सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार, दि. १७ ऑक्टोबर रोजी समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम एलजीबीटीक्यू समूहावरदेखील होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे लग्न, विवाह संस्था, मूल दत्तक घेण्याचे नियम आणि ‘क्वीअर’ समूह यांच्यावर होणारे परिणाम जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल…
काय आहे मूळ घटना ?
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये दोन समलिंगी जोडप्यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आल्याच्या तक्रारीखाली सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. भारतीय कौटुंबिक कायद्यांतर्गत त्यांना विवाह करता येत नव्हता. यामुळे जीवन जगण्याचे अधिकार, समानता, स्वातंत्र्य, सन्मान आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२३ मध्ये याचा निकाल राखून ठेवला होता. १७ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, हिमा कोहली, पी. एस. नरसिंह, सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्वतंत्रपणे मते मांडून निकाल दिला.
हेही वाचा : सरसंघचालकांच्या भाषणात वोकवादाचा उल्लेख, काय आहे या संकल्पनेचा इतिहास
भारतीय राज्यघटनेनुसार विवाह करण्याचा अधिकार आहे का ?
भारतीय राज्यघटनेनुसार विवाह करण्याचा अधिकार आहे का ? आणि असेल तर त्यापासून समलिंगी किंवा ‘क्वीअर’ लोकांना परवानगी न देणे हे भेदभावपूर्ण नाही का, असे मुख्य प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, विवाह ही कायद्यानुसार स्थापन केलेली संस्था आहे. समलिंगी लोकांना जोपर्यंत कायद्याने मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत ते विवाह या संस्थेचा भाग होऊ शकत नाहीत.
१९५४ चा विशेष विवाह कायदा (SMA) संसदेने ९ ऑक्टोबर, १९५४ रोजी संमत केला होता. हा कायदा विवाह संबंधित नियमांचा आराखडा आहे. यानुसार एखाद्या वैवाहिक नात्याला धर्माशिवाय सामाजिक मान्यता दिली जाते. तथापि, विशेष विवाह कायद्यानुसार आंतरजातीय जोडप्यांना त्यांची धार्मिक ओळख न सोडता किंवा धर्मांतराचा अवलंब न करता विवाह करण्याची परवानगी दिली जाते. पण हा कायदा समलिंगी असणाऱ्या लोकांच्या विवाहाला परवानगी देत नाही. या कायद्यांतर्गत विवाह पुरुष आणि स्त्री यांच्यामध्येच होतो. विवाह करण्याचा अधिकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, चळवळीचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्त जीवन जगण्याचा अधिकार यांच्या आड येत नाही.
हेही वाचा : Rajasthan : निषेध, राजीनामे व पक्षांतर; तिकीटवाटपात बंडखोरी टाळण्याचे काँग्रेससमोर आव्हान
विवाह न केल्यास कोणते नागरी हक्क मिळणार नाही ?
विवाह न केल्यास काही नागरी हक्कांपासून वंचित राहावे लागते. दोन व्यक्ती विवाह करतात, समाजाने आखून दिलेल्या व्यवस्थेचा भाग होतात, तेव्हा विमा, बँकेचे व्यवहार, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार, उत्तराधिकारी नेमण्याचा अधिकार, पेन्शन, आरोग्यसेवा इत्यादी क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदे मिळतात. हा विवाह भिन्नलिंगी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘क्वीअर’ लोकांना हे फायदे मिळणार नाहीत. ‘क्वीअर’ लोकांना या चौकटीत बसवायचे असेल तर कायदे, नियम, तरतुदी यांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे.
‘क्वीअर’ मूल दत्तक घेऊ शकतात का ?
