देशभरातील कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कैद्यांची उपस्थिती असल्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त असलेल्या या कैद्यांचे काय करायचे, असा प्रश्न अनेक राज्य सरकारांच्या प्रशासनासमोर आहे. ओडिशा कारागृह संचालनालयाने यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओडिशातील कारागृह संचालनालयाने न्यायालयीन बंदी असलेल्या कैद्यांच्या पायाच्या घोट्याला (Ankles) जीपीएस असलेले ट्रॅकिंग आणि मॉनिटरिंग उपकरण बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे उपकरण बसवून अशा कैद्द्य़ांना कारागृहाबाहेर राहण्याची सशर्त परवानगी दिली जाईल; जेणेकरून कारागृहावर येणारा अतिरिक्त भार कमी होईल. जर कारागृह संचालनालयाचा प्रस्ताव ओडिशा सरकारने स्वीकारला, तर अशा प्रकारचा प्रयोग करणारे ओडिशा हे देशातील पहिले राज्य ठरू शकते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
न्यायालयीन बंदी कोण?
न्यायालयीन बंदी म्हणजे कच्चे कैदी; ज्यांच्याविरोधात न्यायालयीन खटला सुरू झालेला नाही किंवा सुरू आहे; परंतु अंतिम निकाल यायचा आहे. अशा कैद्यांना न्यायालयीन बंदी म्हटले जाते. गंभीर गुन्ह्यात पकडलेल्या आरोपींना न्यायालयाच्या आदेशाने कारागृहात ठेवण्यात येते. त्यांना ‘कच्चे कैदी’, असेही संबोधले जाते. जामीन मिळेपर्यंत कैद्यांना कारागृहात ठेवण्यात येते. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पकडलेल्या आरोपींना न्यायालयात सुनावणीसाठी हजर करणे, तसेच सुनावणी प्रक्रिया पार पाडून, त्यांना जामीन मंजूर होईपर्यंतचे सर्व कायदेशीर सोपस्कार पार पाडावे लागत असल्याने त्याचा ताण पोलिस, न्यायव्यवस्था आणि कारागृह विभागावर पडत असतो.
ओडिशाच्या प्रस्तावानुसार ज्या आरोपींवर गंभीर गुन्हे दाखल नाहीत अशा आरोपींना हे जीपीएस उपकरण लावून, त्यांना सामान्य आयुष्य जगण्यासाठी कारागृहाबाहेर सोडण्यात येईल. भारतीय दंड विधान (IPC) कायद्यानुसार ज्या गुन्ह्यांमध्ये किमान सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद केलेली आहे, असे गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे मानले जातात. हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असून, अजून त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.
ओडिशाने सदर प्रस्ताव का आणला?
ओडिशाचे पोलिस महासंचालक (कारागृह) मनोज छाब्रा यांनी सांगितले की, तुडुंब भरलेल्या कारागृहांतील गर्दी कमी करण्यासाठी हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. संपूर्ण देशभरातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी तुरुंगात भरलेले आहेत. २०२१ च्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालाने (NCRB) देशभरातल्या कारागृहांतील कैद्द्यांची आकडेवारी जाहीर केली होती. वर्ष २०१९ ते २०२१ या दरम्यान देशभरातल्या कारागृहांतील कैद्यांचे प्रमाण हे १२० टक्क्यांवरून १३० टक्के झाले असल्याचे केंद्रीय गृह खात्याने या अहवालात सांगितले.
देशातील इतर राज्यांमध्ये ज्या प्रमाणात कारागृहे तुडुंब भरली आहेत, त्या प्रमाणात ओडिशात समस्या दिसत नाही. तरीही काही निवडक तुरुंगांत कैद्यांच्या गर्दीचा प्रश्न भेडसावत आहे. त्यामुळे प्रायोगिक तत्त्वावर ही कल्पना अशा निवडक तुरुंगांत राबविण्यात येणार आहे. या संकल्पनेला यश मिळाल्यास त्या आधारे हळूहळू इतर कारागृहांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल, अशी माहिती समोर आली आहे.
ओडिशातील कारागृहांची क्षमता किती?
