Karnataka Vidhan Sabha Election Results 2023 : कर्नाटक विधानसभेत काँग्रेसने स्वबळावर बहुमत मिळवले, हे आता स्पष्ट झाले आहे. थोडे गमतीने बोलायचे झाल्यास काँग्रेससाठी हा एक प्रकारे उपांत्यपूर्व सामना होता. आगामी काळात राजस्थान, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा येथे होणाऱ्या निवडणुका उपांत्य फेरीचा सामना असतील आणि पुढील वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक हा काँग्रेससाठी अंतिम सामना असेल. कर्नाटकच्या विजयामुळे भाजपाच्या महाकाय शक्तीसमोर कसे लढावे, डावपेच कसे आखावेत आणि कसे जिंकावे याची एक प्रकारे रंगीत तालीम झाली आहे. कर्नाटकच्या निवडणुकीचा प्रचार आणि निकाल यातून होणारे आकलन पुढीलप्रमाणे…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काँग्रेसचे मनोबल वाढविणारा विजय!
कर्नाटकचा विजय काँग्रेससाठी मनोबल वाढविणारा विजय ठरला आहे. तत्पूर्वी डिसेंबर २०२२ मध्ये, हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसने भाजपाची सत्ता उलथवून लावली. २०१९ नंतर काँग्रेसने एकाही राज्यात स्वबळावर विजय मिळवलेला नव्हता. हिमाचलपासून त्याची सुरुवात झाली. दोन्ही राज्यांतील विजयामुळे भाजपाने काँग्रेसबद्दल जे नकारात्मक वातावरण प्रचारातून तयार केले होते, त्याला तडा गेला आहे. त्यामुळे भाजपाविरोधात ताकदीने लढण्यासाठी काँग्रेसला आता नवे बळ मिळाले आहे.
येत्या काही दिवसांत आणखी चार राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत. त्यापैकी राजस्थान आणि छत्तीसगढ येथे काँग्रेसची सत्ता आहेच. कर्नाटकच्या विजयामुळे काँग्रेसला पुढील निवडणुका लढण्यासाठी नवा आत्मविश्वास तर मिळाला आहेच. त्याशिवाय मतदारांना भुरळ पाडून स्वतःच्या बाजूला वळविण्याची काँग्रेसची जादू अद्यापही कायम असल्याचे दिसले आहे. पण, मिळालेली सत्ता नैतिकतेच्या मार्गाने चालवावी लागणार आहे. कारण कर्नाटकच्या विधानसभेसाठी विजय मिळाला, याचा अर्थ लोकसभेला विजय मिळेलच, असा होत नाही. २०१८ साली काँग्रेसने राजस्थान, छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. पण चारच महिन्यानंतर याच तीन राज्यांत झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा सुपडा साफ झाला होता.
हे पाहा >> Video: कर्नाटकात भाजपाच्या पराभवाची ५ प्रमुख कारणं गिरीश कुबेर यांच्या शब्दांत!
राजस्थानमध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ येथे कशीबशी एक जागा राखता आली. तसेच २०१८ साली कर्नाटकमध्ये काँग्रेस आणि जेडीएसचे सरकार असतानादेखील २०१९ रोजी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने राज्यातील २८ पैकी २५ जागांवर विजय प्राप्त केला होता. काँग्रेस आणि जेडीएसला प्रत्येकी एक जागा मिळवता आली.
विरोधकांच्या समोर काँग्रेसचे वजन वाढले
काँग्रेस आणि बरेच विरोधी पक्ष सध्या २०२४ च्या निवडणुकांसाठी भाजपाच्या विरोधात एकजूट होण्यासाठी चर्चा करीत आहेत. भाजपाचा पाडाव करण्यासाठी अनेक मुद्द्यांवर एकमत बनविण्याचे काम विरोधकांकडून सुरू आहे. यापैकी बऱ्याच विरोधकांना काँग्रेसची अडचण वाटत होती. तसेच काँग्रेसने विरोधकांचे नेतृत्व करावे, इतकी त्यांची ताकद आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात होता.
बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण लढविलेल्या जागांपैकी अर्ध्या जागाही जिंकून येणे काँग्रेसला अवघड गेले होते. काँग्रेससोबत आघाडी केलेल्या राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आणि मार्क्स-लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने CPI(ML) आघाडी खिळखिळी होण्याचा आरोप केला होता. काँग्रेसने बिहारमध्ये ७० जागा लढविल्या होत्या. त्यापैकी केवळ १९ जागांवर त्यांना विजय मिळवता आला. आघाडीतील इतर दोन पक्षांपेक्षाही काँग्रेसचा स्ट्राइक रेट हा खूपच कमकुवत असा होता, ज्यामुळे त्या वेळी जनता दल युनायटेड आणि भाजपाला सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळाली.
