राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि त्यानंतर संविधान सभेतही विस्तृत चर्चा झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९७० च्या दशकात या चर्चेला पुन्हा एकदा गती लाभली. १९७५ साली आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष साजरे करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राने चार वर्षे आधीच म्हणजे १९७१ रोजी महिलांच्या स्थितीबद्दलचा अहवाल मागितला होता. संयुक्त राष्ट्राच्या विनंतीला प्रतिसाद देऊन केंद्रीय शिक्षण आणि सामजिक कल्याण मंत्रालयाने भारतातील महिलांच्या सद्य:स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती (CSWI) स्थापन केली. महिलांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व रोजगारावर परिणाम करणाऱ्या घटनात्मक, प्रशासकीय व कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करण्याचे काम या समितीकडे देण्यात आले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतीय संघराज्य लैंगिक समानता सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या घटनात्मक जबाबदारीत अपयशी ठरल्याचे या समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले. या अहवालाला ‘समानतेकडे’ (Towards Equality) असे शीर्षक देण्यात आले होते. त्यानंतर अनेक राज्यांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यास सुरुवात केली.
१९८७ साली पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी महिलांसाठी राष्ट्रीय दृष्टिकोन योजना आखण्यासाठी केंद्रीय मंत्री मार्गारेट अल्वा यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली. १९८८ ते २००० दरम्यान जे पंतप्रधान होऊन गेले, त्यांनीही ही समिती कायम ठेवली. समितीने ३५३ शिफारशी सादर करून निवडणुकीत महिलांसाठी जागा राखीव ठेवाव्यात, अशी मागणी केली. या शिफारशींच्या आधारावर माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी कार्यवाही करीत घटनेमध्ये ७३ वी व ७४ वी दुरुस्ती केली. त्या दुरुस्तीनंतर महिलांना पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत राज संस्थांच्या सर्व स्तरांवरील अध्यक्षांची कार्यालये आणि शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू झाले. काही राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांमध्येही महिलांसाठी आरक्षण लागू झाले.
हे वाचा >> पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत मांडलं महिला आरक्षण विधेयक; म्हणाले, “ईश्वराने मला…”
देवेगौडा सरकारने आणले महिलांसाठी आरक्षणाचे पहिले विधेयक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाच्या घटनादुरुस्तीनंतर अनेक स्तरांतून विधिमंडळात आरक्षणाची मागणी केली जात होती. १२ सप्टेंबर १९९६ साली पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी ८१ व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक मांडून राज्यातील विधिमंडळे आणि संसदेत महिलांना एक-तृतियांश आरक्षण ठेवण्याची तरतूद प्रस्तावित केली. संसदेतील अनेक सर्वपक्षीय खासदारांनी विधेयक मांडले, त्याच दिवशी या विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिला. तथापि, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून आलेल्या खासदारांनी मात्र या विधेयकाला विरोध दर्शवून निषेध व्यक्त केला आणि विधेयकात बदल करण्याची मागणी केली.
मध्य प्रदेशमधील खजुराहो लोकसभेच्या भाजपाच्या खासदार उमा भारती त्यावेळी म्हणाल्या, “पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना ज्याप्रमाणे आरक्षण मिळते, त्याप्रमाणे विधिमंडळ आणि संसदेतही दिले गेले पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे. ही तरतूद विधेयकात करावी. कारण- इतर मागासवर्ग प्रवर्गांतील महिलांनी आजवर खूप काही भोगले आहे.”
खासदारांची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर पंतप्रधान देवेगौडा यांनी काही मुद्दे मान्य केले आणि खासदारांच्या भावनांकडे कानाडोळा करून चालणार नसल्याचे सांगितले. तसेच त्याच दिवशी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावण्याचे आश्वासन त्यांनी संसदेत दिले. देवेगौडा यांच्या युनायटेड फ्रंट आघाडीला ओबीसी प्रवर्गाशी निगडित पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. त्यामध्ये देवेगौडा यांचा जनता दल पक्ष, मुलायम सिंह यादव यांचा समाजवादी पक्ष होता आणि काँग्रेसने या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता.
