झारखंडमध्ये या वर्षअखेरीस विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. सध्या झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेतृत्वाखालील सरकार हेमंत सोरेन चालवत आहेत. यामध्ये काँग्रेस तसेच राष्ट्रीय जनता दल हे इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष सहभागी आहेत. भारतीय जनता पक्ष यंदा सत्तेसाठी अटोकाट प्रयत्न करतोय. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे ज्येष्ठ नेते चंपाई सोरेन यांनी समाजमाध्यमावर मुख्यमंत्रीपदावरून अपमानास्पद पद्धतीने दूर केल्याची खदखद व्यक्त करत, वेगळ्या राजकारणाचे स्पष्ट संकेत दिले. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळण्याची चिन्हे आहेत. चंपाई हे हेमंत सोरेन यांचे वडील शिबू यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. बिहारमधून झारखंड वेगळे राज्य निर्माण करण्यात आले. या चळवळीत चंपाई सक्रिय होते. आता वयपरत्वे शिबू सक्रिय राजकारणात नाहीत. झारखंड मुक्ती मोर्चाची सूत्रे हेमंत यांच्या हाती आहेत. पक्षाचे नेतृत्व हुकूमशाही पद्धतीने वागत असल्याचा चंपाई यांचा आक्षेप आहे. यातूनच पक्षात फूट अटळ मानली जाते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चंपाई यांचे महत्त्व
सात वेळा विधानसभेवर निवडून आलेले चंपाई हे झारखंडमध्ये कोल्हान टायगर म्हणून ओळखले जातात. राज्याच्या कोल्हान विभागात त्यांचा प्रभाव आहे. राज्यातील विधानसभेच्या १४ जागा येथे येतात. झारखंडमध्ये विधानसभेच्या ८१ जागा आहेत. राज्यात विविध खात्याची मंत्रीपदे भूषवलेले चंपाई हे संथाल समुदायातून येतात. फेब्रुवारी २०२४ ते जुलै २०२४ या काळात झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदी होते. हेमंत सोरेन यांना जामीन मिळताच चंपाई यांना हटविण्यात आले. आता चंपाई हे भाजपमध्ये जाण्याच्या चर्चेने जोर धरला. त्यातच ते दिल्ली दौऱ्यावर होते. झारखंडमध्ये २८ टक्क्यांच्या आसपास आदिवासी समुदाय आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर चंपाई सोरेन यांना पक्षात घेणे भाजपसाठी फायद्याचे गणित आहे. यातून झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आदिवासी मतपेढीला खिंडार पाडल्याचे चित्र निर्माण होईल. सामान्यांसाठी झटणारा कार्यकर्ता अशी चंपाई यांची प्रतिमा आहे. गेल्या वेळी २०१९ मध्ये आदिवासी समुदाय विरोधात गेल्याने भाजपला पुन्हा सत्तेत येता आले नाही. आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या २८ पैकी झारखंड मुक्ती मोर्चा तसेच काँग्रेसने यातील २६ जागा गेल्या वेळी जिंकल्या होत्या. यातून भाजपचे अपयश लक्षात येते. २०१४ मध्ये रघुवर दास यांच्यासारख्या बिगर आदिवासी व्यक्तीला भाजपने मुख्यमंत्रीपद दिले. मात्र पक्षाची ही खेळी साफ फसली. भाजप आता पुन्हा एकदा आदिवासी समुदायाला आपलेसे करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
भाजपसाठी आव्हान
चंपाई यांना पक्षात घेऊन लगेच मोठे पद देणे भाजपसाठी अडचणीचे ठरेल. प्रदेशाध्यक्ष बाबुलाल मरांडी, माजी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा असे आदिवासी नेते पक्षात आहेत. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री असलेले मरांडी पुन्हा भाजपमध्ये परतलेत. गेल्या विधानसभेला ते स्वतंत्र लढले होते. मरांडी हे संघ परिवारातून येतात. त्यामुळे भाजपला जुन्या नेत्यांचा सन्मान ठेवावा लागेल. त्यातच चंपाई यांचे निकटवर्तीय असलेल्या चार आमदारांनी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याशी एकनिष्ठ असल्याचे जाहीर केले. या साऱ्यात भाजप चंपाई यांच्या निर्णयाची वाट पहात आहे. ते पक्षात येतात की स्वतंत्र पक्ष स्थापन करतात याची उत्सुकता आहे. मुख्यमंत्री आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते हेमंत सोरेन यांनीही चंपाई यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न चालवलेत. झारखंडची आगामी निवडणूक भाजपसाठी आव्हानात्मक आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जरी जास्त जागा मिळाल्या असल्या तरी आदिवासीबहुल तीनही जागांवर पराभव पत्करावा लागला. भाजपला अंतर्गत वाद कमी करावे लागतील. तरच पुन्हा सत्तेची अपेक्षा बाळगता येईल.
