सप्टेंबरच्या मध्याला अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हने चार वर्षात पहिल्यांदाच, तीही थेट अर्ध्या टक्क्यांची व्याजदर कपात केली. जगभरात त्यानंतर व्याजदर कपातीचे वारे सुरू झाले. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेकडून बहुप्रतीक्षित कपातीचे सत्र सुरू होईल, की आणखी काही काळ वाट पाहणे पसंत केले जाईल, तसे झाले तर त्याची कारणे काय, या प्रश्नांचा वेध घेणारे विश्लेषण…
फेड-कपातीने जगभरावर परिणाम काय?
अमेरिकी मध्यवर्ती बँक अर्थात फेडरल रिझर्व्हच्या कृतीचाच जगात इतरत्र पतविषयक धोरणावर प्रभाव पडलेला दिसून येतो. अलिकडच्या काळात, विशेषतः करोनाकाळ आणि त्यानंतरच्या जागतिक स्थितीबाबत हे प्रकर्षाने आढळून आले आहे. फेडनंतर, सप्टेंबरमध्ये बैठका घेणाऱ्या नऊ मध्यवर्ती बँकांपैकी पाच बँकांनी त्यांचे व्याजदर कमी केले आहेत. फेडने तिचे कपात चक्र सुरू करताना, दमदार ५० आधारबिंदूंची (अर्धा टक्के) कपात केली, तर स्वीडन, स्वित्झर्लंड, कॅनडा आणि युरोपीय महासंघाने २५ आधारबिंदूंनी (पाव टक्के) व्याजदर कमी केले. विकसित अर्थव्यवस्थांकडून ही वाट चोखाळली गेली तर, तीव्रतेने चलनाचे मूल्य ओसरत असलेल्या ब्राझील आणि रशियातील मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात वाढीचा मार्ग अनुसरला. त्यामुळे आता या पंक्तीत महत्त्वाचे स्थान असणाऱ्या भारताची मध्यवर्ती बँक – रिझर्व्ह बँक मंगळवारपासून सुरू असलेल्या बैठकीतून कोणता निर्णय घेते, याबाबत उत्सुकता आहे.
हेही वाचा : ‘या’ देशात वाढतोय ‘प्लेजर मॅरेज’चा ट्रेंड; पर्यटकांबरोबर अल्प कालावधीसाठी का केले जाते लग्न?
रिझर्व्ह बँकही कपात-प्रवाहाचे पालन करेल?
मागील म्हणजेच ऑगस्टमधील द्वि-मासिक आढाव्याच्या बैठकीत, रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखालील पतधोरण समितीने सलग नवव्यांदा व्याजदर अर्थात रेपो दर ६.५ टक्के पातळीवर अपरिवर्तित ठेवला. इतकेच नाही तर कठोरता सूचित करणारी धोरणात्मक भूमिकादेखील कायम ठेवली गेली. उल्लेखनीय म्हणजे, कपातीस अनुकूल वातावरण नसल्याचे त्यावेळी म्हणणाऱ्या दास यांनी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर अशा सलग दोन महिन्यांत किरकोळ महागाई दर हा ४ टक्क्यांखाली अर्थात त्यांच्या दृष्टीने सहनशील मर्यादेत नोंदवला गेल्याचे अनुभवले आहे. मात्र महागाई दर जरी रिझर्व्ह बँकेद्वारे निर्धारित ४ टक्के लक्ष्यापेक्षा कमी झाला असला तरी, येत्या आठवड्यातील बैठकीतून त्वरित दर कपातीची घाई केला जाण्याचा संभव नाही, असे बहुतांश अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण मध्यवर्ती बँक देशांतर्गत खाद्यान्नांच्या किमतींच्या स्थिरतेवर, अर्थात महागाई दरातील नरमाईच्या टिकाऊपणावर लक्ष केंद्रित करेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
कपातीला प्रतिकूल घटक कोणते?
पश्चिम आशियातील युद्धसदृश संघर्ष आणि त्यातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. परिणामी सरलेल्या आठवड्यात भांडवली बाजाराने सलग घसरण अनुभवली आहे. अमेरिकी डॉलर काहीसा मजबूत झाला आहे आणि अशा अनिश्चितेत सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून मागणी वाढल्याने सोन्याच्या किमतीत तीव्र चढ सुरू आहे. प्रति पिंप ८५ डॉलर या रिझर्व्ह बँकेने गृहित धरलेल्या तेलाच्या सरासरी आयात किमतीपेक्षा अद्याप ब्रेंट क्रूडचे दर खूप कमी आहेत, हाच तूर्त दिलासा आहे. पण आखातातील तापलेले वारे कसे वळण घेतील, याचा थांग लावता येणेही अवघड आहे. दुसरीकडे देशांतर्गत निर्मिती आणि सेवा अशा दोन्ही क्षेत्रातील नवीन व्यवसाय वाढीचा वेग १० महिन्यांच्या नीचांकी ओसरल्याचे ताजे पीएमआय सर्वेक्षण दर्शविते. वाहनांच्या मागणीला घरघर लागली आहे. सप्टेंबरमधील वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी महसुलातील (वार्षिक तुलनेत) वाढ केवळ ६.५ टक्के होती, जी ४० महिन्यांतील नीचांकी आहे. हे सर्व घटक व्याजाच्या दराबाबत निर्णयासाठी काही काळ प्रतीक्षा करणे श्रेयस्कर असे सूचित करणारे आहेत.
हेही वाचा : पाकिस्तानमध्ये चिनी नागरिकांची हत्या; चिनी प्रकल्पांवर का होतायत हल्ले?
कपातीची शक्यता मग केव्हा?
महाग कर्जाचे पर्व रिझर्व्ह बँकेला अनिश्चित काळासाठी सुरू ठेवता येणार नाही. अर्थव्यवस्थेत खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीला आणि कंपन्यांच्या भांडवली विस्ताराच्या योजनांना अपेक्षित चालना मिळत असल्याचे दिसून येत नसल्याचे अर्थमंत्रालयाचाही तक्रारवजा सूर आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्तीय व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ यांनी अलिकडेच बोलूनही दाखविले की, अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या सर्वोत्तम हितासाठी ‘फेड’ने जे काम केले, त्याप्रमाणेच रिझर्व्ह बँकेनेही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे हित ध्यानात घेऊन पाऊल टाकावे. या सूचक विधानाला त्यांनी पुस्तीही जोडली की, या निर्णयाकडे चमत्कार किंवा कोडे वा आश्चर्य म्हणून पाहिले जाऊ नये. एकूणात, रिझर्व्ह बँकेकडे देशांतर्गत महागाई दर आणि जोखीम व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करण्याची पुरेशी लवचिकता आहे. हे पाहता ती आणखी वाट पाहण्याची भूमिका कायम ठेवेल. शिवाय गव्हर्नर दास यांचा वाढीव तीन वर्षांचा कार्यकाळ येत्या ११ डिसेंबरला संपुष्टात येत आहे. दास निवृत्त होणार की त्यांना मुदतवाढ मिळेल, हा घटकही महत्त्वाचाच आहे. त्यामुळे डिसेंबरपर्यंत काहीही घङून येईल अशी शक्यता नाही, असा कौल बहुतांश अर्थतज्ज्ञांचा आहे. पहिल्या व्याजदर कपातीसाठी २०२५ सालच उजाडावे लागेल.
sachin.rohekar@expressindia.com
© The Indian Express (P) Ltd
