विश्लेषण : यंदाच्या निवडणुकीत हवामान बदल हा कळीचा मुद्दा ठरेल का? तरुणाईला काय वाटते?

पर्यावरण असंतुलनाचा राजकीय परिणाम?

पर्यावरणातील अनेक बदलांपैकी एक म्हणजे हवामान बदलाचा परिणाम भारतातच नाही तर जगभरावर होत आहे. भारतात या बदलाचा राजकीय घडामोडींवरसुद्धा परिणाम होत आहे. हवामान बदलामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. त्यापैकी महत्त्वाची म्हणजे शेतीविषयक समस्या. या समस्या सोडवण्याबरोबरच सिंचनासारख्या क्षेत्रावर तापमानवाढीचा होणारा परिणाम रोखण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करते, याकडे बघण्याचा मतदारांचा कल वाढला आहे. तीव्र हवामान बदलातील आपत्ती निवारणासारख्या घटनांना सरकार कसे हाताळते यासह शेतीवर होणारे परिणाम ग्रामीण मतदारांसाठी निर्णायक बनत चालले आहेत.

मतदारांना हवामान संकटाची जाण आहे का?

अलीकडच्या काही वर्षात हवामान बदलाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून त्याचे परिणामदेखील समोर येत आहेत. त्यामुळे भारतात हवामान बदलाविषयी माहिती जाणून घेणाऱ्या मतदारांमध्ये वाढ होत आहे. २०२३ मध्ये ‘इप्सोस’या संशोधन संस्थेने सर्वेक्षण केले होते आणि या सर्वेक्षणात दहापैकी सहा व्यक्तींनी त्यांच्या आसपासच्या वातावरणातील बदलाचा गंभीर परिणाम मान्य केला. त्याचवेळी २०२१ मध्ये आणखी एका सर्वेक्षणात जे लोक किनारपट्टीच्या राज्यांमध्ये राहत होते, त्यांनीही हवामान बदलाविषयी चिंता व्यक्त केली. तर २०२१च्या उत्तर प्रदेशातील मतदारांमधील हवामान कल काय, याबाबत एक सर्वेक्षण झाले होते. या सर्वेक्षणानुसार ८३ टक्के मतदारांनी वायू प्रदूषण ही हवामान बदलाची समस्या असल्याचे सांगितले. तर ९५ टक्के लोकांनी या बदलाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे मान्य केले. यातही विशेष म्हणजे तीन चतुर्थांशपेक्षा अधिक लोकांनी हवामान बदलाच्या प्रभावाचा संबंध खराब प्रशासनाची जोडला.

आणखी वाचा-भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान वाढतेय… कारणे कोणती?

जाहीरनाम्यातील ‘पर्यावरण’ उल्लेखाचा प्रभाव किती?

हवामानातील म्हणजेच वातावरणातील आणि याच अनुषंगाने संपूर्ण पर्यावरणातील बदल हे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही महत्त्वाचे असतात. अनेक राजकीय पक्षांच्या घोषणापत्रात हरित धोरणे आणि अक्षय ऊर्जा, प्रदूषणमुक्तीसारख्या उपायांचा समावेश असतो. हे केवळ मतदारांना त्यांच्या पक्षाकडे आकर्षित करण्यासाठी असते, यात कोणतेही दुमत नाही. मात्र, राजकीय पक्षांच्या या राजकीय जाहीरनाम्याचा परिणाम मतदारांवर पडत नाही. त्यामुळे निवडणुकीत त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळत नाही.

हवामान संकटाची छाया?

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतातील लोक मतदान करतील, पण हवामान संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच पर्यावरणाची मोठी समस्या समोर आली आहे. २०२३ हे वर्ष किमान १७३ वर्षांमधील सर्वाधिक उष्ण वर्ष होते. जागतिक सरासरी तापमानाने प्रथमच १.५ अंश सेल्सिअस तापमानवाढीचा उंबरठा ओलांडला. हवामान घटनांना सामोरे जाणारी सर्वात मोठी लोकसंख्या भारतात आहे. भारतात जानेवारी ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत दररोज हवामान बदलाच्या अनेक घटना घडल्या. भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या वाढती चक्रीवादळे, पूर, समुद्राची वाढती पातळी, उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ यामुळे संत्रस्त आहे.

आणखी वाचा-ॲपलचे ReALM चॅटजीपीटीपेक्षा सरस? येत्या जूनपासून ‘एआय’ क्षेत्रात धुमाकूळ?

प्रचारात कशाचा समावेश आवश्यक आहे?

हवामान बदलासारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तरुणाईचा पुढाकार आवश्यक आहे आणि हे तरुण भारतीय लोकसंख्येची जमेची बाजू आहेत. १८ ते २४ वर्ष वयोगटातील तरुण हे प्रामुख्याने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आहेत. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आणि नेट झिरो गाठण्यासाठी नवीन कौशल्ये त्यांना प्रदान करणे आवश्यक आहे. याचाच भारतीय निवडणूक प्रचारात थेट आणि जाणीवपूर्वक समावेश होणे आवश्यक आहे. कारण यंदाच्या निवडणुकीत ५० टक्क्यांहून अधिक मतदार हे तरुण आहेत. हवामान कृती अणि तिहेरी संकटांना तोंड देण्यासाठी ते अतिशय समर्थ आहेत.

नवमतदारांची अपेक्षा काय?

नवी पिढी पर्यावरणाविषयी अधिक जागरुक असून ५० टक्क्यांहून अधिक नवमतदारांनी पर्यावरणाचा मुद्दा राजकीय अजेंडा व्हावा अशी आग्रही भूमिका मांडली आहे. हवामान बदलावर काम करणाऱ्यांनाच मतदान करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. क्लायमॅट एज्युकेशन नेटवर्क, असर सोशल इम्पॅक्ट ॲडव्हायझर्स आणि सीएमएसआर कन्सल्टंट्स या संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा मतदानाा हक्क बजावणाऱ्या तरुणाईने पर्यावरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे अधोरेखित केले आहे.

rakhi.chavhan@expressindia.com