विश्लेषण : मराठा आरक्षणाचा वाद मिटणार की पेटणार?

मराठा आरक्षण आंदोलन पुन्हा का व कसे सुरू झाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला सुरुवातीला स्थगिती देऊन नंतर ते रद्दबातल केल्यावर गेली तीन-चार वर्षे मराठा समाजामध्ये निराशा व नाराजीचे वातावरण होते. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून विस्तृत अभ्यासानंतर अहवाल देऊन मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यात आले. पण न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून मराठा समाज मागास नसल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. या निर्णयाचा फेरविचार करणारी याचिकाही फेटाळली आणि दुरुस्ती याचिका (क्युरेटिव्ह पिटिशन) प्रलंबित आहे. गेली दोन वर्षे यात गेली असून नव्याने मागासवर्ग आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्य सरकारकडून सोपविण्यात आलेला नाही. मराठा समाजाने ज्या ताकदीने २०१५-१८ या कालावधीत मूक मोर्चा आंदोलन उभे केले होते, तेवढी एकजूट पुन्हा उभी राहिली नव्हती. मनोज जरांगे यांनी गेल्या काही दिवसांत जालना जिल्ह्यात आंदोलन सुरू केले, ‘रास्ता रोको’ही झाला. मात्र सरकारने त्याची फारशी दखल घेतली नाही. उपोषण आंदोलनात पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केल्यानंतर राज्यभर त्याचे तीव्र पडसाद उमटल्यावर सरकार खडबडून जागे झाले. मराठवाड्यातील कुणबी-मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी महसूल विभागाच्या कार्यवाहीत सुसूत्रता आणावी आणि हे दाखले तातडीने मिळावेत, यासाठी शासननिर्णय जारी करावा, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. कुणबी दाखले देऊन ओबीसी आरक्षण मिळावे, अशी आंदोलकांची मागणी होती.

हेही वाचा – ‘इंडिया’चे भारत होणार का? जगातील कोणकोणत्या देशांनी त्यांचे नाव बदलले आहे?

आंदोलनकर्त्यांचे कायदेशीर मुद्दे नेमके काय आहेत?

राज्यात कुणबी-मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षणाची तरतूद आहे. कुणबी-मराठा आणि मराठा एकच आहेत, अशी समाजाची भूमिका असून राज्य मागासवर्ग आयोगापुढेही ते अभ्यासाद्वारे सिद्ध झाले आहे. आयोगाचे हे निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेले नाहीत. उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील नगर, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही भागात मराठा समाजाला महसूल यंत्रणेकडून कुणबी जातीचे दाखले मिळाले आहेत. मात्र मराठवाड्यात मराठा समाजाची महसूल यंत्रणेकडून अडवणूक केली जाते. पूर्वी हैदराबाद संस्थानाचा हा भाग निझामाच्या राजवटीत होता. महाराष्ट्रातील महसूल यंत्रणेकडे जुन्या नोंदी उपलब्ध नसल्याने कुणबी प्रमाणपत्रे जारी करण्यात अडचणी आहेत. पारंपरिक व्यवसायावरून ठरलेली जात कायम राहते, हे गृहित धरून आता संबंधित व्यक्ती तो व्यवसाय करीत नसली, तरी पूर्वीच्या नोंदी पाहून प्रमाणपत्र जारी करावे, असा शासननिर्णय २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जारी करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाज मुख्यत्वे शेती करीत असल्याने त्यांना मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षणाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी आहे. त्या दृष्टीने १९०९ च्या हैदराबाद गॅझेटियर, १८८१ च्या हैदराबाद संस्थानमधील नोंदी व अन्य कागदपत्रे शासनास पाठविण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जारी केलेल्या शासननिर्णयातून उद्भवणाऱ्या अडचणी दूर कराव्यात आणि महसूल यंत्रणेला सुयोग्य आदेश देण्याची आंदोलकांची मागणी होती.

मराठा व ओबीसी संघर्ष का उभा राहिला आहे?

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमची हरकत नाही, अशी भूमिका ओबीसी नेते व संघटनांनी गेल्या काही वर्षांपासून घेतली आहे. ओबीसींच्या दबावामुळेच मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्रे दिली, तर ओबीसींमध्ये मोठी लोकसंख्या असलेला समाज समाविष्ट होईल आणि ओबीसींना नोकऱ्या व शिक्षणात मोठ्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागणार आहे. या भीतीमुळे ओबीसींनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास कडाडून विरोध केला असून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तर कुणबी-मराठा जातीचा समावेश पूर्वीपासूनच ओबीसींमध्ये असल्याने हा आमचा हक्कच असून ओबीसींनी विरोध करण्याचे कोणतेही कारण नाही, अशी मराठा समाजाची भूमिका आहे.

हेही वाचा – ‘वन आवर ट्रेड सेटलमेंट’ म्हणजे काय? ट्रेडिंग आणखी सोपे होणार?

आरक्षणाचा निर्णय होईल का? राज्य शासनापुढे कोणते पर्याय आहेत?

मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल, तर नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे मागासलेपण तपासण्याचा मुद्दा सोपवून सर्व प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. त्यास किमान वर्षभराचा कालावधी लागेल. त्यामुळे खुबीचा मार्ग म्हणून मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देऊन आरक्षण मिळाले, तर सुमारे ८०-९० लाख समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. राज्याच्या अन्य भागातील मराठा समाजाला किंवा केवळ मराठा अशी नोंद असलेल्यांना आरक्षणासाठी मराठा-कुणबी आणि मराठा हे दोन्ही एकच असल्याची भूमिका राज्य सरकारला घ्यावी लागेल. आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता आणि जरांगे यांचे आंदोलन सुरू असल्याने शासनाला तातडीने आंदोलनकर्त्यांच्या समाधानासाठी काही तरी केल्याचे दाखवून देणे आवश्यक होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निजामकालीन नोंदी असल्यास कुणबी दाखले दिले जातील, या जुन्याच निर्णयाची नवीन घोषणा करून निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले. आंदोलनकर्त्यांच्या मागणीनुसार २८ फेब्रुवारी २०१८च्या शासन निर्णयात सुधारणा व सुसूत्रता आणून नव्याने दोन शासन निर्णय जारी करण्यात येत आहेत. हे आंदोलन लवकरात लवकर संपविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी काढलेल्या तोडग्यामुळे ओबीसींच्या प्रखर विरोधाला तोंड द्यावे लागण्याची चिन्हे आहेत.