राज्यातील पथकर वसुलीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एक ऑक्टोबरपासून मुंबईच्या वेशीवरील नाक्यांवरील पथकर वाढल्याने मनसे कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे. असे असताना मुंबईकरांना, मुंबईत येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांना पथकरापासून मुक्ती मिळणार का, पथकर का वसूल केला जातो, त्याच्या वसुलीचे अधिकार कुणाला अशा मुद्द्यांचा आढावा.
टोल किंवा पथकर म्हणजे काय?
रस्ते, उड्डाणपूल, महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, सागरी महामार्ग अशा वाहतूक व्यवस्था पायाभूत सुविधांचा विकास करणाऱ्या विविध सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून बांधण्यात येतात. त्या कामासाठी लागणारा खर्च तसेच रस्त्यांचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च वसूल करणे आवश्यक असते. हा खर्च वसूल करण्यासाठी वाहनचालकांकडून निश्चित अशी रक्कम वसूल केली जाते. ही रक्कम म्हणजेच टोल अर्थात पथकर. हा पथकर वसूल करण्यासाठी रस्त्यांवर काही ठराविक अंतरावर पथकर नाके असतात. त्या माध्यमातून वसुली केली जाते.
पथकर वसुलीला राजकीय पक्षांचा विरोध?
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गासह राज्यातील इतर ठिकाणीही पथकर वसूल करण्यास सुरुवातीपासूनच नागरिकांचा, राजकीय पक्षांचा विरोध आहे. अभ्यासकांकडूनही पथकर वसुलीला विरोध होताना दिसतो. नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचाही आरोप केला जातो. पथकर वसुली करणाऱ्या कंपन्या स्वतःचीच तिजोरी भरत असल्याचेही म्हटले जाते. पथकराची संपूर्ण रक्कम वसूल झाल्यानंतरही वसुली होत असल्याचे म्हणत काही अभ्यासकांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील पथकर वसुली विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनेक राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीदरम्यान पथकर मुक्तीचे आश्वासन हमखास दिले जाते. परंतु पथकरापासून नागरिकांची सुटका काही झालेली नाही वा होण्याची कोणतीही शक्यता नाही.
हेही वाचा : विश्लेषण : उपग्रह स्पेक्ट्रमचा लिलाव की वाटप?
एमएसआरडीसीकडून कधीपर्यंत पथकर वसुली?
एमएसआरडीसीने मुंबईत ५५ उड्डाणपूल बांधले. या कामासाठी आलेला खर्च वसूल करण्यासाठी मुंबईत येणाऱ्या वाहनांकडून पथकर वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दहिसर, मुलुंड, एलबीएस मार्ग, ऐरोली आणि वाशी अशा पाच ठिकाणी नाके उभारत एमएसआरडीसीने टोल वसुली सुरू केली. आजही तेथे पथकर घेण्यात येतो. एमएसआरडीएकडून मागील कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेली ही वसुली २०२७ पर्यंत सुरू राहणार आहे.
पथकरातून २०२७ नंतरमुक्ती मिळणार का?
एमएसआरडीसीचे टोल वसुलीचे अधिकार २०२७ मध्ये संपुष्टात येणार आहेत. त्यानंतर सर्वसामान्यांची, मुंबईत येणाऱ्या वाहनांची पथकरातून सुटका होईल अशी आशा होती. मात्र आता पथकरापासून मुक्तीची शक्यता दिसत नाही. कारण २०२७ मध्ये एमएसआरडीसीचे टोल पथकर वसुलीचे अधिकार संपुष्टात आल्यानंतर एमएमआरडीएला पथकर वसूल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने दिले आहेत. दरम्यान पाच नाक्यांपैकी चार टोल नाक्यांचे अधिकार एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. वाशी टोल नाका त्यातून वगळण्यात आले आहे. कारण शीव-पनवेल मार्गाच्या कामासाठीचा खर्च वसूल करण्यासाठी तेथील टोल वसुली २०३६ पर्यंत सुरू राहणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एमएमआरडीएकडून पथकर नाक्यांची ठिकाणेही बदलण्यात येणार असून दरही बदलण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा : ऑस्ट्रेलियन महिला पत्रकाराला चीनने तीन वर्षे तुरुंगात का ठेवले? नेमके प्रकरण काय आहे?
