– विद्याधर अनास्कर
नागरी सहकारी बँका या प्रथम सहकारी संस्था असल्याने त्यांना इतर सहकारी संस्थांमधून केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज आयकर कायद्यातील कलम ८० (पी)(२)(ड) नुसार मिळणाऱ्या सवलतीस पात्र ठरविणारा मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल हा सहकारी बँकिंग चळवळीवर दूरगामी परंतु सकारात्मक परिणाम करणारा ठरेल हे निश्चित. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची भूमिका न घेता, या निकालाचा आदर करत प्रत्यक्ष कर समितीने या संदर्भात सवलतीचे परिपत्रक काढणे अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी या क्षेत्राने केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या माध्यमातून अर्थ खात्याकडे पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे.
चुकीची आकडेवारी…
आयकर कायद्यातील सवलती कमी करत जास्तीत जास्त क्षेत्र आयकराच्या कक्षेत आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणांनुसार सन २००१ मध्ये नेमलेल्या केंद्रीय तज्ज्ञ समितीने नागरी सहकारी बँकांकडून वार्षिक सुमारे रुपये ३००० कोटींचा आयकर गोळा होईल अशी वाढीव व चुकीची आकडेवारी दिल्याने सन २००७ पासून या क्षेत्राला मिळणारी कलम ८० (पी) सवलत रद्द करत या क्षेत्राला आयकराच्या जाळ्यात अडकविले गेले. सन २०११ मध्ये केरळचे खासदार पलनीमनीकम् यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला (प्रश्न क्र. ३६१७) अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, जास्तीत जास्त करदात्यांना आयकराच्या परिघात आणण्याचा सरकारचा उद्देश असून, नागरी सहकारी बँका या इतर व्यापारी बँकांप्रमाणेच व्यवसाय करत नफा कमावतात आणि आयकर हा नफ्यावर आकारला जात असल्याने, नागरी सहकारी बँकांसाठी केंद्र सरकार वेगळी भूमिका घेऊ इच्छित नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच नागरी सहकारी बँका या सभासद नसलेल्यांशी व्यवहार करतात हा महत्त्वाचा मुद्दा जसा त्या लेखी उत्तरात होता, तसाच तो प्रतिवादी म्हणून आयकर विभागाने मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये केलेल्या प्रतिवादातही आहे.
‘प्रथम सहकारी संस्था, मग बँका’
या पार्श्वभूमीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने नागरी सहकारी बँका या प्रथम ‘सहकारी संस्था’ आहेत व नंतर ‘बँका’ आहेत, या आपल्या निरीक्षणार्थ मांडलेले मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमध्ये सन २०२० मध्ये नागरी सहकारी बँकांच्या संदर्भात केलेल्या सुधारणांविरुद्ध महाराष्ट्र अर्बन बँक्स फेडरेशन्सने केलेल्या दाव्यासह इतर अनेक दाव्यांची सुनावणी मद्रास उच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू आहे. न्यायालयाने आपली वरील भूमिका कायम ठेवल्यास, नागरी सहकारी बँकांची नोंदणी प्रथम सहकार कायद्यान्वये झाल्याने त्यांचा प्रशासकीय कारभार हा राज्याच्या अथवा केंद्रीय सहकार कायद्यान्वये चालणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाचे मत झाल्यास, बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमध्ये नागरी सहकारी बँकांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेसंदर्भातील अनेक जाचक सुधारणांपासून (उदा. संचालकांचा कालावधी ८ वर्षे) नागरी क्षेत्राला दिलासा मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यापूर्वी पुण्याच्या जनता सहकारी बँकेच्या दाव्यात (एटीआर १९९३, मुंबई २५२) व त्यानंतर इतर अनेक दाव्यांत बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टला ‘स्पेशल ॲक्ट’ व सहकार कायद्यातील ‘जनरल ॲक्ट’ संबोधत, स्पेशल ॲक्टच्या तरतुदी जनरल ॲक्टमधील तरतुदींना वरचढ ठरतात असे निकाल देत न्यायालयाने सहकार कायद्यातील तरतुदींना नागरी सहकारी बँकांच्या संदर्भात दुय्यम स्थान दिले आहे. परंतु हे सर्व निकाल बँकिंग व्यवहारांशी निगडित असल्याचे लक्षात घेतल्यास, ‘सहकारी संस्था’ म्हणून प्रशासकीय व्यवस्थेसंदर्भात (लोकशाही नियंत्रण वगैरे) सहकार कायद्यातील तरतुदी वरचढ ठरण्याची शक्यता या निकालाने वाढली आहे.
भविष्यात काय अपेक्षित?
वास्तविक स्वातंत्र्योत्तर काळापासून म्हणजे पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्येही गोरावाला समितीच्या सूचनेनुसार सहकारावर एक स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले होते व तेव्हापासून आज नरेंद्र मोदींच्या सरकारमध्येही ‘सहकाराचे सक्षमीकरण’ हीच भूमिका असल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार सहकारातील पैसा सहकारातच राहण्यासाठी मदत होणार असेल, तर सहकाराच्या पाठीशी ठामपणे उभे असलेले केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेणेच अपेक्षित आहे.
हा निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाचा असल्याने त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात कोणीतरी याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे. परंतु आयकर विभागानेच पुढे येत न्यायालयीन निकालाचा आदर करीत सवलतीचे परिपत्रक काढल्यास सहकारी बँकिंगचे क्षेत्र अधिकच सक्षम होईल. करमाफीच्या आकर्षणामुळे नागरी सहकारी बँका आपली गुंतवणूक मोठ्या व सक्षम सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व राज्य सहकारी बँकांमधून करतील. यामुळे सहकारी बँकांच्या व्यवहारात वाढ होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास निश्चितच मदत होईल.
उद्देश आणि वस्तुस्थिती
केंद्र शासनाचा उद्देश आयकराची व्याप्ती वाढविण्याचा असला तरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राची सध्याची स्थिती पाहता त्यांच्याकडून तुटपुंज्या आयकराची प्राप्ती केंद्र सरकारला होते. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात देशातील सर्व नागरी सहकारी बँकांचा एकत्रित नफा हा रुपये २८८१ कोटी व त्यावर ३० टक्के आयकराची रक्कम केवळ रुपये ८६५ कोटी इतकीच येते. सध्याच्या जीएसटीच्या प्रणालीमुळे होणारे करसंकलन पाहता, केंद्र सरकारने सहकारी संस्थांना पुनश्च एकदा आयकरात सवलत देण्याचा निर्णय घ्यावा, असे सुचवावेसे वाटते.
आयकर माफीसाठी प्रयत्न आवश्यक
यापूर्वी ऑक्टोबर २००६ मध्ये केरळ सरकारने आपल्या विधानसभेत एकमताने ठराव करीत केंद्र सरकारकडे देशातील सहकारी संस्थांना पुनश्च एकदा आयकराची सवलत देण्याची मागणी केली होती. तशाच प्रकारची मागणी सहकार क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक व आंध्र या राज्यांच्या विधानसभांसह इतरांनीही केल्यास, सध्याचे अनुकूल वातावरण पाहता सहकार क्षेत्राला पुनश्च आयकर माफी मिळविणे अवघड नाही, किंबहुना तीच या निकालाची उपलब्धी ठरेल.
(लेखक नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातले भाष्यकार आहेत)
v_anaskar@yahoo.com
