अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. असे असेल तर कापूस, तूर आणि तेलबिया उत्पादकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकेल का, याविषयी…
कापूस उत्पादकांसाठी अर्थसंकल्पात काय आहे?
देशातील कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पाच वर्षांसाठी कापूस उत्पादकता मिशनची (मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी) घोषणा केली आहे. कापूस मिशनची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीसाठी अद्यायावत तंत्रज्ञान पुरविले जाणार आहे. अतिरिक्त लांब धाग्याचे वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. कापूस उत्पादनात वाढ आणि कापड उद्याोगाला चालना मिळावी, यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद पाच वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. देशातील कापड उद्याोगाला गुणवत्तापूर्ण कापसाचा सुरळीत पुरवठा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्याचा लाभ कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.
कापूस उत्पादकांच्या अडचणी कोणत्या?
कापसाची उत्पादकता गेल्या दशकभरात कमी झाली आहे. सर्वसाधारणपणे एका हेक्टरमध्ये शेतकऱ्याला एकेकाळी ५५० किलो उत्पादन मिळत होते, ते आता ४०० किलोवर येऊन ठेपले आहे. विशेषत: गुलाबी बोंड अळीने उत्पादकता घटवली आहे. सरकारने लांब धाग्याचा कापूस डोळ्यासमोर ठेवून मिशनची घोषणा केली असली, तरी मध्यम लांबीच्या धाग्याच्या कापूस उत्पादकांचे काय हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. कापूस उत्पादक शेतकरी अनेक संकटांना तोंड देत आहेत. कापूस हमीभावापेक्षा कमी दराने विकावा लागत आहे. मजूरटंचाई, यांत्रिकीकरणाचा अभाव, हे प्रश्न आहेत. जगात उपलब्ध असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान भारतात येऊ न देता मिशन कसे राबविले जाणार, याची स्पष्टता अद्याप आलेली नाही.
तेलबिया उत्पादकांना काय लाभ मिळेल?
बदलत्या वातावरणात संकटाशी दोन हात करून शेतकरी पिकांचे उत्पादन घेत आहे. मात्र, अन्य देशांत अद्यायावत तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत आपल्या शेतकऱ्यांना स्पर्धा करावी लागते. पण आवश्यक सुविधांचा अभाव असल्यामुळे ते स्पर्धेत टिकत नाहीत. सोयाबीनच्या बाबतीत हा अनुभव येत आहे. सोयाबीन उत्पादकांना यंदा गेल्या १५ वर्षांतील सर्वांत कमी भाव मिळाला. सरकारी खरेदीचा फज्जा उडाला. जे शेतकरी सरकारला हमीभावाने शेतमाल विकू शकले नाहीत किंवा ज्या शेतकऱ्यांचा शेतमाल सरकारला खरेदी करता आला नाही, त्यांना सरकारने थेट मदत करणे आवश्यक आहे. शेतमालाच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद नाही. कृषी आणि संलग्नित क्षेत्रासाठी जवळपास १.७२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीही एवढीच तरतूद होती. सोयाबीनचे उत्पादन वाढले असले, तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही. तेलबिया मिशनला यंदा अर्थसंकल्पात बळ मिळालेले नाही.
तूर उत्पादकांचे काय?
देशात कडधान्याचे उत्पादन वाढले आहे. तूर, मूग, उडीद, हरभरा यांचे उत्पादन वाढत आहे, मात्र मागणीच्या प्रमाणात उत्पादन होत नसल्याने अजूनही देशात कडधान्य आयात करावे लागते. त्यासाठी सरकारने तूर, उडीद, मसूर उत्पादकता वाढीचा कार्यक्रम अर्थसंकल्पात जाहीर केला आहे. डाळ उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण करण्याची योजना आहे. त्यातून ग्राहकांना दिलासा मिळेल, पण शेतकरी आत्मनिर्भर होण्यासाठी कोणतीही योजना नाही. अर्थसंकल्पात तेल आणि डाळींच्या आयातीवर अवलंबित्व कमी करण्यावर भर देण्यात आला, पण कृषी क्षेत्रातील सुधारणा आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतूद नाही. पिवळ्या वाटाण्याची आयात केल्यानंतर सर्वच डाळींच्या किमती पडल्या. तूर, मूग, उडीद आणि हरभरा उत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याने त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागते. शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवून धोरण आखणे गरजेचे आहे.
कडधान्य आयात कमी होऊ शकेल?
२०२९ पर्यंत देशातील डाळींची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व संपुष्टात आणण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी ४.६५ दशलक्ष टन डाळींची आयात झाली. ही गेल्या सहा वर्षांतील सर्वाधिक आहे. भारताला कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, मोझांबिक, टांझानिया, सुदान, मलावी येथून डाळींची आयात करावी लागेल. स्वयंपूर्णतेसाठी आदर्श कडधान्य गावे वसविण्यात येणार आहेत. अधिक उत्पादन देणारे बियाणे वितरित करण्यासाठी १५० हब तयार करणार आहे. पुढील चार वर्षे शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या तूर, उडीद आणि मसूरची पूर्ण खरेदी सरकार नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून करणार आहे. या योजनेसाठी केवळ एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता येईल, पण दराचे काय हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
mohan.atalkar @expressindia.com
