निशांत सरवणकर
विजय मल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी या घोटाळेखोरांनी बॅंकाकडून कोट्यवधींची कर्जे उचलली. परंतु परतफेड केली नाही. काही लाखांच्या कर्जासाठी सामान्यांची कोटीची घरे तारण ठेवणाऱ्या बॅंकांनी या घोटाळेखोरांना दिलेली कर्जे परत मिळविण्याइतपत त्यांची मालमत्ता आहे किंवा नाही याचीही काळजी घेतली नाही. कदाचित त्यामुळेच केंद्र सरकारने पुढाकार घेत ५० कोटींपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्या व्यक्ती वा कंपन्यांबाबतचा अहवाल केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाकडून घेणे बंधनकारक केले असावे. याशिवाय कर्जाचे हप्ते बुडवणाऱ्या बड्या असामी वा ५० कोटी वा त्यापेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्यांवरही पाळत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या कर्ज घोटाळेखोरांना चाप बसेल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. हे शक्य आहे का, प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे का, याबाबतचा हा आढावा.
केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभाग काय आहे?
काळा पैसा, करचोरी, आर्थिक फसवणुकीच्या अनुषंगाने गोपनीय माहिती मिळवून ती केंद्रीय तपास यंत्रणांना पुरविण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत १९८५ मध्ये केंद्रीय आर्थिक गुप्ततर विभागाची स्थापना करण्यात आली. केंद्रीय महसूल विभाग (प्राप्तिकर तसेच महसूल गुप्तचर संचालनालय) तसेच गुप्तचर विभाग (आयबी), रिचर्स अँड अॅनालिसिस विंग (रॉ) तसेच केंद्रीय गुन्हे अ्वेषण विभाग (सीबीआय) यांना आर्थिक फसवणुकीच्या विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांबाबत माहिती उपलब्ध करून देणे ही या विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी. मात्र इतकी वर्षे हा विभाग अस्तित्वात आहे याची जाणीवच होत नव्हती. आता गेल्या काही वर्षांत आर्थिक गुन्हेगारीत झालेल्या भरमसाट वाढीमुळे आता या विभागाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. आता केंद्रीय वित्त मंत्रालयानेच आदेश जारी करून नवी जबाबदारी सोपविली आहे.
५० कोटींवरील कर्जाबाबत काय आदेश?
कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज वितरित केल्यानंतर त्याची परतफेड न करणाऱ्या व्यक्ती वा कंपन्यांची माहिती बँकांकडून केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाला देणे अपेक्षित होते. अशी माहिती मिळाल्यानंतर विविध केंद्रीय तपास यंत्रणांना पुरविणे अपेक्षित होते. कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड झाली नाही तरी काही होत नसल्यामुळेच बँकांच्या व तपास यंत्रणांच्या नाकावर टिच्चून विजय मल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आदी कोट्यवधींचा घोटाळा करू शकले. आता मात्र केंद्र सरकारने ५० कोटी किंवा त्यावरील कर्ज वितरीत करण्यापूर्वी बँकेने केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाला तात्काळ लेखी माहिती द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. याशिवाय ५० कोटी वा त्यावरील अधिक कर्जे थकबाकी असलेली कर्जखाती आदींची माहितीही आता पुरवावी लागणार आहे. यासाठी सर्व सरकारी बँका, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया तसेच इंडियन बँक असोसिएशनच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावून त्यात हा आदेश संमत करण्यात आला आहे. यासाठी आता स्वतंत्र ईमेल आयडी तयार करण्यात आला असून या ईमेलवर तात्काळ अहवाल पाठविण्यासाठी केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागात विशेष कक्षही उभारण्यात आला आहे.
विश्लेषण : ‘अमूल’ आणि ‘आवीन’ वाद काय आहे ? त्याला राजकीय दृष्टिकोन का दिला गेला ?
बँकेने अशा खात्यांची लेखी माहिती दिल्यानंतर गुप्तचर विभागाने १५ दिवसांत आपला अहवाल सादर करावा, असे आदेश जारी झाले आहेत. याआधीही अशी माहिती बँकेकडून पाठविली जात होती. परंतु आर्थिक गुप्तचर विभागाकडूनही लगेच अहवाल प्राप्त होत नव्हता. आता मात्र त्यांनाही कालमर्यादा घालण्यात आली आहे. हा अहवाल मिळाल्यानंतर बॅंकेने संबंधित व्यक्ती वा कंपनीला कर्ज मंजूर करावयाचे किंवा नाही याबाबत निर्णय घ्यावा, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
उपयुक्त ठरेल का?