सीपीआय पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या गीता मुखर्जी अध्यक्ष असलेल्या संसदेच्या निवड समितीकडे हे विधेयक पाठविण्यात आले. या समितीमध्ये लोकसभेतील २१ सदस्य आणि राज्यसभेतील १० सदस्य होते; ज्यामध्ये शरद पवार, नितीश कुमार, ममता बॅनर्जी, उमा भारती, दिवंगत सुषमा स्वराज अशा मातब्बर नेत्यांचा समावेश होता. समितीच्या निदर्शनास आले की, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या प्रवर्गातील महिलांना आरक्षण मिळत होते; मात्र ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद केलेली नव्हती. सरकारने ओबीसी प्रवर्गातील महिलांनाही आरक्षण देण्याबाबतचा विचार करावा, अशी सूचना निवड समितीने केली.
९ डिसेंबर १९९६ मध्ये हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले गेले; मात्र विधेयक मंजूर करण्यात सरकारला यश आले नाही. २० डिसेंबर रोजी गीता मुखर्जी यांनी लोकसभेत म्हटले, “आज संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. सरकारने या विधेयकाबाबत आपली निश्चित भूमिका ठरवून सभागृहाला सांगितली पाहिजे.”
विधेयकावर एकमत होण्यासाठी गुजराल सरकारचे अयशस्वी प्रयत्न
एप्रिल १९८७ साली, काँग्रेसच्या सीताराम केसरी यांनी देवेगौडा यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले आणि इंद्रकुमार गुजराल नवे पंतप्रधान बनले. गुजराल यांच्या कार्यकाळात सर्वपक्षीय नेत्यांच्या दोन बैठका पार पडल्या; मात्र त्यातून कोणत्याही ठोस निर्णयावर शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही. १६ मे १९९७ साली जेव्हा विधेयक पुन्हा एकदा सभागृहात सादर केले गेले, तेव्हा ओबीसी खासदारांनी त्याचा विरोध मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. नितीश कुमार यांनी जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासमवेत समता पक्षाची स्थापना केली होती. “आज संसदेत ३९ महिला खासदार आहेत, त्यापैकी केवळ चार खासदार ओबीसी प्रवर्गातून येतात. देशात ओबीसींची संख्या ६० टक्के आहे आणि एकूण लोकसंख्येपैकी महिलांची संख्या ५० टक्के आहे; पण त्या ५० टक्के महिलांमधून कोणीतरी ओबीसी महिलांसाठी आवाज उठवत आहे का, असा सवाल नितीश कुमार यांनी उपस्थित केला. मात्र, ही चर्चा पुढे जाऊ न शकल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
२८ नोव्हेंबर १९९७ रोजी राजीव गांधी यांच्या हत्येची चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्ती एम. सी. जैन आयोगाच्या अहवालावर सभागृहात गदारोळ झाला. त्यानंतर काँग्रेसने सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेतला. लोकसभा विसर्जित झाल्याने महिला आरक्षण विधेयक रद्द झाले.
वाजयेपी यांच्या नेतृत्वाखाली दोन वेळा अपयश
१२ जुलै १९९८ रोजी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. काँग्रेसपासून फारकत घेतलेल्या ममता बॅनर्जी आणि भाजपाच्या खासदार सुमित्रा महाजन यांच्यासह इतर काही खासदारांनी महिला आरक्षण विधेयक मांडण्याची मागणी लावून धरत संसदेत गोंधळ घातला. २० जुलै रोजी कायदेमंत्री एम. थंबीदुराई यांनी महिलांसाठी एक-तृतियांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेले विधेयक मांडण्यासाठी उभे राहताच राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार सुरेंद्र प्रकाश यादव यांनी त्यांच्या हातातून विधेयक हिसकावून घेतले आणि त्यांच्या पक्षाचे सहकारी अजितकुमार मेहता यांनी त्या विधेयकाच्या इतर प्रती गोळा करून, त्या फाडून टाकल्या. लालूप्रसाद यादव आणि मुलायमसिंह यादव यांनी दोन्ही खासदारांच्या कृतीला पाठिंबा दिला.
राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पक्ष, तसेच भाजपामधील ओबीसी खासदारही या विधेयकाला जोरदार विरोध करीत होते. आययूएमएल पक्षाचे खासदार जी. एम. बनातवाला, बसपाचे इलियास आझमी या दोन खासदारांनी मुस्लीम महिलांसाठीही राखीव जागा असाव्यात, अशी मागणी केली. डिसेंबर १९९८ रोजी ममता बॅनर्जी सभागृहात भलत्याच आक्रमक झालेल्या पाहायला मिळाल्या. समाजवादी पक्षाचे सदस्य दरोगा प्रसाद सरोज अध्यक्षांच्या जागेपर्यंत पोहोचू नयेत म्हणून बॅनर्जी यांची थेट कॉलर धरली.
एप्रिल १९९९ नंतर जयललिता यांनी वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला; ज्यामुळे संसदेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला. वाजपेयी सरकार केवळ एका मताने पडले. त्यामुळे लोकसभा विसर्जित होऊन पुन्हा एकदा महिला आरक्षणाचे विधेयक बारगळले. लोकसभेची निवडणूक होऊन १९९९ साली पुन्हा एकदा अटलबिहारी वाजपेयी सत्तेत आले आणि महिला आरक्षणाचे विधेयक पुन्हा एकदा सादर करण्याची मागणी होऊ लागली. २३ डिसेंबर १९९९ रोजी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कायदेमंत्री राम जेठमलानी यांनी राज्यघटना (८५ वी दुरुस्ती) विधेयक सादर केले; ज्यामध्ये महिला आरक्षणाची तरतूद होती. यावेळी सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. मुलायमसिंह यादव आणि आरजेडी पक्षाचे रघुवंश प्रसाद सिंह यांनी हे विधेयक बेकायदा असल्याचे सांगत विधेयकाला विरोध केला.
एप्रिल २००० साली निवडणूक आयोगाने महिला आरक्षणाच्या बाबतीत राजकीय पक्षाची मते काय आहेत? अशी विचारणा केली. ७ मार्च २००३ रोजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन, या विषयावर कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केला. यातही त्यांना यश आले नाही आणि २००४ साली लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाल्यामुळे त्यांना सत्ता सोडावी लागली.
हे वाचा >> ‘हे विधेयक आमचेच’, केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केल्यानंतर सोनिया गांधींची प्रतिक्रिया!
यूपीए सरकारच्या काळातही अयशस्वी प्रयत्न
२२ ऑगस्ट २००५ साली सोनिया गांधी यांनी यूपीएची बैठक घेऊन महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर एकमत घेण्याचा प्रयत्न केला. या बैठकीच्या दोन दिवसांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी एनडीए युती आणि इतर पक्षांतील नेत्यांची भेट घेऊन त्यांचाही विचार जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित तीन प्रस्तावांवर विचार करण्यात आला. पहिले म्हणजे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक पुन्हा एकदा सादर करणे. दुसरे असे की, महिलांसाठी एक-तृतियांश जागा राखीव ठेवताना सभागृहाची सदस्यसंख्या वाढवावी. म्हणजे राखीव नसलेल्या सध्याच्या मतदारसंघांच्या संख्येमध्ये कोणताही बदल होणार नाही किंवा ते कमी होणार नाहीत. तिसरा मुद्दा असा होता की, एम. एस. गिल फॉर्म्युला अमलात आणला जावा. हा प्रस्ताव निवडणूक आयागोने सादर केलेला होता. या प्रस्तावानुसार, मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी राज्याच्या विधानसभा आणि संसदेच्या निवडणुकीत महिलांना किमान ठरलेल्या आरक्षणाएवढे प्रतिनिधित्व द्यावे.
