जपानचा सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष (LDP) शाही कुटुंबाला अधिक महत्त्व मिळवून देण्यासाठी आणि जगातील सर्वात जुन्या राजेशाहीतील उत्तराधिकाऱ्याच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी कायदा बदलण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे बोलले जातेय. परंतु कोणत्याही नवीन कायद्यामुळे एखाद्या महिलेला पूर्व आशियाई राष्ट्रामधील महत्त्वाचे क्रिसॅन्थेमम सिंहासन मिळण्याचा मार्ग मोकळा करू नये, असा इशाराही तिथल्या राजकीय जाणकार आणि पुराणमतवाद्यांनी दिला आहे. खरं तर जपानमध्ये लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेले सरकार कार्यरत असले तरी देशाचा कारभार सम्राटांच्या नावाने चालवला जातो.
जपान सरकारचे एक पॅनेल जपानचा पुढील सम्राट ठरवण्यासाठी चर्चा करीत आहे. या प्रदीर्घ प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या, मात्र त्या सर्व समित्या कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत. नारुहितो आता ६१ वर्षांचे सम्राट आहेत आणि त्यांना एक मुलगी आहे, तिचे नाव राजकुमारी आयको आहे. पण जपानच्या सध्याच्या कायद्यानुसार महिलांना सिंहासन मिळत नाही, त्यामुळे त्या जपानच्या पुढच्या वारसदार नाहीत. त्यांना राजगादी मिळावी यासाठी एलडीपीने महिन्याच्या सुरुवातीपासून कायद्यात बदल करण्याचा खटाटोप चालवला आहे. परंतु त्याला जपानमधील परंपरावादी कट्टरपंथीयांचा उघड विरोध आहे. आता २०२१ मधील सुचवलेले दोन प्रस्ताव सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाने विचाराधीन घेतले आहेत. त्यातील एका प्रस्तावानुसार शाही घराण्यातील महिला सदस्यांना त्यांचा शाही दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. पण त्यासाठी सिंहासनावर शाही घराण्यासाठी पुरुष दावेदार नसला पाहिजे.
जपानच्या ‘इम्पेरियल हाऊसहोल्ड लॉ’नुसार सम्राटांनी मृत्यूपर्यंत कार्यरत असणे अपेक्षित आहे. तसेच राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार सम्राट राज्याचा आणि जनतेच्या ऐक्याचा प्रतीक मानला जातो. जपानचे पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांनी म्हटले होते की, त्यांचे सरकार कायदा बदलण्यास तयार आहे. पण त्यावेळी त्यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन दिलेले नाही. याशिवाय अन्य काही बाबी वादग्रस्त आहेत. अकिहितो यांच्यानंतर नारुहितो सम्राट झाले आहेत. पण कायद्यानुसार केवळ पुरुषच सम्राट होऊ शकतात आणि नारुहितो यांचे एकमेव अपत्य कन्या आहे. जपानी सरकार सार्वजनिक जीवनात महिला सबलीकरणावर आणि सर्व क्षेत्रांत महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर भर देत असले तरी कायद्यात सुधारणा करून महिला सम्राटांचा मार्ग प्रशस्त करणे अद्याप त्यांनाही सोपे वाटत नाही. शिंझो अ‍ॅबे यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षातील पुराणवादी गटालाही महिला सबलीकरणात काही गैर वाटत नाही. पण तीच संकल्पना सम्राटपदाबाबत राबवण्यास मात्र त्यांचा विरोध आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर राजघराण्यातील दूरच्या नातेवाईकांचा शोध घ्यावा. त्यांना पुन्हा राजघराण्यात सामील करून घेतले पाहिजे. यामुळे भविष्यात सम्राट निवडण्यासाठी अनेक सक्षम पुरुष उपलब्ध होतील, असा प्रस्ताव सत्ताधारी एलडीपी पक्षाच्या खासदारांनीही मांडला आहे.
