प्रत्येक मतदारसंघात मतदान केंद्रनिहाय झालेल्या मतदानाची आकडेवारी (फॉर्म १७ सी) आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करावी, ही मागणी मान्य करण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात ठाम नकार दिला आहे. उमेदवार किंवा त्याचा प्रतिनिधी यांनाच ही माहिती मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, मात्र तो इतरांना नाही आणि संकेतस्थळावर ती जाहीर केल्यास त्याचा दुरुपयोग होण्याची भीती आहे, ही आयोगाची भूमिका असल्याने वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत.
मतदान आकडेवारीबाबत कोणता मुद्दा वादग्रस्त?
लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान झाल्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मतदानाच्या दिवशी मतदानाची प्रारूप किंवा तात्पुरती आकडेवारी दिली जाते आणि नंतर सुधारित किंवा अंतिम आकडेवारी जाहीर केली जाते. पण मतदान केंद्रनिहाय मतदानाची आकडेवारी केंद्राध्यक्षाने फॉर्म १७ सी नुसार भरलेली असते. या दोन्ही आकडेवारीमध्ये कमालीचा फरक असल्याचे आढळून येत असल्याने आयोगाने फॉर्म १७ सी मधील आकडेवारी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर करावी, अशी मागणी असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्सने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
हेही वाचा >>>अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया कशी होणार? प्रवेश प्रक्रियेत कोणते बदल?
या मुद्द्यावर आयोगाची भूमिका काय?
आयोगाकडून मतदानाची आकडेवारी त्याच दिवशी रात्रीपर्यंत तात्पुरती आणि दुसरे दिवशी किंवा नंतर अंतिम जाहीर केली जाते. निवडणूक नियमावली, १९६१ च्या ४९ एस आणि ५६ सी नुसार प्रत्येक मतदान केंद्राध्यक्ष मतदानाची आकडेवारी १७ सी तील प्रारूपानुसार भरून ती निर्वाचन अधिकाऱ्यास सादर करतो. ही माहिती असलेली कागदपत्रे ईव्हीएम यंत्रे ठेवलेली असतात, तेथे स्ट्रॉंग रुममध्ये ठेवली जातात. उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या समक्ष व त्यांच्या स्वाक्षरीने फॉर्म सी तयार केले जातात. त्याची प्रत उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीला दिली जाते. मात्र ही माहिती संकेतस्थळावर सार्वजनिक केली, तर त्याची बनावट कागदपत्रे (मॉर्फ) तयार करून जनतेमध्ये गोंधळ व गैरसमज पसरविला जाऊ शकेल, अशी भीती आयोगाला वाटत आहे. त्याचबरोबर गेली ६० वर्षे ही माहिती केवळ उमेदवार किंवा त्याच्या प्रतिनिधीला दिली जात आहे. ती इतरांना संकेतस्थळावर देण्याबाबत इतरांना कायदेशीर अधिकार नाही. त्यासाठी नियमांतही दुरुस्ती करावी लागेल, अशी भूमिका आयोगाने घेतली आहे.
आयोगाची भूमिका कितपत व्यवहार्य?
भारतीय लोकशाही जशी अधिकाधिक सुदृढ होईल, तशी निवडणूक पद्धती, प्रक्रिया व नियमावलीत बदल करणे हे क्रमप्राप्त आहे. मतदानाची केंद्रनिहाय आकडेवारी जाणून घेण्याचा अधिकार केवळ उमेदवाराला आहे आणि जनतेला किंवा इतरांना नाही, अशी निवडणूक आयोगाची भूमिका आश्चर्यकारक आहे. माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर देशाची सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्त्वाची गुपिते, सार्वजनिक हित आदींसंदर्भातील माहिती किंवा कागदपत्रे खुली करण्यापासून अपवाद करता येतो. जी १७ सीची कागदपत्रे उमेदवार किंवा त्याचे प्रतिनिधी यांना दिली जाऊ शकतात, ती संकेतस्थळावर खुली करण्यास नकार देणे, ही भूमिका न्यायालयात टिकणे अवघड आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीचे पाच टप्पे पूर्ण झाल्यावर आता या याचिकेवर न्यायालयाने आदेश दिल्यास आयोगाची पंचाईत होणार असून अंमलबजावणी करणेही कठीण होणार आहे. प्रत्येक फॉर्म १७ सी स्कॅन करून संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे, हे काम अवघड आहे. ही माहिती मागण्याचा अर्जदारांना कायदेशीर अधिकार आहे का, यापेक्षा अंमलबजावणीतील अडचणींच्या मुद्द्यांवर न्यायालय अधिक विचार करण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: पॅलेस्टाइनला स्पेन, आयर्लंड, नॉर्वेची मान्यता किती महत्त्वाची?
