लोकसभेत देशभरात उत्तर प्रदेशच्या ८० जागांपाठोपाठ महाराष्ट्रात ४८ मतदारसंघ आहेत. दिल्लीतील सत्तेच्या दृष्टीने सर्वच राजकीय पक्षांचे राज्यावर लक्ष आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेने ५१ टक्के मतांसह ४१ जागा जिंकल्या. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीला पाच ठिकाणी यश मिळाले. त्यांना ३२ टक्के मते मिळाली. एआयएमआयएम तसेच प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने साडेसात टक्के मते घेत एका ठिकाणी यश मिळवले. आंबेडकर हे अकोल्यात दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. तर सोलापूरमध्ये त्यांना
१ लाख ७० हजार मते मिळाली. यामुळे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे पराभूत झाले. नांदेडमध्ये वंचितच्या उमेदवाराला १ लाख ६६ हजार मते मिळाली. येथे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना धक्का बसला. याखेरीज हिंगोली, चंद्रपूर, गडचिरोली, परभणी, हातकणंगले येथे वंचित-बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना लाख ते दीड लाखांच्या टप्प्यात मते मिळाली. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली येथे आता भाजपमध्ये असलेले आमदार गोपीचंद पडळकर हे वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारीवर लढले. त्यांना तीन लाखांहून अधिक मते मिळाली. थोडक्यात अनेक मतदारसंघात प्रकाश आंबेडकर यांना मानणारा मतदार आहे. गेल्या लोकसभेला त्यांच्या आघाडीला राज्यात एकूण ४० लाखांवर मते मिळाली होती. यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांना आघाडीत घेण्यासाठी महाविकास आघाडीने चालविलेला आटापिटा लक्षात येतो.
हेही वाचा >>>आसाममधील पक्षी, प्राण्यांच्या लढतीवर बंदी घालण्याची पेटाची मागणी; नेमकं कारण काय? वाचा सविस्तर…
बदलती समीकरणे
राज्यात गेल्या पाच वर्षांत राजकीय समीकरणे झपाट्याने बदलली. शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. दोन्ही पक्षांमधील एक गट भाजपबरोबर आला. विरोधकांना भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला तोंड देण्यासाठी मतविभाजन टाळणे आवश्यक ठरले. यातून प्रकाश आंबेडकर यांना महाविकास किंवा इंडिया आघाडीत घेण्याशिवाय पर्याय नाही. वंचितच्या उमेदवारांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत किमान चार ते पाच मतदारसंघात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला धक्का दिला. अर्थात आंबेडकर जरी आघाडीत आले असले तरी जागा वाटपाचा तिढा आहेच. मराठा तसेच ओबीसी आरक्षण तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर महाविकास आघाडीची भूमिका स्पष्ट हवी, अशी भूमिका आंबेडकर यांनी मांडली. यातून किमान समान कार्यक्रमाचा आग्रह त्यांनी धरला. त्यासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. ही समिती आठ दिवसांत अहवाल सादर करेल. त्यानंतर जागावाटप चर्चा होईल. यामुळे आंबेडकर यांचा आघाडीत समावेश झाला आहे असे अजून तरी ठामपणे सांगता येणार नाही. किमान समान कार्यक्रम प्रकाश आंबेडकर यांना मान्य हवा, मगच पुढे जागावाटप ठरणार. त्यातही आघाडीतील तीन पक्ष आंबेडकर यांना किती जागा देतात, यावर महाराष्ट्रात इंडिया आघाडीचा विस्तार अवलंबून आहे.
जागा कमी, दावे अधिक
गेल्या म्हणजेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस २५ तर राष्ट्रवादी १९ जागांवर लढले होते. उर्वरित चार ठिकाणी त्यांनी अन्य पक्षांना पाठिंबा दिला होता. यंदा या आघाडीत उद्धव ठाकरे गटाची भर पडली. आता त्यात प्रकाश आंबेडकर सहभागी झाले, तर ४८ जागांचे वाटप करताना अडचणी येतील. भाजपशी युतीत असताना शिवसेना २३ जागा लढली होती. महाविकास किंवा इंडिया आघाडीत त्यांचा तेवढ्याच जागांचा आग्रह असला तरी गेल्या वेळप्रमाणे २३ जागा मिळणे कठीण आहे. कारण विदर्भात गेल्या वेळी त्यांनी लढवलेल्या अनेक जागांवर काँग्रेस आग्रही आहे. विदर्भात प्रामुख्याने भाजप तसेच काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांचे प्राबल्य आहे. याखेरीज मुंबईतही जागावाटपात पेच कायम आहे. अशा वेळी प्रकाश आंबेडकर यांना त्यांची विदर्भातील अकोला ही पारंपरिक जागा देण्यास कोणाचा आक्षेप नाही. मात्र आणखी जागा त्यांना देणे कठीण दिसते. त्यांनी टोकाचा आग्रह केला तर एखादी जागा दिली जाऊ शकेल, मात्र पाच ते सहा जागा सोडणे अशक्य वाटते. त्यांचा विधानसभेत सदस्य नाही. अशा वेळी वंचितचा अधिक जागांचा दावा मान्य होणार नाही. मार्च महिन्यांत लोकसभा निवडणुकीची घोषणा अपेक्षित आहे. इंडिया जागा वाटपात चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच आहे. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्ष जागांची घोषणा झाली नाही. जर पेच निर्माण झाला तर वरिष्ठांकडे हा वाद जाऊ शकतो. यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांना प्रत्यक्षात किती जागा मिळणार याची उत्सुकता आहे. मिळालेल्या जागा ते मान्य करणार काय, हा पुढचा मुद्दा आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषणः मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी मागितली माफी, नेमके प्रकरण काय?
रंगतदार लढती?
प्रकाश आंबेडकर जर आघाडीत सहभागी झाले तर त्यांनी पाच ते सहा टक्के हुकमी मते प्रत्येक मतदारसंघात आहेत. अशा वेळी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला महाराष्ट्रात गेल्या वेळचा ४० चा आकडा पार करणे आव्हानात्मक ठरेल. त्यातच मराठा आरक्षणामुळे भाजपची कोंडी आहे. इतर मागासवर्गीय मतदार हे गेल्या दहा वर्षांत भाजपकडे मोठ्या प्रमाणात झुकले आहेत. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी ओबीसी परिषदांमधून सरकारलाही लक्ष्य केले. यातूनच भाजप तसेच शिंदे व अजितदादा गटाची ही निवडणूक परीक्षा ठरेल. भाजपला स्वबळावर देशभरात साडेतीनशेचा पल्ला गाठायचा असेल तर महाराष्ट्रात गेल्या वेळी जिंकलेल्या २३ जागा राखाव्या लागतील. यातूनच प्रकाश आंबेडकर जर विरोधकांच्या आघाडीत सामील झाले तर भाजपसाठी आव्हान बिकट असेल. या निवडणुकीद्वारे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्याने मांडणी होईल. लोकसभेपाठोपाठ या वर्षाअखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांच्या एकजुटीचे हे आव्हान अधिक गडद होईल. हे लक्षात घेऊनच भाजपने विरोधकांमध्ये फूट पाडली. या साऱ्यात प्रकाश आंबेडकर लोकसभा निवडणुकीत काय भूमिका घेणार, यावर राज्यातील निकालाचे चित्र अवलंबून असेल.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