एमएमआरडीएला पथकर वसुलीचे अधिकार का?
मुंबईत येणाऱ्या वाहनांकडून पथकर घेण्याचे अधिकार मिळावेत अशी मागणी एमएमआरडीएने राज्य सरकारकडे केली होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव मार्चमध्ये एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या १५४ व्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ मंजुरी दिली आणि हे अधिकार एमएमआरडीएला दिले. एमएमआरडीएच्या म्हणण्यानुसार ५५ उड्डाणपुलांचा खर्च वसूल करण्यासाठी पथकर घेणे गरजेचे आहे. एमएसआरडीएने २००५ नंतर मुंबईत कोणतेही रस्ते विकास प्रकल्प राबविलेले नाहीत. उलट एमएमआरडीए २००५ पासून मुंबईत विविध प्रकल्प राबवित आहे. सागरी सेतू, मेट्रो, मोनो, उन्नत मार्ग अशा अनेक प्रकल्पांद्वारे वाहतूक व्यवस्था बळकट केली जात आहे. आजच्या घडीला मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात एक लाख कोटींहून अधिकचे प्रकल्प राबविले जात आहेत. एमएमआरडीए कर्ज घेऊन हे प्रकल्प राबवित आहे. अशात एमएमआरडीएची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पासाठीचा खर्च वसूल करण्यासाठी पथकर घेण्याचे अधिकार द्यावेत अशी मागणी होती. ती मान्य झाल्याने आता सप्टेंबर २०२७ नंतर एमएमआरडीए पथकर वसूल करणार आहे. त्यामुळे मुंबईत येण्यासाठी मुंबईतून बाहेर जाण्यासाठी वाहनचालक, प्रवाशांना पुढील अनेक वर्षे खिसा हलका करावा लागणार असल्याचे दिसते आहे.
टोल किंवा पथकर म्हणजे काय?
रस्ते, उड्डाणपूल, महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, सागरी महामार्ग अशा वाहतूक व्यवस्था पायाभूत सुविधांचा विकास करणाऱ्या विविध सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून बांधण्यात येतात. त्या कामासाठी लागणारा खर्च तसेच रस्त्यांचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च वसूल करणे आवश्यक असते. हा खर्च वसूल करण्यासाठी वाहनचालकांकडून निश्चित अशी रक्कम वसूल केली जाते. ही रक्कम म्हणजेच टोल अर्थात पथकर. हा पथकर वसूल करण्यासाठी रस्त्यांवर काही ठराविक अंतरावर पथकर नाके असतात. त्या माध्यमातून वसुली केली जाते.
पथकर वसुलीला राजकीय पक्षांचा विरोध?
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गासह राज्यातील इतर ठिकाणीही पथकर वसूल करण्यास सुरुवातीपासूनच नागरिकांचा, राजकीय पक्षांचा विरोध आहे. अभ्यासकांकडूनही पथकर वसुलीला विरोध होताना दिसतो. नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचाही आरोप केला जातो. पथकर वसुली करणाऱ्या कंपन्या स्वतःचीच तिजोरी भरत असल्याचेही म्हटले जाते. पथकराची संपूर्ण रक्कम वसूल झाल्यानंतरही वसुली होत असल्याचे म्हणत काही अभ्यासकांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील पथकर वसुली विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनेक राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीदरम्यान पथकर मुक्तीचे आश्वासन हमखास दिले जाते. परंतु पथकरापासून नागरिकांची सुटका काही झालेली नाही वा होण्याची कोणतीही शक्यता नाही.