कागदपत्रांचा दुरुपयोग होऊ शकेल?
आयोगाने फॉर्म १७ सी संकेतस्थळावर उपलब्ध केल्यास ती मॉर्फ करून बनावट कागदपत्रे तयार केली जातील आणि निवडणूक प्रक्रिया व मतदानाच्या आकडेवारीबाबत गैरसमज निर्माण केले जातील, ही आयोगाची भीती अनाठायी आहे. मात्र या आकडेवारीतील चुका उघड होतील आणि त्याचा आयोगाला मनस्ताप तर होईलच आणि न्यायालयातही धाव घेतली जाईल, ही आयोगाची खरी भीती आहे. केंद्र व राज्य सरकारचे निर्णय यासह अनेक शासकीय कागदपत्रे, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे आदेश संकेतस्थळांवर उपलब्ध असतात. त्याचा दुरुपयोग केला जातो, अशी उदाहरणे क्वचितच आहेत. आयोगाची काळजी वेगळीच आहे. एका लोकसभा मतदारसंघात दोन-तीन हजार मतदान केंद्रे असतात. मतदानाच्या दिवशी केंद्राध्यक्षांकडून निर्वाचन अधिकाऱ्यांकडे मतदान झाल्यानंतर सायंकाळी मोबाइलवर तोंडी किंवा व्हॉट्सअॅपद्वारे मतदानाची आकडेवारी पाठविली जाते. त्यानुसार आयोगाकडून प्रसिद्धीमाध्यमांना तात्पुरती आकडेवारी दिली जाते. मतदान केंद्राध्यक्षांकडून फॉर्म १७ सी भरल्यानंतर आयोगाकडून मतदानाची अंतिम आकडेवारी तयार करून जाहीर केली जाते. गेल्या काही टप्प्यांत अंतिम आकडेवारी उपलब्ध होण्यासाठी आठ-दहा दिवस लागल्याने संशय बळावला आहे. या आकड्यांमध्ये मानवी चुकांमुळे काही वेळा मोठी तफावत येते. फॉर्म १७ सीच्या प्रती उमेदवार किंवा त्याच्या प्रतिनिधीकडे दिल्या, तरी उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाला असल्यास दुसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवार न्यायालयात जाण्याचा मार्ग सहसा स्वीकारत नाही. पण संकेतस्थळावर माहिती दिल्यास कोणीही वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रश्न उपस्थित करू शकतो, न्यायालयात जाऊ शकतो. तसे झाल्यास ती आयोगाला डोकेदुखी होईल. त्यामुळे १७ सी ची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यास आयोगाचा विरोध असण्याची शक्यता आहे.
मतदान आकडेवारीबाबत कोणता मुद्दा वादग्रस्त?
लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान झाल्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मतदानाच्या दिवशी मतदानाची प्रारूप किंवा तात्पुरती आकडेवारी दिली जाते आणि नंतर सुधारित किंवा अंतिम आकडेवारी जाहीर केली जाते. पण मतदान केंद्रनिहाय मतदानाची आकडेवारी केंद्राध्यक्षाने फॉर्म १७ सी नुसार भरलेली असते. या दोन्ही आकडेवारीमध्ये कमालीचा फरक असल्याचे आढळून येत असल्याने आयोगाने फॉर्म १७ सी मधील आकडेवारी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर करावी, अशी मागणी असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्सने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
हेही वाचा >>>अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया कशी होणार? प्रवेश प्रक्रियेत कोणते बदल?
या मुद्द्यावर आयोगाची भूमिका काय?
आयोगाकडून मतदानाची आकडेवारी त्याच दिवशी रात्रीपर्यंत तात्पुरती आणि दुसरे दिवशी किंवा नंतर अंतिम जाहीर केली जाते. निवडणूक नियमावली, १९६१ च्या ४९ एस आणि ५६ सी नुसार प्रत्येक मतदान केंद्राध्यक्ष मतदानाची आकडेवारी १७ सी तील प्रारूपानुसार भरून ती निर्वाचन अधिकाऱ्यास सादर करतो. ही माहिती असलेली कागदपत्रे ईव्हीएम यंत्रे ठेवलेली असतात, तेथे स्ट्रॉंग रुममध्ये ठेवली जातात. उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या समक्ष व त्यांच्या स्वाक्षरीने फॉर्म सी तयार केले जातात. त्याची प्रत उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीला दिली जाते. मात्र ही माहिती संकेतस्थळावर सार्वजनिक केली, तर त्याची बनावट कागदपत्रे (मॉर्फ) तयार करून जनतेमध्ये गोंधळ व गैरसमज पसरविला जाऊ शकेल, अशी भीती आयोगाला वाटत आहे. त्याचबरोबर गेली ६० वर्षे ही माहिती केवळ उमेदवार किंवा त्याच्या प्रतिनिधीला दिली जात आहे. ती इतरांना संकेतस्थळावर देण्याबाबत इतरांना कायदेशीर अधिकार नाही. त्यासाठी नियमांतही दुरुस्ती करावी लागेल, अशी भूमिका आयोगाने घेतली आहे.
