-उमाकांत देशपांडे
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा तिढा गेली अनेक वर्षे कायम असून सर्वोच्च न्यायालयात गेली १७ वर्षे महाराष्ट्राची याचिका प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने सीमाप्रश्न लवकर सोडविण्यासाठी आणि न्यायालयीन लढाईसाठी तयारी सुरू केली आहे व त्याच्या समन्वयासाठी ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील व शंभूराजे देसाई यांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेल्या या प्रश्नाचा आढावा.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा वाद काय आहे?
राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ नुसार, पूर्वी मुंबई राज्याचा भाग असलेले बेळगाव हे तत्कालीन म्हैसूर (कर्नाटक) राज्यात समाविष्ट करण्यात आले. भाषावार प्रांतरचनेत बेळगावसह अन्य गावांमध्ये मराठी भाषकांचे प्रमाण अधिक असतानाही त्यांचा समावेश कर्नाटक राज्यात करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारने कडाडून विरोध केल्यावर केंद्र सरकारने भारताचे माजी सरन्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. त्यात महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारच्या प्रत्येकी दोन सदस्यांचा समावेश होता. महाजन आयोगाने ऑगस्ट १९६७मध्ये अहवाल सादर केला. त्यात हलियाल, कारवारसह २६४ गावे महाराष्ट्रात तर बेळगावसह २४७ गावे कर्नाटकमध्ये समाविष्ट करावीत, असा अहवाल दिला होता. राज्य सरकारने बेळगाव शहरासह ८६५ गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यासाठी गेली अनेक वर्षे लढाई सुरू ठेवली आहे. सीमाभागातील मराठी भाषकांनी कर्नाटक सरकारकडून करण्यात आलेले अत्याचार प्रदीर्घ काळ सहन करीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून आंदोलन सुरू ठेवले आहे. महाराष्ट्र सरकारने डिसेंबर २००५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करून बेळगावसह अन्य गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे.
महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारची भूमिका काय आहे?
बेळगावसह अन्य गावांची मागणी करताना महाराष्ट्राने खेडे या पट्ट्यात मराठी भाषकांचे प्रमाण अधिक असल्याचे पुरावे सादर केले आहेत. खेडे हा प्रमाण निकष मानून भौगोलिक सलगता, मराठी भाषकांची संख्या आणि नागरिकांची इच्छा हे पाहून बेळगाव शहरासह अन्य गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्याची मागणी केली आहे. या पट्ट्यातील जुने महसुली दस्तऐवज मराठीत होते, याबाबतचे पुरावेही सादर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष व कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले, तरी सर्वांनी एकजुटीने मराठी भाषक सीमावासियांना पाठिंबा दर्शविला आहे. महाजन आयोगाने आणि भाषावार प्रांतरचनेनुसार बेळगावचा समावेश कर्नाटकमध्ये करण्यात आल्याने आता त्यात बदल करणे योग्य होणार नाही. हा कर्नाटकचाच भाग असल्याची आग्रही भूमिका तेथील राज्य सरकारने घेतली आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच तेथील सर्वपक्षीय नेत्यांनी हा भाग कर्नाटकमध्येच राहावा, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे लावून धरली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयातील दावा वैधच नाही, असा कर्नाटक सरकारचा कायदेशीर युक्तिवाद आहे.
सीमाप्रश्न हा राजकीय मुद्दा झाला आहे का?
कर्नाटक सीमाप्रश्न हा दोन्ही राज्यांमध्ये राजकीय व प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा झाला असून दोन्हीकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी एकजूट दाखवून आग्रही भूमिका घेतली आहे. कर्नाटक सरकारने पोलिसांच्या माध्यमातून आंदोलने चिरडण्याचे प्रयत्न केले व आंदोलकांवर अनेक अत्याचार झाले. कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन तेथे विधिमंडळ सभागृह उभारुन अधिवेशन घेण्यासही सुरुवात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील दावा अनेक वर्षे प्रलंबित असून चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. पण गेल्या अनेक वर्षात बऱ्याच चर्चा होऊनही त्या निष्फळ ठरल्या. सीमाभागात सार्वमत घेण्याची मागणीही झाली होती, तर कर्नाटक सरकार सीमावासियांवर अत्याचार करीत असल्याने हा भाग केंद्रशासित करावा, अशी मागणी महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनी अनेकदा केली आहे. ज्येष्ठ नेते एन.डी. पाटील यांच्यासह अनेक नेते सीमाप्रश्नी झालेल्या अनेक आंदोलनांमध्ये सहभागी झाले होते.