हेही वाचा : विश्लेषण : उपग्रह स्पेक्ट्रमचा लिलाव की वाटप?
एमएसआरडीसीकडून कधीपर्यंत पथकर वसुली?
एमएसआरडीसीने मुंबईत ५५ उड्डाणपूल बांधले. या कामासाठी आलेला खर्च वसूल करण्यासाठी मुंबईत येणाऱ्या वाहनांकडून पथकर वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दहिसर, मुलुंड, एलबीएस मार्ग, ऐरोली आणि वाशी अशा पाच ठिकाणी नाके उभारत एमएसआरडीसीने टोल वसुली सुरू केली. आजही तेथे पथकर घेण्यात येतो. एमएसआरडीएकडून मागील कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेली ही वसुली २०२७ पर्यंत सुरू राहणार आहे.
पथकरातून २०२७ नंतरमुक्ती मिळणार का?
एमएसआरडीसीचे टोल वसुलीचे अधिकार २०२७ मध्ये संपुष्टात येणार आहेत. त्यानंतर सर्वसामान्यांची, मुंबईत येणाऱ्या वाहनांची पथकरातून सुटका होईल अशी आशा होती. मात्र आता पथकरापासून मुक्तीची शक्यता दिसत नाही. कारण २०२७ मध्ये एमएसआरडीसीचे टोल पथकर वसुलीचे अधिकार संपुष्टात आल्यानंतर एमएमआरडीएला पथकर वसूल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने दिले आहेत. दरम्यान पाच नाक्यांपैकी चार टोल नाक्यांचे अधिकार एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. वाशी टोल नाका त्यातून वगळण्यात आले आहे. कारण शीव-पनवेल मार्गाच्या कामासाठीचा खर्च वसूल करण्यासाठी तेथील टोल वसुली २०३६ पर्यंत सुरू राहणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एमएमआरडीएकडून पथकर नाक्यांची ठिकाणेही बदलण्यात येणार असून दरही बदलण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा : ऑस्ट्रेलियन महिला पत्रकाराला चीनने तीन वर्षे तुरुंगात का ठेवले? नेमके प्रकरण काय आहे?
एमएमआरडीएला पथकर वसुलीचे अधिकार का?
मुंबईत येणाऱ्या वाहनांकडून पथकर घेण्याचे अधिकार मिळावेत अशी मागणी एमएमआरडीएने राज्य सरकारकडे केली होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव मार्चमध्ये एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या १५४ व्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ मंजुरी दिली आणि हे अधिकार एमएमआरडीएला दिले. एमएमआरडीएच्या म्हणण्यानुसार ५५ उड्डाणपुलांचा खर्च वसूल करण्यासाठी पथकर घेणे गरजेचे आहे. एमएसआरडीएने २००५ नंतर मुंबईत कोणतेही रस्ते विकास प्रकल्प राबविलेले नाहीत. उलट एमएमआरडीए २००५ पासून मुंबईत विविध प्रकल्प राबवित आहे. सागरी सेतू, मेट्रो, मोनो, उन्नत मार्ग अशा अनेक प्रकल्पांद्वारे वाहतूक व्यवस्था बळकट केली जात आहे. आजच्या घडीला मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात एक लाख कोटींहून अधिकचे प्रकल्प राबविले जात आहेत. एमएमआरडीए कर्ज घेऊन हे प्रकल्प राबवित आहे. अशात एमएमआरडीएची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पासाठीचा खर्च वसूल करण्यासाठी पथकर घेण्याचे अधिकार द्यावेत अशी मागणी होती. ती मान्य झाल्याने आता सप्टेंबर २०२७ नंतर एमएमआरडीए पथकर वसूल करणार आहे. त्यामुळे मुंबईत येण्यासाठी मुंबईतून बाहेर जाण्यासाठी वाहनचालक, प्रवाशांना पुढील अनेक वर्षे खिसा हलका करावा लागणार असल्याचे दिसते आहे.
