देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही काही लढे दीर्घकाळ सुरू राहिले. त्यातील प्रामुख्याने नाव घ्यावा लागेल असा लढा म्हणजे महाराष्ट्र – कर्नाटक राज्याचा सीमा प्रश्न. पूर्वीचे म्हैसूर आणि नंतर कर्नाटक राज्याची निर्मिती करताना बेळगावसह बारा तालुक्यांतील ८५६ मराठी भाषक गावे या नव्या राज्यात घुसडण्यात आली. लोकमताचा अनादर करून कर्नाटकात गावांचे विलीनीकरण करण्यात आल्याने अवघ्या सीमाभागात संतापाची लाट उसळली. अत्यंत त्वेषाने मराठी भाषकांनी विरोधाचा आवाज बुलंद केला. आंदोलनांची मालिकाच सुरू झाली. कर्नाटक शासनाने वेळोवेळी दडपशाहीचे धोरण अंगिकारले. आंदोलनकर्त्या मराठी भाषकांवर गोळीबार केला. काहीजण हुतात्मे झाले. दडपशाहीला न जुमानता सहा दशकांहून अधिक काळ बेळगावसह सीमाभागातील जनता महाराष्ट्रात येण्यासाठी आतुर असून त्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे.
कर्नाटक शासनाचे धोरण…
सीमाभागातील मराठी जनतेने महाराष्ट्रात येण्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्याची तयारी ठेवली आहे. लढा जारी ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नावाखाली मराठी भाषक आपला संघर्ष आणि भावना आक्रमकपणे मांडताना दिसतात. लाठ्या-काठ्या खाऊनही सीमाभागातील मराठी जनता वर्षानुवर्षे रस्त्यावर उतरत आहे. त्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहून कर्नाटक शासनाने मराठी भाषकांची गळचेपी करण्याचे धोरण अवलंबले. त्यांचा मुखभंग करण्याचा जणू विडाच तेथील शासनाने उचलला. सीमाभागात कन्नड भाषेचा वापर सरसकट करून मराठी भाषेची मुस्कटदाबी चालवली. बेळगावचे ‘बेळगावी’ नामकरण करून मराठी अस्मिता जाणीवपूर्वक डिवचली गेली. तेथे कोणत्याही पक्षांची सत्ता असली तरी एकजात साऱ्यांची भूमिका ही नेहमीच मराठीद्वेषी राहिली आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : भारताचा दोम्माराजू गुकेश बुद्धिबळ जगज्जेता कसा बनला? पाच निर्णायक मुद्दे…
महाराष्ट्राचे पाठबळ कितपत?
महाराष्ट्र शासन, राजकीय- सामाजिक नेते, जनता यांनीही सीमावासियांच्या पाठीशी खंबीरपणे राहण्याची भूमिका घेतली. १ नोव्हेंबर हा कर्नाटक राज्य शासनाचा स्थापना दिन. हा दिवस सीमावासीय काळा दिन म्हणून पाळतात. या दिवशी बेळगावात मराठी भाषक मेळाव्याचे आयोजन करून आपल्या भावना प्रखरपणे मांडत असतात. या मेळाव्याला महाराष्ट्रातील नेत्यांनी उपस्थित राहण्याची परंपरा राखली आहे. या नेत्यांच्या सहभागाने, भाषणामुळे मराठी भाषकांना प्रोत्साहन मिळू लागले. ही बाब हेरून कर्नाटक शासनाने महाराष्ट्रातील नेत्यांना राज्यात प्रवेशबंदी लागू केली. तरीही अनेक मान्यवरांनी अत्यंत धाडसाने बेळगाव गाठून महाराष्ट्राची भूमिका कशा प्रकारे मांडली याचे अनेक किस्से चर्चेत आहेत. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, शरद पवार, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आदींनी सीमाप्रश्नी सातत्यपूर्ण घेतलेली भूमिका उल्लेखनीय राहिली. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र शासनाची भूमिका पूर्वीइतकी आक्रमक राहिलेली नसल्याची भावना सीमावासियांमध्ये दिसत आहे. महाराष्ट्राचे नेते सीमावासियांवरील अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही असे उच्चरवाने म्हणत असले उक्ती – कृतीचा मेळ जुळताना दिसत नाही.
सीमावासियांचा लढा कसा सुरू आहे?