हे बघा >> Photos: “कितना मजा आ रहा है…” काँग्रेसच्या बाजूने निकाल झुकताच इंटरनेटवर मिम्सचा पाऊस
२०२१ साली तामिळनाडूमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत द्रमुक पक्षाने काँग्रेसला फक्त २५ जागा दिल्या होत्या. त्याआधी २०१६ रोजी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने ४१ जागा जागांवर निवडणूक लढवून केवळ आठ जागांवर विजय मिळवला होता. हिमाचल प्रदेश आणि त्यापाठोपाठ कर्नाटकमध्ये विजय मिळवल्यानंतर विरोधकांशी जागावाटपांवर वाटाघाटी करीत असताना काँग्रेसला नमती बाजू घेण्याची गरज उरणार नाही. मागच्या वर्षी याच महिन्यात काँग्रेसकडे केवळ दोन मुख्यमंत्री होते, तर आम आदमी पक्षाचेही दोनच मुख्यमंत्री होते. आज एक वर्षांनंतर काँग्रेसकडे चार मुख्यमंत्री आहेत.
कर्नाटकातील लोकसभा निवडणूक
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसकडे मातब्बर नेते आणि मजबूत पक्ष संघटन आहे. २०१३ रोजी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने १२२ ठिकाणी विजय मिळवला होता, २०१८ मध्ये त्यात घसरण होऊन ८० जागा राखता आल्या. मात्र २०१८ साली भाजपा १०४ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष झाला असतानाही काँग्रेस आणि जेडीएसने आघाडी करून भाजपाला दीड वर्षं सत्तेपासून लांब ठेवले होते. या वेळी काँग्रेसला बहुमताचा आकडा गाठता आला आहे. एका वर्षाने होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी हे चांगले संकेत आहेत. जर काँग्रेसने एका वर्षात दिलेल्या आश्वासनानुसार चांगले काम केले तर पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मतदारांचा विश्वास ते प्राप्त करू शकतात. जेणेकरून लोकसभेतही त्यांचे बऱ्यापैकी उमेदवार निवडून येऊ शकतील.
सध्या राज्यात काँग्रेसचा एकच खासदार आहे. डी. के. शिवकुमार यांचे भाऊ डी. के. सुरेश हे खासदार आहेत. त्यामुळे काँग्रेससाठी लढाई सोपी आहे, एकापेक्षा कितीही अधिक जागा मिळवल्या तरी काँग्रेसचा लाभ आणि भाजपाचे नुकसानच होणार आहे. पुढील वर्षी भाजपा आणि काँग्रेस यांची थेट लढत होणार असून काँग्रेसने चांगली कामगिरी केल्यास लोकसभेतील भाजपाचा एकूण आकडा नक्कीच कमी होईल. काँग्रेसने मागच्या काही काळात निवडणुकीसाठी निधीची कमतरता पडत असल्याची खंत बोलून दाखविली होती. कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्यात विजय प्राप्त केल्यानंतर कदाचित काँग्रेसची ही चिंता दूर होण्याची शक्यता आहे.
हे वाचा >> Karnataka Election Results : कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालांचे ‘सहा’ कळीचे मुद्दे
मल्लिकार्जुन खरगे – दलित मतांचा फॅक्टर
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे कर्नाटक जिल्ह्यातून येतात. त्यांनी आपला गड राखला आहे. काही महिन्यांपूर्वी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना मात्र आपल्या राज्यात म्हणजेच हिमाचल प्रदेशमध्ये निराशाजनक पराभवाचा सामना करावा लागला होता. खरगे यांनी हिमाचल प्रदेश विजयाचे श्रेय घेतले नाही. उलट त्यांनी गुजरातच्या पराभवाचा दोष स्वतःवर घेतला होता. काँग्रेसचे अध्यक्ष होताच कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्यात पक्षाचा विजय झाला आहे.
कर्नाटकच्या विजयाचे श्रेय खरगे यांना जाते, असे काँग्रेसचे काही नेते म्हणत आहेत. कर्नाटकमधील दलित मते या वेळी काँग्रेसच्या पारड्यात पडली. त्यामुळे खरगे यांना थोडा मोकळा श्वास घेण्याची नक्कीच संधी मिळाली असेल. कारण त्यांनी जबाबदारी घेतल्यानंतर गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालॅण्ड या चार राज्यांत पराभव पत्करावा लागला होता.