६ मे २००८ रोजी यूपीए सरकारने राज्यघटना (१०८ वी दुरुस्ती) विधेयक राज्यसभेत सादर केले. या विधेयकाच्या माध्यमातून संसद आणि राज्याच्या विधिमंडळात महिलांना एक-तृतियांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातही अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या महिलांनाही आरक्षण ठेवण्यात आले होते. हे विधेयक स्थायी समितीकडे ८ मे रोजी पाठविण्यात आले. स्थायी समितीने १७ डिसेंबर २००९ रोजी आपला अहवाल दिला. मनमोहन सिंह यांच्या मंत्रिमंडळाने २५ फेब्रुवारी २०१० रोजी विधेयकाला मंजुरी दिली. ९ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाले. मात्र, त्यानंतर यूपीएमध्येच या विधेयकावरून मतभेद निर्माण होत गेले. तसेच मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली; ज्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत कधी सादरच केले गेले नाही. परिणामी विधेयक कधीच अमलात येऊ शकले नाही.
भाजपने जाहीरनाम्यात दिले आश्वासन आणि मोदी सरकार, संघ परिवाराचा पाठिंबा
भाजपाने आपल्या २०१४ च्या जाहीरनाम्यात म्हटले की, महिला कल्याण आणि विकासाला सरकारमधील सर्व स्तरांवर प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच घटनादुरुस्तीद्वारे भाजपा सरकार संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. २०१९ च्या जाहीरनाम्यातही याच आश्वासनाची पुनरावृत्ती करण्यात आली.
महिलावर्ग हा भाजपासाठी एक महत्त्वाचा मतदारसंघ म्हणून उदयास आला आहे. महिलाकेंद्रित कल्याणकारी योजना जसे की, पंतप्रधान उज्ज्वला योजनांमुळे भाजपाला फायदा झाला आहे. महिला हा लोकसंख्येतील एक महत्त्वाचा घट आहे, याची जाणीव संघ परिवारालाही झाली आहे. शनिवारी (१६ सप्टेंबर) पुणे येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बैठकीतही संघटनेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.
भारतीय संघराज्य लैंगिक समानता सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या घटनात्मक जबाबदारीत अपयशी ठरल्याचे या समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले. या अहवालाला ‘समानतेकडे’ (Towards Equality) असे शीर्षक देण्यात आले होते. त्यानंतर अनेक राज्यांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यास सुरुवात केली.
१९८७ साली पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी महिलांसाठी राष्ट्रीय दृष्टिकोन योजना आखण्यासाठी केंद्रीय मंत्री मार्गारेट अल्वा यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली. १९८८ ते २००० दरम्यान जे पंतप्रधान होऊन गेले, त्यांनीही ही समिती कायम ठेवली. समितीने ३५३ शिफारशी सादर करून निवडणुकीत महिलांसाठी जागा राखीव ठेवाव्यात, अशी मागणी केली. या शिफारशींच्या आधारावर माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी कार्यवाही करीत घटनेमध्ये ७३ वी व ७४ वी दुरुस्ती केली. त्या दुरुस्तीनंतर महिलांना पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत राज संस्थांच्या सर्व स्तरांवरील अध्यक्षांची कार्यालये आणि शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू झाले. काही राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांमध्येही महिलांसाठी आरक्षण लागू झाले.
