बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येला आणि त्यामुळे होणाऱ्या मानव-बिबट संघर्षाला आळा घालण्यासाठी आता बिबट्यांची नसबंदी करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, वन्यजीवप्रेमी या नसबंदीच्या विरोधात आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बिबट्यांची संख्या किती?
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि भारतीय वन्यजीव संस्था यांनी वनविभागाच्या सहकार्याने व्याघ्रश्रेणीतील १८ राज्यांमध्ये बिबटे सर्वेक्षण केले. या पाचव्या सर्वेक्षणानुसार, भारतात बिबट्यांची संख्या १३ हजार ८७४ असून २०१८ मध्ये ती १२ हजार ८५२ इतकी होती. केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये बिबट्याच्या गणनेचा अहवाल जाहीर केला. मध्य भारतात बिबट्याच्या संख्येत किंचित वाढ दिसून आली. २०१८ मध्ये ८०७१ तर २०२२ मध्ये ८८२० बिबटे आढळले. शिवालिक टेकड्या आणि गंगेच्या पठारी भागात मात्र दरवर्षी ३.४ टक्क्यांनी घट दिसून आली. या अहवालानुसार मध्य प्रदेशात सर्वाधिक तीन हजार ९०७, त्यानंतर महाराष्ट्रात एक हजार ९८५, कर्नाटक येथे एक हजार ८७९ तर तामिळनाडू येथे एक हजार ७० बिबट्यांची नोंद करण्यात आली.
हेही वाचा >>>ब्रिटनच्या महिला मंत्र्यांचे बांगलादेशमधील भ्रष्टाचार प्रकरणात नाव; या प्रकरणाचा शेख हसीना यांच्याशी काय संबंध?
राज्यात सर्वाधिक बिबटे कुठे?
महाराष्ट्रातील संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये बिबट्यांची संख्या सुमारे एक हजार ९८५ असल्याचे अहवालावरून स्पष्ट झाले. २०१८ साली ही संख्या एक हजार ६९० होती. या संख्येत आता २०२२च्या गणनेनुसार १२२ बिबट्यांची भर पडली आहे. राज्यातील संरक्षित क्षेत्रांमध्ये आढळणाऱ्या एकूण संख्येपैकी जवळपास ७५ टक्के संख्या ही संरक्षित वनक्षेत्राबाहेर राहत असल्याची महत्त्वपूर्ण नोंद अहवालात आहे. सह्याद्री भूप्रदेशाचा विचार करता सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पातील बिबटे अधिवासाच्या घनतेमध्ये वाढ झाली आहे. दरम्यान, राज्यातील अहिल्यानगर, पुणे आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांत बिबट्यांची संख्या अधिक आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात ३०० हून अधिक बिबटे आहेत. त्यामुळे मानव-बिबटे संघर्षदेखील याच जिल्ह्यात अधिक आहे.
बिबटे नसबंदीबाबत जुन्नरचा प्रस्ताव काय?
भारतीय वन्यजीव संस्था आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक पातळीवर ११ नर आणि ३६ मादी बिबट्यांवर गर्भनिरोधक उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वनविभागाच्या अतिरिक्त महासंचालकांकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. या प्रस्तावात भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या सहकार्याने नर आणि मादी बिबटच्या ग्रंथींचा अभ्यास व गर्भनिरोधन यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर बिबटेप्रवण क्षेत्रातील बिबट्यांचे खाद्य, त्यांच्या हालचाली या बाबींचाही अभ्यास केला जाणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तर बिबट्याच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मदत होणार आहे. मात्र, याचे दुष्परिणामदेखील आहेत. मादीची नसबंदी केल्यास बिबट्याच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊन तो आक्रमकदेखील होऊ शकतो, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>१० वर्षांनंतर उलगडणार २३९ प्रवाशांसह बेपत्ता झालेल्या विमानाचे गूढ? नेमके प्रकरण काय?
अमोल कोल्हे, मनेका गांधी यांच्यातील वाद काय?
जुन्नर परिसरात बिबट्यांचे मानवावरील हल्ले वाढले आहेत. यावर उपाय म्हणून शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी बिबट्यांवर गर्भनिरोधक उपाययोजना करण्याची मागणी संसदेत केली. मात्र, माजी केंद्रीय मंत्री तसेच प्रसिद्ध प्राणी हक्क संरक्षण कार्यकर्त्या मनेका गांधी यांनी या उपायाला तीव्र विरोध दर्शवला. हा नक्कीच व्यवहार्य उपाय नाही आणि या प्रस्तावामागे कोणताही अभ्यास अथवा शास्त्रीय आधार नाही. यामुळे पर्यावरण संतुलन बिघडून अनर्थ घडेल. बिबट्या नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी संबंधित खासदारांनी रानडुक्कर, ससे आदी बिबट्यांच्या नैसर्गिक भक्ष्यांची अवैध शिकार थांबविण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे मनेका गांधी म्हणाल्या. कोल्हे यांनी प्रत्युत्तर देत म्हटले की, हा राजकारणाचा विषय नाहीच. तर हा प्रश्न नागरिकांच्या सुरक्षेचा आहे.