ओडिशामध्ये ८७ कारागृहे असून, त्यामध्ये २० हजार कैदी आहेत. या कारागृहांतील कैद्यांची मंजूर संख्या ही २३ हजार एवढी आहे. कारागृह संचालनालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारागृहातील एकूण कैद्यांपैकी ८० टक्के कैदी हे न्यायालयीन बंदी आहेत. न्यायलयात दीर्घकाळ खटला चालल्यामुळे बरेचसे कच्चे कैदी जामीन मिळेपर्यंत किंवा दोषसिद्धी होईपर्यंत अनेक वर्षे कारागृहातच काढतात. सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये पकडले गेलेले अनेक कच्चे कैदी तुरुंगात खितपत पडले आहेत.
जीपीएस उपकरणाची यंत्रणा कशी काम करील?
या प्रस्तावित माहितीनुसार, कच्चे कैदी असलेल्या तो किंवा तिच्या संमतीने हे जीपीएस उपकरण पायाच्या घोट्यात बसविण्यात येईल. न्यायलयाच्या परवानगीनंतरच हे उपकरण ऐच्छिक आधारावर कैद्याच्या पायाला लावण्यात येईल. एकदा हे उपकरण कैद्याच्या पायाला बसवून, त्याला मोकळे सोडल्यानंतर पोलिस आणि कारागृह यंत्रणेला जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या आधारे कैद्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या जीपीएस ट्रॅकर उपकरणात कैद्याला छेडछाड करता येणार नाही. जर कुणीही यंत्रणेत हस्तक्षेप किंवा फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला, तर लगेच जवळच्या पोलिस स्थानकाला त्याचा सिग्नल मिळेल; ज्यानंतर संबंधित कैद्यावर कारवाई करता येऊ शकते.
छाब्रा म्हणाले की, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सरकारवरील बराच आर्थिक ताण कमी होऊ शकतो. कारागृहात बंदी असलेल्या एका कच्च्या कैद्यावर सरकारला वर्षाकाठी एक लाख रुपये खर्च करावे लागतात. त्याउलट जीपीएस ट्रॅकरचा खर्च १०,००० ते १५,००० एवढाच असल्यामुळे खर्चावरही नियंत्रण येऊ शकते. त्यासोबतच न्यायालयीन बंदी असलेले कच्चे कैदी कारागृहाबाहेर असतील, तर ते कुटुंबाचे पालनपोषण करू शकतात. पोलिस महासंचालकांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रस्तावामुळे सरकार आणि न्यायालयीन बंदी या दोहोंचाही फायदा आहे.
मानवी हक्काच्या उल्लंघनाबाबत चिंता?
हा प्रस्ताव वरकरणी सरकार आणि कैद्यांच्या फायद्याचा वाटत असला तरी त्यावर मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. जीपीएस ट्रॅकरमुळे गोपनीयतेच्या हक्काचा भंग होतो; तसेच प्रस्तावित योजनेच्या अनेक कायदेशीर परिणामांनाही तोंड द्यावे लागू शकते. छाब्रा मात्र याचा प्रतिवाद करतात. कैद्यांना तुरुंगात बंदिस्त करून ठेवण्यापेक्षा या प्रस्तावामुळे त्यांना मुक्तपणे वावरण्याची संधी मिळू शकते. अमेरिका आणि युकेसारख्या देशांमध्ये ही पद्धत अमलात आणलेली आहे. तेथील दोषी कैद्यांनाही जीपीएससारखी देखरेख करणारी उपकरणे बसविण्यात येऊन मुक्त केले जाते.
महाराष्ट्रात परिस्थिती काय आहे?
राष्ट्रीय कारागृह माहिती पोर्टलवरील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक संख्येने बंदी असल्याचे दिसते. राज्यातील कारागृहांची एकूण क्षमता २५ हजार ५२२ कैदी ठेवण्याची आहे. सद्यःस्थितीत राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहांत (९ सप्टेंबर २०२३) ४२,८०४ कैदी आहेत. त्यापैकी महिला कैदी १६६८ आणि पुरुष कैद्यांची संख्या ४१,११५ एवढी आहे. या आकडेवारीवरून या प्रश्नाचे गांभीर्य सहज लक्षात येऊ शकते. राष्ट्रीय स्तरावर सर्वाधिक गर्दी असलेल्या कारागृहांमध्ये महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक लागतो. उत्तर प्रदेश प्रथम, बिहार दुसऱ्या व मध्य प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
पुण्यातील येरवडा कारागृह हे देशातील दुसऱ्या क्रमाकांचे मोठे कारागृह आहे. नवी मुंबईतील तळोजा, मुंबईतील आर्थर रोड, औरंगाबाद, नगर, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर ही मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. राज्यात ३१ जिल्हा कारागृहे, एक खुली वसाहत व १४२ उपकारागृहे आहेत. पुणे आणि मुंबईत महिलांसाठी स्वतंत्र कारागृहे आहेत. राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहांत क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाने राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत नवीन कारागृहे बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. मुंबई, पालघर, भंडारा, नगर येथे नवीन कारागृहे बांधण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाच्या परिसरात आणखी एक नवीन कारागृह बांधण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.