हे वाचा >> पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत मांडलं महिला आरक्षण विधेयक; म्हणाले, “ईश्वराने मला…”
देवेगौडा सरकारने आणले महिलांसाठी आरक्षणाचे पहिले विधेयक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाच्या घटनादुरुस्तीनंतर अनेक स्तरांतून विधिमंडळात आरक्षणाची मागणी केली जात होती. १२ सप्टेंबर १९९६ साली पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी ८१ व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक मांडून राज्यातील विधिमंडळे आणि संसदेत महिलांना एक-तृतियांश आरक्षण ठेवण्याची तरतूद प्रस्तावित केली. संसदेतील अनेक सर्वपक्षीय खासदारांनी विधेयक मांडले, त्याच दिवशी या विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिला. तथापि, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून आलेल्या खासदारांनी मात्र या विधेयकाला विरोध दर्शवून निषेध व्यक्त केला आणि विधेयकात बदल करण्याची मागणी केली.
मध्य प्रदेशमधील खजुराहो लोकसभेच्या भाजपाच्या खासदार उमा भारती त्यावेळी म्हणाल्या, “पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना ज्याप्रमाणे आरक्षण मिळते, त्याप्रमाणे विधिमंडळ आणि संसदेतही दिले गेले पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे. ही तरतूद विधेयकात करावी. कारण- इतर मागासवर्ग प्रवर्गांतील महिलांनी आजवर खूप काही भोगले आहे.”
खासदारांची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर पंतप्रधान देवेगौडा यांनी काही मुद्दे मान्य केले आणि खासदारांच्या भावनांकडे कानाडोळा करून चालणार नसल्याचे सांगितले. तसेच त्याच दिवशी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावण्याचे आश्वासन त्यांनी संसदेत दिले. देवेगौडा यांच्या युनायटेड फ्रंट आघाडीला ओबीसी प्रवर्गाशी निगडित पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. त्यामध्ये देवेगौडा यांचा जनता दल पक्ष, मुलायम सिंह यादव यांचा समाजवादी पक्ष होता आणि काँग्रेसने या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता.
सीपीआय पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या गीता मुखर्जी अध्यक्ष असलेल्या संसदेच्या निवड समितीकडे हे विधेयक पाठविण्यात आले. या समितीमध्ये लोकसभेतील २१ सदस्य आणि राज्यसभेतील १० सदस्य होते; ज्यामध्ये शरद पवार, नितीश कुमार, ममता बॅनर्जी, उमा भारती, दिवंगत सुषमा स्वराज अशा मातब्बर नेत्यांचा समावेश होता. समितीच्या निदर्शनास आले की, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या प्रवर्गातील महिलांना आरक्षण मिळत होते; मात्र ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद केलेली नव्हती. सरकारने ओबीसी प्रवर्गातील महिलांनाही आरक्षण देण्याबाबतचा विचार करावा, अशी सूचना निवड समितीने केली.
९ डिसेंबर १९९६ मध्ये हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले गेले; मात्र विधेयक मंजूर करण्यात सरकारला यश आले नाही. २० डिसेंबर रोजी गीता मुखर्जी यांनी लोकसभेत म्हटले, “आज संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. सरकारने या विधेयकाबाबत आपली निश्चित भूमिका ठरवून सभागृहाला सांगितली पाहिजे.”
