विदेशातील भारतीय मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भारताने अनिवासी भारतीयांना म्हणजेच एनआरआय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. मात्र, ते केवळ प्रत्यक्ष पद्धतीनेच म्हणजे भारतात येऊनच मतदान करू शकतात. प्रवासाच्या उच्च खर्चामुळे विदेशात राहणाऱ्या अनेक भारतीयांना त्यांच्या मतदारसंघात परत जाऊन मतदान करता येत नाही. या समस्येमुळेच त्यांना प्रॉक्सी मतदान किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचा अधिकार देण्याची मागणी केली जात आहे. आता एका संसदीय समितीने विदेशी भारतीयांसाठी दूरस्थ मतदानाला मान्यता देण्यात यावी, यासाठी निवेदन दिले आहे. नेमके हे प्रकरण काय? या निर्णयाला का विरोध केला जात आहे? त्याविषयी जाणून घेऊ.
विदेशी भारतीयांचे मतदानाचे अधिकार
विदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना ‘परदेशी मतदार’ म्हणून ओळखले जाते. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ईसीआय) मते, विदेशी मतदार हा भारताचा नागरिक असावा आणि त्याने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेतलेले नसावे. विदेशी मतदार हा नोकरी, शिक्षण आदी कारणांस्तव भारतातील त्याच्या सामान्य निवासस्थानावर न राहता, इतर देशात राहतो. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, पदेशस्थ भारतीय त्यांच्या पासपोर्टमध्ये नोंदविण्यात आलेल्या त्याच्या भारतीय निवासस्थानाच्या मतदारसंघात मतदार म्हणून नोंदणी करू शकतो. २०१० मध्ये भारताने लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करून सहा महिन्यांहून अधिक काळ परदेशात राहिलेल्या पात्र अनिवासी भारतीयांना मतदान करण्याची परवानगी दिली होती. २०११ पासून विदेशी भारतीयांना मतदानाचा अधिकार आहे; परंतु त्यांना प्रत्यक्ष मतदान केंद्राला भेट द्यावी लागते, तशी अट आहे. जगभरात पसरलेल्या परदेशी भारतीयांपैकी अंदाजे १.८ कोटी व्यक्ती प्रामुख्याने संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), आखाती राज्ये, अमेरिका, कॅनडा व ब्रिटनमध्ये राहतात.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत परदेशांतील मतदारांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे पाहायला मिळाले. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार, १,१९,३७४ अनिवासी भारतीयांची मतदार यादीत नोंद झाली होती; परंतु केवळ २,९५८ जणच मतदान करण्यासाठी त्यांच्या मतदान केंद्रांवर आले होते, असे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ९९,८४४ नोंदणीकृत विदेशी मतदारांपैकी २५,६०६ जणांनी मतदान केले होते. त्यापैकी बहुतेक मतदार केरळमधील होते. हा आकडा २५,५३४ इतका होता. विदेशांतील नागरिकांचे कमी मतदानाचे कारण म्हणजे प्रत्यक्ष मतदान करण्याची अट.
भारतात दूरस्थ मतदानावर चर्चा
मतदारांना त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावता यावा यासाठी निवडणूक आयोग नवनवीन उपाययोजना करू शकतात. २०१४ च्या सुरुवातीला, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विदेशी मतदारांना मतदान करता यावे, याकरिता पर्याय शोधण्यासाठी एक पॅनेल तयार केले होते. समितीने दूरस्थ मतदान करण्याच्या दोन पद्धती मांडल्या, त्यात ई-पोस्टल मतपत्रिका आणि प्रॉक्सी मतदान यांचा समावेश होता. इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्स्मिटेड पोस्टल मतपत्रिका प्रणाली (ईटीपीबीएस)मध्ये परदेशी मतदार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतपत्रिका मिळवतात. त्यानंतर ते मतपत्रिकेच्या प्रिंटआउटवर त्यांचे मत देऊ शकतात आणि ती मतपत्रिका प्रमाणित घोषणापत्रासह सामान्य पोस्टाने किंवा भारतीय दूतावासाद्वारे परत पाठवू शकतात, असे ‘द हिंदू’च्या वृत्तात सांगण्यात आले. प्रॉक्सी मतदान पद्धतीत मतदारांना त्यांच्या वतीने मतदान करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती करता येते.
भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) वगळता, त्यावेळी निवडणूक आयोगाने सल्लामसलत केलेल्या सर्व राजकीय पक्षांनी प्रॉक्सी मतदानाला विरोध केला होता. २०१८ मध्ये लोकसभेने लोकप्रतिनिधित्व (सुधारणा) विधेयक मंजूर केले; ज्यामुळे विदेशी भारतीयांना प्रॉक्सीद्वारे मतदान करण्याचा अधिकार मिळाला. परंतु, प्रस्तावित कायदा राज्यसभेत पोहोचला नाही आणि अखेर तो रद्द झाला. त्या वेळी ‘द प्रिंट’साठी एका लेखात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व खासदार शशी थरूर यांनी प्रॉक्सी मतदानावर आक्षेप घेतला होता आणि म्हटले होते की, या पद्धतीद्वारे निवडणूक प्रक्रियेत फसवणूक होण्याची शक्यता असते.
परदेशी भारतीयांना दूरस्थ मतदानाचा अधिकार मिळणार का?
काँग्रेसचे शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील परराष्ट्र व्यवहार संसदीय समितीने परदेशी मतदारांना प्रॉक्सी मतदान किंवा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्स्मिटेड पोस्टल मतपत्रिका प्रणालीद्वारे दूरस्थपणे मतदान करण्यास सक्षम करण्याचे आवाहन केले आहे, असे ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने वृत्त दिले आहे. वृत्तानुसार, त्यांनी परदेशी भारतीयांसाठी प्रॉक्सी मतदान किंवा ई-पोस्टल मतपत्रिकेचा सल्ला दिला आहे. कारण- सध्याच्या व्यवस्थेमुळे परदेशी मतदारांचे निवडणूक अधिकार बाजूला पडले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
समितीने आपल्या अहवालात, भारतीय नागरिकत्व सोडून दिलेल्या किंवा दुहेरी नागरिकत्व असलेल्या अनिवासी भारतीयांच्या संख्येत वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. समितीने परराष्ट्र मंत्रालयाला (एमईए) विनंती केली आहे की, त्यांनी विदेशी भारतीयांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा मुद्दा कायदा मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगासमोर उपस्थित करावा. सध्या कायदा मंत्रालयाकडून या मुद्द्याचा आढावा घेतला जात आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनीदेखील यापूर्वी विदेशी भारतीयांना दूरस्थपणे मतदान करण्यास सक्षम करण्यासाठी अधिकार मिळावा, असा सल्ला दिला होता.
“जागतिक व्यवस्थेत भारताला योग्या स्थान मिळवून देण्यासाठी कोणताही मतदार मागे राहू नये, या निवडणूक आयोगाच्या हेतूस्तव आपली वचनबद्धता दाखवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच आपल्या विदेशी भारतीयांना देशाबाहेरून मतदान करण्यास सक्षम करण्याची ही योग्य वेळ आहे,” असे शशी थरूर यांनी फेब्रुवारीमध्ये आपल्या निरोपाच्या भाषणात म्हटले होते.
