काय होईल जर भारताने आपल्या एखाद्या शत्रू राष्ट्रांवर अण्वस्त्र हल्ला केला तर? प्रश्न काल्पनिक आहे. पण आजच्या भू-राजकीय जगावर नजर टाकली तर या काल्पनिक प्रश्नातही सत्ये दडलेली आहेत. भारताच्या आण्विक सिद्धांतानुसार, आपला देश प्रथम अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याच्या धोरणाचे पालन करतो. म्हणजेच भारत पहिला अणवस्त्रांचा वापर करणार नाही. देशाचे अण्वस्त्र धोरण हे देखील सांगते की, भारतावर किंवा भारतीय सैन्यावर कोठेही जैविक किंवा रासायनिक शस्त्रांनी मोठा हल्ला झाल्यास भारत अण्वस्त्रांचा वापर करण्याच्या पर्याय निवडेल.
भारताच्या आण्विक धोरणाचे विश्लेषण करताना असे दिसून येते की, की भारत अण्वस्त्रांचा तेव्हाच वापर करेल जेव्हा आपला देश ‘महाविनाशा’च्या दारात उभा असेल. मग भारताच्या प्रत्युत्तरादाखल करण्यात येणाऱ्या या हल्ल्याची प्रक्रिया कशी असते? तर पंतप्रधान कार्यालयात असलेल्या अत्यंत गोपनीय फायलींमध्ये या संदर्भातील प्रतिक्रियेची माहिती आहे. भारत सरकारने अण्वस्त्र हल्ल्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी (Nuclear Command Authority) तयार केली आहे. यानुसार अण्वस्त्र हल्ल्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राजनैतिक परिषद असते.
अणुयुद्धाचा निर्णय घेण्याचा सर्वोच्च अधिकार पंतप्रधानांकडे
राजनैतिक परिषदेच्या अध्यपदी असल्याने अणुयुद्धाचा निर्णय घेण्याचा सर्वोच्च अधिकार पंतप्रधानांना आहे. मात्र फक्त पंतप्रधानांच्या निर्णयानंतर अण्वस्त्र हल्ला करता येऊ शकत नाहीत. न्यूक्लियर कमांडमध्ये पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राजनैतिक परिषद आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी परिषद असते, ज्यामध्ये संरक्षण प्रमुख हे प्रमुख लष्करी सल्लागार असतात.
राष्ट्रपतींना हा अधिकार का नाही?
भारतीय राज्यघटनेचे कलम ५३ नुसार राष्ट्रपती हे भारताच्या तिन्ही सशस्त्र दलांचे प्रमुख असतात. राष्ट्रपतींना देशाच्यावतीने इतर कोणत्याही देशाशी युद्ध घोषित करण्याचा अनन्य अधिकार आहे. यासोबतच कोणत्याही युद्ध करणाऱ्या राष्ट्रासोबत शांतता घोषित करण्याचा विशेष अधिकार आहे. राष्ट्रपती हे निर्णय राजनैतिक परिषदेच्या यांच्या सल्ल्याने घेतात. याशिवाय सर्व आंतरराष्ट्रीय करारही राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात.
भारताचे राष्ट्रपती संविधानाच्या अनुच्छेद ५३ मधील तरतुदींनुसार युद्धाची घोषणा करू शकतात. पण त्यांना अण्वस्त्र हल्ला करण्यास मंजुरी देण्याचा अधिकार नाही. हे सगळे अधिकार पंतप्रधानांकडे सुरक्षित असतात. यासोबतच राष्ट्रपतींना युद्धाची घोषणा करतानाही पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या मंत्रिमंडळाचा सल्ला लक्षात ठेवावा लागतो.
अण्वस्त्र हल्ल्या करण्याबाबत पंतप्रधान राष्ट्रपतींना कसे कळवतात?
सामान्यत: देशाच्या सैन्य दलाचे प्रमुख असल्याने, राष्ट्रपती वेळोवेळी सुरक्षेच्या परिस्थितीचा आढावा घेत असतात. पण जेव्हा देश अण्वस्त्र हल्ल्याच्या छायेत असतो, तेव्हा परिस्थिती वेगळी असते. अशा स्थितीत सुरक्षेसाठी देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या हालचाली गुप्त ठेवल्या जातात. यासोबतच सरकारच्या निवडक लोकांना पंतप्रधान-राष्ट्रपतींच्या स्थानाची माहिती असते. जर भारतावर अण्वस्त्र हल्ला करण्याची वेळ आलीच तर पंतप्रधान राष्ट्रपतींना कधी आणि कसे कळवतील, हे त्यावेळच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते.
सर्जिकल असो वा एअर स्ट्राइक, हल्ल्यानंतर पंतप्रधान घेतात राष्ट्रपतींची भेट
भारताचा अण्वस्त्रांचा अनुभव फारसा मोठा नसला तरी देशाने अलीकडच्या काळात पाकिस्तानविरुद्ध मोठ्या लष्करी कारवाया केल्या आहेत. राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार सरकारने तातडीने राष्ट्रपतींना याची माहिती दिली होती. १८ सप्टेंबर २०१६ मध्ये उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सीमेपलीकडे बसलेल्या दहशतवाद्यांना धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. २८-२९ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री भारतीय लष्कराचे पॅरा कमांडो नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पोहोचले. त्यांनी तिथे असलेल्या दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. त्याच दिवशी पंतप्रधान मोदींनी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना फोनद्वारे घटनेची संपूर्ण माहिती दिली होती. यानंतर, १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी पंतप्रधान मोदींनी प्रणव मुखर्जी यांची वैयक्तिक भेट घेतली आणि त्यांना भारतीय लष्कराच्या या कारवाईबद्दल सांगितले.
बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर काही तासांनी पंतप्रधान- राष्ट्रपतींची भेट
पुलवामा भारतीय लष्कराच्या ताफ्यावरील भ्याड हल्ल्यानंतर, २६ फेब्रुवारी २०१९ च्या रात्री भारताने जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते. भारताने पाकिस्तानातील बालाकोट शहरातील जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटेचा तळ नेस्तनाबूत केला होता. या हल्ल्यात जैशच्या कमांडरसह मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानी दहशतवादी मारले गेले होते. त्यानंतर काही तासांनंतर, पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना या घटनेची माहिती दिली.
भारताकडे किती अण्वस्त्रे आहेत?
संरक्षण विषयक थिंक टँक असलेल्या स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सिप्री) ने याबाबत एक दावा केला होता. जानेवारी २०२२ मध्ये भारताकडे १६० अण्वस्त्रे होती आणि त्यामुळे अण्वस्त्रांची संख्या वाढत आहे, असे सिप्रीने म्हटले आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये भारताकडे केवळ १५६ अण्वस्त्रे होती. भारताने एका वर्षात अण्वस्त्रांच्या निर्मिती आणि देखभालीवर एक अब्ज डॉलर्स (रु. ७,७९९ कोटी) खर्च केले आहेत. जागतिक अण्वस्त्रांच्या निर्मूलनावरील ICAN अहवालानुसार, जगातील नऊ अण्वस्त्रधारी देशांनी २०२१ मध्ये त्यांच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमांवर एकूण ८२.४ अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत, जे २०२० च्या तुलनेत आठ टक्क्यांनी जास्त आहेत. २०२१ मध्ये जागतिक अण्वस्त्रांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र, अण्वस्त्र साठ्यात भारत हा पाकिस्तान आणि चीनच्या मागे आहे. पाकिस्तानकडे १६५ तर चीनकडे ३५० अण्वस्त्रे आहेत.