टेंपल युनिव्हर्सिटीच्या टोकियो कॅम्पसमध्ये राज्यशास्त्र शिकवणाऱ्या प्रोफेसर हिरोमी मुराकामी म्हणतात की, पुराणमतवादी आणि परंपरावादी स्त्रीला सिंहासन देण्याबाबत जपानमधील कायदे इतके संवेदनशील का आहेत हे त्यांना समजू शकत नाही. इम्पीरियल हाऊस कायद्याने स्त्रीला सिंहासन देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करायला हवी. देशात घेण्यात आलेल्या अनेक जनमत चाचण्यांमधून ७० टक्के सामान्य जनतेने उत्तराधिकाराबाबतचे नियम बदलण्यास समर्थन दिल्याचे समोर आले आहे. जपानमधील बहुतांश लोकांना सिंहासनावर स्त्री पाहायची आहे. मात्र पारंपरिक सत्ताधारी पक्ष महिलांना गादी देण्याच्या बाजूने नाहीत. अलीकडेच पंतप्रधान सुगा यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले, सध्याच्या परिस्थितीत पुरुषांनाच प्राधान्य दिले पाहिजे. पौर्वात्य जपानी समाजावर अद्याप पुरुषप्रधान संस्कृतीचाच पगडा आहे. महिलांनी बहुतांशी सर्व क्षेत्रांत आघाडी घेतली असली तरी सर्वोच्च पदावर महिला विराजमान होणे ही अद्याप संवेदनशील बाब आहे. नवा कायदा करून या दोन्ही प्रथा बंद पाडल्यास जपानच्या राजेशाहीतील दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा सर्वात मोठा बदल ठरेल.
जपानी राजघराणे कमी होत आहे, राजकुमारींना वर सापडत नाही
राजघराण्यात १८ सदस्य आहेत. यापैकी सहा राजकन्यांनी वर न मिळाल्याने लग्न केले नाही. जर एखाद्या राजकन्येने सामान्य व्यक्तीशी लग्न केले तर तिची शाही पदवी जाते. पण हा नियम पुरुषांना लागू होत नाही. दुसरे कारण म्हणजे १९६५ ते २००६ पर्यंत जपानच्या राजघराण्यात एकही मुलगा जन्माला आला नाही. प्रिन्स हिसाहितो यांचा जन्म २००६ मध्ये झाला होता. सध्या तो भावी सम्राट आहे. कायद्यानुसार, जपानमध्ये फक्त पुरुष सम्राट होऊ शकतो. सम्राट नारुहितो ज्याने मे २०१९ मध्ये वडील अकिहितोचा राजीनामा दिल्यानंतर पदभार स्वीकारला, त्यांना फक्त एक मुलगी आहे, तिचे नाव राजकुमारी आयको आहे. त्यांचा धाकटा भाऊ प्रिन्स अकिशिनो यालाही फक्त मुली होत्या, ज्यामुळे उत्तराधिकारी संकटाची चर्चा सुरू आहे.