कुठल्याही प्रकारे नियंत्रण आणणे ही चांगली बाब आहे. बँकांकडून मालमत्ता तारण ठेवण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची कर्जे घ्यायची ही पद्धतच झाली आहे. जोपर्यंत कर्जाची परतफेड होत होती तोपर्यंत ओरड होत नव्हती. मात्र कर्जे थकली आणि आता केंद्र सरकारला जाग आली आहे. १९८५ पासून अस्तित्वात असलेला केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभाग सक्रिय केल्यामुळे भरमसाट रकमेची कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकांवर निश्चितच नियंत्रण येऊ शकेल. ५० कोटी वा त्यापेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज घेणारी व्यक्ती कर्ज बुडवणारी आहे का वा तिच्याविरुद्ध आतापर्यंत अशा पद्धतीचे गुन्हे दाखल आहेत का आदी माहिती या निमित्ताने बँकांना उपलब्ध होऊ शकणार आहे. त्यामुळे कर्जे मंजूर करणाऱ्या बँकांनाही निर्णय घेणे सोपे होणार आहे. केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाने आतापर्यंत यंदाच्या वर्षांत आतापर्यंत अशी कर्ज बुडविणारी सहा हजार लेखी प्रकरणे विविध बँकांना पुढील कारवाईसाठी पाठवताना त्याची माहिती केंद्रीय तपास यंत्रणांनाही दिली आहे. गेल्या वर्षी अशी फक्त १३०० प्रकरणे या विभागाने सादर केली होती. आता मात्र त्यात चांगलीच वाढ झाली आहे.
त्रुटी काय आहेत?
हा आदेश सर्वच बँकांना बंधनकारक आहे. मात्र आजही खासगी बँकांकडून सर्रास या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे. त्यांच्यावर तसे कुठलेही नियंत्रण नाही. ५० कोटींची मर्यादा तापदायक ठरू शकते. इतक्या कमी मर्यादेमुळे एखाद्या प्रामाणिक व्यावसायिकाला विनाकारण फटका बसू शकतो, असे या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटते. काही वेळा चुकीच्या प्रकरणातही गुन्हे दाखल होतात. त्यामुळे याबाबत काही मार्गदर्शक सूचना असाव्यात असे जाणकारांना वाटते.
आणखी काय करायला हवे?
या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, कथित फसवणूक वा चुकवेगिरी खरेतर पहिल्यांदा बँकेच्या लगेच लक्षात येते. कामाचा ताण वा राजकीय प्रभाव आदी कारणे दिली जात असतील तर ते हास्यास्पद आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी त्रयस्थ लेखापरीक्षक वा वकिलांची नियुक्ती करणे फायदेशीर होईल. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर त्या निधीचा योग्य वापर होतोय का, यावरही देखरेख हवी. बँकेलाही विविध खात्यातून परदेशात हस्तांतरित होणाऱ्या रकमांबाबत सतर्क राहून तपास यंत्रणांना माहिती पुरविता येऊ शकेल. (तशी ती सध्या केली जाते) त्यामुळे मोठी फसवणूक होण्याआधीच त्यावर जरब बसू शकेल. बँक व्यवस्थापक वा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर विशिष्ट जबाबदारी टाकायला हवी. प्रसंगी कठोर निर्णय अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध घ्यायला हवेत. सर्वच प्रकारच्या कर्जाच्या परतफेडीबाबत बँकेने कठोर राहिले पाहिजे. बुडीत कर्जखाती वाढण्याआधीच रोखली पाहिजेत. ते बँकांना सहज शक्य आहे. फक्त इच्छाशक्ती हवी, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. बँकांनी झिरो एनपीएचा नाद सोडून दिला पाहिजे. त्याऐवजी प्रामाणिकता दाखविली आहे. राजकीय प्रभाव कमी झाल्यावर स्टेट बँकेलाही नफा होऊ लागला, याकडे या जाणकारांनी लक्ष वेधले आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
विजय मल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी या घोटाळेखोरांनी बॅंकाकडून कोट्यवधींची कर्जे उचलली. परंतु परतफेड केली नाही. काही लाखांच्या कर्जासाठी सामान्यांची कोटीची घरे तारण ठेवणाऱ्या बॅंकांनी या घोटाळेखोरांना दिलेली कर्जे परत मिळविण्याइतपत त्यांची मालमत्ता आहे किंवा नाही याचीही काळजी घेतली नाही. कदाचित त्यामुळेच केंद्र सरकारने पुढाकार घेत ५० कोटींपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्या व्यक्ती वा कंपन्यांबाबतचा अहवाल केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाकडून घेणे बंधनकारक केले असावे. याशिवाय कर्जाचे हप्ते बुडवणाऱ्या बड्या असामी वा ५० कोटी वा त्यापेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्यांवरही पाळत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या कर्ज घोटाळेखोरांना चाप बसेल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. हे शक्य आहे का, प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे का, याबाबतचा हा आढावा.
केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभाग काय आहे?
काळा पैसा, करचोरी, आर्थिक फसवणुकीच्या अनुषंगाने गोपनीय माहिती मिळवून ती केंद्रीय तपास यंत्रणांना पुरविण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत १९८५ मध्ये केंद्रीय आर्थिक गुप्ततर विभागाची स्थापना करण्यात आली. केंद्रीय महसूल विभाग (प्राप्तिकर तसेच महसूल गुप्तचर संचालनालय) तसेच गुप्तचर विभाग (आयबी), रिचर्स अँड अॅनालिसिस विंग (रॉ) तसेच केंद्रीय गुन्हे अ्वेषण विभाग (सीबीआय) यांना आर्थिक फसवणुकीच्या विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांबाबत माहिती उपलब्ध करून देणे ही या विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी. मात्र इतकी वर्षे हा विभाग अस्तित्वात आहे याची जाणीवच होत नव्हती. आता गेल्या काही वर्षांत आर्थिक गुन्हेगारीत झालेल्या भरमसाट वाढीमुळे आता या विभागाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. आता केंद्रीय वित्त मंत्रालयानेच आदेश जारी करून नवी जबाबदारी सोपविली आहे.
५० कोटींवरील कर्जाबाबत काय आदेश?
कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज वितरित केल्यानंतर त्याची परतफेड न करणाऱ्या व्यक्ती वा कंपन्यांची माहिती बँकांकडून केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाला देणे अपेक्षित होते. अशी माहिती मिळाल्यानंतर विविध केंद्रीय तपास यंत्रणांना पुरविणे अपेक्षित होते. कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड झाली नाही तरी काही होत नसल्यामुळेच बँकांच्या व तपास यंत्रणांच्या नाकावर टिच्चून विजय मल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आदी कोट्यवधींचा घोटाळा करू शकले. आता मात्र केंद्र सरकारने ५० कोटी किंवा त्यावरील कर्ज वितरीत करण्यापूर्वी बँकेने केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाला तात्काळ लेखी माहिती द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. याशिवाय ५० कोटी वा त्यावरील अधिक कर्जे थकबाकी असलेली कर्जखाती आदींची माहितीही आता पुरवावी लागणार आहे. यासाठी सर्व सरकारी बँका, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया तसेच इंडियन बँक असोसिएशनच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावून त्यात हा आदेश संमत करण्यात आला आहे. यासाठी आता स्वतंत्र ईमेल आयडी तयार करण्यात आला असून या ईमेलवर तात्काळ अहवाल पाठविण्यासाठी केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागात विशेष कक्षही उभारण्यात आला आहे.
विश्लेषण : ‘अमूल’ आणि ‘आवीन’ वाद काय आहे ? त्याला राजकीय दृष्टिकोन का दिला गेला ?
बँकेने अशा खात्यांची लेखी माहिती दिल्यानंतर गुप्तचर विभागाने १५ दिवसांत आपला अहवाल सादर करावा, असे आदेश जारी झाले आहेत. याआधीही अशी माहिती बँकेकडून पाठविली जात होती. परंतु आर्थिक गुप्तचर विभागाकडूनही लगेच अहवाल प्राप्त होत नव्हता. आता मात्र त्यांनाही कालमर्यादा घालण्यात आली आहे. हा अहवाल मिळाल्यानंतर बॅंकेने संबंधित व्यक्ती वा कंपनीला कर्ज मंजूर करावयाचे किंवा नाही याबाबत निर्णय घ्यावा, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
उपयुक्त ठरेल का?