विधेयकावर एकमत होण्यासाठी गुजराल सरकारचे अयशस्वी प्रयत्न
एप्रिल १९८७ साली, काँग्रेसच्या सीताराम केसरी यांनी देवेगौडा यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले आणि इंद्रकुमार गुजराल नवे पंतप्रधान बनले. गुजराल यांच्या कार्यकाळात सर्वपक्षीय नेत्यांच्या दोन बैठका पार पडल्या; मात्र त्यातून कोणत्याही ठोस निर्णयावर शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही. १६ मे १९९७ साली जेव्हा विधेयक पुन्हा एकदा सभागृहात सादर केले गेले, तेव्हा ओबीसी खासदारांनी त्याचा विरोध मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. नितीश कुमार यांनी जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासमवेत समता पक्षाची स्थापना केली होती. “आज संसदेत ३९ महिला खासदार आहेत, त्यापैकी केवळ चार खासदार ओबीसी प्रवर्गातून येतात. देशात ओबीसींची संख्या ६० टक्के आहे आणि एकूण लोकसंख्येपैकी महिलांची संख्या ५० टक्के आहे; पण त्या ५० टक्के महिलांमधून कोणीतरी ओबीसी महिलांसाठी आवाज उठवत आहे का, असा सवाल नितीश कुमार यांनी उपस्थित केला. मात्र, ही चर्चा पुढे जाऊ न शकल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
२८ नोव्हेंबर १९९७ रोजी राजीव गांधी यांच्या हत्येची चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्ती एम. सी. जैन आयोगाच्या अहवालावर सभागृहात गदारोळ झाला. त्यानंतर काँग्रेसने सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेतला. लोकसभा विसर्जित झाल्याने महिला आरक्षण विधेयक रद्द झाले.
वाजयेपी यांच्या नेतृत्वाखाली दोन वेळा अपयश
१२ जुलै १९९८ रोजी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. काँग्रेसपासून फारकत घेतलेल्या ममता बॅनर्जी आणि भाजपाच्या खासदार सुमित्रा महाजन यांच्यासह इतर काही खासदारांनी महिला आरक्षण विधेयक मांडण्याची मागणी लावून धरत संसदेत गोंधळ घातला. २० जुलै रोजी कायदेमंत्री एम. थंबीदुराई यांनी महिलांसाठी एक-तृतियांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेले विधेयक मांडण्यासाठी उभे राहताच राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार सुरेंद्र प्रकाश यादव यांनी त्यांच्या हातातून विधेयक हिसकावून घेतले आणि त्यांच्या पक्षाचे सहकारी अजितकुमार मेहता यांनी त्या विधेयकाच्या इतर प्रती गोळा करून, त्या फाडून टाकल्या. लालूप्रसाद यादव आणि मुलायमसिंह यादव यांनी दोन्ही खासदारांच्या कृतीला पाठिंबा दिला.
राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पक्ष, तसेच भाजपामधील ओबीसी खासदारही या विधेयकाला जोरदार विरोध करीत होते. आययूएमएल पक्षाचे खासदार जी. एम. बनातवाला, बसपाचे इलियास आझमी या दोन खासदारांनी मुस्लीम महिलांसाठीही राखीव जागा असाव्यात, अशी मागणी केली. डिसेंबर १९९८ रोजी ममता बॅनर्जी सभागृहात भलत्याच आक्रमक झालेल्या पाहायला मिळाल्या. समाजवादी पक्षाचे सदस्य दरोगा प्रसाद सरोज अध्यक्षांच्या जागेपर्यंत पोहोचू नयेत म्हणून बॅनर्जी यांची थेट कॉलर धरली.
एप्रिल १९९९ नंतर जयललिता यांनी वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला; ज्यामुळे संसदेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला. वाजपेयी सरकार केवळ एका मताने पडले. त्यामुळे लोकसभा विसर्जित होऊन पुन्हा एकदा महिला आरक्षणाचे विधेयक बारगळले. लोकसभेची निवडणूक होऊन १९९९ साली पुन्हा एकदा अटलबिहारी वाजपेयी सत्तेत आले आणि महिला आरक्षणाचे विधेयक पुन्हा एकदा सादर करण्याची मागणी होऊ लागली. २३ डिसेंबर १९९९ रोजी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कायदेमंत्री राम जेठमलानी यांनी राज्यघटना (८५ वी दुरुस्ती) विधेयक सादर केले; ज्यामध्ये महिला आरक्षणाची तरतूद होती. यावेळी सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. मुलायमसिंह यादव आणि आरजेडी पक्षाचे रघुवंश प्रसाद सिंह यांनी हे विधेयक बेकायदा असल्याचे सांगत विधेयकाला विरोध केला.
