समृद्धी महामार्गानंतर सर्वात मोठा नागपूर – गोवा शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला आहे. तर दुसरीकडे समृद्धी महामार्गाचा सिंदखेड राजा ते शेगाव असा विस्तार भक्तिपीठ मार्गाच्या माध्यमातून करण्याचे ठरवले असून पुणे – नाशिक अंतर दोन तासांवर आणण्यासाठी एमएसआरडीसी औद्योगिक महामार्ग बांधणार आहे. मात्र या तिन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना शेतकरी, स्थानिकांनी विरोध केल्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला फटका पसला.परिणामी, हे तिन्ही प्रकल्प थबकले.
विधानसभेतील विजयाने चालना?
विधानसभा निवडणुकीत या मुद्द्याचा फटका बसू नये म्हणून महायुतीने या तिन्ही प्रकल्पांचे भूसंपादन रद्द केले. पण आता मात्र निवडणुका संपल्या असून या प्रकल्पाला विरोध होत असलेल्या भागासह राज्यात प्रचंड बहुमताने महायुती निवडून आली आहे. त्यामुळे आता तरी या तिन्ही प्रकल्पांचा राजकीय महामार्ग मोकळा होणार का अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे. तर एमएसआरडीसीही आशावादी असून हे प्रकल्प मार्गी लागतील असे आता सर्वांनाच वाटू लागले आहे.
हेही वाचा >>>Buddhism in China: ‘त्या’ स्वप्नामुळे चीनमध्ये पसरला बौद्ध धर्म; काय सांगते ऐतिहासिक परंपरा?
राज्यात ४००० हून अधिक किमीचे रस्ते
राज्यात पाच हजारांहून अधिक किमी लांबीच्या महामार्गांचे जाळे विणण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रत्येक जिल्हा महामार्गाच्या माध्यमातून जोडण्यात येणार आहे. त्यानुसार ५२६७ किमी लांबीच्या महामार्गांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) सुमारे ४२१७ किमीच्या द्रुतगती म्हामार्गांची कामे करणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचआय) माध्यमातून सुमारे १०५० किमी लांबीचे महामार्ग बांधण्यात येणार आहेत. ‘एमएसआरडीसी’च्या प्रकल्पात १५ महामार्गांचा समावेश असून त्यातील ९४ किमी लांबीचा मुंबई – पुणे महामार्ग सेवेत दाखल आहे. मुंबई – नागपूर दरम्यानच्या ७०१ किमी लांबीच्या समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू असून यापैकी नागपूर – इगतपुरी दरम्यानचा टप्पा सध्या वाहतूक सेवेत दाखल आहे. आता केवळ ७६ किमी लांबीच्या इगतपुरी – आमणे टप्प्याचे काम शिल्लक असून हा टप्पा येत्या काही महिन्यांत वाहतूक सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे. इतर १३ महामार्गांचे काम सुरू व्हायचे असून यापैकी सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे शक्तिपीठ महामार्ग. समृद्धीपेक्षाही हा महामार्ग मोठा असणार असून राज्याची भाग्यरेषा बदलणारा ठरेल असा दावा केला जात आहे. यापैकी आणखी दोन महत्त्वाचे प्रकल्प म्हणजे सिंदखेड राजा – शेगाव भक्तिपाठी मार्ग (समृद्धी विस्तार) आणि पुणे – नाशिक औद्योगिक महामार्ग.
शक्तिपीठ, भक्तिपीठ, औद्योगिक महामार्ग
समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नागपूर – गोवा महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. हा ८०५ किमी लांबीचा महामार्ग विदर्भातील वर्धा येथून सुरू होणार असून सिंधुदुर्ग – गोवा सीमेवरील पत्रादेवी येथे संपणार आहे. वर्धा येथून हा मार्ग समृद्धीद्वारे नागपूरला जोडणार आहे. नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्ह्यांतून हा मार्ग जाणार आहे. तसेच तो विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातून जाणार आहे. ७०१ किमी लांबीच्या नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी ५५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तेथे नागपूर – गोवा महामार्गासाठी अंदाजे ८५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सध्या रस्तेमार्गे नागपूर – गोवा अंतर पार करण्यासाठी २१ ते २२ तास लागतात. हे अंतर १००० किमीपेक्षा अधिक आहे. हा महामार्ग झाल्यानंतर हे अंतर ८०५ किमी होणार आहे. या महामार्गामुळे नागपूर – गोवा अंतर २० ते २१ तासांवरून केवळ १० तासांवर येणार आहे. ठिकठिकाणच्या धार्मिकस्थळांना जोडणाऱ्या या महामार्गला शक्तिपीठ महामार्ग असे नाव देण्यात आले आहे. त्याचवेळी समृद्धी महामार्गावरून तीर्थक्षेत्र शेगावला अतिजलद वेगात जाता यावे यासाठी सिंदखेडराजा – शेगावदरम्यान समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्याचा निर्णयही ‘एमएसआरडीसी’ने घेतला आहे. या १०९ किमी लांबीच्या महामार्गास ‘भक्तिपीठ महामार्ग’ असे नाव देण्यात आले आहे. या चारपदरी महामार्गामुळे सिंदखेड राजा येथून काही तासात शेगावला पोहचणे सोपे होणार आहे. शक्तिपीठ, भक्तिपीठसह ‘एमएसआरडीसी’चा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग. हा औद्योगिक महामार्ग २१३ किमी लांबीचा असून या महामार्गामुळे पुणे – नाशिक अंतर केवळ दोन तासांत पार करता येणार आहे. पुणे – नाशिक अंतर कमी करण्याबरोबरच या जिल्ह्यांतील औद्योगिक विकासाला चालना देणे हा या प्रकल्पामागील मुख्य हेतू आहे.
