शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतून लढविलेल्या ९६ जागांपैकी केवळ २० ठिकाणीच विजय मिळाला. त्यामुळे आता अनेक आमदारांनी तसेच पराभूत उमेदवारांनी पक्षाने स्वबळावर लढावे असा आग्रह धरल्याचे सांगितले जाते. अर्थात लगेच निर्णय घेणे पक्षनेतृत्वाला कठीण आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विशेषत: मुंबई महापालिकेला शिवसेना वेगळे लढणार काय, हा प्रश्न निर्माण झालाय. मुंबईतील सत्ता ठाकरे गटासाठी महत्त्वाची आहे.
विधानसभेला फटका
शिवसेनेतील फुटीनंतर लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटाने राज्यात महायुतीचा दारुण पराभव होत असताना १५ जागा लढवत ७ जागा जिंकल्या. तर उद्धव ठाकरे गटाने २१ पैकी ८ ठिकाणी यश मिळवले. मात्र लोकसभा निकालानंतर चारच महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाचा सपशेल पराभव झाला. केवळ २० जागा त्यांना जिंकता आल्या. त्यातील निम्म्या म्हणजे १० जागा या मुंबई शहर व उपनगरातील आहेत. थोडक्यात उर्वरित राज्यात त्यांना केवळ १० आमदार निवडून आणता आले. त्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांनी ५७ जागा महायुतीमधून निवडून आणल्या. कोकण हे शिवसेनेचे प्रभावक्षेत्र. ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तसेच रायगड येथील ३९ जागांपैकी ठाकरे गटाचे गटनेते भास्कर जाधव यांच्या रूपाने गुहागरची एकमेव जागा शिवसेनेला जिंकता आली. पश्चिम महाराष्ट्राच्या साखर पट्ट्यात केवळ पुण्यातील खेड तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी या दोनच जागा पदरात पडल्या. विदर्भात ६२ पैकी चार त्यातही नागपूरचा जो पूर्व विदर्भाचा पट्टा तेथे पक्षाची पाटी कोरीच राहिली. उर्वरित चारही जागा अमरावती विभागातून आल्या. नाशिकच्या उत्तर महाराष्ट्र भागात ३५ पैकी एकही जागा मिळाली नाही. मराठवाड्यातील ४६ पैकी तीन आमदार विधानसभेत गेले. हे चित्र पाहता पक्षाला स्वबळावर लढायचे असेल तर खूपच तयारी करावी लागेल असे विधानसभा निकालावरून दिसते.
हेही वाचा >>>राहुल गांधींकडे ब्रिटनचे नागरिकत्व आहे का? दुहेरी नागरिकत्व म्हणजे
मुंबई महापालिका महत्त्वाची
देशातील अनेक मध्यम आकाराच्या राज्यांपेक्षा मुंबई महापालिकेचे अंदाजपत्रक मोठे असते. चाळीस हजार कोटींवर याचा आकार आहे. देशाच्या या आर्थिक राजधानीवर वर्चस्वसाठी महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी यांच्यात आता महापालिका निवडणुकीत संघर्ष अटळ आहे. युती होईल की नाही हे आताच सांगता येत नाही. प्रमुख लढत भाजप विरुद्ध उद्धव ठाकरे गट अशीच होईल. भाजपचे मुंबईत एकूण ३६ पैकी १५ आमदार आहेत. तर मित्रपक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांचे सहा, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या सना मलिक या एकमेव विधानसभा सदस्य आहेत. मुंबई उपनगरात २६ तर शहरात दहा जागा आहे. शहरात सहा जागा जिंकत ठाकरे गटाने ताकद दाखवून दिली. मात्र उपगनरांमध्ये भाजपने बाजी मारली. गेली अनेक वर्षे मुंबईत पालिकेवर शिवसेनेचा झेंडा आहे. गेल्या वेळी भाजपने ८० जागा जिंकत झुंज दिली होती. आता तर राज्यातील सत्तेचा भक्कम आधार आहे. त्याचबरोबर केंद्राच्या योजनांची मदत. या बाबी पाहता ठाकरे गटाला स्वबळावर जाणे सोपे नाही. उद्धव ठाकरे यांना मुंबईतील मराठी मतदारांची सहानुभूती असली तरी, हा टक्का कमी होत आहे. यापूर्वी लोकसभा, विधानसभांना राष्ट्रीय पक्ष पण, पालिकेला मात्र मतदारांची शिवसेनेला पसंती होती. त्याचे कारण नगरसेवकांची सहज उपलब्धता तसेच शिवसेनेच्या शाखांमधून होणारी सामान्यांची कामे हे एक होते. कामाचे हे प्रारूप इतर पक्षांनीही कमी-अधिक प्रमाणात आत्मसात केल्याने शिवसेनेपुढे मुंबईत आव्हान निर्माण झाले.