अटीतटीचा सामना
हिंदी भाषक पट्ट्यातील झारखंडमध्ये विरोधकांच्या इंडिया आघाडीची सत्ता आहे. कारागृहातून जामिनावर सुटल्यावर हेमंत सोरेन यांनी पुन्हा राज्याची धुरा हाती घेतली. लोकसभेला हेमंत सोरेन तुरुंगात गेल्याने काही प्रमाणात त्यांच्या पक्षाला सहानुभूती मिळाली. भाजप हा विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करीत असल्याचा आरोप प्रचारात झाला होता. आता काही जनमत चाचण्यांनुसार विधानसभेला राज्यात भाजप आघाडीवर राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>कोलकाता अत्याचार प्रकरणामुळे मुंबईतील १९७३ च्या दुर्दैवी घटनेची आठवण; काय होते अरुणा शानबाग प्रकरण?
भाजपसाठी जागावाटप कळीचा मुद्दा
एजेएसयू हा आदिवासींचे प्रतिनिधित्व करणारा स्थानिक पक्ष तसेच संयुक्त जनता दलाला भाजप किती जागा सोडणार त्यावरही बरेचसे भवितव्य अवलंबून आहे. झारखंडमध्ये मतदारसंघ छोटे आहेत. काही हजारांत निकाल फिरू शकतो. प्रचारात आदिवासींचे धर्मांतर तसेच अन्य मुद्दे राहणारच. त्याचबरोबर झारखंड मुक्ती मोर्चाची सत्ता असल्याने भाजपला सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करण्याची संधी आहे. तर दुसरीकडे विरोधी इंडिया आघाडी लोकसभेप्रमाणे राज्यघटनेचे रक्षण, आरक्षण या मुद्द्यांवर भाजपला शह देण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न करणार हे दिसते. यात चंपाईसारखा मुरब्बी राजकारणी काय करणार, यावर भाजप तसेच झारखंड मुक्ती मोर्चाचे लक्ष आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
चंपाई यांचे महत्त्व
सात वेळा विधानसभेवर निवडून आलेले चंपाई हे झारखंडमध्ये कोल्हान टायगर म्हणून ओळखले जातात. राज्याच्या कोल्हान विभागात त्यांचा प्रभाव आहे. राज्यातील विधानसभेच्या १४ जागा येथे येतात. झारखंडमध्ये विधानसभेच्या ८१ जागा आहेत. राज्यात विविध खात्याची मंत्रीपदे भूषवलेले चंपाई हे संथाल समुदायातून येतात. फेब्रुवारी २०२४ ते जुलै २०२४ या काळात झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदी होते. हेमंत सोरेन यांना जामीन मिळताच चंपाई यांना हटविण्यात आले. आता चंपाई हे भाजपमध्ये जाण्याच्या चर्चेने जोर धरला. त्यातच ते दिल्ली दौऱ्यावर होते. झारखंडमध्ये २८ टक्क्यांच्या आसपास आदिवासी समुदाय आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर चंपाई सोरेन यांना पक्षात घेणे भाजपसाठी फायद्याचे गणित आहे. यातून झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आदिवासी मतपेढीला खिंडार पाडल्याचे चित्र निर्माण होईल. सामान्यांसाठी झटणारा कार्यकर्ता अशी चंपाई यांची प्रतिमा आहे. गेल्या वेळी २०१९ मध्ये आदिवासी समुदाय विरोधात गेल्याने भाजपला पुन्हा सत्तेत येता आले नाही. आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या २८ पैकी झारखंड मुक्ती मोर्चा तसेच काँग्रेसने यातील २६ जागा गेल्या वेळी जिंकल्या होत्या. यातून भाजपचे अपयश लक्षात येते. २०१४ मध्ये रघुवर दास यांच्यासारख्या बिगर आदिवासी व्यक्तीला भाजपने मुख्यमंत्रीपद दिले. मात्र पक्षाची ही खेळी साफ फसली. भाजप आता पुन्हा एकदा आदिवासी समुदायाला आपलेसे करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
