजपवर नाराज असणाऱ्यांची आहेत. हरियाणातील मतदारसंघ छोटे आहेत. अशा वेळी जर आपने ८ ते १० हजार मते काही ठिकाणी घेतली तर निकाल फिरू शकतो. पर्यायाने भाजपला लाभ होईल. त्यामुळे हरियाणातील निकाल दिल्ली विधानसभेची रणनीती निश्चित करेल. मात्र आपचा क्रमांक एकचा शत्रू भाजप आहे. केजरीवाल यांनी काँग्रेसवर टीका केलेली नाही. हिंदी भाषिक पट्ट्यात त्यांची भाजपशीच लढाई आहे. केजरीवाल यांचा सारा सूर भाजपविरोधातच होता. भाजपनेही केजरीवाल यांच्या घोषणेनंतर तातडीने टीकास्त्र सोडले. थोडक्यात त्यांना सहानुभूती मिळू नये असा प्रयत्न आहे. या पक्षाचे नेते तुरुंगात गेले आहेत असा पक्षाचा आरोप आहे. मात्र आता केजरीवाल यांच्या नव्या पवित्र्याने समीकरणे बदलतील.
राजधानीत सामना
लोकसभेला दिल्लीत जरी भाजपने सातही जागा जिंकल्या असल्या, तरी त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेवर मिळवल्या आहेत. आता विधानसभेला दिल्लीत भाजपकडे केजरीवाल यांच्या तोडीचा नेता नाही. पूर्वी दिल्लीत सुषमा स्वराज, मदनलाल खुराना, साहिबसिंह वर्मा असे नेते होते. बृहतदिल्लीवर त्यांचा प्रभाव होता. आता तीनही महापालिका आम आदमी पक्षाकडे तर आहेतच. दिल्लीत लोकसभेला यश मिळत असताना विधानसभेत भाजप सातत्याने अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या नावावरच भाजप दिल्ली विधानसभेला सामोरा जाणार. भाजपला नवा मुद्दा हाती घेऊन सामोरे जावे लागेल. अशा वेळी केजरीवाल हे दिल्लीकर जनतेसाठी पद सोडले अशी मांडणी करून भाजपची कोंडी करण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसची द्विधा मनस्थिती आहे. नेमकी काय भूमिका घ्यावी हे त्यांना समजत नाही. केजरीवाल यांच्या खेळीनंतर दिल्लीतील विधानसभा निवडणूक नोव्हेंबर महाराष्ट्र व झारखंडबरोबर होण्याची चिन्हे आहेत. विधानसभेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधी निवडणूक घेऊन भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न आम आदमी पक्ष करेल अशी शक्यता आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
