महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील राजपत्रित व अराजपत्रित पदांसाठी अर्ज मागवून वर्ष उलटले तरी केवळ काही परीक्षांचाच अभ्यासक्रम जाहीर केला. वेळापत्रक अद्यापही जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे परीक्षा लांबल्याने उमेदवारांची चिंता वाढली आहे.
‘एमपीएससी’कडून कुठल्या परीक्षा घेण्याचे जाहीर झाले?
‘एमपीएससी’ ही महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारितील वेगवेगळ्या सेवांसाठी आणि पदांसाठी परीक्षा घेऊन उमेदवारांची निवड करणारी घटनात्मक संस्था आहे. राज्य सरकारच्या राज्यसेवा परीक्षेतून गट-अ आणि गट-ब अशा संवर्गातील अधिकाऱ्यांची निवड होते. ‘एमपीएससी’कडून राज्यसेवा आणि संयुक्त परीक्षेव्यतिरिक्त अन्य शासकीय विभागांच्या वर्ग गट-अ आणि गट-ब अशा दोन्ही पदांसाठीही परीक्षा घेतल्या जातात. शासनाच्या विविध विभागांकडून आलेल्या मागणीपत्रानुसार ‘एमपीएससी’ जाहिरात काढून पात्र उमेदवारांना अर्जासाठी आवाहन करते. यानुसार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सहायक प्राध्यापकांची पदे, वने आणि महसूल विभागातील वर्ग अ, ब अधिकाऱ्यांची पदे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागातील उपसंचालक व बहुजन कल्याण विभागातील बहुजन कल्याण अधिकारी, सहाय्यक संचालक, संशोधन अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी या पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामधील समाज कल्याण अधिकारी, सहायक आयुक्त अधिकारी पदासाठीही अर्ज मागवण्यात आले. याबरोबरच माहिती व जनसंपर्क विभागामधील उपसंचालक (माहिती), वरिष्ठ सहायक संचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी, वरिष्ठ उपसंपादक, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक संचालक, अधिपरीक्षक, माहिती अधिकारी अशा विविध पदांसाठी जाहिरात प्रकाशित झाली. मात्र, वर्ष उलटूनही परीक्षांचे अभ्यासक्रम व वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: ‘बैजूज’मधून रवींद्रन यांची हकालपट्टी होईल का?
‘एमपीएससी’ने कधी व किती पदांसाठी जाहिरात दिली?
समाज कल्याण विभागात तब्बल १२ वर्षांनंतर गट-‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणीतील ८१ जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली. त्यासाठी मे २०२३ मध्ये अर्जही भरून घेण्यात आले. यामध्ये सहायक आयुक्त समाज कल्याण गट-‘अ’ पदासाठी ४१ जागा, समाज कल्याण अधिकारी गट-‘ब’ पदासाठी २२ आणि गृहपाल गट ‘ब’ पदासाठी १८ जागांचा समावेश होता. मात्र, दहा महिने उलटूूनही ‘एमपीएससी’कडून परीक्षेच्या तारखेबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यानंतर ऑगस्ट २०२३ मध्ये सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालक गट-अ अशा २१४ पदांच्या भरती संदर्भात जाहिरात देऊन अर्ज मागवण्यात आले. मराठी भाषा विभागाच्या अनुवादक (मराठी) गट-‘क’च्या ७ पदांसाठी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये अर्ज मागवण्यात आले. महसूल व वन विभागाच्या सहाय्यक वनसांख्यिक गट-‘ब’च्या ७ पदांसाठी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये अर्ज मागवण्यात आले. तर गृह विभागातील पोलीस उपअधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त या ६ पदांसाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील बहुजन कल्याण अधिकारी पदाच्या २६ जागांसाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये आणि कौशल्य विकास विभागातील उपसंचालक, प्राचार्य, उपप्राचार्य, निरीक्षक अशा १२९ पदांसाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये अर्ज घेण्यात आले. परंतु, काही जाहिरातींना दहा तर काहींना सहा महिने उलटूनही अद्याप परीक्षांच्या तारखा जाहीर झालेल्या नाहीत.
हेही वाचा >>>नव्या FPI फसवणुकीबाबत सेबीकडून गुंतवणूकदारांना सावधानतेचा इशारा; नेमकी फसवणूक कशी करतात?