एप्रिल २००० साली निवडणूक आयोगाने महिला आरक्षणाच्या बाबतीत राजकीय पक्षाची मते काय आहेत? अशी विचारणा केली. ७ मार्च २००३ रोजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन, या विषयावर कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केला. यातही त्यांना यश आले नाही आणि २००४ साली लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाल्यामुळे त्यांना सत्ता सोडावी लागली.
हे वाचा >> ‘हे विधेयक आमचेच’, केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केल्यानंतर सोनिया गांधींची प्रतिक्रिया!
यूपीए सरकारच्या काळातही अयशस्वी प्रयत्न
२२ ऑगस्ट २००५ साली सोनिया गांधी यांनी यूपीएची बैठक घेऊन महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर एकमत घेण्याचा प्रयत्न केला. या बैठकीच्या दोन दिवसांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी एनडीए युती आणि इतर पक्षांतील नेत्यांची भेट घेऊन त्यांचाही विचार जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित तीन प्रस्तावांवर विचार करण्यात आला. पहिले म्हणजे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक पुन्हा एकदा सादर करणे. दुसरे असे की, महिलांसाठी एक-तृतियांश जागा राखीव ठेवताना सभागृहाची सदस्यसंख्या वाढवावी. म्हणजे राखीव नसलेल्या सध्याच्या मतदारसंघांच्या संख्येमध्ये कोणताही बदल होणार नाही किंवा ते कमी होणार नाहीत. तिसरा मुद्दा असा होता की, एम. एस. गिल फॉर्म्युला अमलात आणला जावा. हा प्रस्ताव निवडणूक आयागोने सादर केलेला होता. या प्रस्तावानुसार, मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी राज्याच्या विधानसभा आणि संसदेच्या निवडणुकीत महिलांना किमान ठरलेल्या आरक्षणाएवढे प्रतिनिधित्व द्यावे.
६ मे २००८ रोजी यूपीए सरकारने राज्यघटना (१०८ वी दुरुस्ती) विधेयक राज्यसभेत सादर केले. या विधेयकाच्या माध्यमातून संसद आणि राज्याच्या विधिमंडळात महिलांना एक-तृतियांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातही अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या महिलांनाही आरक्षण ठेवण्यात आले होते. हे विधेयक स्थायी समितीकडे ८ मे रोजी पाठविण्यात आले. स्थायी समितीने १७ डिसेंबर २००९ रोजी आपला अहवाल दिला. मनमोहन सिंह यांच्या मंत्रिमंडळाने २५ फेब्रुवारी २०१० रोजी विधेयकाला मंजुरी दिली. ९ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाले. मात्र, त्यानंतर यूपीएमध्येच या विधेयकावरून मतभेद निर्माण होत गेले. तसेच मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली; ज्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत कधी सादरच केले गेले नाही. परिणामी विधेयक कधीच अमलात येऊ शकले नाही.
भाजपने जाहीरनाम्यात दिले आश्वासन आणि मोदी सरकार, संघ परिवाराचा पाठिंबा
भाजपाने आपल्या २०१४ च्या जाहीरनाम्यात म्हटले की, महिला कल्याण आणि विकासाला सरकारमधील सर्व स्तरांवर प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच घटनादुरुस्तीद्वारे भाजपा सरकार संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. २०१९ च्या जाहीरनाम्यातही याच आश्वासनाची पुनरावृत्ती करण्यात आली.
महिलावर्ग हा भाजपासाठी एक महत्त्वाचा मतदारसंघ म्हणून उदयास आला आहे. महिलाकेंद्रित कल्याणकारी योजना जसे की, पंतप्रधान उज्ज्वला योजनांमुळे भाजपाला फायदा झाला आहे. महिला हा लोकसंख्येतील एक महत्त्वाचा घट आहे, याची जाणीव संघ परिवारालाही झाली आहे. शनिवारी (१६ सप्टेंबर) पुणे येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बैठकीतही संघटनेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.
