चिन्मय पाटणकर
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने देशभरातील शाळांमध्ये बहुभाषिक शिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सध्या उपलब्ध असलेल्या भाषा माध्यम पर्यायात भारतीय भाषेचा अधिकचा पर्याय देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा केलेला ऊहापोह…
सीबीएसईने बहुभाषिक शिक्षणाबाबत घेतलेला निर्णय काय?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात स्थानिक भाषांमध्ये शिक्षणावर भर देण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानुसार सीबीएसई संलग्न शाळांमधील पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सध्या उपलब्ध असलेल्या पर्यायात भारतीय भाषेचा अधिकचा पर्याय देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. उपलब्ध असणारे स्रोत, संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत, अन्य शाळांतील चांगल्या कार्यपद्धतींसाठी सहकार्य घेऊन बहुभाषिक शिक्षण प्रत्यक्षात आणण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सीबीएसईने बहुभाषिक शिक्षणाचा निर्णय का घेतला?
शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये शिक्षणाच्या विविध स्तरांवर मातृभाषा, स्थानिक भाषा किंवा प्रादेशिक भाषांचा वापर शिक्षणाचे माध्यम म्हणून करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आता या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत बहुतांश सीबीएसई शाळांमध्ये इंग्रजी आणि हिंदी माध्यम वापरले जाते. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचे माध्यम म्हणून स्थानिक भाषांचा वापर करण्याबाबतचे निर्देश सीबीएसईच्या शैक्षणिक विभागाचे संचालक डॉ. जोसेफ इमॅन्युएल यांनी परिपत्रकाद्वारे देशभरातील शाळांना दिले. या परिपत्रकानुसार, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेला (एनसीईआरटी) देशातील २२ भाषांमध्ये नवी पाठ्य़पुस्तके तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एनसीईआरटीकडून पाठ्य़पुस्तके तयार करण्याचे काम सर्वोच्च प्राधान्याने करण्यात येत आहे. नवी पुस्तके शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून उपलब्ध होतील. विद्यार्थ्यांची सांस्कृतिक समज, भाषिक वैविध्य आणि शैक्षणिक कामगिरी उंचावण्यासाठी बहुभाषिक शिक्षण उपयुक्त ठरत असल्याचा सर्वत्र स्वीकारण्यात आले आहे. त्यामुळे सीबीएसई संलग्न शाळा भारतीय भाषांचा वापर शिक्षणाचे माध्यम म्हणून पूर्वप्राथमिक ते बारावी या स्तरावर करू शकतात. सध्या उपलब्ध असलेल्या पर्यायांमध्ये अधिकचे पर्याय म्हणून समाविष्ट करू शकतात. उच्च शिक्षणातही इंग्रजी माध्यमासह भारतीय भाषांमध्ये अध्ययन अध्यापन, पाठ्य़पुस्तकांची निर्मिती सुरू करण्यात आली आहे, तसेच भारतीय भाषांमध्येच परीक्षाही घेतल्या जाणार आहेत. शालेय शिक्षणातील माध्यम उच्च शिक्षणात कायम राहत असल्याने शालेय शिक्षणात भारतीय भाषांचा समावेश करण्यात सीबीएसई संलग्न शाळांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
बहुभाषिक शिक्षणातील आव्हाने कोणती?
बहुभाषिक शिक्षण आणि शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मातृभाषेचा समावेश करण्यात काही आव्हाने आहेत. बहुभाषिक पद्धतीने अध्यापन करू शकणाऱ्या कुशल शिक्षकांची उपलब्धता, उच्च दर्जाच्या बहुभाषिक पाठ्य़पुस्तकांची निर्मिती, वेळेची मर्यादा, दोन सत्रांत चालणाऱ्या सरकारी शाळा, बहुभाषिक शिक्षणासाठी द्यावा लागणारा अधिकचा वेळ ही आव्हाने आहेत.
देशभरात सीबीएसईशी संलग्न शाळा किती?
देशभरात सुमारे २८ हजार शाळा सीबीएसईशी संलग्न आहेत. गेल्या काही वर्षांत सीबीएसईशी संलग्न होण्याचा शाळांचा कल वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तर राज्यात १ हजार ३०० हून अधिक शाळा सीबीएसईशी संलग्न असल्याचे सीबीएसईच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीवरून दिसून येते.
निर्णयाचा फायदा काय, अडचणी काय?