लग्न, विवाह संस्थेचा एक फायदा मूल दत्तक घेण्याकरिता होतो. भारतीय कायद्यानुसार समलिंगी जोडपे लग्न करू शकत नसल्यामुळे, ते जोडपे म्हणून मूल दत्तकही घेऊ शकत नाहीत. बाल न्याय कायदा २०१५ अंतर्गत एकल व्यक्तीला मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. याअंतर्गत समलिंगी जोडप्यांपैकी एक व्यक्ती पालक म्हणून मूल दत्तक घेऊ शकली असती. परंतु, केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने २०२२ मध्ये मूल दत्तक देण्यासंदर्भात नवीन नियम जारी केले. याअंतर्गत जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्यासाठी दोन वर्षांच्या स्थिर वैवाहिक संबंधात असणे आवश्यक आहे. जर व्यक्ती लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असेल, तर ती मूल घेण्यास पात्र ठरू शकत नाही. परिणामी, ‘क्वीअर’ जोडप्यांनाही मूल दत्तक घेता येणार नाही. तेव्हा याचिकाकर्त्यांनी घटनात्मकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती कौल यांनीही समानता आणि भेदभाव होऊ नये याकरिता हे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, असे सांगितले. न्यायमूर्ती भट यांनी अशा प्रकारे मूल दत्तक घेतल्यास होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगितले. शेवटी मुलांचे हित आणि कल्याण लक्षात घेऊन दत्तक देण्याच्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करावे, असे ठरले.
समलिंगी/’क्वीअर’ जोडप्यांच्या वाट्याला काय आले ?
सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही. परंतु, ते लैंगिक स्वातंत्र्य अमान्य करत नाहीत. कलम ३७७ रद्द करून प्रत्येकाला लैंगिक स्वातंत्र्य देण्यात आलेले आहे. न्यायालयाने म्हटल्यानुसार, ‘क्वीअर’व्यक्तींना जिव्हाळ्याच्या व्यक्ती किंवा लिव्ह इन मध्ये राहण्याचा अधिकार आहे. पण विवाह कायदा किंवा नागरी व्यवस्थेत ते बसत नाही. लैंगिक स्वायत्ततेचा आदर करण्यात यावा.
परंतु, विवाह हा भिन्न लिंगी व्यक्तींमध्येच होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. आता विवाहामुळे मिळणारे काही नागरी हक्क ‘क्वीअर’ किंवा समलिंगी लोकांना मिळणार नाहीत. त्याकरिता नागरी हक्कांकरिताच्या तरतुदी, कायदेशीर चौकटी यांच्यावर पुन्हा विचार करण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
पुढे काय ?
‘क्वीअर’ लोकांना नागरी व्यवस्थेत आणणे हा गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. त्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल करावा लागेल, किंवा नव्याने कायदे लिहावे लागतील. पण ही प्रक्रिया विचारपूर्वक, सल्लामसलत करूनच केली जाईल. यासाठी कौटुंबिक कायद्यांकडे विशेषत्वाने पाहणे आवश्यक आहे. तसेच केवळ न्यायालयीन समिती निर्णय घेऊ शकत नाही. विशिष्ट समूहाच्या समस्या समजून घेऊन त्यांच्याशी चर्चा आणि विचारविनिमय करणे आवश्यक आहे. ‘क्वीअर’ लोकांना सामाजिक आणि धार्मिक गोष्टींमध्ये सहभागी होता यावे, यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींशी बोलूनच कायद्यांमध्ये बदल करणे किंवा तरतुदी करणे, ठरवले जाईल.
हा निकाल विलक्षण समुदायासाठी एक स्पष्ट धक्का दर्शवितो – जो मुख्यत्वे अप्रत्याशित होता, सर्वोच्च न्यायालयाचा समलैंगिक हक्कांवरील अलीकडील प्रगतीशील न्यायशास्त्र तसेच विकास, हमी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी विधिमंडळाची भूमिका घेण्याचा सामान्य मोकळेपणा लक्षात घेता. मूलभूत अधिकार. लोकांच्या इच्छेचे कायद्यात भाषांतर करण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारच्या विधीमंडळाने आता भारतीय कौटुंबिक कायदा अधिक समावेशक, लिंग-न्याय आणि भेदभावरहित बनवण्यासाठी त्याचे पुनर्मूल्यांकन आणि सुधारणा करण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे.
