डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २० जानेवारीला राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून असे अनेक निर्णय घेतले आहे, ज्याने संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. आता ट्रम्प अमेरिकेतील शतकानुशतके जुना कायदा म्हणजेच बंडखोरी कायदा लागू करण्याचा विचार करीत असल्याची चर्चा सुरू आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प २० एप्रिल रोजी हा कायदा लागू करू शकतात आणि मार्शल लॉ लागू करू शकतात, अशा स्वरूपाच्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील नागरिकांची चिंता वाढली आहे.
ही अफवा ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या दिवशी स्वाक्षरी केलेल्या एका कार्यकारी आदेशावरून पसरत आहे. या आदेशात ९० दिवसांच्या आत असे आदेश लागू केले जाऊ शकतात, असे म्हटले आहे. हा कायदा नक्की काय आहे? खरंच हा कायदा अमेरिकेत लागू होण्याची शक्यता आहे का? पूर्वी हा कायदा अमेरिकेत कधी लागू करण्यात आला होता? त्याविषयी जाणून घेऊ.
१८०७ चा बंडखोरी कायदा काय आहे?
१८०७ चा बंडखोरी कायद्याचा वापर फार क्वचित प्रसंगी केला जातो. या कायद्यांतर्गत राष्ट्राध्यक्ष विशेष परिस्थितीत सैन्य आणि नॅशनल गार्डला तैनात करू शकतात. मोठ्या प्रमाणात होणारी आंदोलने किंवा नागरी अशांतता देशात निर्माण झाल्यास या कायद्यांतर्गत सैन्याचा वापर करण्याची किंवा राष्ट्रीय रक्षक तुकड्या तैनात करण्याची परवानगी मिळते. हा कायदा म्हणजे राष्ट्राध्यक्षांकडे असणाऱ्या सर्वांत शक्तिशाली अधिकारांपैकी एक आहे.
नागरिकांच्या चिंतेचे कारण काय?
राष्ट्राध्यक्ष बंडखोरी, दंगल, हिंसाचार किंवा नागरी अशांततेशी संबंधित परिस्थिती हाताळण्यासाठी हा कायदा लागू करून अमेरिकन सैन्य किंवा राष्ट्रीय रक्षक तैनात करू शकतात. अमेरिकेत लष्करी बळाच्या वापराशी संबंधित आणखी एक कायदा आहे. तो म्हणजे पॉसे कमिटॅटस कायदा. पॉसे कमिटॅटस कायद्यानुसार अमेरिकेतील सैन्य देशातील कायदा सुव्यवस्थेच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही. या कायद्यानुसार सैन्याला सर्वसामान्य नागरिकांच्या कोणत्याही कामात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतो.
परंतु, देशात बंडखोरी कायदा लागू झाल्यास पॉसे कमिटॅटस कायदा तात्पुरता निलंबित केला जातो. या कायद्यांतर्गत तीन परिस्थितींमध्ये सैन्य तैनात केले जाते. पहिल्या परिस्थितीनुसार एखाद्या राज्यपालाने किंवा विधिमंडळात उठावाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास. दुसरे म्हणजे, राज्याद्वारे बंड किंवा निदर्शने शांत करण्याची विनंती केल्यास. अनेक प्रसंगी राष्ट्राध्यक्ष राज्याच्या परवानगीशिवाय हा कायदा लागू करू शकत नाही. मात्र, तिसऱ्या पर्यायानुसार राष्ट्राध्यक्ष विशिष्ट प्रकरणांमध्ये राज्याच्या परवानगीशिवायही हा कायदा लागू करू शकतात.
मार्शल लॉ म्हणजे काय?
‘मार्शल लॉ’नुसार नागरी राजवटीची जागा लष्कर घेते. संपूर्ण राज्यात नियंत्रण मिळविण्यासाठी सैन्याला सर्व अधिकार दिले जातात. मुख्यतः मार्शल लॉ युद्ध, बंडखोरी किंवा गंभीर नैसर्गिक आपत्तींच्या परिस्थितीत लागू केला जातो. मार्शल लॉ अंतर्गत एखाद्या प्रदेशाचे किंवा संपूर्ण देशाचे निरीक्षण लष्करी नियंत्रणाखाली असते. त्यांना कायदे तयार करण्याचे आणि ते अमलात आणण्याचे अधिकार मिळतात. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा लोकप्रतिनिधी योग्य पद्धतीने काम करीत नाहीत, अनुपस्थित असतात किंवा परिसरातील सुव्यवस्था राखू शकत नाहीत, अशा वेळी हा कायदा लागू केला जातो.
हा कायदा लागू झाल्यास नागरिकांचे स्वातंत्र्य संपुष्टात येते. ‘मार्शल लॉ’चा कालावधी एक तर निश्चित असतो किंवा परिस्थितीनुसार बदलतो. अमेरिकेत तब्बल ६८ वेळा मार्शल लॉ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे बंडखोरी कायदा आणि मार्शल लॉमध्ये फरक आहे. मार्शल लॉ मध्ये नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्व अधिकार सैन्याला असतात. कायदा, सुव्यवस्था इतकेच नव्हे, तर सरकारी निर्णय घेण्याचे अधिकारही सैन्याला असतात. मात्र, बंडखोरी कायद्यात सरकारी अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना असतात. राष्ट्राध्यक्षांना गरज वाटल्यास ते कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सैन्याची मदत घेऊ शकतात.
ट्रम्प बंडखोरी कायदा लागू करतील का?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जानेवारीमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करणारा कार्यकारी आदेश जारी केला होता. त्यांनी अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ आणि गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांना सीमेवरील परिस्थितीचा ९० दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. १८०७ चा बंडखोरी कायदा लागू करायचा की नाही, याचा आढावा घेण्यासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले होते.
९ एप्रिल रोजी तथ्यांची तपसणी करणारी साइट ‘स्नोप्स’ने डोनाल्ड ट्रम्प २० एप्रिल रोजी बंडखोरी कायदा लागू करण्याची आणि मार्शल लॉ लागू करण्याची योजना आखत असल्याच्या दाव्यांची तपासणी करणारा एक लेख प्रकाशित केला. ही अफवा असून सिद्ध करण्यायोग्य कोणतेही पुरावे नसल्याचे त्यांनी या लेखात लिहिले. “संरक्षण विभाग, गृह सुरक्षा विभाग आणि व्हाईट हाऊसच्या वेबसाइट्सवर अशा स्वरूपाच्या कोणत्याही घोषणा, विधाने नसल्याने हा दावा सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे नाहीत,” असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. २० एप्रिल रोजी ९० दिवसांची ही अंतिम मुदत संपणार आहे.
यापूर्वी अमेरिकेत हा कायदा कधी लागू करण्यात आला होता?
अमेरिकेच्या इतिहासात तब्बल ३० वेळा बंडखोरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. अखेरीस १९९२ मध्ये जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना हा कायदा लागू केला होता. रॉडनी किंगच्या निकालानंतर लॉस एंजेलिसमध्ये दंगलींवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कायदा त्यावेळी लागू केला गेला, असे ‘द इंडिपेंडेंट’च्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. सर्वांत आधी दक्षिणेकडील राज्ये युनियनपासून वेगळे होऊ लागल्यानंतर गृहयुद्धाच्या सुरुवातीला अब्राहम लिंकन यांनी याचा वापर केला होता.