नुकसान भरपाई किती?
यापूर्वी वन्यप्राण्याच्या (बिबट्या) मानवी हल्ल्यात दिली जाणारी आर्थिक मदतीची रक्कम कमी होती. २०२४ मध्ये त्यात वाढ करण्यात आली. यापूर्वी मानवाचा मृत्यू झाल्यास वारसदाराला वीस लाख रुपये दिले जात होते. अपंगत्व आल्यास पाच लाख रुपयांची तर गंभीर जखमी झाल्यास केवळ एक लाख पंचवीस हजार रुपयांची मदत दिली जात होती. आता यामध्ये शासनाकडून वाढ करण्यात आली असून, बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास पंचवीस लाख रुपये, जायबंदी झाल्यास साडेसात लाख रुपये तर गंभीर जखमी झाल्यास पाच लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे मात्र, मनुष्यहानी किंवा पशुहानी झाल्यास त्याची माहिती ४८ तासांत वन विभागाला किंवा पोलिसांना कळवणे बंधनकारक आहे.
नसबंदी हा पर्याय आहे का?
अनुकूल परिस्थिती मिळाल्यास बिबट्यांची संख्या झपाट्याने वाढते. बिबट्या मादीचा प्रजनन कालावधी वर्षभर असून, साधारण तीन पिल्लांना ती जन्म देते. कधी कधी चार, तर अपवादात्मक परिस्थितीत पाच पिल्लांना जन्म देते. जवळपास दोन दशके बिबट्याचे प्रजनन उसाच्या रानात होत आहे. बिबट्याच्या जवळपास तीन ते चार पिढ्या उसात जन्माला आल्या आहेत. त्यांच्या मेंदूत जनुकीय बदल झाले आहेत. उसाचे रान म्हणजेच आपले घर, असे या पिल्लांवर बिंबले आहे. त्यामुळे बिबट्यांना जेरबंद करून अभयारण्यात सोडले, तरी ‘आपले घर’ शोधत ते उसातच येतात. जंगलातले काही बिबटेही भक्ष्याच्या शोधात गावांजवळ येत आहेत. नवीन अधिवासात गरजा भागत असल्याने, ते आता उसाच्या शेतात स्थिरावत आहेत. पिल्लांना माणसापासून टाळण्याचे कौशल्य मादी आत्मसात करीत आहे आणि पिल्लांनाही शिकवत आहे. ही धोक्याची घंटा आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
बिबट्यांची संख्या किती?
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि भारतीय वन्यजीव संस्था यांनी वनविभागाच्या सहकार्याने व्याघ्रश्रेणीतील १८ राज्यांमध्ये बिबटे सर्वेक्षण केले. या पाचव्या सर्वेक्षणानुसार, भारतात बिबट्यांची संख्या १३ हजार ८७४ असून २०१८ मध्ये ती १२ हजार ८५२ इतकी होती. केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये बिबट्याच्या गणनेचा अहवाल जाहीर केला. मध्य भारतात बिबट्याच्या संख्येत किंचित वाढ दिसून आली. २०१८ मध्ये ८०७१ तर २०२२ मध्ये ८८२० बिबटे आढळले. शिवालिक टेकड्या आणि गंगेच्या पठारी भागात मात्र दरवर्षी ३.४ टक्क्यांनी घट दिसून आली. या अहवालानुसार मध्य प्रदेशात सर्वाधिक तीन हजार ९०७, त्यानंतर महाराष्ट्रात एक हजार ९८५, कर्नाटक येथे एक हजार ८७९ तर तामिळनाडू येथे एक हजार ७० बिबट्यांची नोंद करण्यात आली.
हेही वाचा >>>ब्रिटनच्या महिला मंत्र्यांचे बांगलादेशमधील भ्रष्टाचार प्रकरणात नाव; या प्रकरणाचा शेख हसीना यांच्याशी काय संबंध?
राज्यात सर्वाधिक बिबटे कुठे?
महाराष्ट्रातील संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये बिबट्यांची संख्या सुमारे एक हजार ९८५ असल्याचे अहवालावरून स्पष्ट झाले. २०१८ साली ही संख्या एक हजार ६९० होती. या संख्येत आता २०२२च्या गणनेनुसार १२२ बिबट्यांची भर पडली आहे. राज्यातील संरक्षित क्षेत्रांमध्ये आढळणाऱ्या एकूण संख्येपैकी जवळपास ७५ टक्के संख्या ही संरक्षित वनक्षेत्राबाहेर राहत असल्याची महत्त्वपूर्ण नोंद अहवालात आहे. सह्याद्री भूप्रदेशाचा विचार करता सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पातील बिबटे अधिवासाच्या घनतेमध्ये वाढ झाली आहे. दरम्यान, राज्यातील अहिल्यानगर, पुणे आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांत बिबट्यांची संख्या अधिक आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात ३०० हून अधिक बिबटे आहेत. त्यामुळे मानव-बिबटे संघर्षदेखील याच जिल्ह्यात अधिक आहे.