स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे फायद्याचे ठरले
हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसने स्थानिक मुद्द्यावर निवडणूक लढविली. जुनी पेन्शन योजना परत लागू करणे, एक लाख नोकऱ्यांची निर्मिती, राज्यातील महिलांना प्रतिमाह दीड हजार रुपयांची मदत, असे काही मुद्दे घेऊन निवडणूक लढविली आणि त्याचा सकारात्मक निकाल मिळाला. कर्नाटकमध्येही अशाच प्रकारे स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. आपल्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने पाच आश्वासने दिली होती. ती चांगलीच प्रसिद्ध झाली.
काँग्रेसने या वेळी प्रचारात पूर्णतः राज्यातील विषयांवरच भर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाने जे मुद्दे उकरून काढले त्यात न फसता स्वतःचे मुद्दे रेटले. यापुढे राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्येदेखील हाच कित्ता पुन्हा गिरवण्याचे आव्हान आता काँग्रेससमोर आहे. या राज्यांतही कर्नाटकप्रमाणेच संघटनेचे मजबूत जाळे आणि मातब्बर नेत्यांची फौज काँग्रेसजवळ आहे.
स्थानिक नेत्यांची ताकद महत्त्वाची
कर्नाटकमधील विजयामुळे आणखी एक बाब स्पष्ट झाली ती म्हणजे कोणत्याही राज्यात विजय मिळवायचा असेल तर स्थानिक नेतृत्व शक्तिशाली हवे. केंद्रीय नेतृत्वाचा करिश्मा हा काही वेळापुरता असतो, मात्र मतदारांच्या मनावर स्थानिक नेते अधिराज्य करीत असतात. भाजपाला याच बाबतीत फटका बसला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाच्या जादूसमोर स्थानिक नेते अतिशय लहान वाटू लागले. बी. एस. येडियुरप्पा यांना बाजूला केल्यामुळे त्याचा लाभ काँग्रेसला झाला. त्याच बाजूला काँग्रेसने मात्र मातब्बर लिंगायत नेत्यांना पक्षात सन्मानाची जागा दिली. ज्यामुळे भाजपाकडे असलेल्या लिंगायत मतपेटीचा लाभ काँग्रेसलाही झाला.
‘भारत जोडो यात्रा’ काढून राहुल गांधी यांनी स्थानिक नेत्यांना चांगलेच बळ दिले होते. पक्षाने मान्य केले की, स्थानिक नेत्यांच्या पाठिंब्याशिवाय विविध समाज आणि समुदायाची मते मिळणे अवघड आहे. तसेच सोशल मीडियावर आक्रमक प्रचार केल्याचाही काँग्रेसला चांगला लाभ झाला.
काँग्रेसचे मनोबल वाढविणारा विजय!
कर्नाटकचा विजय काँग्रेससाठी मनोबल वाढविणारा विजय ठरला आहे. तत्पूर्वी डिसेंबर २०२२ मध्ये, हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसने भाजपाची सत्ता उलथवून लावली. २०१९ नंतर काँग्रेसने एकाही राज्यात स्वबळावर विजय मिळवलेला नव्हता. हिमाचलपासून त्याची सुरुवात झाली. दोन्ही राज्यांतील विजयामुळे भाजपाने काँग्रेसबद्दल जे नकारात्मक वातावरण प्रचारातून तयार केले होते, त्याला तडा गेला आहे. त्यामुळे भाजपाविरोधात ताकदीने लढण्यासाठी काँग्रेसला आता नवे बळ मिळाले आहे.
येत्या काही दिवसांत आणखी चार राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत. त्यापैकी राजस्थान आणि छत्तीसगढ येथे काँग्रेसची सत्ता आहेच. कर्नाटकच्या विजयामुळे काँग्रेसला पुढील निवडणुका लढण्यासाठी नवा आत्मविश्वास तर मिळाला आहेच. त्याशिवाय मतदारांना भुरळ पाडून स्वतःच्या बाजूला वळविण्याची काँग्रेसची जादू अद्यापही कायम असल्याचे दिसले आहे. पण, मिळालेली सत्ता नैतिकतेच्या मार्गाने चालवावी लागणार आहे. कारण कर्नाटकच्या विधानसभेसाठी विजय मिळाला, याचा अर्थ लोकसभेला विजय मिळेलच, असा होत नाही. २०१८ साली काँग्रेसने राजस्थान, छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. पण चारच महिन्यानंतर याच तीन राज्यांत झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा सुपडा साफ झाला होता.