जपानचा पहिला सम्राट जिम्मू हा सूर्यदेवतेचा पुत्र
जपानचा पहिला सम्राट जिम्मू हा सूर्यदेवतेपासून उत्पन्न झाल्याचे मानले जाते. ख्रिस्तपूर्व ६०० पासून आजतागायत कायम असलेले जपानचे राजघराणे जगातील एकमेव आहे. इसवी सन ५०० पासून आतापर्यंत अखंड परंपरा असल्याचे ऐतिहासिक पुरावे आहेत. सध्याचे नारुहितो १२६वे सम्राट आहेत. जपानच्या शिंतो धर्मात सम्राटाला देवाचा अवतार समजले जाते. सम्राटांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या नावाने कॅलेंडर (संवत्सर) जाहीर केले जाते. यापूर्वीचे सम्राट हिरोहितो १९८९ साली वारले. त्यांच्या नावाने ‘शोवा’ म्हणजे ‘तेजस्वी जपान’ संवत्सर सुरू केले. आताचे सम्राट अकिहितो वारले की त्यांच्या नावाने ‘हिसी’ (सर्वत्र शांतता) संवत्सर सुरू केले जाणार आहे. नवे संवत्सर सुरू झाले की कालगणना शून्यावर आणून पुन्हा पहिल्यापासून सुरू केली जाते. जपानचे राज्यपद ‘क्रिसँथेमम थ्रोन’ म्हणून ओळखले जाते. क्रिसँथेमम नावाचे फूल राजपदाचे प्रतीक मानले जाते. प्रत्यक्षात या फुलाच्या आकाराचे सिंहासनही असून, ते नव्या सम्राटाच्या राज्याभिषेकावेळी वापरले जाते. जपानचे राजघराणे केवळ परंपरेत रमणारे नाही. सम्राट मीजी यांनी जपानला आधुनिकतेच्या आणि औद्योगिकीकरणाच्या वाटेवर आणले. १९४७ साली अमलात आलेल्या नव्या राज्यघटनेनुसार सम्राटांना देव न मानता केवळ राज्यप्रमुख मानले जाते. अकिहितो आणि नारुहितो यांनी सामान्य जीवनशैली पसंद केली. तसेच राजघराण्याऐवजी सामान्य घरातील मुलींशी विवाह केला व अधिक समाजाभिमुख भूमिका घेतली.
“महिलांना संधी न देणे हे सरकारमधील परंपरावाद्यांचे कारस्थान”
शाही कुटुंब आणि जपानी लोक यांच्यातील नातेसंबंधांवर संशोधन करणारे टोकियोच्या सेजो विद्यापीठातील प्राध्यापक योहेई मोरी यांनीसुद्धा आपलं मत व्यक्त केलं आहे. महिलांना संधी न देणे हे सरकारमधील परंपरावाद्यांचे कारस्थान असल्याचं ते सांगतात. या दोन्ही योजना महिला सम्राटांना विरोध करणाऱ्या पुराणमतवादींच्या कारस्थानाचा परिणाम आहेत,” असंही त्यांनी अधोरेखित केले आहे. शाही कुटुंबातील महिला सदस्यांना त्यांचा दर्जा टिकवून ठेवण्याची परवानगी देणे खरं तर आव्हानात्मक आहे. कारण त्यांचे सामान्य पती आणि पुरुष संतती यांना भविष्यात सम्राट बनण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. परंपरावादी कुटुंबाच्या पूर्वीच्या कुटुंबांना पुन्हा एकत्रित करण्याच्या प्रस्तावावर खूश आहेत, कारण यामुळे पुरुष वंशाची आवश्यकता आणि उपलब्धता अधिक मजबूत होणार आहे. जपानी जनता मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर बदलांच्या बाजूने आहे, ज्यामुळे महिलांनाही सम्राट बनण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ज्या वयात लिंग समानतेची मागणी केली जात आहे, त्या युगात सम्राटांची संख्या पुरुषांपुरती मर्यादित ठेवणे अनाकलनीय आहे. यूके, स्पेन आणि इतर युरोपीय राष्ट्रांनी महिला सम्राटाची संकल्पना फार पूर्वीपासून स्वीकारली आहे, असेही ते सांगतात.
पुरुष उत्तराधिकार परंपरा
मोरी म्हणाले, “समस्या खरं तर काही पुराणमतवादी लोकांमुळे आहे. कारण त्यांचा तिथल्या आमदार आणि सत्ताधाऱ्यांवर मोठा प्रभाव आहे. जपानमधील पुरुष उत्तराधिकारी परंपरा कायम राहावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. परंतु आता इम्पीरियल कौटुंबिक कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे डाव्या बाजूने झुकणारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ जपान (CDPJ) या देशातील सर्वात मोठा विरोधी पक्षानेही महिला सम्राटांना परवानगी देणाऱ्या बदलांसाठी मान्यता दिली आहे. त्यासाठी आता एलडीपीला सीडीपीजेशी तडजोड करावी लागेल. तरच महिला सम्राटाचा प्रस्ताव मान्य होऊन पुढच्या गोष्टी घडू शकतात. अन्यथा जपानमध्ये महिला सम्राट होणे हे दिवास्वप्नच राहणार आहे.