या प्रश्नावर केंद्र सरकारचे धोरण काय आहे?
सीमाप्रश्नी दोन्ही राज्य सरकारे आग्रही व आक्रमक असून केंद्र सरकारच्या पातळीवरही गेल्या अनेक वर्षांत पाठपुरावा करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यामध्ये बाजू मांडताना केंद्र सरकारची भूमिका कर्नाटकला झुकते माप देणारी असल्याचा वाद २०१६मध्ये निर्माण झाला होता. तेव्हा केंद्र सरकारने पक्षपात न करता तटस्थ भूमिका घ्यावी आणि कोणत्याही राज्याला झुकते माप देऊ नये, अशी मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. दाव्याची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने आता तयारी सुरू केली असून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी महाराष्ट्राची बाजू मांडावी, यासाठी प्रयत्न आहेत. महाराष्ट्राने काही ज्येष्ठ वकीलांची फौज उभी केली आहे. तर कर्नाटक सरकारनेही ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांच्यासह अनेक वकील उभे केले आहेत.
हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात सुटेल का?
सर्वोच्च न्यायालयात गेली १७ वर्षे हा दावा प्रलंबित असून त्यावर कधी सुनावणी पूर्ण होईल, याबाबत निश्चित काहीच सांगता येणार नाही. सीमावादाला सहा दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. हा प्रश्न निकाली काढण्यास जितका विलंब होईल, तितकी अडचण होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यावर त्याची अंमलबजावणी होईल का, हा प्रश्न असून त्यावर पुन्हा फेरविचार अर्ज आणि अधिक मोठ्या पीठापुढे अर्ज किंवा याचिका केल्या जाऊ शकतील. त्यामुळे किती काळात याबाबत निर्णय होईल, याबाबत निश्चित अंदाज बांधणे कठीण आहे. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन दोन्ही राज्य सरकारांशी चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला, तर काही होऊ शकते. पण आतापर्यंत राजकीय माध्यमातून तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यामुळेच शेवटी न्यायालयीन लढाईतून हा प्रश्न सोडविण्याचा महाराष्ट्राचा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा तिढा गेली अनेक वर्षे कायम असून सर्वोच्च न्यायालयात गेली १७ वर्षे महाराष्ट्राची याचिका प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने सीमाप्रश्न लवकर सोडविण्यासाठी आणि न्यायालयीन लढाईसाठी तयारी सुरू केली आहे व त्याच्या समन्वयासाठी ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील व शंभूराजे देसाई यांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेल्या या प्रश्नाचा आढावा.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा वाद काय आहे?
राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ नुसार, पूर्वी मुंबई राज्याचा भाग असलेले बेळगाव हे तत्कालीन म्हैसूर (कर्नाटक) राज्यात समाविष्ट करण्यात आले. भाषावार प्रांतरचनेत बेळगावसह अन्य गावांमध्ये मराठी भाषकांचे प्रमाण अधिक असतानाही त्यांचा समावेश कर्नाटक राज्यात करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारने कडाडून विरोध केल्यावर केंद्र सरकारने भारताचे माजी सरन्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. त्यात महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारच्या प्रत्येकी दोन सदस्यांचा समावेश होता. महाजन आयोगाने ऑगस्ट १९६७मध्ये अहवाल सादर केला. त्यात हलियाल, कारवारसह २६४ गावे महाराष्ट्रात तर बेळगावसह २४७ गावे कर्नाटकमध्ये समाविष्ट करावीत, असा अहवाल दिला होता. राज्य सरकारने बेळगाव शहरासह ८६५ गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यासाठी गेली अनेक वर्षे लढाई सुरू ठेवली आहे. सीमाभागातील मराठी भाषकांनी कर्नाटक सरकारकडून करण्यात आलेले अत्याचार प्रदीर्घ काळ सहन करीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून आंदोलन सुरू ठेवले आहे. महाराष्ट्र सरकारने डिसेंबर २००५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करून बेळगावसह अन्य गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे.
महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारची भूमिका काय आहे?