भाजपसाठी आव्हान
चंपाई यांना पक्षात घेऊन लगेच मोठे पद देणे भाजपसाठी अडचणीचे ठरेल. प्रदेशाध्यक्ष बाबुलाल मरांडी, माजी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा असे आदिवासी नेते पक्षात आहेत. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री असलेले मरांडी पुन्हा भाजपमध्ये परतलेत. गेल्या विधानसभेला ते स्वतंत्र लढले होते. मरांडी हे संघ परिवारातून येतात. त्यामुळे भाजपला जुन्या नेत्यांचा सन्मान ठेवावा लागेल. त्यातच चंपाई यांचे निकटवर्तीय असलेल्या चार आमदारांनी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याशी एकनिष्ठ असल्याचे जाहीर केले. या साऱ्यात भाजप चंपाई यांच्या निर्णयाची वाट पहात आहे. ते पक्षात येतात की स्वतंत्र पक्ष स्थापन करतात याची उत्सुकता आहे. मुख्यमंत्री आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते हेमंत सोरेन यांनीही चंपाई यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न चालवलेत. झारखंडची आगामी निवडणूक भाजपसाठी आव्हानात्मक आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जरी जास्त जागा मिळाल्या असल्या तरी आदिवासीबहुल तीनही जागांवर पराभव पत्करावा लागला. भाजपला अंतर्गत वाद कमी करावे लागतील. तरच पुन्हा सत्तेची अपेक्षा बाळगता येईल.
अटीतटीचा सामना
हिंदी भाषक पट्ट्यातील झारखंडमध्ये विरोधकांच्या इंडिया आघाडीची सत्ता आहे. कारागृहातून जामिनावर सुटल्यावर हेमंत सोरेन यांनी पुन्हा राज्याची धुरा हाती घेतली. लोकसभेला हेमंत सोरेन तुरुंगात गेल्याने काही प्रमाणात त्यांच्या पक्षाला सहानुभूती मिळाली. भाजप हा विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करीत असल्याचा आरोप प्रचारात झाला होता. आता काही जनमत चाचण्यांनुसार विधानसभेला राज्यात भाजप आघाडीवर राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>कोलकाता अत्याचार प्रकरणामुळे मुंबईतील १९७३ च्या दुर्दैवी घटनेची आठवण; काय होते अरुणा शानबाग प्रकरण?
भाजपसाठी जागावाटप कळीचा मुद्दा
एजेएसयू हा आदिवासींचे प्रतिनिधित्व करणारा स्थानिक पक्ष तसेच संयुक्त जनता दलाला भाजप किती जागा सोडणार त्यावरही बरेचसे भवितव्य अवलंबून आहे. झारखंडमध्ये मतदारसंघ छोटे आहेत. काही हजारांत निकाल फिरू शकतो. प्रचारात आदिवासींचे धर्मांतर तसेच अन्य मुद्दे राहणारच. त्याचबरोबर झारखंड मुक्ती मोर्चाची सत्ता असल्याने भाजपला सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करण्याची संधी आहे. तर दुसरीकडे विरोधी इंडिया आघाडी लोकसभेप्रमाणे राज्यघटनेचे रक्षण, आरक्षण या मुद्द्यांवर भाजपला शह देण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न करणार हे दिसते. यात चंपाईसारखा मुरब्बी राजकारणी काय करणार, यावर भाजप तसेच झारखंड मुक्ती मोर्चाचे लक्ष आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