प्राथमिक शिक्षण प्राधान्याने मातृभाषेत झाले पाहिजे. मात्र, पुढील टप्प्यावरील शिक्षण बहुभाषिक असले पाहिजे, मुले शिक्षणात टिकली पाहिजेत, विद्यार्थ्यांची गळती होऊ नये हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील बहुभाषिक शिक्षणाचा उद्देश असल्याचे ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालेचे प्राचार्य डॉ. मिलिंद नाईक यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय बदल्या होणाऱ्या पालकांच्या मुलांना आयसीएसई अभ्यासक्रमाचा फायदा होतो. हा अभ्यासक्रम सखोलतेपेक्षा व्याप्तीवर भर देणारा आहे. तर देशपातळीवर बदल्या होणाऱ्या पालकांच्या मुलांसाठी सीबीएसई अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरतो. कारण अभ्यासक्रम समान आणि सर्वत्र इंग्रजी-हिंदी माध्यम आहे. मात्र आता इंग्रजी, हिंदी माध्यमाच्या शाळांमध्ये स्थानिक भाषेत शिक्षण सुरू करण्यास सीबीएसईने मुभा दिली आहे. या परिपत्रकानुसार अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल. मात्र इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण पालकांना असेपर्यंत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत तशाच राहतील. येत्या काळात विद्यार्थ्यांची स्थानिक भाषांना, उदाहरणार्थ मराठीला पसंती वाढल्यास विद्यार्थीसंख्येनुसार मराठी, इंग्रजी अशा माध्यमनिहाय स्वतंत्र तुकड्या कराव्या लागतील. मात्र, त्यासाठी काही काळ वाट पहावी लागेल. कारण उच्च शिक्षणातील वैद्यकीय, अभियांत्रिकी असे अभ्यासक्रम मराठी माध्यमातून उपलब्ध झाल्यास शालेय शिक्षण मराठीतून घेणे अधिक उपयुक्त ठरेल. सध्या स्थानिक भाषांतून शिकवू शकणारे चांगले शिक्षक उपलब्ध होणे ही मुख्य अडचण आहे, याकडे डॉ. नाईक यांनी लक्ष वेधले. वास्तविक सीबीएसई राज्य मंडळापेक्षा फार वेगळे नाही. पण शाळांना असलेले स्वातंत्र्य हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे सीबीएसईची मराठी माध्यम असलेली शाळा हा चांगला पर्याय होऊ शकेल. कारण अनेक पालकांना चांगली मराठी माध्यमाची शाळा हवी आहे. पण सीबीएसईच्या मराठी माध्यमाच्या खासगी शाळा निर्माण झाल्यास राज्याचा फटका राज्य मंडळाच्या शाळांना बसू शकतो, असेही मत त्यांनी मांडले.
chinmay.patankar@expressindia.com
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने देशभरातील शाळांमध्ये बहुभाषिक शिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सध्या उपलब्ध असलेल्या भाषा माध्यम पर्यायात भारतीय भाषेचा अधिकचा पर्याय देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा केलेला ऊहापोह…
सीबीएसईने बहुभाषिक शिक्षणाबाबत घेतलेला निर्णय काय?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात स्थानिक भाषांमध्ये शिक्षणावर भर देण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानुसार सीबीएसई संलग्न शाळांमधील पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सध्या उपलब्ध असलेल्या पर्यायात भारतीय भाषेचा अधिकचा पर्याय देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. उपलब्ध असणारे स्रोत, संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत, अन्य शाळांतील चांगल्या कार्यपद्धतींसाठी सहकार्य घेऊन बहुभाषिक शिक्षण प्रत्यक्षात आणण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सीबीएसईने बहुभाषिक शिक्षणाचा निर्णय का घेतला?
शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये शिक्षणाच्या विविध स्तरांवर मातृभाषा, स्थानिक भाषा किंवा प्रादेशिक भाषांचा वापर शिक्षणाचे माध्यम म्हणून करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आता या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत बहुतांश सीबीएसई शाळांमध्ये इंग्रजी आणि हिंदी माध्यम वापरले जाते. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचे माध्यम म्हणून स्थानिक भाषांचा वापर करण्याबाबतचे निर्देश सीबीएसईच्या शैक्षणिक विभागाचे संचालक डॉ. जोसेफ इमॅन्युएल यांनी परिपत्रकाद्वारे देशभरातील शाळांना दिले. या परिपत्रकानुसार, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेला (एनसीईआरटी) देशातील २२ भाषांमध्ये नवी पाठ्य़पुस्तके तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एनसीईआरटीकडून पाठ्य़पुस्तके तयार करण्याचे काम सर्वोच्च प्राधान्याने करण्यात येत आहे. नवी पुस्तके शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून उपलब्ध होतील. विद्यार्थ्यांची सांस्कृतिक समज, भाषिक वैविध्य आणि शैक्षणिक कामगिरी उंचावण्यासाठी बहुभाषिक शिक्षण उपयुक्त ठरत असल्याचा सर्वत्र स्वीकारण्यात आले आहे. त्यामुळे सीबीएसई संलग्न शाळा भारतीय भाषांचा वापर शिक्षणाचे माध्यम म्हणून पूर्वप्राथमिक ते बारावी या स्तरावर करू शकतात. सध्या उपलब्ध असलेल्या पर्यायांमध्ये अधिकचे पर्याय म्हणून समाविष्ट करू शकतात. उच्च शिक्षणातही इंग्रजी माध्यमासह भारतीय भाषांमध्ये अध्ययन अध्यापन, पाठ्य़पुस्तकांची निर्मिती सुरू करण्यात आली आहे, तसेच भारतीय भाषांमध्येच परीक्षाही घेतल्या जाणार आहेत. शालेय शिक्षणातील माध्यम उच्च शिक्षणात कायम राहत असल्याने शालेय शिक्षणात भारतीय भाषांचा समावेश करण्यात सीबीएसई संलग्न शाळांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
बहुभाषिक शिक्षणातील आव्हाने कोणती?