हे पाहा >> Video: कर्नाटकात भाजपाच्या पराभवाची ५ प्रमुख कारणं गिरीश कुबेर यांच्या शब्दांत!
राजस्थानमध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ येथे कशीबशी एक जागा राखता आली. तसेच २०१८ साली कर्नाटकमध्ये काँग्रेस आणि जेडीएसचे सरकार असतानादेखील २०१९ रोजी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने राज्यातील २८ पैकी २५ जागांवर विजय प्राप्त केला होता. काँग्रेस आणि जेडीएसला प्रत्येकी एक जागा मिळवता आली.
विरोधकांच्या समोर काँग्रेसचे वजन वाढले
काँग्रेस आणि बरेच विरोधी पक्ष सध्या २०२४ च्या निवडणुकांसाठी भाजपाच्या विरोधात एकजूट होण्यासाठी चर्चा करीत आहेत. भाजपाचा पाडाव करण्यासाठी अनेक मुद्द्यांवर एकमत बनविण्याचे काम विरोधकांकडून सुरू आहे. यापैकी बऱ्याच विरोधकांना काँग्रेसची अडचण वाटत होती. तसेच काँग्रेसने विरोधकांचे नेतृत्व करावे, इतकी त्यांची ताकद आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात होता.
बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण लढविलेल्या जागांपैकी अर्ध्या जागाही जिंकून येणे काँग्रेसला अवघड गेले होते. काँग्रेससोबत आघाडी केलेल्या राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आणि मार्क्स-लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने CPI(ML) आघाडी खिळखिळी होण्याचा आरोप केला होता. काँग्रेसने बिहारमध्ये ७० जागा लढविल्या होत्या. त्यापैकी केवळ १९ जागांवर त्यांना विजय मिळवता आला. आघाडीतील इतर दोन पक्षांपेक्षाही काँग्रेसचा स्ट्राइक रेट हा खूपच कमकुवत असा होता, ज्यामुळे त्या वेळी जनता दल युनायटेड आणि भाजपाला सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळाली.
हे बघा >> Photos: “कितना मजा आ रहा है…” काँग्रेसच्या बाजूने निकाल झुकताच इंटरनेटवर मिम्सचा पाऊस
२०२१ साली तामिळनाडूमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत द्रमुक पक्षाने काँग्रेसला फक्त २५ जागा दिल्या होत्या. त्याआधी २०१६ रोजी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने ४१ जागा जागांवर निवडणूक लढवून केवळ आठ जागांवर विजय मिळवला होता. हिमाचल प्रदेश आणि त्यापाठोपाठ कर्नाटकमध्ये विजय मिळवल्यानंतर विरोधकांशी जागावाटपांवर वाटाघाटी करीत असताना काँग्रेसला नमती बाजू घेण्याची गरज उरणार नाही. मागच्या वर्षी याच महिन्यात काँग्रेसकडे केवळ दोन मुख्यमंत्री होते, तर आम आदमी पक्षाचेही दोनच मुख्यमंत्री होते. आज एक वर्षांनंतर काँग्रेसकडे चार मुख्यमंत्री आहेत.
कर्नाटकातील लोकसभा निवडणूक
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसकडे मातब्बर नेते आणि मजबूत पक्ष संघटन आहे. २०१३ रोजी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने १२२ ठिकाणी विजय मिळवला होता, २०१८ मध्ये त्यात घसरण होऊन ८० जागा राखता आल्या. मात्र २०१८ साली भाजपा १०४ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष झाला असतानाही काँग्रेस आणि जेडीएसने आघाडी करून भाजपाला दीड वर्षं सत्तेपासून लांब ठेवले होते. या वेळी काँग्रेसला बहुमताचा आकडा गाठता आला आहे. एका वर्षाने होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी हे चांगले संकेत आहेत. जर काँग्रेसने एका वर्षात दिलेल्या आश्वासनानुसार चांगले काम केले तर पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मतदारांचा विश्वास ते प्राप्त करू शकतात. जेणेकरून लोकसभेतही त्यांचे बऱ्यापैकी उमेदवार निवडून येऊ शकतील.