हेही वाचा >>>पॅन २.० म्हणजे काय? तुमचे पॅन कार्ड निरुपयोगी ठरणार? जुन्या आणि नवीन कार्डमध्ये फरक काय?
तिन्ही प्रकल्पांसाठी भूसंपादन रद्द का?
शक्तिपीठ, भक्तिपीठ आणि औद्योगिक महामार्गांना राज्य सरकारची मान्यता, तसेच या प्रकल्पांच्या संरेखनाला मंजुरी घेत ‘एमएसआरडीसी’ने हे प्रकल्प प्रत्यक्षात मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने काही महिन्यांपूर्वी कार्यवाही सुरू केली होती. त्यानुसार शक्तिपीठ प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करून भूसंपादनाच्या प्रक्रियेस सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र महायुती सरकारने अचानक विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजण्याआधीच शक्तिपीठचे भूसंपादन रोखले. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये यासंबंधीची अधिसूचनाच रद्द करून प्रकल्प रोखला. शक्तिपीठपाठोपाठ सरकारने भक्तिपीठ आणि औद्योगिक महामार्गाचेही भूसंपादन थांबविले. एकूणच तिन्ही प्रकल्पांचे भवितव्यच अंधातरी झाले. दरम्यान, या तिन्ही प्रकल्पांना स्थानिक, शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने सरकारने भूसंपादन थांबविले. त्यातही शक्तिपीठ महामार्गाला सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असल्याने त्याचा लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला चांगलाच फटका बसला. विधानसभा निवडणुकीतही याचा फटका बसू नये म्हणून महायुतीने घाईघाईत भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केली. त्यानंतर भक्तिपीठ आणि औद्योगिक महामार्गाचेही भूसंपादन थांबविले गेले. नाशिकमधील शेतकऱ्यांचा औद्योगिक महामार्गाला असलेला विरोध लक्षात घेऊन विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्पही रोखून धरण्यात आला.
महामार्गाला विरोध तिथे महायुतीला बहुमत?
शक्तिपीठ महामार्गाला सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांचा विरोध होता. तर औद्योगिक महामार्गाला नाशिकमधून विरोध होत होता. या विरोधाचा फटका लोकसभा निवडणुकीत सर्व ठिकाणी बसला. पण विधानसभा निवडणुकीत मात्र या सर्व ठिकाणी महायुतीची सरशी झाली आहे. नाशिकमध्ये महायुतीचे दादा भुसे आणि छगन भुजबळ विजयी झाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसेंचा विजय झाला असून तेच सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) मंत्री आहेत. त्यांच्याच मागणीनुसार औद्योगिक महामार्गाचे भूसंपादन थांबविण्यात आले होते. दुसरीकडे सांगली आणि कोल्हापूरमध्येही महायुतीला चांगले यश मिळाले आहे. विदर्भातही महायुतीने सरशी झाली आहे.
आता तिन्ही प्रकल्प मार्गी लागणार का?
शक्तिपीठ, भक्तिपीठ आणि औद्योगिक महामार्गाला विरोध असलेल्या सर्वच विधानसभा मतदारसंघात महायुतीची सरशी झाली आहे. त्यामुळे आता बहुमत असल्याने आणि पाच वर्षे विधानसभा निवडणुकीची चिंता नसल्याने हे तिन्ही प्रकल्प महायुती हाती घेऊन मार्गी लावणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळेच एमएसआरडीसीने या तिन्ही प्रकल्पांच्या संरेखनात बदल करून तिन्ही प्रकल्पाचे प्रस्ताव नव्याने राज्य सरकारकडे पाठविण्याचा विचार सुरू केला आहे. लवकरच हे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