बहुभाषिक शिक्षण आणि शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मातृभाषेचा समावेश करण्यात काही आव्हाने आहेत. बहुभाषिक पद्धतीने अध्यापन करू शकणाऱ्या कुशल शिक्षकांची उपलब्धता, उच्च दर्जाच्या बहुभाषिक पाठ्य़पुस्तकांची निर्मिती, वेळेची मर्यादा, दोन सत्रांत चालणाऱ्या सरकारी शाळा, बहुभाषिक शिक्षणासाठी द्यावा लागणारा अधिकचा वेळ ही आव्हाने आहेत.
देशभरात सीबीएसईशी संलग्न शाळा किती?
देशभरात सुमारे २८ हजार शाळा सीबीएसईशी संलग्न आहेत. गेल्या काही वर्षांत सीबीएसईशी संलग्न होण्याचा शाळांचा कल वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तर राज्यात १ हजार ३०० हून अधिक शाळा सीबीएसईशी संलग्न असल्याचे सीबीएसईच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीवरून दिसून येते.
निर्णयाचा फायदा काय, अडचणी काय?
प्राथमिक शिक्षण प्राधान्याने मातृभाषेत झाले पाहिजे. मात्र, पुढील टप्प्यावरील शिक्षण बहुभाषिक असले पाहिजे, मुले शिक्षणात टिकली पाहिजेत, विद्यार्थ्यांची गळती होऊ नये हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील बहुभाषिक शिक्षणाचा उद्देश असल्याचे ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालेचे प्राचार्य डॉ. मिलिंद नाईक यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय बदल्या होणाऱ्या पालकांच्या मुलांना आयसीएसई अभ्यासक्रमाचा फायदा होतो. हा अभ्यासक्रम सखोलतेपेक्षा व्याप्तीवर भर देणारा आहे. तर देशपातळीवर बदल्या होणाऱ्या पालकांच्या मुलांसाठी सीबीएसई अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरतो. कारण अभ्यासक्रम समान आणि सर्वत्र इंग्रजी-हिंदी माध्यम आहे. मात्र आता इंग्रजी, हिंदी माध्यमाच्या शाळांमध्ये स्थानिक भाषेत शिक्षण सुरू करण्यास सीबीएसईने मुभा दिली आहे. या परिपत्रकानुसार अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल. मात्र इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण पालकांना असेपर्यंत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत तशाच राहतील. येत्या काळात विद्यार्थ्यांची स्थानिक भाषांना, उदाहरणार्थ मराठीला पसंती वाढल्यास विद्यार्थीसंख्येनुसार मराठी, इंग्रजी अशा माध्यमनिहाय स्वतंत्र तुकड्या कराव्या लागतील. मात्र, त्यासाठी काही काळ वाट पहावी लागेल. कारण उच्च शिक्षणातील वैद्यकीय, अभियांत्रिकी असे अभ्यासक्रम मराठी माध्यमातून उपलब्ध झाल्यास शालेय शिक्षण मराठीतून घेणे अधिक उपयुक्त ठरेल. सध्या स्थानिक भाषांतून शिकवू शकणारे चांगले शिक्षक उपलब्ध होणे ही मुख्य अडचण आहे, याकडे डॉ. नाईक यांनी लक्ष वेधले. वास्तविक सीबीएसई राज्य मंडळापेक्षा फार वेगळे नाही. पण शाळांना असलेले स्वातंत्र्य हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे सीबीएसईची मराठी माध्यम असलेली शाळा हा चांगला पर्याय होऊ शकेल. कारण अनेक पालकांना चांगली मराठी माध्यमाची शाळा हवी आहे. पण सीबीएसईच्या मराठी माध्यमाच्या खासगी शाळा निर्माण झाल्यास राज्याचा फटका राज्य मंडळाच्या शाळांना बसू शकतो, असेही मत त्यांनी मांडले.
chinmay.patankar@expressindia.com