बिबटे नसबंदीबाबत जुन्नरचा प्रस्ताव काय?
भारतीय वन्यजीव संस्था आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक पातळीवर ११ नर आणि ३६ मादी बिबट्यांवर गर्भनिरोधक उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वनविभागाच्या अतिरिक्त महासंचालकांकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. या प्रस्तावात भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या सहकार्याने नर आणि मादी बिबटच्या ग्रंथींचा अभ्यास व गर्भनिरोधन यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर बिबटेप्रवण क्षेत्रातील बिबट्यांचे खाद्य, त्यांच्या हालचाली या बाबींचाही अभ्यास केला जाणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तर बिबट्याच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मदत होणार आहे. मात्र, याचे दुष्परिणामदेखील आहेत. मादीची नसबंदी केल्यास बिबट्याच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊन तो आक्रमकदेखील होऊ शकतो, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>१० वर्षांनंतर उलगडणार २३९ प्रवाशांसह बेपत्ता झालेल्या विमानाचे गूढ? नेमके प्रकरण काय?
अमोल कोल्हे, मनेका गांधी यांच्यातील वाद काय?
जुन्नर परिसरात बिबट्यांचे मानवावरील हल्ले वाढले आहेत. यावर उपाय म्हणून शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी बिबट्यांवर गर्भनिरोधक उपाययोजना करण्याची मागणी संसदेत केली. मात्र, माजी केंद्रीय मंत्री तसेच प्रसिद्ध प्राणी हक्क संरक्षण कार्यकर्त्या मनेका गांधी यांनी या उपायाला तीव्र विरोध दर्शवला. हा नक्कीच व्यवहार्य उपाय नाही आणि या प्रस्तावामागे कोणताही अभ्यास अथवा शास्त्रीय आधार नाही. यामुळे पर्यावरण संतुलन बिघडून अनर्थ घडेल. बिबट्या नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी संबंधित खासदारांनी रानडुक्कर, ससे आदी बिबट्यांच्या नैसर्गिक भक्ष्यांची अवैध शिकार थांबविण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे मनेका गांधी म्हणाल्या. कोल्हे यांनी प्रत्युत्तर देत म्हटले की, हा राजकारणाचा विषय नाहीच. तर हा प्रश्न नागरिकांच्या सुरक्षेचा आहे.
नुकसान भरपाई किती?
यापूर्वी वन्यप्राण्याच्या (बिबट्या) मानवी हल्ल्यात दिली जाणारी आर्थिक मदतीची रक्कम कमी होती. २०२४ मध्ये त्यात वाढ करण्यात आली. यापूर्वी मानवाचा मृत्यू झाल्यास वारसदाराला वीस लाख रुपये दिले जात होते. अपंगत्व आल्यास पाच लाख रुपयांची तर गंभीर जखमी झाल्यास केवळ एक लाख पंचवीस हजार रुपयांची मदत दिली जात होती. आता यामध्ये शासनाकडून वाढ करण्यात आली असून, बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास पंचवीस लाख रुपये, जायबंदी झाल्यास साडेसात लाख रुपये तर गंभीर जखमी झाल्यास पाच लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे मात्र, मनुष्यहानी किंवा पशुहानी झाल्यास त्याची माहिती ४८ तासांत वन विभागाला किंवा पोलिसांना कळवणे बंधनकारक आहे.
नसबंदी हा पर्याय आहे का?
अनुकूल परिस्थिती मिळाल्यास बिबट्यांची संख्या झपाट्याने वाढते. बिबट्या मादीचा प्रजनन कालावधी वर्षभर असून, साधारण तीन पिल्लांना ती जन्म देते. कधी कधी चार, तर अपवादात्मक परिस्थितीत पाच पिल्लांना जन्म देते. जवळपास दोन दशके बिबट्याचे प्रजनन उसाच्या रानात होत आहे. बिबट्याच्या जवळपास तीन ते चार पिढ्या उसात जन्माला आल्या आहेत. त्यांच्या मेंदूत जनुकीय बदल झाले आहेत. उसाचे रान म्हणजेच आपले घर, असे या पिल्लांवर बिंबले आहे. त्यामुळे बिबट्यांना जेरबंद करून अभयारण्यात सोडले, तरी ‘आपले घर’ शोधत ते उसातच येतात. जंगलातले काही बिबटेही भक्ष्याच्या शोधात गावांजवळ येत आहेत. नवीन अधिवासात गरजा भागत असल्याने, ते आता उसाच्या शेतात स्थिरावत आहेत. पिल्लांना माणसापासून टाळण्याचे कौशल्य मादी आत्मसात करीत आहे आणि पिल्लांनाही शिकवत आहे. ही धोक्याची घंटा आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
