पनामा कालव्यासाठी ट्रम्प युद्ध छेडणार? अमेरिकेसाठी हा मुद्दा इतका महत्त्वाचा का?

पनामा कालव्याचे व्यापारी महत्त्व काय?

८२ किलोमीटर लांबीचा हा कृत्रिम जलमार्ग प्रशांत आणि ॲटलांटिक या दोन महासागरांना जोडतो. या कालव्यातून जहाज नेल्यामुळे दक्षिण अमेरिकेतील ‘केप हॉर्न’ला वळसा वाचतो. अत्यंत ऊग्र असलेल्या महासागराच्या या भागातून जहाजांचा प्रवास टळतो आणि हजारो नॉटिकल मैलांचे अंतर तसेच काही आठवड्यांचा प्रवासही वाचतो. फ्रान्सने सुरू केलेले हे काम अमेरिकेने २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला पूर्णत्वास नेले. १९७७ साली आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे अमेरिकेने कालव्याचे नियंत्रण पनामा या लहानशा देशाकडे सोपविण्याच्या करारावर स्वाक्षरी करून तटस्थ राहण्याची हमी दिली. १९९९पासून हा करार पूर्णत: अस्तित्वात आला.

अमेरिकेसाठी हा कालवा महत्त्वाचा का?

या कालव्यातून जाणाऱ्या दोन-तृतियांशांपेक्षा जास्त माल हा अमेरिकेत उत्पन्न झालेला असतो किंवा अमेरिकेत जाणार असतो. व्यापारी दृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला पनामा कालवा अन्य अनेक बाबींसाठी महत्त्वाचा आहे. यामुळे अमेरिकेच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यांवरील शहरांत मालवाहतुकीचा खर्च आणि वेळ वाचतो. कालव्यामुळे अमेरिकेला जगातील इतर देशांशी व्यापार करणे सोपे झाले आहे. आशिया आणि युरोपमधील वस्तू कमी वेळेत अमेरिकेत पोहोचतात. अमेरिकेच्या नौदलासाठी पनामा कालवा महत्त्वाचा मानला जातो. युद्धनौका कमी वेळात एका महासागरातून दुसऱ्या महासागरात नेता येत असल्याने नौदलाची तैनाती अधिक प्रभावी होते. शिवाय पनामा कालव्यावरील नियंत्रण म्हणजे मध्य अमेरिकेवर नियंत्रण असे सरळ समीकरण असल्यामुळे ट्रम्प यांना हा कालवा संपूर्णत: आपल्या ताब्यात असावा, असे वाटते. त्यामुळे त्यांनी अमेरिकन जनतेच्या मनात असलेल्या चीनच्या भयगंडाला हवा दिली आहे.

पनामा कालव्यावर खरोखर चीनचे नियंत्रण?

गेल्या आठवड्यात शपथविधीनंतर केलेल्या पहिल्या भाषणात ट्रम्प यांनी पनामा कालव्यावरील आरोपांचा पुनरुच्चार केला. पनामा देशाने कालव्याचे नियंत्रण चीनकडे सोपविले आहे आणि कालव्यामध्ये चिनी सैनिक तैनात असतात, असे आरोप अर्थात कोणताही पुरावा न देता केले. पनामा सरकार आणि चीनने हे आरोप तातडीने फेटाळून लावले आहेत. ट्रम्प यांच्या या आरोपामागे एक हाँगकाँगस्थित कंपनी आहे. ‘सीके हचिसन होल्डिंग्ज’ ही कंपनी कालव्याचे दोन्ही महासागरांतील प्रवेशद्वार असलेल्या बल्बोआ आणि ख्रिस्तोबल या बंदरांचे संचलन करते, तेदेखील तब्बल दोन दशकांपासून… ही कंपनी सूचिबद्ध असून चीन सरकारशी तिचा आर्थिकदृष्ट्या कोणताही संबंध नाही. याशिवाय अमेरिकेतील खासगी कंपनी ‘एसएसए मरीन’ यांच्याकडे अटलांटिक किनारपट्टीवरील ‘एमआयटी’ या बंदराचे संचालन आहे. तैवानस्थित ‘एव्हरग्रीन ग्रुप’कडे ‘सीसीटी’ हे अटलांटिकमधील बंदर, सिंगापूरच्या ‘पीएसए इंटरनॅशनल’कडे प्रशांत महासागरातील रोडमन बंदराचा कारभार आहे. याचाच अर्थ चीन सरकार किंवा थेट चीनमधील कोणत्याही कंपनीचा पनामा कालव्यात थेट हस्तक्षेप नाही.

पनामाचे म्हणणे काय?  

पनामा कालवा व्यावस्थापनाकडून आकारले जाणारे शुल्क खूप जास्त आहे आणि अमेरिकन मालावर लावण्यात येत असलेला कर अन्यायकारक आहे, अशी ओरड ट्रम्प यांनी केली. कालव्याच्या वार्षिक अहवालानुसार २०२० आणि २०२३मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षांत टोलमधून मिळणाऱ्या महसुलात सुमारे २६ टक्के वाढ झाली असून ते ३.३५ अब्ज डॉलरवर गेले आहे. मात्र हे शुल्क जहाजांवर असलेला ध्वज, मूळ देश किंवा गंतव्यस्थानावर अवलंबून नसते, तसेच अमेरिकन नौदल तसेच अन्य लष्करी जहाजांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते, असा दावा पनामाचे अध्यक्ष राऊल मुलिनो यांनी केला असून कालवा आपल्याकडेच राहील, अशी घोषणा केली आहे. मागणीनुसार करांचे काळजीपूर्वक आणि पारदर्शकपणे मूल्यांकन केले जात असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. तज्ज्ञांच्या मते जगातील अन्य लहानमोठ्या जलमार्गांच्या टोलमध्ये अलिकडच्या काळात वाढ झाली आहे. असे असताना चीनची भीती घालून कालवा ताब्यात घेण्याच्या ट्रम्प यांच्या घोषणेमागील कारणे ही आर्थिक आणि राजकीय आहेत.

अमेरिकेचा फायदा काय?

आफ्रिका-आशियातील अनेक छोट्या देशांप्रमाणेच दक्षिण अमेरिकेतील राष्ट्रांमध्येही चीनचा प्रभाव वाढत आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती असलेला हा प्रदेश अमेरिकेच्याच टाचेखाली रहावा, हा तेथील राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे ‘अमेरिका प्रथम’ या धोरणाचा एक भाग म्हणून आपल्या देशातून निर्यात होणाऱ्या मालावर कमीत कमी शुल्क असावे, असे ट्रम्प यांना वाटते. पनामा कालव्यावर नियंत्रण आले, तर त्यातून हे उद्दिष्ट दुहेरी पद्धतीने साध्य होऊ शकेल असा त्यांचा कयास आहे. एकतर आपल्या मालावरील कर कमी करता येतील आणि त्याच वेळी त्यांच्या डोळ्यात खुपणाऱ्या चीन, रशिया आदी राष्ट्रांमधून निर्यात होणाऱ्या मालावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. असे असले, तरी पनामा कालवा सहजरित्या ताब्यात घेणे ट्रम्प यांना शक्य आहे का, याबाबत तज्ज्ञांना शंका आहे. मात्र त्यांच्या या घोषणेमुळे नवा व्यापारी आणि भूराजकीय संघर्ष वाढीला लागला आहे, हे मात्र निश्चित….

amol.paranjpe@expressindia.com