न्यायालयीन बंदी कोण?
न्यायालयीन बंदी म्हणजे कच्चे कैदी; ज्यांच्याविरोधात न्यायालयीन खटला सुरू झालेला नाही किंवा सुरू आहे; परंतु अंतिम निकाल यायचा आहे. अशा कैद्यांना न्यायालयीन बंदी म्हटले जाते. गंभीर गुन्ह्यात पकडलेल्या आरोपींना न्यायालयाच्या आदेशाने कारागृहात ठेवण्यात येते. त्यांना ‘कच्चे कैदी’, असेही संबोधले जाते. जामीन मिळेपर्यंत कैद्यांना कारागृहात ठेवण्यात येते. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पकडलेल्या आरोपींना न्यायालयात सुनावणीसाठी हजर करणे, तसेच सुनावणी प्रक्रिया पार पाडून, त्यांना जामीन मंजूर होईपर्यंतचे सर्व कायदेशीर सोपस्कार पार पाडावे लागत असल्याने त्याचा ताण पोलिस, न्यायव्यवस्था आणि कारागृह विभागावर पडत असतो.
ओडिशाच्या प्रस्तावानुसार ज्या आरोपींवर गंभीर गुन्हे दाखल नाहीत अशा आरोपींना हे जीपीएस उपकरण लावून, त्यांना सामान्य आयुष्य जगण्यासाठी कारागृहाबाहेर सोडण्यात येईल. भारतीय दंड विधान (IPC) कायद्यानुसार ज्या गुन्ह्यांमध्ये किमान सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद केलेली आहे, असे गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे मानले जातात. हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असून, अजून त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.
ओडिशाने सदर प्रस्ताव का आणला?
ओडिशाचे पोलिस महासंचालक (कारागृह) मनोज छाब्रा यांनी सांगितले की, तुडुंब भरलेल्या कारागृहांतील गर्दी कमी करण्यासाठी हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. संपूर्ण देशभरातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी तुरुंगात भरलेले आहेत. २०२१ च्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालाने (NCRB) देशभरातल्या कारागृहांतील कैद्द्यांची आकडेवारी जाहीर केली होती. वर्ष २०१९ ते २०२१ या दरम्यान देशभरातल्या कारागृहांतील कैद्यांचे प्रमाण हे १२० टक्क्यांवरून १३० टक्के झाले असल्याचे केंद्रीय गृह खात्याने या अहवालात सांगितले.
देशातील इतर राज्यांमध्ये ज्या प्रमाणात कारागृहे तुडुंब भरली आहेत, त्या प्रमाणात ओडिशात समस्या दिसत नाही. तरीही काही निवडक तुरुंगांत कैद्यांच्या गर्दीचा प्रश्न भेडसावत आहे. त्यामुळे प्रायोगिक तत्त्वावर ही कल्पना अशा निवडक तुरुंगांत राबविण्यात येणार आहे. या संकल्पनेला यश मिळाल्यास त्या आधारे हळूहळू इतर कारागृहांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल, अशी माहिती समोर आली आहे.
ओडिशातील कारागृहांची क्षमता किती?
ओडिशामध्ये ८७ कारागृहे असून, त्यामध्ये २० हजार कैदी आहेत. या कारागृहांतील कैद्यांची मंजूर संख्या ही २३ हजार एवढी आहे. कारागृह संचालनालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारागृहातील एकूण कैद्यांपैकी ८० टक्के कैदी हे न्यायालयीन बंदी आहेत. न्यायलयात दीर्घकाळ खटला चालल्यामुळे बरेचसे कच्चे कैदी जामीन मिळेपर्यंत किंवा दोषसिद्धी होईपर्यंत अनेक वर्षे कारागृहातच काढतात. सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये पकडले गेलेले अनेक कच्चे कैदी तुरुंगात खितपत पडले आहेत.
जीपीएस उपकरणाची यंत्रणा कशी काम करील?