‘एमपीएससी’च्या परीक्षा का लांबल्या?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे गट-अ, गट-ब आणि गट-क या प्रवर्गासाठी परीक्षा घेतल्या जातात. मात्र प्रत्येक प्रवर्गासाठी वेगवेगळ्या परीक्षा घेतल्याने भरतीसाठी उशीर होत असल्याचे अनेकदा लक्षात आले. यामुळे आता स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून भरण्यात येणाऱ्या सर्व राजपात्रित गट-अ आणि गट-ब संवर्गाकरिता २०२५ पासून वर्णनात्मक स्वरूपाच्या मुख्य परीक्षेच्या आधारे निवड प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. याशिवाय वरील काही विभागांच्या परीक्षांसाठी ‘एमपीएससी’ला मागणीपत्र देताना त्याच्या पात्रता निकषांमध्ये चुका झाल्या होत्या. याचे उदाहरण म्हणजे, माहिती व जनसंपर्क विभागामधील काही पदांसाठी पदव्युत्तर प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार पात्र असतानाही अशा पदवीधारकांना अर्ज करता येत नव्हते. शेवटी ‘लोकसत्ता’ने हा विषय लावून धरल्यावर ‘एमपीएससी’ने चार महिन्यांने शुद्धिपत्रक काढून वरील पदवीधारकांना अर्ज करण्याची संधी दिली. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी आरक्षणाच्या नियमानुसार अर्ज करणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमातीच्या उमेदवारांना गुणांमध्ये ५ टक्क्यांची सवलत आहे. मात्र, जाहिरातीमध्ये ती देण्यात आलेली नव्हती. परिणामी, अनेक उमेदवारांनी याबाबत तक्रारी केल्यावर आयोगाने तीन महिन्यांनंतर जाहिरातीमध्ये सुधारणा करून पाच टक्क्यांची सवलत लागू केली. त्यामुळे अर्जांची छाननी आणि पुढील प्रक्रियेला उशीर होतो. याशिवाय अनेक पदांची भरती ही थेट मुलाखतीद्वारे केली जाते. परंतु, त्या पदासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्यास चाळणी परीक्षा घेऊन नंतर मुलाखती घेतल्या जातात. अशा विविध कारणांनी परीक्षा लांबणीवर पडतात.
परीक्षा लांबल्याने उमेदवारांना कसा फटका बसतो?
कुठल्या तरी एका परीक्षेत यश येईल, या अपेक्षेने स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे उमेदवार पात्र असणाऱ्या विविध पदांसाठी अर्ज करतात. परीक्षांच्या तारखा जाहीर झाल्या असल्या तर उमेदवार त्याप्रमाणे अभ्यासाचे वेळापत्रक तयार करतात. परंतु अद्यापही परीक्षांच्या तारखा जाहीर न झाल्याने परीक्षा नक्की केव्हा होणार याबद्दल उमेदवार अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे अभ्यासाचे नियोजन करता येत नसून इतर परीक्षांच्या तयारीबद्दलही अनिश्चितता आहे. अनेकदा परीक्षाच रद्द होण्याची भीतीही उमेदवारांना असते. एमपीएससीने २०२४ मध्ये होणाऱ्या पदभरती परीक्षांचे वेळापत्रक प्रसिद्ध केले आहे. परंतु त्यात समाज कल्याण अधिकारी पदभरती परीक्षेचे वेळापत्रक नाही. अशी स्थिती अन्य परीक्षांच्या बाबतीतही आहे. यामुळे उमेदवार लांबलेली परीक्षा आणि अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकतात.
‘एमपीएससी’कडून कुठल्या परीक्षा घेण्याचे जाहीर झाले?
‘एमपीएससी’ ही महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारितील वेगवेगळ्या सेवांसाठी आणि पदांसाठी परीक्षा घेऊन उमेदवारांची निवड करणारी घटनात्मक संस्था आहे. राज्य सरकारच्या राज्यसेवा परीक्षेतून गट-अ आणि गट-ब अशा संवर्गातील अधिकाऱ्यांची निवड होते. ‘एमपीएससी’कडून राज्यसेवा आणि संयुक्त परीक्षेव्यतिरिक्त अन्य शासकीय विभागांच्या वर्ग गट-अ आणि गट-ब अशा दोन्ही पदांसाठीही परीक्षा घेतल्या जातात. शासनाच्या विविध विभागांकडून आलेल्या मागणीपत्रानुसार ‘एमपीएससी’ जाहिरात काढून पात्र उमेदवारांना अर्जासाठी आवाहन करते. यानुसार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सहायक प्राध्यापकांची पदे, वने आणि महसूल विभागातील वर्ग अ, ब अधिकाऱ्यांची पदे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागातील उपसंचालक व बहुजन कल्याण विभागातील बहुजन कल्याण अधिकारी, सहाय्यक संचालक, संशोधन अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी या पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामधील समाज कल्याण अधिकारी, सहायक आयुक्त अधिकारी पदासाठीही अर्ज मागवण्यात आले. याबरोबरच माहिती व जनसंपर्क विभागामधील उपसंचालक (माहिती), वरिष्ठ सहायक संचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी, वरिष्ठ उपसंपादक, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक संचालक, अधिपरीक्षक, माहिती अधिकारी अशा विविध पदांसाठी जाहिरात प्रकाशित झाली. मात्र, वर्ष उलटूनही परीक्षांचे अभ्यासक्रम व वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: ‘बैजूज’मधून रवींद्रन यांची हकालपट्टी होईल का?
‘एमपीएससी’ने कधी व किती पदांसाठी जाहिरात दिली?
