पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचा राजीनामा… भारत-कॅनडा संबंध आता तरी सुधारतील? खलिस्तानवाद्यांना अभय मिळणे थांबेल?

राजीनामा का द्यावा लागला?

गेले काही महिने कॅनडा सरकारच्या अनेक धोरणांवरून ट्रुडो यांच्यावर विरोधी पक्षाने टीकेची झोड उठवली होती. २०१३ मध्ये ट्रुडो लिबरल पक्षाचे अध्यक्ष झाले आणि २०१५मध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली लिबरल पक्षाने कॅनडात निवडणूक जिंकली. यानंतर दहा वर्षे ते कॅनडाचे पंतप्रधान राहिले. तीन निवडणुका त्यांच्या नेतृत्वाखाली लिबरल पक्षाने जिंकल्या. परंतु महागाई, घरांच्या वाढलेल्या किमती, स्थलांतरितांचा प्रश्न या मुद्द्यांवर त्यांच्या पक्षाच्या विरोधात जनमत तीव्र झाले होते. पक्षांतर्गतच त्यांच्या धोरणांवर टीका सुरू झाली. विरोधी कॉन्झर्व्हेटिव पक्षाने या काळात जनमत चाचण्यांमध्ये मोठी मुसंडी मारली. ट्रुडो हेच पंतप्रधान राहिले, तर ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाला मोठा फटका बसेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. या सगळ्याची दखल घेऊन ट्रुडो यांनी पंतप्रधानपद आणि पक्षप्रमुखपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा >>> नारायण मूर्ती यांच्या ‘Infosys’ने पुढे ढकलला पगारवाढीचा निर्णय; कारण काय? आयटी कंपन्यांची स्थिती काय?

उत्तराधिकारी कोण?

कॅनडात ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होत आहेत. प्रमुख विरोधी कॉन्झर्व्हेटिव पक्षाला नुकत्याच झालेल्या एका जनमत चाचणीत ४५ टक्के मतदारांनी पाठिंबा दिला. तुलनेत लिबरल पक्षाला अवघ्या १६ टक्के मतदारांची पसंती मिळाली. त्यामुळे नवीन नेत्यावर हा रेटा थोपवण्याची मोठी जबाबदारी राहील, जे जवळपास अशक्यप्राय असल्याचे मानले जाते. ट्रुडो यांच्या शिफारशीमुळे कॅनडाची पार्लमेंट सध्या संस्थगित आहे. २४ मार्चपर्यंत नवीन नेता निवडण्याचा पर्याय लिबरल पक्षाकडे आहे. ट्रुडो मंत्रिमंडळातून बाहेर पडलेल्या वित्तमंत्री ख्रिस्तिना फ्रीलँड, त्यांची जागा घेणारे विद्यमान वित्तमंत्री डॉमिनिक लाब्लाँक, परराष्ट्रमंत्री मेलानी जॉय, वाहतूकमंत्री अनिता आनंद, बँक ऑफ कॅनडाचे माजी गव्हर्नर मार्क कार्नी यांची नावे चर्चेत आहेत. यांपैकी कुणीही आले, तरी कॅनेडियन पार्लमेंटच्या पुढील सत्रात सत्तारूढ आणि अल्पमतातील लिबरल पक्षाच्या विरोधात मतदान करण्याचे तेथील दोन प्रमुख पक्षांनी ठरवले आहे. तसे झाल्यास ऑक्टोबरऐवजी मे मध्येच मुदतपूर्व निवडणुका घ्याव्या लागतील.

हेही वाचा >>> युक्रेनकडून रशियन नैसर्गिक वायूचा पुरवठा खंडित… नैसर्गिक वायूसाठी युरोपचे रशियावरील अलंबित्व खरेच संपले?

भारतविरोधामुळे जावे लागले?

जस्टिन ट्रुडो यांच्या काळात पूर्वी कधी नव्हते इतके कॅनडा-भारत संबंध बिघडले. सप्टेंबर २०२३मध्ये ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या पार्लमेंटमध्ये बोलताना, हरदीपसिंग निज्जर या ‘कॅनेडियन नागरिका’ची हत्या भारताने घडवून आणली असा सनसनाटी आरोप केला. निज्जर हा भारताच्या दृष्टीने खलिस्तानवादी अतिरेकी असून, त्याच्या प्रत्यार्पणाची भारताची जुनी मागणी आहे. तो आणि त्याच्यासारख्या अनेक खलिस्तानवाद्यांच्या, पण ट्रुडो यांच्या दृष्टीने कॅनेडियन नागरिक असलेल्या अनेकांच्या हत्या करण्याचा कट भारताने रचला आहे, असा आरोप ट्रुडो यांनी नंतरही अनेकदा केला. दोन्ही देशांतील संबंध विकोपाला गेले. परस्परांच्या मुत्सद्द्यांची हकालपट्टी झाली. व्हिसा, विद्यार्थी, व्यापार अशा आघाड्यांवर दोन्ही देशांना या बिघडलेल्या संबंधांचा फटका बसू लागला. कॅनडाला या मुद्द्यावर अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया यांचे अप्रत्यक्ष समर्थन मिळाले तरी या तिन्ही देशांनी भारतावर थेट आरोप करण्याचे सातत्याने टाळले. ट्रुडो यांच्या काळात कॅनडाचे चीनशी संबंधही बिघडले. अमेरिकेत आगामी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनानेही या देशावर २५ टक्के टॅरिफ लादण्याची धमकी दिली आहे. भूराजकीय स्थिती अजूनही तप्त असताना, भारतासारख्या मोठी बाजारपेठ असलेल्या आणि प्रचंड संख्येने विद्यार्थी व कुशल कामगार निर्यात करू शकणाऱ्या देशाला इतक्या टोकापर्यंत दुखावणे ही ट्रुडो यांची धोरणात्मक चूकच होती. तिचा काही प्रमाणात फटका ट्रुडो यांना बसला असावा.

खलिस्तानधार्जिणे धोरण निवळणार का?

तसे करणे लिबरल पक्षाला राजकीय दृष्ट्या परवडणारे नाही. कारण शिखांचा एक मोठा मतदार या पक्षाच्या पाठीशी असतो आणि त्यांतील काही खलिस्तानवादी व भारतद्वेष्टे नक्कीच आहेत. त्यामुळे लिबरल पक्षासाठी ही नाजूक आणि निसरडी वाट आहे. तरीदेखील ट्रुडो यांच्याइतके अपरिपक्वपणे त्यांचा उत्तराधिकारी भारतावर शिंगावर घेणार नाही असेही मानले जाते. भारत-ट्रुडो संबंध संवादाच्याही पलीकडे गेले होते. तशी परिस्थिती आता राहणार नाही. कारण दोन्ही देश लोकशाहीवादी व व्यापारकेंद्री आहेत. भारताचे अनेक विद्यार्थी कॅनडात उच्चशिक्षण घेतात. अनेक नोकरदार कॅनडात नोकरी करतात. त्यामुळे दोन्ही देशांना परस्परांची गरज भासते.