पक्षांतर रोखणे आवश्यक
ठाकरे गटातील जवळपास २० चे २५ मुंबईतील माजी नगरसेवकांनी एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर जाणे पसंत केले आहे. विधानसभेला शिंदे यांच्या समर्थक आमदारांनी मुंबईतील आपल्या जागा राखल्या हे महत्त्वाचे आहे. यातून त्यांचा महागरातील प्रभाव नाकारून चालणार नाही. मुंबईत ५० हजार मतदारांचा एक प्रभाग आहे. त्यामुळे निवडणुकीत संबंधित व्यक्तीचा प्रभाव त्याला संघटनेची प्रभावी जोड असल्याशिवाय विजय मिळत नाही. विधानसभा निकालानंतर ठाकरे गटाला पक्षातील गळती रोखण्यासाठी खबरदारी घ्यावी लागेल. जर विजयाची शक्यता दिसली नाही तर, अनेक तगडे उमेदवार पक्षांतर करू शकतात. स्थानिक निवडणुका या अनेक वेळा पक्षीय चिन्हावर होत नाहीत. मात्र मुंबई त्याला अपवाद आहे. राज्यात पालिका निवडणुका दोन ते अडीच वर्षे लांबल्या आहेत. एकेका प्रभागात महायुती किंवा आघाडी तीन ते चार तगडे उमेदवार भावी नगरसेवक म्हणून बाशिंग बांधून उभे आहेत. त्यामुळे जर आघाडी झालीच तर जागावाटप ही वरिष्ठ नेत्यांच्या दृष्टीने डोकेदुखी असेल. अर्थात उमेदवारी वाटपात स्थानिक आमदारांचा शब्द महत्त्वाचा असेल. हिंदुत्वाचा मुद्दाही विधासभेला महत्त्वाचा ठरला. महायुतीने या मुद्द्यावर शिवसेनेची कोंडी केली. त्याला उत्तर देण्यासाठी स्वबळ अजमावून मुंबईकरांना उद्धव ठाकरे भावनिक साद घालणार का, ते पाहावे लागेल. मात्र या साऱ्यांत ठाकरे गटाला पक्षात एकजूट राखावी लागेल. तरच जोरदार झुंज होईल. अन्यथा महत्त्वाचे हे सत्ताकेंद्र त्यांच्या हातातून जाण्याचा धोका संभवतो.
काँग्रेसचे काय?
राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे मुंबईत फारसे आव्हान नाही. मात्र काँग्रेस जरी सत्तेत नसली तरी किमान २५ ते ३० नगरसेवक निवडून आणण्याची त्यांची ताकद आहे. आता शहरात त्यांचे तीन आमदार आहेत. काँग्रेस अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना पालिकेत संधी मिळावी म्हणून स्वबळाचा पर्याय अजमावू शकते. दोन्ही आघाड्यांमुळे लोकसभा असो किंवा विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर निवडणूक लढविण्यास मर्यादा आहेत. कारण तीन पक्षांत जागा किती वाट्याला येणार? अशा वेळी स्थानिक निवडणूक स्वतंत्र लढविण्याचा पर्याय राजकीय पक्ष अजमावू शकतात. त्यामुळे मुंबईत काँग्रेस काय करणार, हा औत्सुक्याचा मुद्दा आहे. याखेरीज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ताकदही काही प्रभागांत आहे. त्यांच्या मुंबईतील चार ते पाच उमेदवारांना तीस हजारांच्या आसपास मते मिळाली आहेत. मुंबईतील एका विधानसभा मतदारसंघात पालिकेचे सहा ते सात प्रभाग आहेत. हे चित्र पाहता मुंबई महापालिकेला बहुरंगी लढत होऊ शकते. भाजपने यापूर्वी हैदराबाद महापालिकेत केंद्रातील नेत्यांची फौज प्रचारात उतरवली होती. आता देशाच्या आर्थिक राजधानीवर सत्तेसाठी संघर्ष अटळ आहे, फक्त प्रश्न आहे की स्वबळ की आघाडी वा युती हाच. यामुळे कार्यकर्त्यांनी जरी स्वबळाची मागणी केली तरी पक्षाचे नेते हे धाडस करणार का, हा प्रश्न आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
विधानसभेला फटका
