नव्या वर्षात दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू होईल. गेली दहा वर्षे आम आदमी पक्षाची निर्विवाद सत्ता येथे आहे. यंदा सत्तारूढ आम आदमी पक्ष विरुद्ध भाजप तसेच काँग्रेस असा तिरंगी सामना होईल. सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सातही जागा सलग तिसऱ्यांदा भाजपने जिंकल्या. मात्र विधानसभेतील समीकरणे वेगळी आहेत. दिल्लीला राज्याचा पूर्ण राज्याचा दर्जा नसला तरी, येथील विधानसभेतील सत्ता राष्ट्रीय राजकारणात संदेश देण्यासाठी महत्त्वाची ठरते. यंदा सलग चौथ्यांदा सत्तेसाठी ‘आप’चे प्रयत्न आहेत. मात्र त्यांच्यापुढे मोठे आव्हान दिसते.
सत्ताविरोधी नाराजी
दिल्लीत २००८ मध्ये शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने हॅट्रिक साधली होती. मात्र त्यानंतर काँग्रेसची घसरण सुरू झाली. त्यांची जागा आम आदमी पक्षाने घेतली. विधानसभा निवडणुकीत २०१३ मध्ये मोठे यश मिळवत त्यांनी अस्तित्व दाखवून दिले. नंतर २०१५ मध्ये पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली ७० पैकी ६७ जागा जिंकत, आम आदमी पक्षाने (आप) विधानसभेत विरोधक शिल्लक ठेवले नाहीत. त्यानंतरच्या दोन्ही निवडणुकींत काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. मोफत वीज तसेच सार्वजनिक आरोग्य, सरकारी शाळांच्या स्थितीत बदल या उपक्रमांमुळे ‘आप’ला जनतेचा पाठिंबा मिळाला. यातून जात-धर्माच्या पलीकडे त्यांची एक मतपेढी तयार झाली. हा लाभ आपला मिळाला. विशेषत: दिल्लीतील महिलांनी विधानसभेला आपला पाठिंबा दिला. तर याच दिल्लीकरांनी लोकसभेला मात्र २०१४, २०१९ तसेच २०२४ मध्ये नरेंद्र मोदी म्हणजेच भाजपची पाठराखण केली. केंद्र आणि दिल्ली असा पूर्णपणे वेगळा कौल दिला. यंदाचे चित्र वेगळे आहे. दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्यात आरोप झाल्याने अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आपच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना विविध आरोपांवरून तुरुंगात जावे लागले. केंद्र सरकारने तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. याखेरीज दिल्ली सरकार व नायब राज्यपाल यांच्यात सातत्याने संघर्ष झाले. केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडत, पक्षाच्या नेत्या अतिशी मार्लेना यांच्याकडे धुरा सोपवली असली, तरी केजरीवाल यांच्याच चेहऱ्यावर निवडणूक लढवली जाईल. सत्ताधाऱ्यांकडून सर्वच प्रश्नांची तड लागत नाही यामुळे काही प्रमाणात नाराजी राहते, त्याचा सामना यंदा आपला करावा लागेल. अर्थात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडेही केजरीवाल यांच्या लोकप्रियतेला उत्तर देईल असा सर्वमान्य चेहरा नाही. भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेतून आम आदमी पक्ष जन्माला आला. आता या पक्षाच्या नेत्यांना जनतेत जाऊन पक्षाची भूमिका समजून सांगावी लागेल.
हेही वाचा >>>Gen Beta (2025-2039):आजपासून दहा दिवसांनी होणार ‘Gen Beta’ चा जन्म; पिढ्यांचे वर्गीकरण कोणी आणि का केले?
