ट्रम्प यांच्या विरोधात जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन एकत्र येतील का? युक्रेनच्या रक्षणाची जबाबदारी आता या तीन देशांच्या खांद्यावर?

युक्रेनवरून युरोप विरुद्ध अमेरिका-रशिया

युक्रेनला अमेरिका वाऱ्यावर सोडणार याची कुणकुण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय प्रचारादरम्यानच लागत होती. सत्तेवर नसताना त्यांनी काही वेळ पुतिन यांच्याशी थेट संपर्कही साधला होता. अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी पुतिन यांना हुकूमशहा म्हणण्यास किंवा रशियाने युक्रेनवर अन्याय्य आक्रमण केले असे स्वीकारण्यासच नकार दिला आहे. उलट ते युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनाच निवडणुका न घेणारा हुकूमशहा असे म्हणाले. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये युरोपिय देशांनी आणलेल्या युद्धबंदी ठरावादरम्यान अमेरिकेने युद्ध सुरू झाल्यानंतर प्रथमच रशियाच्या पारड्यात मत टाकले. तसेच रशियावर ठपका ठेवण्यास नकार दिला. त्यामुळे युक्रेनच्या रक्षणासाठी रशियाशी सातत्याने संघर्ष जारी ठेवणारे युरोपिय देश आणि अचानक रशियाची तळी उचलून धरणारा अमेरिका अशी विभागणी प्रथमच पाहायला मिळाली. 

जर्मनीचा ताठर पवित्रा

या अमेरिकी प्रशासनाकडून फार अपेक्षा बाळगता येणार नाहीत, असे जर्मनीचे भावी चान्सेलर फ्रीडरीश मेर्झ यांनी जर्मनीत अलीकडच्या निवडणूक निकालानंतर स्पष्ट केले. अमेरिकेपासूवन स्वतंत्र असे संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण आखण्याची वेळ आलेली आहे अशी मेर्झ यांची ठाम धारणा आहे. ख्रिश्चन डेमोक्रॅट पक्षाचे मेर्झ यांनी त्यांच्या आधीच्या पक्षनेत्या आणि चान्सेलर अँगेला मर्केल यांच्याप्रमाणेच ट्रम्प यांच्याविरोधात खंबीर भूमिका घेतल्यास युरोपचे राजकारण वेगळ्या वळणावर जाऊ शकते. जर्मनी ही युरोपातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असल्यामुळे या देशाचे भूमिकेकडे जगाचे लक्ष लागलेले असते. 

फ्रान्सही सावध

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमान्युएल माक्राँ यांनी नुकताच अमेरिकेचा दौरा केला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची त्यांनी सदिच्छाभेट घेतली. पण या भेटीचा खरा उद्देश युक्रेनवर चर्चा हाच होता. युक्रेनसा दिलेले कर्ज तुम्हाला परत मिळणार तेव्हा चिंता कशाला, असे ट्रम्प यांनी जाहीर पत्रकार परिषदेत माक्राँ यांना ऐकवताच, त्यांचे बोलणे मध्येच तोडत फ्रेंच अध्यक्षांनी प्रत्युत्तर दिले – आम्ही युक्रेनला खऱ्या पैशाची मदत केली! अमेरिकेप्रमाणे केवळ साधनसामग्रीच्या रूपात ही मदत नव्हती हे माक्राँ यांनी स्पष्ट केले. युरोपने अमेरिकेच्या मदतीविना स्वयंपूर्ण सुरक्षेचा विचार सुरू केला पाहिजे, असे मत माक्राँ यांनी काही वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा मांडले होते. 

ब्रिटनचा कल युरोपकडे

ब्रिटन हा अमेरिकेचा जुना दोस्त. पण ब्रिटनमधील विद्यमान मजूर पक्षाचे सरकार विचारांनी अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी अधिक अनुकूल आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर हेही अमेरिकेला जात आहेत. मात्र त्यांच्या पक्षाने यापूर्वीच युक्रेनप्रति निःसंदिग्ध पाठिंबा जाहीर केला असून, पुतिन यांच्या कठोर शब्दांत टीका केली. एकूण जीडीपीच्या तुलनेत संरक्षणावरील खर्चाचे प्रमाण वाढवण्याचा मनोदय स्टार्मर यांनीही जाहीर केला आहे. युक्रेनला लष्करी सामग्री पुरवणाऱ्या पहिल्या देशांमध्ये ब्रिटन होता. त्यामुळे पुतिन यांच्या कृत्यांवर पांघरूण घालून युक्रेनचा बळी देण्याचे अमेरिकेचे धोरण ब्रिटनला अजिबात मान्य नाही. या एका मुद्द्यावर अमेरिकेपेक्षा मोठ्या युरोपिय देशांना पाठिंबा देण्याकडे ब्रिटनचा कल स्पष्ट दिसून येतो.

व्यापारयुद्धाचाही धोका

केवळ युक्रेन नव्हे, तर टॅरिफच्या मुद्द्यावरही अमेरिका हा युरोपचा मित्र नसेल, हे ट्रम्प यांच्या घोषणांनी आणि धोरणांनी स्पष्ट झाले आहे. जशास तसे टॅरिफ धोरण युरोपला परवडणारे नाही. त्यामुळे भविष्यात अमेरिकेव्यतिरिक्त चीन, भारत, ब्राझील, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इतर आशियाई देश, आफ्रिकी देशांशी व्यापार वाढवावा लागणार आहे. टॅरिफच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांनी मित्रदेशांनाच धमकवायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेही तीन बड्या युरोपिय देशांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. 

‘नाटो’ विखुरणार?

अमेरिकेचे लष्करी पाठबळ हा विशेषतः पश्चिम युरोपिय देशांचा मोठा आधार होता. आता ट्रम्प यांच्या अमदानीत त्याची हमी मिळणे अवघड आहे. यामुळेच संरक्षणाच्या बाबतीत स्वयंसिद्ध होण्याची गरज जर्मनीसारख्या देशांना भासू लागली आहे. फ्रान्स आणि ब्रिटनप्रमाणे जर्मनी अण्वस्त्रसज्ज नाही. पण अणुहल्ल्यापासून बचावासाठी यंत्रणा हवी यासाठी जर्मनीने ब्रिटनशी बोलणी सुरू केली आहेत. जर्मनीची आर्थिक आणि औद्योगिक ताकद आणि फ्रान्स-ब्रिटनचे लष्करी सामर्थ्य या सूत्रांवर भविष्यात युरोपसाठी – किमान पश्चिम युरोपसाठी संरक्षण सिद्धता अमेरिकेच्या मदतीविना उभारण्याची योजना मूळ धरू लागली आहे.