चिन्मय पाटणकर
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मधील तरतुदींना सुसंगत ठरण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांना स्वायत्त दर्जा देण्याच्या नियमावलीमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) नुकताच महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला. नव्या नियमानुसार आता महाविद्यालयांना थेट यूजीसीकडे स्वायत्त दर्जा मिळण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात स्वायत्त महाविद्यालयांची संख्या झपाट्याने वाढण्याची शक्यता आहे का, या अनुषंगाने यूजीसीच्या स्वायत्ततेसंदर्भातील नव्या नियमावलीचा घेतलेला परामर्श…
उच्च शिक्षण संस्थांची स्वायत्तता म्हणजे काय?
शिक्षणातील साचेबद्धता दूर करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता देण्याची संकल्पना काही वर्षांपूर्वी पुढे आली. त्यानुसार नॅक मूल्यांकन, पायाभूत सुविधा, विद्यार्थी-प्राध्यापक गुणोत्तर अशा विविध निकषांवर उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन यूजीसीकडून करण्यात येते. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांना यूजीसीकडून स्वायत्त दर्जा प्रदान केला जातो. स्वायत्ततेमध्ये उच्च शिक्षण संस्थांना नवे अभ्यासक्रम विकसित करता येतात, नवी परीक्षा पद्धती अवलंबता येते, शैक्षणिक प्रयोगांची मुभा मिळते. स्वायत्त नसलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांना असे प्रयोग स्वतःचे स्वतः करता येत नाहीत. त्यामुळे स्वायत्त दर्जा उच्च शिक्षण संस्थांतून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो.
देशभरात स्वायत्त उच्च शिक्षण संस्था किती?
अधिकाधिक उच्च शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता मिळण्याचे यूजीसीचे धोरण आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी २०२२च्या आकडेवारीनुसार देशभरातील ८७१ उच्च शिक्षण संस्थांना स्वायत्त दर्जा देण्यात आला आहे. त्यात राज्यातील ११० हून अधिक स्वायत्त महाविद्यालयांचा समावेश आहे.
विश्लेषण : वृत्तवाहिन्यांच्या चुकांवर नजर असणारीही एक संस्था आहे! NBDSA नेमकं कसं काम करते?
स्वायत्ततेच्या नियमांत बदल का करण्यात आला?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मुळे देशातील उच्च शिक्षणात आमूलाग्र बदल होत आहेत. देशभरातील महाविद्यालये-उच्च शिक्षण संस्था २०३० पर्यंत पदवी देणाऱ्या शिक्षण संस्था करण्याची तरतूद धोरणात आहे. त्यामुळे स्वायत्ततेच्या नियमावलीचा फेरआढावा घेऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ला सुसंगत ठरतील असे बदल तज्ज्ञ समितीच्या मदतीने करण्यात आल्याचे यूजीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले. समितीने केलेल्या नियमावलीला यूजीसीकडून मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोग (महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा देणे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये मानके राखण्यासाठीचे उपाय) नियमावली २०२२ हा नव्या नियमावलीचा मसुदा तयार करण्यात आला.
स्वायत्ततेच्या नियमात केलेला बदल काय आहे?
अलीकडेच देशभरातील विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांना देण्यात येणाऱ्या स्वायत्त दर्जाच्या नियमांमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) बदल केला आहे. त्या अंतर्गत आता संलग्न महाविद्यालये शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्वायत्ततेसाठी यूजीसीकडे थेट अर्ज करू शकणार आहे. या नव्या नियमावलीचा मसुदा यूजीसीकडून नागरिक, शिक्षणतज्ज्ञांकडून हरकती-सूचना मागवण्यासाठी खुला केला होता. २०१८ च्या नियमावलीमध्ये महाविद्यालयाला विद्यापीठाकडे अर्ज करावा लागत होता, तो अर्ज विद्यापीठाकडून यूजीसीला सादर केला जात होता. स्वायत्ततेच्या निकषांची पूर्तता करत असलेल्या आणि स्वायत्त दर्जा घेऊ इच्छित असलेली महाविद्यालये यूजीसीच्या संकेतस्थळावरील अर्ज वर्षभरात केव्हाही भरू शकतात. त्यानंतर पालक विद्यापीठाकडून तीस दिवसांत त्या अर्जाची पडताळणी करून शिफारशी सादर करू शकते. संबंधित विद्यापीठाने तीस दिवसांत शिफारशी न कळवल्यास विद्यापीठाला काहीही आक्षेप नसल्याचे गृहीत धरले जाईल, असे नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जुन्या व नव्या नियमावलीतील निकषांत फरक काय?