बेळगावसह अन्य गावांची मागणी करताना महाराष्ट्राने खेडे या पट्ट्यात मराठी भाषकांचे प्रमाण अधिक असल्याचे पुरावे सादर केले आहेत. खेडे हा प्रमाण निकष मानून भौगोलिक सलगता, मराठी भाषकांची संख्या आणि नागरिकांची इच्छा हे पाहून बेळगाव शहरासह अन्य गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्याची मागणी केली आहे. या पट्ट्यातील जुने महसुली दस्तऐवज मराठीत होते, याबाबतचे पुरावेही सादर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष व कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले, तरी सर्वांनी एकजुटीने मराठी भाषक सीमावासियांना पाठिंबा दर्शविला आहे. महाजन आयोगाने आणि भाषावार प्रांतरचनेनुसार बेळगावचा समावेश कर्नाटकमध्ये करण्यात आल्याने आता त्यात बदल करणे योग्य होणार नाही. हा कर्नाटकचाच भाग असल्याची आग्रही भूमिका तेथील राज्य सरकारने घेतली आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच तेथील सर्वपक्षीय नेत्यांनी हा भाग कर्नाटकमध्येच राहावा, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे लावून धरली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयातील दावा वैधच नाही, असा कर्नाटक सरकारचा कायदेशीर युक्तिवाद आहे.
सीमाप्रश्न हा राजकीय मुद्दा झाला आहे का?
कर्नाटक सीमाप्रश्न हा दोन्ही राज्यांमध्ये राजकीय व प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा झाला असून दोन्हीकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी एकजूट दाखवून आग्रही भूमिका घेतली आहे. कर्नाटक सरकारने पोलिसांच्या माध्यमातून आंदोलने चिरडण्याचे प्रयत्न केले व आंदोलकांवर अनेक अत्याचार झाले. कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन तेथे विधिमंडळ सभागृह उभारुन अधिवेशन घेण्यासही सुरुवात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील दावा अनेक वर्षे प्रलंबित असून चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. पण गेल्या अनेक वर्षात बऱ्याच चर्चा होऊनही त्या निष्फळ ठरल्या. सीमाभागात सार्वमत घेण्याची मागणीही झाली होती, तर कर्नाटक सरकार सीमावासियांवर अत्याचार करीत असल्याने हा भाग केंद्रशासित करावा, अशी मागणी महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनी अनेकदा केली आहे. ज्येष्ठ नेते एन.डी. पाटील यांच्यासह अनेक नेते सीमाप्रश्नी झालेल्या अनेक आंदोलनांमध्ये सहभागी झाले होते.
या प्रश्नावर केंद्र सरकारचे धोरण काय आहे?
सीमाप्रश्नी दोन्ही राज्य सरकारे आग्रही व आक्रमक असून केंद्र सरकारच्या पातळीवरही गेल्या अनेक वर्षांत पाठपुरावा करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यामध्ये बाजू मांडताना केंद्र सरकारची भूमिका कर्नाटकला झुकते माप देणारी असल्याचा वाद २०१६मध्ये निर्माण झाला होता. तेव्हा केंद्र सरकारने पक्षपात न करता तटस्थ भूमिका घ्यावी आणि कोणत्याही राज्याला झुकते माप देऊ नये, अशी मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. दाव्याची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने आता तयारी सुरू केली असून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी महाराष्ट्राची बाजू मांडावी, यासाठी प्रयत्न आहेत. महाराष्ट्राने काही ज्येष्ठ वकीलांची फौज उभी केली आहे. तर कर्नाटक सरकारनेही ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांच्यासह अनेक वकील उभे केले आहेत.
हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात सुटेल का?
सर्वोच्च न्यायालयात गेली १७ वर्षे हा दावा प्रलंबित असून त्यावर कधी सुनावणी पूर्ण होईल, याबाबत निश्चित काहीच सांगता येणार नाही. सीमावादाला सहा दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. हा प्रश्न निकाली काढण्यास जितका विलंब होईल, तितकी अडचण होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यावर त्याची अंमलबजावणी होईल का, हा प्रश्न असून त्यावर पुन्हा फेरविचार अर्ज आणि अधिक मोठ्या पीठापुढे अर्ज किंवा याचिका केल्या जाऊ शकतील. त्यामुळे किती काळात याबाबत निर्णय होईल, याबाबत निश्चित अंदाज बांधणे कठीण आहे. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन दोन्ही राज्य सरकारांशी चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला, तर काही होऊ शकते. पण आतापर्यंत राजकीय माध्यमातून तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यामुळेच शेवटी न्यायालयीन लढाईतून हा प्रश्न सोडविण्याचा महाराष्ट्राचा प्रयत्न आहे.