समाज कल्याण विभागात तब्बल १२ वर्षांनंतर गट-‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणीतील ८१ जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली. त्यासाठी मे २०२३ मध्ये अर्जही भरून घेण्यात आले. यामध्ये सहायक आयुक्त समाज कल्याण गट-‘अ’ पदासाठी ४१ जागा, समाज कल्याण अधिकारी गट-‘ब’ पदासाठी २२ आणि गृहपाल गट ‘ब’ पदासाठी १८ जागांचा समावेश होता. मात्र, दहा महिने उलटूूनही ‘एमपीएससी’कडून परीक्षेच्या तारखेबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यानंतर ऑगस्ट २०२३ मध्ये सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालक गट-अ अशा २१४ पदांच्या भरती संदर्भात जाहिरात देऊन अर्ज मागवण्यात आले. मराठी भाषा विभागाच्या अनुवादक (मराठी) गट-‘क’च्या ७ पदांसाठी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये अर्ज मागवण्यात आले. महसूल व वन विभागाच्या सहाय्यक वनसांख्यिक गट-‘ब’च्या ७ पदांसाठी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये अर्ज मागवण्यात आले. तर गृह विभागातील पोलीस उपअधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त या ६ पदांसाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील बहुजन कल्याण अधिकारी पदाच्या २६ जागांसाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये आणि कौशल्य विकास विभागातील उपसंचालक, प्राचार्य, उपप्राचार्य, निरीक्षक अशा १२९ पदांसाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये अर्ज घेण्यात आले. परंतु, काही जाहिरातींना दहा तर काहींना सहा महिने उलटूनही अद्याप परीक्षांच्या तारखा जाहीर झालेल्या नाहीत.
हेही वाचा >>>नव्या FPI फसवणुकीबाबत सेबीकडून गुंतवणूकदारांना सावधानतेचा इशारा; नेमकी फसवणूक कशी करतात?
‘एमपीएससी’च्या परीक्षा का लांबल्या?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे गट-अ, गट-ब आणि गट-क या प्रवर्गासाठी परीक्षा घेतल्या जातात. मात्र प्रत्येक प्रवर्गासाठी वेगवेगळ्या परीक्षा घेतल्याने भरतीसाठी उशीर होत असल्याचे अनेकदा लक्षात आले. यामुळे आता स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून भरण्यात येणाऱ्या सर्व राजपात्रित गट-अ आणि गट-ब संवर्गाकरिता २०२५ पासून वर्णनात्मक स्वरूपाच्या मुख्य परीक्षेच्या आधारे निवड प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. याशिवाय वरील काही विभागांच्या परीक्षांसाठी ‘एमपीएससी’ला मागणीपत्र देताना त्याच्या पात्रता निकषांमध्ये चुका झाल्या होत्या. याचे उदाहरण म्हणजे, माहिती व जनसंपर्क विभागामधील काही पदांसाठी पदव्युत्तर प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार पात्र असतानाही अशा पदवीधारकांना अर्ज करता येत नव्हते. शेवटी ‘लोकसत्ता’ने हा विषय लावून धरल्यावर ‘एमपीएससी’ने चार महिन्यांने शुद्धिपत्रक काढून वरील पदवीधारकांना अर्ज करण्याची संधी दिली. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी आरक्षणाच्या नियमानुसार अर्ज करणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमातीच्या उमेदवारांना गुणांमध्ये ५ टक्क्यांची सवलत आहे. मात्र, जाहिरातीमध्ये ती देण्यात आलेली नव्हती. परिणामी, अनेक उमेदवारांनी याबाबत तक्रारी केल्यावर आयोगाने तीन महिन्यांनंतर जाहिरातीमध्ये सुधारणा करून पाच टक्क्यांची सवलत लागू केली. त्यामुळे अर्जांची छाननी आणि पुढील प्रक्रियेला उशीर होतो. याशिवाय अनेक पदांची भरती ही थेट मुलाखतीद्वारे केली जाते. परंतु, त्या पदासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्यास चाळणी परीक्षा घेऊन नंतर मुलाखती घेतल्या जातात. अशा विविध कारणांनी परीक्षा लांबणीवर पडतात.
परीक्षा लांबल्याने उमेदवारांना कसा फटका बसतो?
कुठल्या तरी एका परीक्षेत यश येईल, या अपेक्षेने स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे उमेदवार पात्र असणाऱ्या विविध पदांसाठी अर्ज करतात. परीक्षांच्या तारखा जाहीर झाल्या असल्या तर उमेदवार त्याप्रमाणे अभ्यासाचे वेळापत्रक तयार करतात. परंतु अद्यापही परीक्षांच्या तारखा जाहीर न झाल्याने परीक्षा नक्की केव्हा होणार याबद्दल उमेदवार अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे अभ्यासाचे नियोजन करता येत नसून इतर परीक्षांच्या तयारीबद्दलही अनिश्चितता आहे. अनेकदा परीक्षाच रद्द होण्याची भीतीही उमेदवारांना असते. एमपीएससीने २०२४ मध्ये होणाऱ्या पदभरती परीक्षांचे वेळापत्रक प्रसिद्ध केले आहे. परंतु त्यात समाज कल्याण अधिकारी पदभरती परीक्षेचे वेळापत्रक नाही. अशी स्थिती अन्य परीक्षांच्या बाबतीतही आहे. यामुळे उमेदवार लांबलेली परीक्षा आणि अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकतात.
