आसिफ बागवान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या राजस्थानमध्ये गेहलोत-पायलट वादाचा दुसरा अंक तुर्तास कोणत्याही कारवाई विना संपला. काँग्रेस पक्षनेतृत्व अन्य कामांत व्यग्र असल्याचे कारण दिले जात असले तरी, निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील नेतृत्वाला धक्का दिल्यास पंजाबप्रमाणे सत्ता गमवावी लागेल, अशी भीती काँग्रेसच्या उच्चस्तरीय नेत्यांना आहे. त्यामुळे पक्षाने यासंदर्भात ‘आस्ते कदम’ भूमिका घेतली आहे. असे असले तरी, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि ज्येष्ठ नेते सचिन पायलट यांच्यातील वादाची ठिणगी शमण्याची शक्यता कमीच आहे. अशा वेळी नेमके काय घडू शकेल, हे उलगडण्याचा हा प्रयत्न…
गेहलोत-पायलट यांच्या वादाची पार्श्वभूमी काय?
राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता आल्यापासून गेहलोत आणि पायलट यांच्यात वाद आहे. त्यावेळी राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या पायलट यांनी केलेल्या पक्षबांधणीमुळे २०१८मध्ये काँग्रेसला घवघवीत यश मिळाल्याचा त्यांच्या समर्थकांचा दावा होता. मात्र, पक्षातील जास्त आमदार गेहलोत यांच्या बाजूने उभे राहिल्याने पक्षश्रेष्ठींनी त्यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली. तेव्हापासूनच पायलट यांच्या मनात खदखद आहे. २०२०मध्ये त्यांनी गेहलोत यांच्याविरोधात उघड बंड पुकारले. त्यावेळी सरकार कोसळण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. मात्र, काँग्रेस नेतृत्वाने पायलट यांची मनधरणी करून त्यांना माघार घ्यायला लावली. या संघर्षात पायलट यांचे उपमुख्यमंत्रीपद आणि राजस्थान प्रदेशाध्यक्षपद मात्र गेले.
संघर्षाला नव्याने तोंड कसे फुटले?
सचिन पायलट यांनी नऊ एप्रिल रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पूर्वीच्या भाजप सरकारच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचाराला लक्ष्य केले. वसुंधरा राजे सरकारमधील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यात विद्यमान सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. याच्या निषेधार्थ एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला. पक्षाचा विरोध असतानाही पायलट यांनी उपोषण तडीस नेले. यातूनच गेहलोत विरुद्ध पायलट हा संघर्ष पुन्हा चिघळला.
संघर्षामुळे काँग्रेस पक्षनेतृत्वाची अडचण का?
गेहलोत विरुद्ध पायलट वादात खरी अडचण काँग्रेस पक्षनेतृत्वाची झाली आहे. राजस्थानमधील निवडणुका जेमतेम आठ महिन्यांवर आल्या आहेत. असे असताना पक्षाचे राज्यातील दोन ज्येष्ठ नेते आपापसात झगडत राहिल्यास निवडणुकीत फटका बसण्याची भीती आहे. या दोन्हीपैकी कुणा एकावर कारवाई करणेही गैरसोयीचे ठरणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर गेहलोत यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवणे धोक्याचे ठरू शकेल. त्याचप्रमाणे पायलट यांना पूर्णपणे डावलून त्यांच्यावर कारवाई करणेही पक्षासाठी त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच पक्षाचा विरोध डावलून उपोषण करणाऱ्या पायलट यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात आलेली नाही.
पंजाबच्या पुनरावृत्तीची काँग्रेसला भीती?
पंजाबमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्याविरोधात पक्षाचे नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी रान उठवले होते. त्यानंतर पक्षनेतृत्वाने अमरिंदर यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवले. त्यांच्या समर्थकांना शांत ठेवण्यासाठी सिद्धू यांच्याऐवजी चरणजितसिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्री केले. परंतू त्याचा उलटा परिणाम विधानसभा निवडणुकीत दिसला आणि काँग्रेसला हातचे राज्य गमवावे लागले. राजस्थानमध्ये आता मुख्यमंत्रीबदल केल्यास तशीच वेळ ओढवण्याची चिन्हे असल्याने काँग्रेस नेतृत्व गेहलोत यांना हटवण्याची शक्यता कमी आहे.
