डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर कर लादणार का? याचा उद्योग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?

“तुम्ही तुमच्या मागील कार्यकाळात चांगली कामगिरी केलीत. भारत-अमेरिका व्यापक जागतिक आणि धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत करण्यासाठी मी उत्सुक आहे. आपल्या लोकांच्या भल्यासाठी आणि जागतिक शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी एकत्रितपणे काम करूया”, असेही ते पुढे म्हणाले. भारतासाठी ट्रम्प यांच्या विजयाचा अर्थ काय असेल? ट्रम्प भारतावर कर लादणार का? त्याविषयी जाणून घेऊ.

हेही वाचा : इंटरसेक्स लोक कोण असतात? समाजात वावरताना त्यांना कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो?

अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार

व्यापार हा भारत-अमेरिका संबंधांमधील सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे आणि ट्रम्प यांचे पुनरागमन दोन्ही राष्ट्रांच्या ऐतिहासिक संबंधांच्या या पैलूवर कसा परिणाम करेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार जवळजवळ १२० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय प्रचारादरम्यान, रिपब्लिकन पक्षाने गेल्या महिन्यात भारताचा उल्लेख ‘Tarrif king’ (सर्वांत जास्त कर लादणारा देश) असा केला होता आणि सत्तेवर निवडून आल्यास परस्पर कर लागू करण्याची शपथ घेतली होती.

“अमेरिकेला पुन्हा विलक्षण श्रीमंत करण्याच्या माझ्या योजनेतील कदाचित सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे परस्परसंवाद. हा एक शब्द आहे, जो माझ्या योजनेत खूप महत्त्वाचा आहे; कारण आम्ही सामान्यतः कर आकारत नाही. मी ती प्रक्रिया सुरू केली, ती खूप छान होती, छोट्या गोष्टींवर आम्ही खरोखर शुल्क आकारत नाही. चीन आमच्याकडून २०० टक्के शुल्क आकारतो. ब्राझीलही मोठ्या प्रमाणात कर आकारतो आणि सर्वांत जास्त कर लादणारा देश हा भारत आहे, असे ट्रम्प म्हणाले होते. “भारत हा सर्वांत जास्त कर लादणारा देश आहे. भारताबरोबरचे आमचे चांगले संबंध आहेत. मी ते तयार केले आणि विशेषतः मोदींबरोबर. ते चांगले नेते आहेत, त्यांनी उत्तम काम केले आहे. पण, ते तितकेच शुल्क आकारतात,” असे ट्रम्प आपल्या भाषणात म्हणाले होते. ट्रम्प यांचे हे विधान भविष्यात उच्च शुल्क आकारण्याचा संकेत होता का असा प्रश्न उपस्थित होतो. तज्ज्ञांच्या मते ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणामुळे सर्व अमेरिकन बाजारावर अवलंबून असणार्‍या भारताच्या आयटी, औषधनिर्माण आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रांना नुकसान होऊ शकते.

ट्रम्प यांच्या विजयाचा भारताला फायदा

ट्रम्प यांनी कर लादण्याचा इशारा दिला असला तरी यात दोन्ही बाजूंचा विचार केला जाऊ शकतो, कारण पुरवठा साखळी चीनपासून दूर भारतासारख्या अधिक अनुकूल देशांमध्ये हलवण्याचे ट्रम्प यांचे उद्दिष्ट आहे; त्यामुळे भारताकडे अधिक व्यवसाय आकर्षित होतील. हाँगकाँग एसएआरमधील गुंतवणूकदार, एड्रियन मोवात यांनी ‘सीएनबीसी टीव्ही १८’ला सांगितले की, यांच्या व्हाईट हाऊसमध्ये परत आल्याचा फायदा भारताला होऊ शकतो. मुख्यत्वेकरून त्यांनी आधीच वचन दिलेल्या चीनवरील नवीन शुल्कामुळे. यामुळे अधिक व्यवसायांना त्यांचे उत्पादन चीनमधून भारतात हलवण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते. नोमुरा अहवालात असे म्हटले आहे की, ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षपदामुळे निर्माण होणारे कोणतेही अडथळे अमेरिकेच्या ‘चायना प्लस वन’ धोरणाद्वारे कमी केले जाण्याची शक्यता आहे; ज्याला ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

इमिग्रेशन आणि भारतीय कामगार

भारतीयांसाठी ट्रम्पचे अध्यक्षपद चिंताजनक असू शकते. याचे कारण H1-B व्हिसा कार्यक्रमावर त्याच्या प्रतिबंधात्मक भूमिकेमुळे आहे. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी आयटी व्यावसायिकांसाठी आव्हाने निर्माण केली होती. ट्रम्प यांच्या पुनरागमनामुळे, ते या उपाययोजना पुन्हा अमलात आणतील अशी चिंता आहे; ज्याचा परिणाम भारतीय कामगारांवर होईल. ट्रम्प यांचे कार्यकारी संचालक ध्रुव जयशंकर म्हणाले, “अनेक मुद्द्यांवर ट्रम्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी अत्यंत सकारात्मक संबंधांबद्दल बोलले आहेत. परंतु, मला वाटते की व्यापार आणि इमिग्रेशनवर काही कठीण वाटाघाटी होतील.”

हेही वाचा : सुसाईड पॉडमध्ये महिलेचा रहस्यमयी मृत्यू? मृत्यूचे कारण आत्महत्या की हत्या? यावरून सुरू झालेला नवा वाद काय?

संरक्षण

ट्रम्प यांचा विजय भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी फायद्याचा आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात इंडो-पॅसिफिकमधील चिनी प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सुरक्षा भागीदारी मजबूत केली होती आणि ट्रम्प यांच्या पुनरागमनाने हा गट आणखी मजबूत होईल, अशी शक्यता आहे. ट्रम्प निवडून आल्याने संयुक्त लष्करी सराव, शस्त्रास्त्र विक्री आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यामध्ये दोन्ही देशांमध्ये अधिक चांगला समन्वय साधता येणे शक्य होईल. यामुळे चीन आणि पाकिस्तानच्या विरोधात भारताची स्थिती आणखी मजबूत होऊ शकेल आणि अशा प्रकारचे संरक्षण संबंध भारतासाठी फायदेशीर ठरतील.