जपान सरकारचे एक पॅनेल जपानचा पुढील सम्राट ठरवण्यासाठी चर्चा करीत आहे. या प्रदीर्घ प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या, मात्र त्या सर्व समित्या कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत. नारुहितो आता ६१ वर्षांचे सम्राट आहेत आणि त्यांना एक मुलगी आहे, तिचे नाव राजकुमारी आयको आहे. पण जपानच्या सध्याच्या कायद्यानुसार महिलांना सिंहासन मिळत नाही, त्यामुळे त्या जपानच्या पुढच्या वारसदार नाहीत. त्यांना राजगादी मिळावी यासाठी एलडीपीने महिन्याच्या सुरुवातीपासून कायद्यात बदल करण्याचा खटाटोप चालवला आहे. परंतु त्याला जपानमधील परंपरावादी कट्टरपंथीयांचा उघड विरोध आहे. आता २०२१ मधील सुचवलेले दोन प्रस्ताव सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाने विचाराधीन घेतले आहेत. त्यातील एका प्रस्तावानुसार शाही घराण्यातील महिला सदस्यांना त्यांचा शाही दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. पण त्यासाठी सिंहासनावर शाही घराण्यासाठी पुरुष दावेदार नसला पाहिजे.
जपानच्या ‘इम्पेरियल हाऊसहोल्ड लॉ’नुसार सम्राटांनी मृत्यूपर्यंत कार्यरत असणे अपेक्षित आहे. तसेच राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार सम्राट राज्याचा आणि जनतेच्या ऐक्याचा प्रतीक मानला जातो. जपानचे पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांनी म्हटले होते की, त्यांचे सरकार कायदा बदलण्यास तयार आहे. पण त्यावेळी त्यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन दिलेले नाही. याशिवाय अन्य काही बाबी वादग्रस्त आहेत. अकिहितो यांच्यानंतर नारुहितो सम्राट झाले आहेत. पण कायद्यानुसार केवळ पुरुषच सम्राट होऊ शकतात आणि नारुहितो यांचे एकमेव अपत्य कन्या आहे. जपानी सरकार सार्वजनिक जीवनात महिला सबलीकरणावर आणि सर्व क्षेत्रांत महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर भर देत असले तरी कायद्यात सुधारणा करून महिला सम्राटांचा मार्ग प्रशस्त करणे अद्याप त्यांनाही सोपे वाटत नाही. शिंझो अ‍ॅबे यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षातील पुराणवादी गटालाही महिला सबलीकरणात काही गैर वाटत नाही. पण तीच संकल्पना सम्राटपदाबाबत राबवण्यास मात्र त्यांचा विरोध आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर राजघराण्यातील दूरच्या नातेवाईकांचा शोध घ्यावा. त्यांना पुन्हा राजघराण्यात सामील करून घेतले पाहिजे. यामुळे भविष्यात सम्राट निवडण्यासाठी अनेक सक्षम पुरुष उपलब्ध होतील, असा प्रस्ताव सत्ताधारी एलडीपी पक्षाच्या खासदारांनीही मांडला आहे.
