New Visa Rules In New Zealand न्यूझीलंड सरकार स्थलांतरितांसाठी व्हिसा नियम कडक करीत आहे. देशातील परदेशी कामगारांची वाढती संख्या बघता, न्यूझीलंडने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा भारतीयांवरही मोठा परिणाम होणार आहे. इमिग्रेशन मिनिस्टर एरिका स्टॅनफोर्ड यांच्या म्हणण्यानुसार, “उत्तम स्थलांतर धोरण तयार करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. बदलाचा मूळ उद्देश स्थानिक कामगारांमध्ये गुणवत्ता वाढवून, त्यांना काम मिळवून देणे आणि स्थलांतर कमी करणे आहे,” असेही त्या म्हणाल्या. व्हिसा नियमात नेमके काय बदल करण्यात आले? याचा उद्देश काय? भारतीयांवर याचा कसा परिणाम होणार? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या.
नवीन नियम काय आहेत?
कोविड-१९ साथीच्या आजारानंतर कामगारांची कमतरता भरून काढण्यासाठी २०२२ च्या मध्यात अॅक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क व्हिसा (AEWV) सुरू करण्यात आला होता. इमिग्रेशन मिनिस्टर एरिका स्टॅनफोर्ड यांनी या व्हिसा नियमांमध्ये बदल जाहीर केले.
-अर्धकुशल नोकर्‍यांसाठी इंग्रजी भाषेची आवश्यकता
-वर्क व्हिसासाठी किमान कौशल्ये आणि कामाचा अनुभव असणे आवश्यक
-अर्धकुशल नोकर्‍यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य
-व्हिसाचा कालावधी पाच वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत कमी
-फ्रँचायझी मान्यता श्रेणी रद्द
-कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी कंपन्यांनी योग्य निकषांचे पालन करणे आवश्यक
हेही वाचा : अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थी भीतीच्या छायेत?
बदल कधीपर्यंत होणार?
इमिग्रेशन मिनिस्टर एरिका स्टॅनफोर्ड म्हणाल्या, “माध्यमिक शिक्षकांसारख्या उच्च कुशल स्थलांतरितांना कायम ठेवण्यावर सरकार भर देत आहे. त्यासह सरकारला हे सुनिश्चित करायचे आहे की, न्यूझीलंडमधील नागरिकांना कंपन्यांची पहिली पसंती असेल. त्यांच्यात कौशल्याची कमतरता असल्यास, ती नोकरी स्थलांतरितांना दिली जाईल.” त्यांनी पुढे सांगितले की, स्थलांतरितांना नोकरी देण्यापूर्वी कंपन्यांना ही खात्री करणे आवश्यक असेल की, उमेदवार सर्व अटींना पात्र आहेत. एखाद्या कंपनीमधील नोकरीसाठी न्यूझीलंडमधील एखाद्या स्थानिकाने अर्ज केला असेल आणि त्याच्यात योग्यता असेल, तर आधी त्याला प्राधान्य देणे अनिवार्य असेल.
न्यूझीलंडच्या बिझनेस, इनोव्हेशन व एम्प्लॉयमेंट मंत्रालयाच्या मते, अर्ज केलेल्या न्यूझीलंडच्या एखाद्या नागरिकाला का नियुक्त केले नाही, हेदेखील कंपनीने सांगणे आवश्यक असेल. त्यासह किमान २१ दिवसांसाठी नोकरीची जाहिरात करणे आवश्यक असेल. ‘सीएनएन’च्या वृत्तानुसार, वाहतूक क्षेत्रातील काही नोकऱ्यांना या अटी लागू होणार नाहीत.
स्थलांतरितांच्या सुरक्षेसाठी
स्टॅनफोर्ड यांनी सांगितले की, या बदलांमुळे स्थलांतरितांची फसवणूक होणार नाही. लोकसेवा आयोगाने फेब्रुवारीमध्ये AEWV कार्यक्रमाची सुरुवात केली होती. माजी इमिग्रेशन मिनिस्टर अॅण्ड्र्यू लिटल यांनी या कार्यक्रमाची सुरुवात केली होती. ‘द गार्डियनच्या म्हणण्या’नुसार, असे आढळून आले की, काही नियोक्त्यांनी या कार्यक्रमाचा फायदा घेतला आणि न्यूझीलंडमध्ये स्थलांतरित होऊ इच्छिणाऱ्यांकडून पैसे उकळले. “इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असल्यास, स्थलांतरितांना त्यांचे हक्क समजण्यास किंवा होणारी फसवणूक ओळखण्यास मदत होऊ शकते,” असे स्टॅनफोर्ड सांगितले.
भारतीयांवर याचा कसा परिणाम होणार?
हे बदल स्थलांतर धोरणांमध्ये सुसंगतपणा आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील, असे स्टॅनफोर्ड यांनी सांगितले आहे. एका अहवालानुसार, २०२३ मध्ये एक लाख ७३ हजार स्थलांतरित नागरिक न्यूझीलंडमध्ये आले आणि त्यात ३५ टक्के नागरिक भारतीय होते. नोकरी आणि शिक्षणासाठी अनेक भारतीय न्यूझीलंडला जाणे पसंत करतात. शिक्षणासाठी न्यूझीलंडला गेलेले भारतीय अर्धवेळ नोकरीही करतात. त्यामुळे या नियमांचा परिणाम भारतीयांवरही होणार आहे. न्यूझीलंडने आपल्या व्हिसा नियमात केलेल्या बदलांमागचा मुख्य उद्देश स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.
स्थलांतरितांच्या संख्येमध्ये वाढ
न्यूझीलंडची लोकसंख्या ५.१ दशलक्ष आहे. कोविड-१९ या साथीच्या रोगानंतर देशात स्थलांतरितांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी एक लाख ७३ हजार नागरिकांनी देशात स्थलांतर केले आहे; ज्यामुळे महागाई वाढली आहे. स्थलांतर आणि चलनवाढ यांच्यातील संभाव्य संबंधांविषयीचा एक अहवाल गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने प्रकाशित केला होता. मार्चपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, न्यूझीलंडमधील नागरिकांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची संख्या कमी झाली आहे. त्यातून हे स्पष्ट होते की, स्थलांतरित कामगारांची संख्या वाढली आहे, असे ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृतात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : लग्नात कन्यादान आणि सप्तपदीचे महत्त्व काय? हे विधी केल्यानंतरच लग्न वैध ठरते? कायदा काय सांगतो?
एक जागतिक समस्या
शेजारील ऑस्ट्रेलियामध्येही स्थलांतरितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ऑस्ट्रेलियानेही असे सांगितले आहे की, ते पुढील दोन वर्षांत स्थलांतरितांची संख्या कमी करण्यासाठी उपाययोजना करतील. स्वित्झर्लंडमध्येही हेच चित्र आहे. २०५० पर्यंत इथली लोकसंख्या १० दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. देशाची लोकसंख्या २०२२ च्या अखेरीस ८.८२ दशलक्ष इतकी होती. स्वित्झर्लंडमधील एकूण लोकसंख्येच्या एक-चतुर्थांश लोक स्थलांतरित आहेत. युरोपियन युनियन बुधवार (१० एप्रिल) स्थलांतर धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करणार असल्याची माहिती आहे. देशात स्थलांतरित होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी व्हिसाची प्रक्रिया कठोर केली जाणार आहे.