काय आहे मूळ घटना ?
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये दोन समलिंगी जोडप्यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आल्याच्या तक्रारीखाली सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. भारतीय कौटुंबिक कायद्यांतर्गत त्यांना विवाह करता येत नव्हता. यामुळे जीवन जगण्याचे अधिकार, समानता, स्वातंत्र्य, सन्मान आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२३ मध्ये याचा निकाल राखून ठेवला होता. १७ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, हिमा कोहली, पी. एस. नरसिंह, सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्वतंत्रपणे मते मांडून निकाल दिला.
हेही वाचा : सरसंघचालकांच्या भाषणात वोकवादाचा उल्लेख, काय आहे या संकल्पनेचा इतिहास
भारतीय राज्यघटनेनुसार विवाह करण्याचा अधिकार आहे का ?
भारतीय राज्यघटनेनुसार विवाह करण्याचा अधिकार आहे का ? आणि असेल तर त्यापासून समलिंगी किंवा ‘क्वीअर’ लोकांना परवानगी न देणे हे भेदभावपूर्ण नाही का, असे मुख्य प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, विवाह ही कायद्यानुसार स्थापन केलेली संस्था आहे. समलिंगी लोकांना जोपर्यंत कायद्याने मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत ते विवाह या संस्थेचा भाग होऊ शकत नाहीत.
१९५४ चा विशेष विवाह कायदा (SMA) संसदेने ९ ऑक्टोबर, १९५४ रोजी संमत केला होता. हा कायदा विवाह संबंधित नियमांचा आराखडा आहे. यानुसार एखाद्या वैवाहिक नात्याला धर्माशिवाय सामाजिक मान्यता दिली जाते. तथापि, विशेष विवाह कायद्यानुसार आंतरजातीय जोडप्यांना त्यांची धार्मिक ओळख न सोडता किंवा धर्मांतराचा अवलंब न करता विवाह करण्याची परवानगी दिली जाते. पण हा कायदा समलिंगी असणाऱ्या लोकांच्या विवाहाला परवानगी देत नाही. या कायद्यांतर्गत विवाह पुरुष आणि स्त्री यांच्यामध्येच होतो. विवाह करण्याचा अधिकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, चळवळीचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्त जीवन जगण्याचा अधिकार यांच्या आड येत नाही.
हेही वाचा : Rajasthan : निषेध, राजीनामे व पक्षांतर; तिकीटवाटपात बंडखोरी टाळण्याचे काँग्रेससमोर आव्हान
विवाह न केल्यास कोणते नागरी हक्क मिळणार नाही ?
विवाह न केल्यास काही नागरी हक्कांपासून वंचित राहावे लागते. दोन व्यक्ती विवाह करतात, समाजाने आखून दिलेल्या व्यवस्थेचा भाग होतात, तेव्हा विमा, बँकेचे व्यवहार, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार, उत्तराधिकारी नेमण्याचा अधिकार, पेन्शन, आरोग्यसेवा इत्यादी क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदे मिळतात. हा विवाह भिन्नलिंगी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘क्वीअर’ लोकांना हे फायदे मिळणार नाहीत. ‘क्वीअर’ लोकांना या चौकटीत बसवायचे असेल तर कायदे, नियम, तरतुदी यांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे.
‘क्वीअर’ मूल दत्तक घेऊ शकतात का ?