टेंपल युनिव्हर्सिटीच्या टोकियो कॅम्पसमध्ये राज्यशास्त्र शिकवणाऱ्या प्रोफेसर हिरोमी मुराकामी म्हणतात की, पुराणमतवादी आणि परंपरावादी स्त्रीला सिंहासन देण्याबाबत जपानमधील कायदे इतके संवेदनशील का आहेत हे त्यांना समजू शकत नाही. इम्पीरियल हाऊस कायद्याने स्त्रीला सिंहासन देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करायला हवी. देशात घेण्यात आलेल्या अनेक जनमत चाचण्यांमधून ७० टक्के सामान्य जनतेने उत्तराधिकाराबाबतचे नियम बदलण्यास समर्थन दिल्याचे समोर आले आहे. जपानमधील बहुतांश लोकांना सिंहासनावर स्त्री पाहायची आहे. मात्र पारंपरिक सत्ताधारी पक्ष महिलांना गादी देण्याच्या बाजूने नाहीत. अलीकडेच पंतप्रधान सुगा यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले, सध्याच्या परिस्थितीत पुरुषांनाच प्राधान्य दिले पाहिजे. पौर्वात्य जपानी समाजावर अद्याप पुरुषप्रधान संस्कृतीचाच पगडा आहे. महिलांनी बहुतांशी सर्व क्षेत्रांत आघाडी घेतली असली तरी सर्वोच्च पदावर महिला विराजमान होणे ही अद्याप संवेदनशील बाब आहे. नवा कायदा करून या दोन्ही प्रथा बंद पाडल्यास जपानच्या राजेशाहीतील दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा सर्वात मोठा बदल ठरेल.
जपानी राजघराणे कमी होत आहे, राजकुमारींना वर सापडत नाही
राजघराण्यात १८ सदस्य आहेत. यापैकी सहा राजकन्यांनी वर न मिळाल्याने लग्न केले नाही. जर एखाद्या राजकन्येने सामान्य व्यक्तीशी लग्न केले तर तिची शाही पदवी जाते. पण हा नियम पुरुषांना लागू होत नाही. दुसरे कारण म्हणजे १९६५ ते २००६ पर्यंत जपानच्या राजघराण्यात एकही मुलगा जन्माला आला नाही. प्रिन्स हिसाहितो यांचा जन्म २००६ मध्ये झाला होता. सध्या तो भावी सम्राट आहे. कायद्यानुसार, जपानमध्ये फक्त पुरुष सम्राट होऊ शकतो. सम्राट नारुहितो ज्याने मे २०१९ मध्ये वडील अकिहितोचा राजीनामा दिल्यानंतर पदभार स्वीकारला, त्यांना फक्त एक मुलगी आहे, तिचे नाव राजकुमारी आयको आहे. त्यांचा धाकटा भाऊ प्रिन्स अकिशिनो यालाही फक्त मुली होत्या, ज्यामुळे उत्तराधिकारी संकटाची चर्चा सुरू आहे.
जपानचा पहिला सम्राट जिम्मू हा सूर्यदेवतेचा पुत्र
जपानचा पहिला सम्राट जिम्मू हा सूर्यदेवतेपासून उत्पन्न झाल्याचे मानले जाते. ख्रिस्तपूर्व ६०० पासून आजतागायत कायम असलेले जपानचे राजघराणे जगातील एकमेव आहे. इसवी सन ५०० पासून आतापर्यंत अखंड परंपरा असल्याचे ऐतिहासिक पुरावे आहेत. सध्याचे नारुहितो १२६वे सम्राट आहेत. जपानच्या शिंतो धर्मात सम्राटाला देवाचा अवतार समजले जाते. सम्राटांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या नावाने कॅलेंडर (संवत्सर) जाहीर केले जाते. यापूर्वीचे सम्राट हिरोहितो १९८९ साली वारले. त्यांच्या नावाने ‘शोवा’ म्हणजे ‘तेजस्वी जपान’ संवत्सर सुरू केले. आताचे सम्राट अकिहितो वारले की त्यांच्या नावाने ‘हिसी’ (सर्वत्र शांतता) संवत्सर सुरू केले जाणार आहे. नवे संवत्सर सुरू झाले की कालगणना शून्यावर आणून पुन्हा पहिल्यापासून सुरू केली जाते. जपानचे राज्यपद ‘क्रिसँथेमम थ्रोन’ म्हणून ओळखले जाते. क्रिसँथेमम नावाचे फूल राजपदाचे प्रतीक मानले जाते. प्रत्यक्षात या फुलाच्या आकाराचे सिंहासनही असून, ते नव्या सम्राटाच्या राज्याभिषेकावेळी वापरले जाते. जपानचे राजघराणे केवळ परंपरेत रमणारे नाही. सम्राट मीजी यांनी जपानला आधुनिकतेच्या आणि औद्योगिकीकरणाच्या वाटेवर आणले. १९४७ साली अमलात आलेल्या नव्या राज्यघटनेनुसार सम्राटांना देव न मानता केवळ राज्यप्रमुख मानले जाते. अकिहितो आणि नारुहितो यांनी सामान्य जीवनशैली पसंद केली. तसेच राजघराण्याऐवजी सामान्य घरातील मुलींशी विवाह केला व अधिक समाजाभिमुख भूमिका घेतली.
