धरणे तुडुंब असतानाही वितरण प्रणालीतील दोषामुळे अडचणींना तोंड देणाऱ्या नाशिक शहरात गंगापूर धरणातून पाणी उचलण्यासाठी आता अधिक क्षमतेची नवी जलवाहिनी टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यामुळे वितरणातील त्रुटी काही अंशी दूर होतील. सुमारे २६ लाख लोकसंख्येच्या शहरातील पाणी पुरवठा योजनेला गळती, पाणी चोरी, देखभाल दुरुस्तीवरील खर्च व उत्पन्नातील तफावत असे अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत.
सद्यःस्थिती काय?
नाशिक शहरातील पुरवठ्यासाठी ७५ टक्के पाणी गंगापूर, तर २५ टक्के पाणी मुकणे धरणातून घेतले जाते. सद्यःस्थितीत दररोज एकूण ५५५ दशलक्ष लिटर पाणी उचलले जाते. यामध्ये गंगापूर धरणातून अस्तित्वातील वाहिन्यांची क्षमता सुमारे ३०० दशलक्ष लिटर आहे. उर्वरित मुकणे धरणातील जलवाहिनीद्वारे उचलले जाते. या पाण्यावर सात केंद्रांत शुद्धीकरण करून ११९ जलकुंभ आणि सुमारे अडीच हजार किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांमधून ते वितरित होते. मुबलक पाणी असूनही अनेक भागांत योग्य दाबाने, सुरळीत पुरवठा होत नाही. अनेक भागांत दिवसातून दोन वेळा तर, काही भागात एकदाच पाणी येते. या समस्यांमुळे महापालिकेला वारंवार नागरिकांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागते. निवडणुकीत तो प्रचाराचा मुद्दा ठरतो.
हेही वाचा >>>संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात राहतात ४० हजार बेकायदा नागरिक? न्यायालयाच्या नाराजीनंतर अतिक्रमणे कमी होतील का?
नवीन योजना कोणत्या?
शहरातील पाणी पुरवठ्यातील गळती व अन्य त्रुटी दूर करण्यासाठी महानगरपालिकेने अमृत दोन योजनेंतर्गत ३५० कोटी रुपयांचा अहवाल शासनास सादर केला. त्याअंतर्गत जुन्या व जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्या बदलणे आणि काही जलशुद्धीकरण केंद्रांची दुरुस्ती अंतर्भूत आहे. या कामास सुरुवात झालेली नाही. १५व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्र या दरम्यान १८०० मिलीमीटर व्यासाची मुख्य लोखंडी जलवाहिनी टाकण्याचे काम नुकतेच सुरू झाले आहे. साडेबारा किलोमीटर लांबीची ही जलवाहिनी आहे. सध्याची सिमेंटची जलवाहिनी जीर्ण असल्याने पाणी पुरवठ्यात वारंवार अडथळे येतात. तिची क्षमता कमी आहे. शहराची २०५५ पर्यंतची लोकसंख्या गृहीत धरून नव्या जलवाहिनीचे नियोजन करण्यात आले. गावठाण पुनर्विकास योजनेत स्मार्ट सिटी कंपनीने गावठाण भागात २४ तास पाणी पुरवठा योजना हाती घेतली आहे. मुख्य जलवाहिनीबरोबर शहरातील अडीच हजार किलोमीटरपैकी ज्या जुन्या, जीर्ण झालेल्या वाहिन्या आहेत, त्यांची दुरुस्ती एकाच वेळी झाल्यास पाणी पुरवठ्यातील दोष दूर होऊ शकतात.
पाण्याचा वापर किती?
शहरी भागात प्रतिमाणसी प्रतिदिन १३५ लिटर पाणी वापर गृहीत धरला जातो. या निकषापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने पाणी नाशिककर वापरतात. अर्थात गळती, पाणी चोरी, अनधिकृत जोडण्या, जलमापक नसणे यामुळे हे घडते. ४३ टक्के पाणी वापराचा हिशेब लागत नाही. वाहने धुण्यापासून ते झाडांना घालण्यापर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा मुक्त हस्ते वापर करणारे हे शहर आहे. मागील दुष्काळी वर्षात राज्यातील बहुतेक महानगरांमध्ये पाणी कपात करावी लागली. नाशिक मात्र त्यास अपवाद होते.
हेही वाचा >>>मुंबईच्या वेशीवर २०२७ नंतरही जड-अवजड वाहनांकडून टोल वसुली?
पाण्याची गरज किती?
पिण्याच्या पाण्यासाठी २०२४-२५ वर्षात मागणी नोंदविताना महापालिकेने २३ लाख निवासी आणि तीन लाख तरती अशी एकूण २६ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून ६२०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित करण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे. यामध्ये गंगापूर धरणातून ४५०० दशलक्ष घनफूट, दारणा धरण (चेहेडी बंधारा) २०० व मुकणे धरणातून १५०० दशलक्ष घनफूट पाण्याचा समावेश आहे.
पाणी पुरवठ्याचे आर्थिक समीकरण कसे?
कोणतीही पाणी पुरवठा योजना ही ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर चालविणे अभिप्रेत असते. नाशिक महानगरपालिकेला मात्र हे समीकरण आजवर जुळवता आलेले नाही. पाणी पुरवठ्यावरील वार्षिक खर्च सुमारे १३५ कोटी असून पाणीपट्टीतून मिळणारे उत्पन्न केवळ ५० ते ६० कोटींच्या आसपास आहे. शहरात नळ जोडणीधारकांची संख्या दोन लाख १० हजार इतकी आहे. मनुष्यबळाअभावी निम्म्या जोडणीधारकांना दोन वर्षांनी देयकांचे वाटप होते. परिणामी थकबाकी वाढत जाते. अर्धा इंच पाईप जोडणीधारकांना किमान आकार गृहीत धरून देयके दिली जातात. पाणी पुरवठ्यावरील देखभाल, दुरुस्तीवरील वार्षिक खर्च पाणीपट्टीच्या माध्यमातून वसूल होणे आवश्यक मानले जाते. हे समीकरण जुळवण्यासाठी जलमापकाचे वाचन करून नोंदणी, देयकांचे वितरण, अनधिकृत नळ जोडण्यांचा शोध, जलमापक नादुरुस्त, बंद असल्यास नोटीस देणे ही कामे बाह्य संस्थेमार्फत (आऊट सोर्सिंग) करण्याचे निश्चित झाले आहे.
प्रत्येक थेंबाचा हिशेब कसा लागणार?
पाणी पुरवठ्यात ४३ टक्के हिशेबबाह्य पाणी वापर आहे. धरणातून जलकुंभापर्यंत पुरविण्यात येणाऱ्या थेंब अन थेंब पाण्याचा हिशेब लावण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनी स्काडा मीटर प्रणाली बसवत आहे. त्या अंतर्गत धरणातील पंपिंग केंद्र, जलशुद्धीकरण केंद्र व जलकुंभाच्या ठिकाणी संवेदक (सेन्सर) बसविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. स्काडा मीटर प्रणालीचे ८० टक्के काम झाले असून मार्च २०२५ पर्यंत ती पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईल.