कुठल्याही प्रकारे नियंत्रण आणणे ही चांगली बाब आहे. बँकांकडून मालमत्ता तारण ठेवण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची कर्जे घ्यायची ही पद्धतच झाली आहे. जोपर्यंत कर्जाची परतफेड होत होती तोपर्यंत ओरड होत नव्हती. मात्र कर्जे थकली आणि आता केंद्र सरकारला जाग आली आहे. १९८५ पासून अस्तित्वात असलेला केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभाग सक्रिय केल्यामुळे भरमसाट रकमेची कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकांवर निश्चितच नियंत्रण येऊ शकेल. ५० कोटी वा त्यापेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज घेणारी व्यक्ती कर्ज बुडवणारी आहे का वा तिच्याविरुद्ध आतापर्यंत अशा पद्धतीचे गुन्हे दाखल आहेत का आदी माहिती या निमित्ताने बँकांना उपलब्ध होऊ शकणार आहे. त्यामुळे कर्जे मंजूर करणाऱ्या बँकांनाही निर्णय घेणे सोपे होणार आहे. केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाने आतापर्यंत यंदाच्या वर्षांत आतापर्यंत अशी कर्ज बुडविणारी सहा हजार लेखी प्रकरणे विविध बँकांना पुढील कारवाईसाठी पाठवताना त्याची माहिती केंद्रीय तपास यंत्रणांनाही दिली आहे. गेल्या वर्षी अशी फक्त १३०० प्रकरणे या विभागाने सादर केली होती. आता मात्र त्यात चांगलीच वाढ झाली आहे.
त्रुटी काय आहेत?
हा आदेश सर्वच बँकांना बंधनकारक आहे. मात्र आजही खासगी बँकांकडून सर्रास या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे. त्यांच्यावर तसे कुठलेही नियंत्रण नाही. ५० कोटींची मर्यादा तापदायक ठरू शकते. इतक्या कमी मर्यादेमुळे एखाद्या प्रामाणिक व्यावसायिकाला विनाकारण फटका बसू शकतो, असे या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटते. काही वेळा चुकीच्या प्रकरणातही गुन्हे दाखल होतात. त्यामुळे याबाबत काही मार्गदर्शक सूचना असाव्यात असे जाणकारांना वाटते.
आणखी काय करायला हवे?
या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, कथित फसवणूक वा चुकवेगिरी खरेतर पहिल्यांदा बँकेच्या लगेच लक्षात येते. कामाचा ताण वा राजकीय प्रभाव आदी कारणे दिली जात असतील तर ते हास्यास्पद आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी त्रयस्थ लेखापरीक्षक वा वकिलांची नियुक्ती करणे फायदेशीर होईल. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर त्या निधीचा योग्य वापर होतोय का, यावरही देखरेख हवी. बँकेलाही विविध खात्यातून परदेशात हस्तांतरित होणाऱ्या रकमांबाबत सतर्क राहून तपास यंत्रणांना माहिती पुरविता येऊ शकेल. (तशी ती सध्या केली जाते) त्यामुळे मोठी फसवणूक होण्याआधीच त्यावर जरब बसू शकेल. बँक व्यवस्थापक वा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर विशिष्ट जबाबदारी टाकायला हवी. प्रसंगी कठोर निर्णय अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध घ्यायला हवेत. सर्वच प्रकारच्या कर्जाच्या परतफेडीबाबत बँकेने कठोर राहिले पाहिजे. बुडीत कर्जखाती वाढण्याआधीच रोखली पाहिजेत. ते बँकांना सहज शक्य आहे. फक्त इच्छाशक्ती हवी, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. बँकांनी झिरो एनपीएचा नाद सोडून दिला पाहिजे. त्याऐवजी प्रामाणिकता दाखविली आहे. राजकीय प्रभाव कमी झाल्यावर स्टेट बँकेलाही नफा होऊ लागला, याकडे या जाणकारांनी लक्ष वेधले आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
