वित्त मंत्रालयाने एक नवा आदेश काढला असून डिझेल आणि विमान इंधनाच्या (ATF) निर्यातीवरील विंडफॉल करामध्ये (दि. ४ मार्चपासून) कपात केली आहे. तर दुसरीकडे सरकारने कच्च्या इंधनावरील विंडफॉल कर वाढवला आहे. सरकारने स्थानिक पातळीवर उत्पादित कच्च्या तेलावरील विंडफॉल करात किरकोळ वाढ केली आहे. या करात ५० रुपयांची वाढ करत ४,३५० रुपये प्रति टन वरून ४,४०० रुपये प्रति टन अशी वाढ केली आहे. तर १ जुलै २०२२ पासून लादण्यात आलेल्या डिझेलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल करात दोन रुपयांची कपात करून आता डिझेलवर फक्त ५० पैसे प्रति लिटर कर आकारला जाणार आहे. तर विमान इंधनावरील निर्यातीवर असलेला १.५० रुपयांचा कर शून्यावर आणण्यात आला आहे. हे सुधारित दर ४ मार्चपासून लागू झाले आहेत. विंडफॉल कर म्हणजे काय? तो का लादला गेला? देशांतर्गत ज्या तेल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आणि इंधन निर्यातदार कंपन्या प्रचंड नफा कमावतात, त्या कंपन्यांवर १ जुलै २०२२ रोजी हा कर पहिल्यांदा लादला गेला. त्याला विंडफॉल असे नाव देण्यात आले. या करांतर्गत सरकारने पेट्रोलबरोबरच डिझेल, एटीएफवरही हा कर लावण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. देशांतर्गत कच्चे तेल आणि एटीएफच्या निर्यातीवरील कराकडे विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (Special Additional Excise Duty - SAED)च्या स्वरुपात पाहिले जाते. तर डिझेलवरील कर SAED आणि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (AED) यांचे संयुक्त रूप आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इंधन बाजार आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीमधील फरकानुसार दर १५ दिवसांनी विंडफॉल करात बदल करण्यात येत असतो. रशिया आणि युक्रेनदरम्यान युद्ध सुरू झाल्यानंतर जागतिक स्तरावर इंधनाच्या किंमती वाढू लागल्यानंतर १ जुलै २०२२ रोजी हा कर लादण्यात आला. भारतात तयार होणाऱ्या कच्च्या तेलाची किंमत ही आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या आधारावर ठरते. त्यामुळे स्थानिक इंधनाच्या किमतीदेखील याच पद्धतीने ठरतात. इंधनाची निर्यात करण्यासाठी रिफायनरी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना उत्तेजन मिळू लागल्यामुळे देशातील काही भागात इंधनपुरवठा करण्यात व्यत्यय आला. विंडफॉल कर लादून सरकारने तेल उत्पादक आणि इंधन निर्यातदारांच्या नफ्यातील वाटा घेतला. ज्यामुळे निर्यातदार कंपन्यांना स्थानिक बाजारातील पेट्रोल आणि डिझेलविक्रीबाबत आपले कर्तव्य पाडण्याचे आणि स्थानिक बाजारात इंधन पुरवठा सुरळीत होत आहे की नाही? याचीही काळजी घेण्याची सरकारचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले. सुरुवातीला, पेट्रोलनिर्यातीवरही विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लादले होते. मात्र २० जुलै २०२२ नंतर पहिल्या बदलांमध्येच हा कर कमी करण्यात आला. भारतासह इतर अनेक देशांनी ऊर्जा उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर विंडफॉल कर आकारायला सुरुवात केली. विमान इंधनावरील (ATF) कर शून्य केल्यामुळे हा कर मोडीत निघाला? तांत्रिकदृष्ट्या, एटीएफवरील कर शून्यावर आणला असला तर तो कर रद्द केला असे होत नाही. एटीएफ निर्यातीवर अद्यापही विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्काची तरतूद बाकी आहे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात एटीएफच्या मार्जिनमध्ये सुधारणा झाल्यास सरकार एटीएफवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क वाढवू शकते. खरंतर, याआधीदेखील दोन वेळा एटीएफवरील विंडफॉल कर शून्यावर आणण्यात आला होता. ३ ऑगस्ट आणि २ ऑक्टोबर २०२२ रोजी हा कर कमी करण्यात आला होता. मात्र नंतरच्या बदलांमध्ये कर पुन्हा वाढविण्यात आला. अशाच प्रकारे पेट्रोलवरील कर रद्द झालेले नसून ते शून्यावर आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे पेट्रोल निर्यातीवरील कर वाढविण्याची तरतूद अद्याप सरकारने राखून ठेवली आहे, त्यांना वाटेल तेव्हा ते पेट्रोलनिर्यातीवरील कर वाढवू शकतात. विंडफॉल कराचे दर प्रारंभिक पातळीशी मिळतेजुळते? पेट्रोल आणि एटीएफवर प्रतिलिटर ६ रुपये आणि डिझेलवर १३ रुपये प्रतिलिटर निर्यात शुल्क लावण्यात आले होते. त्याच वेळी, कच्च्या तेलाच्या देशांतर्गत उत्पादनावर प्रति टन २३ हजार २५० रुपये विंडफॉल नफा कर लादण्यात आला होता. कच्च्या तेलाच्या देशांतर्गत उत्पादनावर सध्याचा दर हा जुन्या कराच्या तुलनेत ८१ टक्क्यांनी कमी आहे. डिझेल निर्यातीबाबत बोलायचे झाल्यास विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क हे १ जुलै २०२२ च्या तुलनेत १३ रुपये प्रति लिटरहून ९६.२ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. तर एटीएफ आणि पेट्रोल निर्यातीवर सुरुवातीला ६ रुपये प्रति लिटर कर आकारण्यात आला होता.