या प्रस्तावित माहितीनुसार, कच्चे कैदी असलेल्या तो किंवा तिच्या संमतीने हे जीपीएस उपकरण पायाच्या घोट्यात बसविण्यात येईल. न्यायलयाच्या परवानगीनंतरच हे उपकरण ऐच्छिक आधारावर कैद्याच्या पायाला लावण्यात येईल. एकदा हे उपकरण कैद्याच्या पायाला बसवून, त्याला मोकळे सोडल्यानंतर पोलिस आणि कारागृह यंत्रणेला जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या आधारे कैद्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या जीपीएस ट्रॅकर उपकरणात कैद्याला छेडछाड करता येणार नाही. जर कुणीही यंत्रणेत हस्तक्षेप किंवा फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला, तर लगेच जवळच्या पोलिस स्थानकाला त्याचा सिग्नल मिळेल; ज्यानंतर संबंधित कैद्यावर कारवाई करता येऊ शकते.
छाब्रा म्हणाले की, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सरकारवरील बराच आर्थिक ताण कमी होऊ शकतो. कारागृहात बंदी असलेल्या एका कच्च्या कैद्यावर सरकारला वर्षाकाठी एक लाख रुपये खर्च करावे लागतात. त्याउलट जीपीएस ट्रॅकरचा खर्च १०,००० ते १५,००० एवढाच असल्यामुळे खर्चावरही नियंत्रण येऊ शकते. त्यासोबतच न्यायालयीन बंदी असलेले कच्चे कैदी कारागृहाबाहेर असतील, तर ते कुटुंबाचे पालनपोषण करू शकतात. पोलिस महासंचालकांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रस्तावामुळे सरकार आणि न्यायालयीन बंदी या दोहोंचाही फायदा आहे.
मानवी हक्काच्या उल्लंघनाबाबत चिंता?
हा प्रस्ताव वरकरणी सरकार आणि कैद्यांच्या फायद्याचा वाटत असला तरी त्यावर मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. जीपीएस ट्रॅकरमुळे गोपनीयतेच्या हक्काचा भंग होतो; तसेच प्रस्तावित योजनेच्या अनेक कायदेशीर परिणामांनाही तोंड द्यावे लागू शकते. छाब्रा मात्र याचा प्रतिवाद करतात. कैद्यांना तुरुंगात बंदिस्त करून ठेवण्यापेक्षा या प्रस्तावामुळे त्यांना मुक्तपणे वावरण्याची संधी मिळू शकते. अमेरिका आणि युकेसारख्या देशांमध्ये ही पद्धत अमलात आणलेली आहे. तेथील दोषी कैद्यांनाही जीपीएससारखी देखरेख करणारी उपकरणे बसविण्यात येऊन मुक्त केले जाते.
महाराष्ट्रात परिस्थिती काय आहे?
राष्ट्रीय कारागृह माहिती पोर्टलवरील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक संख्येने बंदी असल्याचे दिसते. राज्यातील कारागृहांची एकूण क्षमता २५ हजार ५२२ कैदी ठेवण्याची आहे. सद्यःस्थितीत राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहांत (९ सप्टेंबर २०२३) ४२,८०४ कैदी आहेत. त्यापैकी महिला कैदी १६६८ आणि पुरुष कैद्यांची संख्या ४१,११५ एवढी आहे. या आकडेवारीवरून या प्रश्नाचे गांभीर्य सहज लक्षात येऊ शकते. राष्ट्रीय स्तरावर सर्वाधिक गर्दी असलेल्या कारागृहांमध्ये महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक लागतो. उत्तर प्रदेश प्रथम, बिहार दुसऱ्या व मध्य प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
पुण्यातील येरवडा कारागृह हे देशातील दुसऱ्या क्रमाकांचे मोठे कारागृह आहे. नवी मुंबईतील तळोजा, मुंबईतील आर्थर रोड, औरंगाबाद, नगर, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर ही मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. राज्यात ३१ जिल्हा कारागृहे, एक खुली वसाहत व १४२ उपकारागृहे आहेत. पुणे आणि मुंबईत महिलांसाठी स्वतंत्र कारागृहे आहेत. राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहांत क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाने राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत नवीन कारागृहे बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. मुंबई, पालघर, भंडारा, नगर येथे नवीन कारागृहे बांधण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाच्या परिसरात आणखी एक नवीन कारागृह बांधण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.