शिवसेनेतील फुटीनंतर लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटाने राज्यात महायुतीचा दारुण पराभव होत असताना १५ जागा लढवत ७ जागा जिंकल्या. तर उद्धव ठाकरे गटाने २१ पैकी ८ ठिकाणी यश मिळवले. मात्र लोकसभा निकालानंतर चारच महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाचा सपशेल पराभव झाला. केवळ २० जागा त्यांना जिंकता आल्या. त्यातील निम्म्या म्हणजे १० जागा या मुंबई शहर व उपनगरातील आहेत. थोडक्यात उर्वरित राज्यात त्यांना केवळ १० आमदार निवडून आणता आले. त्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांनी ५७ जागा महायुतीमधून निवडून आणल्या. कोकण हे शिवसेनेचे प्रभावक्षेत्र. ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तसेच रायगड येथील ३९ जागांपैकी ठाकरे गटाचे गटनेते भास्कर जाधव यांच्या रूपाने गुहागरची एकमेव जागा शिवसेनेला जिंकता आली. पश्चिम महाराष्ट्राच्या साखर पट्ट्यात केवळ पुण्यातील खेड तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी या दोनच जागा पदरात पडल्या. विदर्भात ६२ पैकी चार त्यातही नागपूरचा जो पूर्व विदर्भाचा पट्टा तेथे पक्षाची पाटी कोरीच राहिली. उर्वरित चारही जागा अमरावती विभागातून आल्या. नाशिकच्या उत्तर महाराष्ट्र भागात ३५ पैकी एकही जागा मिळाली नाही. मराठवाड्यातील ४६ पैकी तीन आमदार विधानसभेत गेले. हे चित्र पाहता पक्षाला स्वबळावर लढायचे असेल तर खूपच तयारी करावी लागेल असे विधानसभा निकालावरून दिसते.
हेही वाचा >>>राहुल गांधींकडे ब्रिटनचे नागरिकत्व आहे का? दुहेरी नागरिकत्व म्हणजे
मुंबई महापालिका महत्त्वाची
देशातील अनेक मध्यम आकाराच्या राज्यांपेक्षा मुंबई महापालिकेचे अंदाजपत्रक मोठे असते. चाळीस हजार कोटींवर याचा आकार आहे. देशाच्या या आर्थिक राजधानीवर वर्चस्वसाठी महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी यांच्यात आता महापालिका निवडणुकीत संघर्ष अटळ आहे. युती होईल की नाही हे आताच सांगता येत नाही. प्रमुख लढत भाजप विरुद्ध उद्धव ठाकरे गट अशीच होईल. भाजपचे मुंबईत एकूण ३६ पैकी १५ आमदार आहेत. तर मित्रपक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांचे सहा, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या सना मलिक या एकमेव विधानसभा सदस्य आहेत. मुंबई उपनगरात २६ तर शहरात दहा जागा आहे. शहरात सहा जागा जिंकत ठाकरे गटाने ताकद दाखवून दिली. मात्र उपगनरांमध्ये भाजपने बाजी मारली. गेली अनेक वर्षे मुंबईत पालिकेवर शिवसेनेचा झेंडा आहे. गेल्या वेळी भाजपने ८० जागा जिंकत झुंज दिली होती. आता तर राज्यातील सत्तेचा भक्कम आधार आहे. त्याचबरोबर केंद्राच्या योजनांची मदत. या बाबी पाहता ठाकरे गटाला स्वबळावर जाणे सोपे नाही. उद्धव ठाकरे यांना मुंबईतील मराठी मतदारांची सहानुभूती असली तरी, हा टक्का कमी होत आहे. यापूर्वी लोकसभा, विधानसभांना राष्ट्रीय पक्ष पण, पालिकेला मात्र मतदारांची शिवसेनेला पसंती होती. त्याचे कारण नगरसेवकांची सहज उपलब्धता तसेच शिवसेनेच्या शाखांमधून होणारी सामान्यांची कामे हे एक होते. कामाचे हे प्रारूप इतर पक्षांनीही कमी-अधिक प्रमाणात आत्मसात केल्याने शिवसेनेपुढे मुंबईत आव्हान निर्माण झाले.