मराठी भाषक गावे कर्नाटक राज्यात बळजबरीने समाविष्ट केल्याचा अगदी पहिल्या दिवसापासून बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकीसह सीमा भागातील मराठी जनतेने ताकदीनिशी विरोध दर्शवला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या झेंड्याखाली एकीकडे लढा देत असताना निवडणुकांच्या माध्यमातून आपला हुंकार जगासमोर आणण्याचे ठरवले. एकीकरण समितीला निवडणुकीच्या रणांगणात मोठे यश मिळवल्याचाही इतिहास आहे. काही वर्षांपूर्वी समितीचे सात आमदार निवडून येत असत. बेळगाव महापालिकेत तर मराठी भाषकांचेच वर्चस्व वर्षानुवर्षे राहिले होते. अपवाद वगळता महापौर मराठी भाषक असायचे. आता ना आमदार उरले ना महापौर. सरकारी कृपाशीर्वादाने कन्नड सक्तीचा वरवंटा फिरवला जाऊ लागला. याला भीक न घालता मराठी संस्कृती, मराठी शाळा, मराठी सण साजरे करण्याचा उत्साह कायमपणे ठेवला गेला. ‘काळा दिना’च्या आयोजनातून दरवर्षी ताकद दाखवली जाते. अलीकडे कर्नाटक शासनाने बेळगावमध्ये हिवाळी अधिवेशन भरवायला सुरुवात केली आहे. कानडी मुद्रा सीमाभागात अधिक ठळक करण्याचा हा तेथील शासनाचा आणखी एक प्रयत्न. तो खपवून घेणे मराठी रक्तात नव्हते. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मराठी भाषिक बेळगावमध्ये या विरोधात छातीवर वार झेलत आंदोलन करीत राहिले. ९ डिसेंबर रोजी अशाच प्रकारचे विरोध दर्शवणारे आंदोलन करण्यासाठी मराठी भाषक रस्त्यावर उतरले होते. त्याला परवानगी नाकारून कर्नाटक शासनाने दंडेलशाही चालवली. मराठी भाषकांचे अटकसत्र आरंभले. कर्नाटक राज्याचे अन्याय – अत्याचार सुरू असले तरी लढाई काही संपलेली नाही. पण त्याची धार कमी होत आहे का, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. अलीकडे तरुण पिढीमध्ये हिंदुत्वाचे वारे संचारले असल्याने त्यांची भूमिका सत्ताधारी तसेच धनधांडग्या पक्षाच्या बाजूने झुकताना दिसत आहे. एकीकरण समितीच्या नेत्यांमध्येही पूर्वीइतकी एकवाक्यता उरलेली नाही. कोर्ट कचेऱ्या, दावे, कज्जे, गुन्हे, पोलिसी अत्याचार यांच्याशी झुंजताना साठीपार गेलेल्या नेतृत्वाची दमछाक होत आहे. एक काळ असा होता कि कन्नड भाषिक लोक मराठी भाषेतून शिक्षण घेत असत. आता प्रवाह उलट दिशेने सुरू आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : रब्बी हंगामात डीएपी खताची टंचाई?
सीमावादात नवी ठिणगी कोणती?
कर्नाटक सरकारच्या विरोधात मराठी भाषक जोमाने लढा देत असतात. त्या विरोधात कर्नाटकचे राज्यकर्ते नवनवे वाद निर्माण करीत असतात. महाराष्ट्र शासनाने आपल्या आरोग्य योजना सीमाभागातील गावांमध्ये राबवण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला. त्यामुळे कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचा तीळपापड झाला. सांगलीतील ४२ गावांनी कर्नाटक राज्यात जाण्यासाठी ठराव मंजूर केल्याचा दावा त्यांनी केला. इतक्यावर न थांबता त्यांनी ट्वीट करून सोलापूर आणि अक्कलकोटवर सुद्धा कर्नाटकची मालकी असल्याचा दावा चालवला. त्याच्या विधानामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले. हा वाद तापू लागल्याने गृहमंत्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन वाद न घालण्याची सूचना केली केली होती. महाराष्ट्रातील तीन आणि कर्नाटकातील तीन मंत्री अशी समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. दर तीन महिन्यांनी बैठक घेणे बंधनकारक होते. अशा बैठका नियमित होत नसल्याने सीमावासियांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे काय झाले?
महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नाचे भिजत घोंगडे कायम राहिले आहे. यामुळे महाराष्ट्र शासनाने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारला भूमिका मांडण्यास सांगितले असता केंद्राने कर्नाटकाची बाजू उचलून धरली. केंद्राच्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी सुरू असली तरी तेथे निष्णात वकील देऊन महाराष्ट्राची बाजू प्रभावीपणे मांडणे अत्यावश्यक आहे. अलीकडच्या काळात या बाबतीत महाराष्ट्र शासनाकडून कशाप्रकारे हलगर्जी होत आहे याची उदाहरणे देत एकीकरण समितीकडून टीकास्त्र सोडले जात असते. एकीकडे कर्नाटक शासनाच्या जुलमी अत्याचाराला तोंड द्यायचे आणि दुसरीकडे महाराष्ट्राची शासनाकडून कोरड्या सहानुभूतीचे शब्द ऐकायचे याला सीमावासीय कंटाळून गेले आहेत.