प्रदूषणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी
भाजपने दिल्लीतील प्रदूषणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवण्याचे ठरविले आहे. २०२५ पर्यंत यमुना नदीची साफसफाई करण्याचे आश्वासन ‘आप’ला पूर्ण करता आले नसल्याचा भाजपचा आरोप आहे. दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी प्रदूषित पाण्यात डुबकी घेत प्रतीकात्मक आंदोलन केले. तर आपचे नेते भाजपशासित उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राज्यांकडे बोट दाखवीत आहेत. पेंढा जाळणे (स्टबल बर्निंग) तसेच यमुनेत औद्योगिक कचरा टाकल्याने प्रदूषण वाढल्याचा त्यांचा आरोप आहे. हवा प्रदूषणाचा मुद्दा गंभीर आहे. ही बाब प्रचारात आपसाठी अडचणीची ठरू शकते. आपने उमेदवार जाहीर करत आघाडी घेतली आहे. केजरीवाल यांचे विश्वासू मनीष सिसोदिया यांचा मतदारसंघ बदलण्यात आला. निवडणूक जशी जवळ येईल तसे पक्षांतर वाढले. आपच्या काही नेत्यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यास नकार दिला. त्यातून बाहेरून आलेल्यांना संधी देण्यात आली. काँग्रेसनेही काही उमेदवार जाहीर केलेत. भाजप नव्या वर्षात यादी जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. केजरीवाल यांनी ‘इंडिया’ आघाडीतून बाहेर पडत स्वबळाची घोषणा केली. काही प्रमाणात भाजपला याचा लाभ होईल.
हेही वाचा >>>बिबट्यांच्या नसबंदीने मानव-बिबटे संघर्ष थांबणार का? हा उपाय व्यवहार्य आहे का?
संघटनात्मक बळ
दिल्लीत दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत (२०२२) प्रामुख्याने मुस्लीमबहुल आठ प्रभागांपैकी चार जागांवर काँग्रेसला विजय मिळाला. दिल्लीत २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत मुस्लीम समाज काँग्रेसच्या पाठीशी होता. त्यानंतर आम आदमी पक्षाला साथ दिली. दिल्लीत १५ ते १८ टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. यंदा हा मतदार कोणाकडे वळणार? आम आदमी पक्षाचे दिल्लीत संघटन उत्तम दिसते. विशेषत: झोपडपट्ट्यांमध्ये ‘आप’ला चांगली मते मिळतात. गृहसंकुलांतील उच्च मध्यमवर्गीय ही भाजपची मतपेढी मानली जाते. भाजपच्या अलीकडे काही वर्षांत बहुसंख्य ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा जाहीर न करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावे मते मागितली आहेत. दिल्लीतही तेच प्रारूप कायम राहील. वीरेंद्र सचदेवा, बासुरी स्वराज असे चेहरे भाजपकडे असले तरी, पूर्ण दिल्लीवर त्यांची हुकमत नाही. केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देताना पुन्हा दिल्लीकर शिक्कमोर्तब करत नाही, तोपर्यंत पद स्वीकारणार नाही असा निर्धार केला. त्यामुळे त्यांच्यासाठी भाजपविरोधातील ही प्रतिष्ठेची लढाई होईल. भाजपलाही केजरीवाल यांना दिल्लीत नमवता आले नसल्याची सल आहे. यातून निवडणुकीत आरोप-प्रत्यारोप वाढतील. दिल्लीत गेल्या वेळी भाजपला अवघ्या सात जागा मिळाल्या होत्या. आता हरियाणा तसेच महाराष्ट्रातील विजयानंतर भाजपचा आत्मविश्वास वाढला आहे. भाजप हिंदुत्व त्याचबरोबर आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांवरील आरोपांचा मुद्दा प्रचारात आणेल. याखेरीज विकासासाठी ‘डबल इंजिन सरकार’ कसे गरजेचे आहे हेदेखील ठसवून देण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होईल. त्याला आपने दिल्लीत ज्या वीज, आरोग्य तसेच शिक्षणक्षेत्रातील सामान्यांसाठीच्या योजनांचे प्रारूप उभे केले आहे. यावर कितपत प्रतिसाद मिळतो यावरच दिल्लीचा निकाल अवलंबून असेल.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