उपोषणातून पायलट यांच्या हाती काय लागणार?
निवडणुकीला कमी अवधी उरला असताना मुख्यमंत्रीपद मिळवणे, हे पायलट यांचे लक्ष्य नाही. कारण या अल्प कालावधीत स्वत:च्या नेतृत्वाची चुणूक दाखवणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक असेल. राजस्थानचे मतदार आजवर भाजप आणि काँग्रेसला आलटून पालटून सत्ता देत आले आहेत. त्या सूत्रानुसार, सत्ता गेल्यास त्याचे खापर आपल्या माथी फोडले जाईल, हे पायलटदेखील जाणून असतील. त्यामुळे सध्याच्या बंडाद्वारे पक्षश्रेष्ठींवर दबाव आणायचा आणि त्यातून आगामी निवडणुकीसाठी आपल्या समर्थकांकरिता अधिक जागा मिळवायच्या, हा पायलट यांचा हेतू असू शकतो.
काँग्रेसच्या दुहीचा फायदा भाजपला की ‘आप’ला?
गेहलोत-पायलट संघर्ष कायम राहिल्यास काँग्रेसला राजस्थानमध्ये मोठा फटका बसू शकतो. याचा फायदा उचलण्यासाठी भाजप सज्ज आहे. त्याचवेळी आम आदमी पक्षही राजस्थानमध्ये आपला प्रभाव पाडू इच्छित आहे. दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमध्ये सत्ता स्थापित केलेल्या या पक्षाला नुकताच राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला. आता वाढीव आत्मविश्वासानिशी ‘आप’ राजस्थानच्या रिंगणात उतरेल. भाजप आणि आप या दोन्ही पक्षांना काँग्रेसच्या सत्तेला सुरूंग लावण्यासाठी एका फटीची गरज आहे. पायलट-गेहलोत वादाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ती संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या राजस्थानमध्ये गेहलोत-पायलट वादाचा दुसरा अंक तुर्तास कोणत्याही कारवाई विना संपला. काँग्रेस पक्षनेतृत्व अन्य कामांत व्यग्र असल्याचे कारण दिले जात असले तरी, निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील नेतृत्वाला धक्का दिल्यास पंजाबप्रमाणे सत्ता गमवावी लागेल, अशी भीती काँग्रेसच्या उच्चस्तरीय नेत्यांना आहे. त्यामुळे पक्षाने यासंदर्भात ‘आस्ते कदम’ भूमिका घेतली आहे. असे असले तरी, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि ज्येष्ठ नेते सचिन पायलट यांच्यातील वादाची ठिणगी शमण्याची शक्यता कमीच आहे. अशा वेळी नेमके काय घडू शकेल, हे उलगडण्याचा हा प्रयत्न…
गेहलोत-पायलट यांच्या वादाची पार्श्वभूमी काय?
राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता आल्यापासून गेहलोत आणि पायलट यांच्यात वाद आहे. त्यावेळी राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या पायलट यांनी केलेल्या पक्षबांधणीमुळे २०१८मध्ये काँग्रेसला घवघवीत यश मिळाल्याचा त्यांच्या समर्थकांचा दावा होता. मात्र, पक्षातील जास्त आमदार गेहलोत यांच्या बाजूने उभे राहिल्याने पक्षश्रेष्ठींनी त्यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली. तेव्हापासूनच पायलट यांच्या मनात खदखद आहे. २०२०मध्ये त्यांनी गेहलोत यांच्याविरोधात उघड बंड पुकारले. त्यावेळी सरकार कोसळण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. मात्र, काँग्रेस नेतृत्वाने पायलट यांची मनधरणी करून त्यांना माघार घ्यायला लावली. या संघर्षात पायलट यांचे उपमुख्यमंत्रीपद आणि राजस्थान प्रदेशाध्यक्षपद मात्र गेले.
संघर्षाला नव्याने तोंड कसे फुटले?