सध्या राज्यात काँग्रेसचा एकच खासदार आहे. डी. के. शिवकुमार यांचे भाऊ डी. के. सुरेश हे खासदार आहेत. त्यामुळे काँग्रेससाठी लढाई सोपी आहे, एकापेक्षा कितीही अधिक जागा मिळवल्या तरी काँग्रेसचा लाभ आणि भाजपाचे नुकसानच होणार आहे. पुढील वर्षी भाजपा आणि काँग्रेस यांची थेट लढत होणार असून काँग्रेसने चांगली कामगिरी केल्यास लोकसभेतील भाजपाचा एकूण आकडा नक्कीच कमी होईल. काँग्रेसने मागच्या काही काळात निवडणुकीसाठी निधीची कमतरता पडत असल्याची खंत बोलून दाखविली होती. कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्यात विजय प्राप्त केल्यानंतर कदाचित काँग्रेसची ही चिंता दूर होण्याची शक्यता आहे.
हे वाचा >> Karnataka Election Results : कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालांचे ‘सहा’ कळीचे मुद्दे
मल्लिकार्जुन खरगे – दलित मतांचा फॅक्टर
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे कर्नाटक जिल्ह्यातून येतात. त्यांनी आपला गड राखला आहे. काही महिन्यांपूर्वी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना मात्र आपल्या राज्यात म्हणजेच हिमाचल प्रदेशमध्ये निराशाजनक पराभवाचा सामना करावा लागला होता. खरगे यांनी हिमाचल प्रदेश विजयाचे श्रेय घेतले नाही. उलट त्यांनी गुजरातच्या पराभवाचा दोष स्वतःवर घेतला होता. काँग्रेसचे अध्यक्ष होताच कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्यात पक्षाचा विजय झाला आहे.
कर्नाटकच्या विजयाचे श्रेय खरगे यांना जाते, असे काँग्रेसचे काही नेते म्हणत आहेत. कर्नाटकमधील दलित मते या वेळी काँग्रेसच्या पारड्यात पडली. त्यामुळे खरगे यांना थोडा मोकळा श्वास घेण्याची नक्कीच संधी मिळाली असेल. कारण त्यांनी जबाबदारी घेतल्यानंतर गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालॅण्ड या चार राज्यांत पराभव पत्करावा लागला होता.
स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे फायद्याचे ठरले
हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसने स्थानिक मुद्द्यावर निवडणूक लढविली. जुनी पेन्शन योजना परत लागू करणे, एक लाख नोकऱ्यांची निर्मिती, राज्यातील महिलांना प्रतिमाह दीड हजार रुपयांची मदत, असे काही मुद्दे घेऊन निवडणूक लढविली आणि त्याचा सकारात्मक निकाल मिळाला. कर्नाटकमध्येही अशाच प्रकारे स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. आपल्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने पाच आश्वासने दिली होती. ती चांगलीच प्रसिद्ध झाली.
काँग्रेसने या वेळी प्रचारात पूर्णतः राज्यातील विषयांवरच भर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाने जे मुद्दे उकरून काढले त्यात न फसता स्वतःचे मुद्दे रेटले. यापुढे राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्येदेखील हाच कित्ता पुन्हा गिरवण्याचे आव्हान आता काँग्रेससमोर आहे. या राज्यांतही कर्नाटकप्रमाणेच संघटनेचे मजबूत जाळे आणि मातब्बर नेत्यांची फौज काँग्रेसजवळ आहे.
स्थानिक नेत्यांची ताकद महत्त्वाची
कर्नाटकमधील विजयामुळे आणखी एक बाब स्पष्ट झाली ती म्हणजे कोणत्याही राज्यात विजय मिळवायचा असेल तर स्थानिक नेतृत्व शक्तिशाली हवे. केंद्रीय नेतृत्वाचा करिश्मा हा काही वेळापुरता असतो, मात्र मतदारांच्या मनावर स्थानिक नेते अधिराज्य करीत असतात. भाजपाला याच बाबतीत फटका बसला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाच्या जादूसमोर स्थानिक नेते अतिशय लहान वाटू लागले. बी. एस. येडियुरप्पा यांना बाजूला केल्यामुळे त्याचा लाभ काँग्रेसला झाला. त्याच बाजूला काँग्रेसने मात्र मातब्बर लिंगायत नेत्यांना पक्षात सन्मानाची जागा दिली. ज्यामुळे भाजपाकडे असलेल्या लिंगायत मतपेटीचा लाभ काँग्रेसलाही झाला.
‘भारत जोडो यात्रा’ काढून राहुल गांधी यांनी स्थानिक नेत्यांना चांगलेच बळ दिले होते. पक्षाने मान्य केले की, स्थानिक नेत्यांच्या पाठिंब्याशिवाय विविध समाज आणि समुदायाची मते मिळणे अवघड आहे. तसेच सोशल मीडियावर आक्रमक प्रचार केल्याचाही काँग्रेसला चांगला लाभ झाला.