आयोगाची भूमिका कितपत व्यवहार्य?
भारतीय लोकशाही जशी अधिकाधिक सुदृढ होईल, तशी निवडणूक पद्धती, प्रक्रिया व नियमावलीत बदल करणे हे क्रमप्राप्त आहे. मतदानाची केंद्रनिहाय आकडेवारी जाणून घेण्याचा अधिकार केवळ उमेदवाराला आहे आणि जनतेला किंवा इतरांना नाही, अशी निवडणूक आयोगाची भूमिका आश्चर्यकारक आहे. माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर देशाची सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्त्वाची गुपिते, सार्वजनिक हित आदींसंदर्भातील माहिती किंवा कागदपत्रे खुली करण्यापासून अपवाद करता येतो. जी १७ सीची कागदपत्रे उमेदवार किंवा त्याचे प्रतिनिधी यांना दिली जाऊ शकतात, ती संकेतस्थळावर खुली करण्यास नकार देणे, ही भूमिका न्यायालयात टिकणे अवघड आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीचे पाच टप्पे पूर्ण झाल्यावर आता या याचिकेवर न्यायालयाने आदेश दिल्यास आयोगाची पंचाईत होणार असून अंमलबजावणी करणेही कठीण होणार आहे. प्रत्येक फॉर्म १७ सी स्कॅन करून संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे, हे काम अवघड आहे. ही माहिती मागण्याचा अर्जदारांना कायदेशीर अधिकार आहे का, यापेक्षा अंमलबजावणीतील अडचणींच्या मुद्द्यांवर न्यायालय अधिक विचार करण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: पॅलेस्टाइनला स्पेन, आयर्लंड, नॉर्वेची मान्यता किती महत्त्वाची?
कागदपत्रांचा दुरुपयोग होऊ शकेल?
आयोगाने फॉर्म १७ सी संकेतस्थळावर उपलब्ध केल्यास ती मॉर्फ करून बनावट कागदपत्रे तयार केली जातील आणि निवडणूक प्रक्रिया व मतदानाच्या आकडेवारीबाबत गैरसमज निर्माण केले जातील, ही आयोगाची भीती अनाठायी आहे. मात्र या आकडेवारीतील चुका उघड होतील आणि त्याचा आयोगाला मनस्ताप तर होईलच आणि न्यायालयातही धाव घेतली जाईल, ही आयोगाची खरी भीती आहे. केंद्र व राज्य सरकारचे निर्णय यासह अनेक शासकीय कागदपत्रे, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे आदेश संकेतस्थळांवर उपलब्ध असतात. त्याचा दुरुपयोग केला जातो, अशी उदाहरणे क्वचितच आहेत. आयोगाची काळजी वेगळीच आहे. एका लोकसभा मतदारसंघात दोन-तीन हजार मतदान केंद्रे असतात. मतदानाच्या दिवशी केंद्राध्यक्षांकडून निर्वाचन अधिकाऱ्यांकडे मतदान झाल्यानंतर सायंकाळी मोबाइलवर तोंडी किंवा व्हॉट्सअॅपद्वारे मतदानाची आकडेवारी पाठविली जाते. त्यानुसार आयोगाकडून प्रसिद्धीमाध्यमांना तात्पुरती आकडेवारी दिली जाते. मतदान केंद्राध्यक्षांकडून फॉर्म १७ सी भरल्यानंतर आयोगाकडून मतदानाची अंतिम आकडेवारी तयार करून जाहीर केली जाते. गेल्या काही टप्प्यांत अंतिम आकडेवारी उपलब्ध होण्यासाठी आठ-दहा दिवस लागल्याने संशय बळावला आहे. या आकड्यांमध्ये मानवी चुकांमुळे काही वेळा मोठी तफावत येते. फॉर्म १७ सीच्या प्रती उमेदवार किंवा त्याच्या प्रतिनिधीकडे दिल्या, तरी उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाला असल्यास दुसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवार न्यायालयात जाण्याचा मार्ग सहसा स्वीकारत नाही. पण संकेतस्थळावर माहिती दिल्यास कोणीही वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रश्न उपस्थित करू शकतो, न्यायालयात जाऊ शकतो. तसे झाल्यास ती आयोगाला डोकेदुखी होईल. त्यामुळे १७ सी ची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यास आयोगाचा विरोध असण्याची शक्यता आहे.