लग्न, विवाह संस्थेचा एक फायदा मूल दत्तक घेण्याकरिता होतो. भारतीय कायद्यानुसार समलिंगी जोडपे लग्न करू शकत नसल्यामुळे, ते जोडपे म्हणून मूल दत्तकही घेऊ शकत नाहीत. बाल न्याय कायदा २०१५ अंतर्गत एकल व्यक्तीला मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. याअंतर्गत समलिंगी जोडप्यांपैकी एक व्यक्ती पालक म्हणून मूल दत्तक घेऊ शकली असती. परंतु, केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने २०२२ मध्ये मूल दत्तक देण्यासंदर्भात नवीन नियम जारी केले. याअंतर्गत जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्यासाठी दोन वर्षांच्या स्थिर वैवाहिक संबंधात असणे आवश्यक आहे. जर व्यक्ती लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असेल, तर ती मूल घेण्यास पात्र ठरू शकत नाही. परिणामी, ‘क्वीअर’ जोडप्यांनाही मूल दत्तक घेता येणार नाही. तेव्हा याचिकाकर्त्यांनी घटनात्मकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती कौल यांनीही समानता आणि भेदभाव होऊ नये याकरिता हे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, असे सांगितले. न्यायमूर्ती भट यांनी अशा प्रकारे मूल दत्तक घेतल्यास होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगितले. शेवटी मुलांचे हित आणि कल्याण लक्षात घेऊन दत्तक देण्याच्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करावे, असे ठरले.
समलिंगी/’क्वीअर’ जोडप्यांच्या वाट्याला काय आले ?
सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही. परंतु, ते लैंगिक स्वातंत्र्य अमान्य करत नाहीत. कलम ३७७ रद्द करून प्रत्येकाला लैंगिक स्वातंत्र्य देण्यात आलेले आहे. न्यायालयाने म्हटल्यानुसार, ‘क्वीअर’व्यक्तींना जिव्हाळ्याच्या व्यक्ती किंवा लिव्ह इन मध्ये राहण्याचा अधिकार आहे. पण विवाह कायदा किंवा नागरी व्यवस्थेत ते बसत नाही. लैंगिक स्वायत्ततेचा आदर करण्यात यावा.
परंतु, विवाह हा भिन्न लिंगी व्यक्तींमध्येच होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. आता विवाहामुळे मिळणारे काही नागरी हक्क ‘क्वीअर’ किंवा समलिंगी लोकांना मिळणार नाहीत. त्याकरिता नागरी हक्कांकरिताच्या तरतुदी, कायदेशीर चौकटी यांच्यावर पुन्हा विचार करण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
पुढे काय ?
‘क्वीअर’ लोकांना नागरी व्यवस्थेत आणणे हा गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. त्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल करावा लागेल, किंवा नव्याने कायदे लिहावे लागतील. पण ही प्रक्रिया विचारपूर्वक, सल्लामसलत करूनच केली जाईल. यासाठी कौटुंबिक कायद्यांकडे विशेषत्वाने पाहणे आवश्यक आहे. तसेच केवळ न्यायालयीन समिती निर्णय घेऊ शकत नाही. विशिष्ट समूहाच्या समस्या समजून घेऊन त्यांच्याशी चर्चा आणि विचारविनिमय करणे आवश्यक आहे. ‘क्वीअर’ लोकांना सामाजिक आणि धार्मिक गोष्टींमध्ये सहभागी होता यावे, यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींशी बोलूनच कायद्यांमध्ये बदल करणे किंवा तरतुदी करणे, ठरवले जाईल.
हा निकाल विलक्षण समुदायासाठी एक स्पष्ट धक्का दर्शवितो – जो मुख्यत्वे अप्रत्याशित होता, सर्वोच्च न्यायालयाचा समलैंगिक हक्कांवरील अलीकडील प्रगतीशील न्यायशास्त्र तसेच विकास, हमी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी विधिमंडळाची भूमिका घेण्याचा सामान्य मोकळेपणा लक्षात घेता. मूलभूत अधिकार. लोकांच्या इच्छेचे कायद्यात भाषांतर करण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारच्या विधीमंडळाने आता भारतीय कौटुंबिक कायदा अधिक समावेशक, लिंग-न्याय आणि भेदभावरहित बनवण्यासाठी त्याचे पुनर्मूल्यांकन आणि सुधारणा करण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे.