नव्या नियमावलीत स्वायत्ततेसाठी महाविद्यालयांच्या पात्रता निकषांमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. अनुदानित, विदाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित, खासगी असे कोणतेही महाविद्यालय स्वायत्ततेसाठी अर्ज करू शकते. त्यासाठी महाविद्यालयाला किमान दहा वर्षे पूर्ण झालेली असणे आवश्यक आहे. तसेच महाविद्यालयाला राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेची (नॅक) किमान ‘अ’ श्रेणी, किमान तीन अभ्यासक्रमांचे किमान ६७५ गुणांसह राष्ट्रीय अधिस्वीकृती मंडळाकडून (नॅब) मूल्यांकन झालेले असणे बंधनकारक आहे, असे यूजीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. नव्या नियमात एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या नियमावलीमध्ये स्वायत्त महाविद्यालयातील वित्त समितीमध्ये विद्यापीठाचे वित्त आणि लेखा अधिकारी काम करत होते. मात्र सर्व स्वायत्त महाविद्यालयात विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्याला जाणे शक्य नसल्याने आता नव्या नियमात बदल करून संबंधित उच्च शिक्षण संस्थेतील वित्त अधिकारी किंवा लेखापाल समितीवर काम करू शकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
स्वायत्त उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या वाढणार?
आधीच्या नियमावलीनुसार उच्च शिक्षण संस्थेचा स्वायत्ततेसंदर्भातील अर्ज विद्यापीठामार्फत यूजीसीकडे पाठवला जात होता. त्यामुळे विद्यापीठ स्तरावर त्याची पडताळणी, छाननी केली जात होती. त्यात विद्यापीठ स्तरावर दिरंगाई होण्यासारखे प्रकार होत होते. मात्र आता हा टप्पा वगळला जाऊन उच्च शिक्षण संस्थांनाच थेट यूजीसीकडे अर्ज करण्याची मुभा मिळाली आहे. या बाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी प्र कुलगुरू, गरवारे वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. एन. एस. उमराणी म्हणाले, की स्वायत्ततेसंदर्भातील नव्या नियमामुळे विद्यापीठाला अधिक काटेकोरपणे काम करावे लागणार आहे. कारण ज्या महाविद्यालयाने स्वायत्ततेसाठी अर्ज केला आहे, त्या महाविद्यालयाबाबत काही आक्षेप, तांत्रिक अडचणी असल्यास त्या संबंधित विद्यापीठाला यूजीसीला महिन्याभराच्या मुदतीत कळवायच्या आहेत.
विश्लेषण: डकवर्थ-लुईस-स्टर्न पद्धती काय आहे? या पद्धतीमुळे धक्कादायक निकालांची शक्यता वाढते का?
विद्यापीठाने आक्षेप न नोंदवल्यास यूजीसीकडून पुढील कार्यवाही केली जाईल. नव्या नियमांत स्वायत्ततेच्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांनाच स्वायत्ततेसाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे स्वायत्त महाविद्यालयांची संख्या झपाट्याने वाढणार नाही. पण स्वायत्ततेसाठी प्रोत्साहन नक्कीच मिळेल. येत्या काळात यूजीसीने स्वायत्ततेच्या निकषांत बदल करून नॅकची ब श्रेणी असलेल्या संस्था पात्र ठरवल्यास संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल.