पक्षांतर रोखणे आवश्यक
ठाकरे गटातील जवळपास २० चे २५ मुंबईतील माजी नगरसेवकांनी एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर जाणे पसंत केले आहे. विधानसभेला शिंदे यांच्या समर्थक आमदारांनी मुंबईतील आपल्या जागा राखल्या हे महत्त्वाचे आहे. यातून त्यांचा महागरातील प्रभाव नाकारून चालणार नाही. मुंबईत ५० हजार मतदारांचा एक प्रभाग आहे. त्यामुळे निवडणुकीत संबंधित व्यक्तीचा प्रभाव त्याला संघटनेची प्रभावी जोड असल्याशिवाय विजय मिळत नाही. विधानसभा निकालानंतर ठाकरे गटाला पक्षातील गळती रोखण्यासाठी खबरदारी घ्यावी लागेल. जर विजयाची शक्यता दिसली नाही तर, अनेक तगडे उमेदवार पक्षांतर करू शकतात. स्थानिक निवडणुका या अनेक वेळा पक्षीय चिन्हावर होत नाहीत. मात्र मुंबई त्याला अपवाद आहे. राज्यात पालिका निवडणुका दोन ते अडीच वर्षे लांबल्या आहेत. एकेका प्रभागात महायुती किंवा आघाडी तीन ते चार तगडे उमेदवार भावी नगरसेवक म्हणून बाशिंग बांधून उभे आहेत. त्यामुळे जर आघाडी झालीच तर जागावाटप ही वरिष्ठ नेत्यांच्या दृष्टीने डोकेदुखी असेल. अर्थात उमेदवारी वाटपात स्थानिक आमदारांचा शब्द महत्त्वाचा असेल. हिंदुत्वाचा मुद्दाही विधासभेला महत्त्वाचा ठरला. महायुतीने या मुद्द्यावर शिवसेनेची कोंडी केली. त्याला उत्तर देण्यासाठी स्वबळ अजमावून मुंबईकरांना उद्धव ठाकरे भावनिक साद घालणार का, ते पाहावे लागेल. मात्र या साऱ्यांत ठाकरे गटाला पक्षात एकजूट राखावी लागेल. तरच जोरदार झुंज होईल. अन्यथा महत्त्वाचे हे सत्ताकेंद्र त्यांच्या हातातून जाण्याचा धोका संभवतो.
काँग्रेसचे काय?
राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे मुंबईत फारसे आव्हान नाही. मात्र काँग्रेस जरी सत्तेत नसली तरी किमान २५ ते ३० नगरसेवक निवडून आणण्याची त्यांची ताकद आहे. आता शहरात त्यांचे तीन आमदार आहेत. काँग्रेस अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना पालिकेत संधी मिळावी म्हणून स्वबळाचा पर्याय अजमावू शकते. दोन्ही आघाड्यांमुळे लोकसभा असो किंवा विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर निवडणूक लढविण्यास मर्यादा आहेत. कारण तीन पक्षांत जागा किती वाट्याला येणार? अशा वेळी स्थानिक निवडणूक स्वतंत्र लढविण्याचा पर्याय राजकीय पक्ष अजमावू शकतात. त्यामुळे मुंबईत काँग्रेस काय करणार, हा औत्सुक्याचा मुद्दा आहे. याखेरीज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ताकदही काही प्रभागांत आहे. त्यांच्या मुंबईतील चार ते पाच उमेदवारांना तीस हजारांच्या आसपास मते मिळाली आहेत. मुंबईतील एका विधानसभा मतदारसंघात पालिकेचे सहा ते सात प्रभाग आहेत. हे चित्र पाहता मुंबई महापालिकेला बहुरंगी लढत होऊ शकते. भाजपने यापूर्वी हैदराबाद महापालिकेत केंद्रातील नेत्यांची फौज प्रचारात उतरवली होती. आता देशाच्या आर्थिक राजधानीवर सत्तेसाठी संघर्ष अटळ आहे, फक्त प्रश्न आहे की स्वबळ की आघाडी वा युती हाच. यामुळे कार्यकर्त्यांनी जरी स्वबळाची मागणी केली तरी पक्षाचे नेते हे धाडस करणार का, हा प्रश्न आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
