दिल्लीतील अबकारी धोरण आणि मद्य घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, खासदार संजय सिंह यांना अटक केल्यानंतर आता आम आदमी पक्षाकडेही ईडीने मोर्चा वळविला असल्याचे दिसत आहे. सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीने सोमवारी (१६ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरण (हे धोरण मागे घेतले आहे) प्रकरणाचे बारकाईने निरीक्षण केल्यानंतर मनी लाँडरिंग प्रकरणात आम आदमी पक्षालाही आरोपी म्हणून जोडण्याचा विचार सुरू आहे. आजवर व्यक्ती किंवा एखाद्या कंपनीवर ईडीकडून गुन्हा दाखल केला जात होता. मात्र, ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा एका राजकीय पक्षाला एखाद्या प्रकरणात आरोपी करण्यासंबंधी चर्चा केली जात आहे. मनी लाँडरिंग प्रकरणात एखाद्या राजकीय पक्षाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाऊ शकते का? ईडीने नेमके कोणते आरोप केले आहेत? या प्रश्नांचा घेतलेला हा आढावा …. राजकीय पक्षावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो? कायदा काय सांगतो? PMLA म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक (Prevention of Money Laundering Act) कायद्याच्या कलम ७० नुसार एखाद्या कंपनीवर मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो. या कलमानुसार, "या कायद्यातील कोणतेही कलम किंवा नियम किंवा निर्देशांचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती जर कंपनी असेल, तर असे उल्लंघन करताना या कंपनीत जे जे जबाबदार व्यक्ती असतील आणि कंपनीच्या व्यवहाराचे संचालन करण्यासाठी जे जे लोक जबाबदार होते, त्यांना कंपनीने कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोषी मानले जाईल आणि त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल. तसेच योग्य तो दंडही ठोठावला जाईल." हे वाचा >> दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरण काय आहे? ‘आप’ नेत्यांवर ईडीने कोणते आरोप केले आहेत? कायद्यातील वरील कलमानुसार कंपनीला दोषी मानले जाते, पण "कंपनी कायदा, २०१३" नुसार राजकीय पक्ष ही काही कंपनी नाही, तरीही PMLA कायद्यात एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे, ज्यानुसार राजकीय पक्षाला मनी लाँडरिंगच्या कक्षेत आणता येऊ शकते. कलम ७० च्या अनुषंगाने स्पष्टीकरण १(१) मध्ये नमूद केले आहे की, अ) "कंपनी म्हणजे कोणतेही सामूहिक मंडळ आणि यामध्ये व्यावसायिक संस्था किंवा तर व्यक्तींच्या संघटना यांचा समावेश असू शकतो." या स्पष्टीकरणात खरी गोम आहे. वरील स्पष्टीकरणानुसार 'व्यक्तींच्या संघटना' (association of individuals) यामध्ये राजकीय पक्षांचा अंतर्भाव केला जाऊ शकतो. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ (किंवा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१) च्या कलम २९अ नुसार राजकीय पक्ष म्हणजे, "भारतातील नागरिकांची कोणतीही संघटना किंवा संघ, जो स्वतःला राजकीय पक्ष म्हणून संबोधतो." एखाद्या राजकीय पक्षावर मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो? आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक (PMLA) कायद्याअंतर्गत अबकारी घोटाळ्यात आम आदमी पक्षाचे थेट नाव घेतले गेले, तर मनी लाँडरिंग प्रकरणात एखाद्या राजकीय पक्षाच्या सहभागाचे हे पहिलेच प्रकरण असेल. तथापि, आतापर्यंत राजकीय पक्षांवर प्राप्तिकर कायद्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल झालेले आहेत किंवा तपास केला गेला आहे. ट्रस्ट आणि एनजीओ या आधीच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक (PMLA) कायद्याच्या चौकटीत आलेले आहेत. आणखी वाचा >> मनी लाँडरिंग म्हणजे काय? सिसोदिया यांच्यावर लावलेले आरोप 'आप'शी कसे जोडले? अबकारी घोटाळ्याच्या गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम 'आप'कडे गेली, हा ईडीचा मुख्य आरोप आहे. पीएमएलए कायद्याच्या कलम ७० मध्ये दुसरे एक स्पष्टीकरण जोडण्यात आलेले आहे. त्यानुसार, 'कंपनीवर खटला चालवला जाऊ शकतो.' याचा अर्थ, सिसोदिया आणि इतरांवर दाखल केलेल्या खटल्यातून उद्या त्यांची मुक्तता झाली, तरीही 'आप' पक्षावर स्वतंत्रपणे खटला चालवला जाऊ शकतो. हे वाचा >> उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना अटक का झाली? सिसोदिया यांना फेब्रुवारी २०२३ मध्ये अटक झाली. 'आप' पक्षाचे माध्यम विभागाचे प्रभारी विजय नायर यांना सप्टेंबर २०२२ मध्ये अटक करण्यात आलेली आहे, तर राज्यसभेतील खासदार संजय सिंह यांना याच महिन्यात अटक झाली. 'आप'ला आरोपी करण्याचा विचार ईडीने का केला? ईडीकडून अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले, 'व्हिकारियस उत्तरदायित्व' या संज्ञेनुसार पीएमएलए कायद्याअंतर्गत 'आप'वर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. (vicarious liability म्हणजे स्वतः कृती न करता दुसऱ्याच्या कृतीचा लाभ मिळवणे) दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामिनावरील अर्जावर सुनावणी होत असताना अतिरिक्त महाधिवक्ता यांनी वरील विधान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर केले. अतिरिक्त महाधिवक्ता राजू यांनी केलेले विधान हे ४ ऑक्टोबर रोजी खंडपीठाने नोंदविलेल्या निरीक्षणावर आधारित होते. ईडीने दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, अबकारी धोरण घोटाळ्यातून जे पैसे मिळाले, ते सिसोदिया यांच्याकडे न येता एका राजकीय पक्षाकडे गेले. ईडीने ४ ऑक्टोबर रोजी ही भूमिका मांडली होती. त्यानंतर "राजकीय पक्षाला आरोपी का नाही केले गेले?" असा प्रश्न त्यावेळी खंडपीठाने उपस्थित केला होता. न्यायमूर्ती खन्ना ४ ऑक्टोबर रोजी म्हणाले होते, "पीएमएलए कायद्याचा विचार केल्यास, ईडीचा सर्व रोख राजकीय पक्षाकडे आहे. राजकीय पक्षाला अद्याप आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केलेले नाही. तुम्ही याचे उत्तर कसे देणार? ते (सिसोदिया) लाभार्थी नसून, राजकीय पक्ष खरा लाभार्थी आहे."