सचिन पायलट यांनी नऊ एप्रिल रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पूर्वीच्या भाजप सरकारच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचाराला लक्ष्य केले. वसुंधरा राजे सरकारमधील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यात विद्यमान सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. याच्या निषेधार्थ एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला. पक्षाचा विरोध असतानाही पायलट यांनी उपोषण तडीस नेले. यातूनच गेहलोत विरुद्ध पायलट हा संघर्ष पुन्हा चिघळला.
संघर्षामुळे काँग्रेस पक्षनेतृत्वाची अडचण का?
गेहलोत विरुद्ध पायलट वादात खरी अडचण काँग्रेस पक्षनेतृत्वाची झाली आहे. राजस्थानमधील निवडणुका जेमतेम आठ महिन्यांवर आल्या आहेत. असे असताना पक्षाचे राज्यातील दोन ज्येष्ठ नेते आपापसात झगडत राहिल्यास निवडणुकीत फटका बसण्याची भीती आहे. या दोन्हीपैकी कुणा एकावर कारवाई करणेही गैरसोयीचे ठरणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर गेहलोत यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवणे धोक्याचे ठरू शकेल. त्याचप्रमाणे पायलट यांना पूर्णपणे डावलून त्यांच्यावर कारवाई करणेही पक्षासाठी त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच पक्षाचा विरोध डावलून उपोषण करणाऱ्या पायलट यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात आलेली नाही.
पंजाबच्या पुनरावृत्तीची काँग्रेसला भीती?
पंजाबमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्याविरोधात पक्षाचे नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी रान उठवले होते. त्यानंतर पक्षनेतृत्वाने अमरिंदर यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवले. त्यांच्या समर्थकांना शांत ठेवण्यासाठी सिद्धू यांच्याऐवजी चरणजितसिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्री केले. परंतू त्याचा उलटा परिणाम विधानसभा निवडणुकीत दिसला आणि काँग्रेसला हातचे राज्य गमवावे लागले. राजस्थानमध्ये आता मुख्यमंत्रीबदल केल्यास तशीच वेळ ओढवण्याची चिन्हे असल्याने काँग्रेस नेतृत्व गेहलोत यांना हटवण्याची शक्यता कमी आहे.
उपोषणातून पायलट यांच्या हाती काय लागणार?
निवडणुकीला कमी अवधी उरला असताना मुख्यमंत्रीपद मिळवणे, हे पायलट यांचे लक्ष्य नाही. कारण या अल्प कालावधीत स्वत:च्या नेतृत्वाची चुणूक दाखवणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक असेल. राजस्थानचे मतदार आजवर भाजप आणि काँग्रेसला आलटून पालटून सत्ता देत आले आहेत. त्या सूत्रानुसार, सत्ता गेल्यास त्याचे खापर आपल्या माथी फोडले जाईल, हे पायलटदेखील जाणून असतील. त्यामुळे सध्याच्या बंडाद्वारे पक्षश्रेष्ठींवर दबाव आणायचा आणि त्यातून आगामी निवडणुकीसाठी आपल्या समर्थकांकरिता अधिक जागा मिळवायच्या, हा पायलट यांचा हेतू असू शकतो.
काँग्रेसच्या दुहीचा फायदा भाजपला की ‘आप’ला?
गेहलोत-पायलट संघर्ष कायम राहिल्यास काँग्रेसला राजस्थानमध्ये मोठा फटका बसू शकतो. याचा फायदा उचलण्यासाठी भाजप सज्ज आहे. त्याचवेळी आम आदमी पक्षही राजस्थानमध्ये आपला प्रभाव पाडू इच्छित आहे. दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमध्ये सत्ता स्थापित केलेल्या या पक्षाला नुकताच राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला. आता वाढीव आत्मविश्वासानिशी ‘आप’ राजस्थानच्या रिंगणात उतरेल. भाजप आणि आप या दोन्ही पक्षांना काँग्रेसच्या सत्तेला सुरूंग लावण्यासाठी एका फटीची गरज आहे. पायलट-गेहलोत वादाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ती संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
