कुंभमेळ्याचे आर्थिक धनुष्य नाशिक महानगरपालिकेला पेलवणार का? ठेवी मोडण्याची वेळ का आली? आक्षेप कोणते?

 महापालिकेची आर्थिक स्थिती काय?

नाशिक या ‘ब’ वर्ग गटातील महानगरपालिकेचे चालू आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रक २६१८ कोटी तर, २०२५-२६ या वर्षासाठी सादर झालेले अंदाजपत्रक ३०५४ कोटी रुपयांचे आहे. मनपातील प्रशासकीय राजवटीला लवकरच तीन वर्षे पूर्ण होतील. या काळात मनपाची आर्थिक स्थिती काही अंशी सुधारली. दायित्व कमी झाले. नगरसेवकांचा दबाव नसल्याने अनावश्यक कामांना चाप बसला. आवश्यक तेवढीच कामे केली जातात. या कालावधीत फारशी भांडवली कामे झाली नाहीत.

कुंभमेळ्याचे नियोजन कसे?

आगामी कुंभमेळ्यात पर्वणीच्या दिवशी नाशिकमध्ये ८० लाख तर, पर्वणीच्या महिन्यात चार कोटी भाविक दाखल होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने ४०० एकर क्षेत्रावर साधुग्राम, शहरात १८८ किलोमीटरचे रस्ते व नऊ पूल, जलशुद्धीकरण केंद्र व पाणी पुरवठा व्यवस्थेचा विस्तार, गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रियेचे नवीन केंद्र, विद्युत व्यवस्था, आरोग्य सुविधा, वाहनतळ, रस्ते व मार्गदर्शक फलक आदींचे नियोजन केले आहे. साधुग्राम, रस्ता रुंदीकरण आणि वर्तुळाकार रस्त्यांचे खंडित भाग जोडण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या भूसंपादनाचाही खर्च मोठा आहे. आराखड्यातील कामांसाठी सुमारे सात हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्य सरकारकडून काही प्रमाणात निधी मिळेल. त्यात मनपाला स्वत:च्या हिश्श्यापोटी (स्वनिधी) किमान २५ टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे.

आर्थिक नियोजन कसे?

आराखड्यातील कामांसाठी महानगरपालिकेचा हिस्सा आणि या आराखड्यात समाविष्ट नसलेली अन्य कामे करण्यासाठी महानगरपालिकेने चालू व पुढील आर्थिक वर्षात एकूण ५५० कोटींची तरतूद केली आहे. त्याकरिता विविध प्रयोजनार्थ राखीव ४०६ कोटींच्या बँकेतील ठेवी मोडण्यात येणार आहेत. यामध्ये विशेष राखीव निधीतील २०० कोटी, कर्ज निवारण ३० कोटी, विकास शुल्क निधीतील १३५ कोटींचा समावेश आहे. या ३६५ कोटींपैकी बहुतांश निधी सिंहस्थ आणि अमृत योजनेंतर्गत कामांसाठी वापरला जाईल. काही वर्षांपासून सिंहस्थासाठी राखीव निधी ठेवला जातो. त्यामुळे ही कामे करण्यासाठी कर्ज काढण्याऐवजी बँकेतील ठेवी वापरण्याचे निश्चित झाले. वेळ कमी असल्याने काही कामे तातडीने सुरू करावी लागतील. त्यासाठी सव्वाशे कोटींचे प्राकलन करण्यात आल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.

स्वनिधीला आक्षेप का?

महानगरपालिका कायद्यात सिंहस्थाचा कुठेही उल्लेख नाही. कुंभमेळा ही महानगरपालिकेची जबाबदारी नाही. नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची संपूर्ण जबाबदारी ही राज्य आणि केंद्र सरकारची असल्याचे काही ज्येष्ठ माजी नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. बँकेतील मुदत ठेवी मोडण्यास त्यांचा आक्षेप आहे. जकात बंद झाल्यामुळे उत्पन्न घटले आहे. जकातीच्या उत्पन्नात दरवर्षी २२ टक्के वाढ होत असे. सरकारने जीएसटी अनुदानाची वाढ आठ टक्क्यांवर सिमित केली. परिणामी, दैनंदिन गरजा भागविताना मनपाची दमछाक होते. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर सरकारने या कामांसाठी भरीव निधी देण्याचा त्यांचा आग्रह आहे. कोट्यवधींच्या ठेवी मोडल्याने महानगरपालिकेच्या पत मानांकनावर परिणाम होण्याचा संभव व्यक्त केला जातो. 

पूर्वानुभव कसे?

सिंहस्थाच्या निमित्ताने भरीव निधी मिळतो. शहरात पायाभूत सुविधांचा विस्तार होतो. या सुविधा नाशिककरांना लाभदायक ठरतात. अन्य कोणत्याही शहरात दर १२ वर्षांनी अशी नियोजनबद्ध कामे होत नाहीत. मागील कुंभमेळ्याच्या तयारीवेळी महानगरपालिकेत मनसेची सत्ता होती. आर्थिक स्थितीचे कारण देत मनसेने स्वनिधीस असमर्थता दर्शविली. राज ठाकरे यांनी तर कुंभमेळा हा एकट्या नाशिक शहराचा विषय नसल्याची आणि महानगरपालिकेची जबाबदारी नसल्याची भूमिका घेतली होती. तेव्हा राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन महायुती सरकारने स्वनिधीच्या निकषात बदल करून मनपावरील भार काहीसा हलका केला होता. २००४ मधील कुंभमेळ्यापूर्वी महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक होती. तेव्हा १०० कोटींचे कर्जरोखे काढून विकास कामे झाल्याचा इतिहास आहे.