“महिलांना संधी न देणे हे सरकारमधील परंपरावाद्यांचे कारस्थान”
शाही कुटुंब आणि जपानी लोक यांच्यातील नातेसंबंधांवर संशोधन करणारे टोकियोच्या सेजो विद्यापीठातील प्राध्यापक योहेई मोरी यांनीसुद्धा आपलं मत व्यक्त केलं आहे. महिलांना संधी न देणे हे सरकारमधील परंपरावाद्यांचे कारस्थान असल्याचं ते सांगतात. या दोन्ही योजना महिला सम्राटांना विरोध करणाऱ्या पुराणमतवादींच्या कारस्थानाचा परिणाम आहेत,” असंही त्यांनी अधोरेखित केले आहे. शाही कुटुंबातील महिला सदस्यांना त्यांचा दर्जा टिकवून ठेवण्याची परवानगी देणे खरं तर आव्हानात्मक आहे. कारण त्यांचे सामान्य पती आणि पुरुष संतती यांना भविष्यात सम्राट बनण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. परंपरावादी कुटुंबाच्या पूर्वीच्या कुटुंबांना पुन्हा एकत्रित करण्याच्या प्रस्तावावर खूश आहेत, कारण यामुळे पुरुष वंशाची आवश्यकता आणि उपलब्धता अधिक मजबूत होणार आहे. जपानी जनता मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर बदलांच्या बाजूने आहे, ज्यामुळे महिलांनाही सम्राट बनण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ज्या वयात लिंग समानतेची मागणी केली जात आहे, त्या युगात सम्राटांची संख्या पुरुषांपुरती मर्यादित ठेवणे अनाकलनीय आहे. यूके, स्पेन आणि इतर युरोपीय राष्ट्रांनी महिला सम्राटाची संकल्पना फार पूर्वीपासून स्वीकारली आहे, असेही ते सांगतात.
पुरुष उत्तराधिकार परंपरा
मोरी म्हणाले, “समस्या खरं तर काही पुराणमतवादी लोकांमुळे आहे. कारण त्यांचा तिथल्या आमदार आणि सत्ताधाऱ्यांवर मोठा प्रभाव आहे. जपानमधील पुरुष उत्तराधिकारी परंपरा कायम राहावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. परंतु आता इम्पीरियल कौटुंबिक कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे डाव्या बाजूने झुकणारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ जपान (CDPJ) या देशातील सर्वात मोठा विरोधी पक्षानेही महिला सम्राटांना परवानगी देणाऱ्या बदलांसाठी मान्यता दिली आहे. त्यासाठी आता एलडीपीला सीडीपीजेशी तडजोड करावी लागेल. तरच महिला सम्राटाचा प्रस्ताव मान्य होऊन पुढच्या गोष्टी घडू शकतात. अन्यथा जपानमध्ये महिला सम्राट होणे हे दिवास्वप्नच राहणार आहे.
