निमा पाटील
गेल्या काही महिन्यांपासून युरोपमध्ये आर्थिक तणाव दिसून येत आहे. विशेषतः ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी या देशांमध्ये वेतनवाढ, निवृत्तीवेतन आणि कामाच्या ठिकाणी अधिक चांगल्या सुविधा अशा प्रश्नांवर सातत्याने आंदोलने होत आहेत. ब्रिटनमध्ये सरकार आणि कामगार संघटनांदरम्यान वाटाघाटींना काही प्रमाणात यश येताना दिसत असले तरी फ्रान्समध्ये पेन्शनच्या मुद्द्यावर तणाव अजूनही कायम आहे. सरकार कामगार संघटनांचे ऐकायला तयार नाहीत. जर्मनीमध्ये एप्रिलच्या अखेरीस सरकारला कामगार संघटनांच्या काही मागण्या मान्य करावे लागल्या. या घडामोडींची कारणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
ब्रिटनमध्ये सार्वत्रिक नाराजीचे कारण काय?
ब्रिटनमध्ये गेल्या वर्षाच्या मध्यात म्हणजे जुलै २००२ मध्ये चलनवाढीच्या दराने दोन आकडी टप्पा गाठला. एकीकडे इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि दुसरीकडे गगनाला भिडणारी महागाई यामुळे सामान्य ब्रिटिश नागरिक मेटाकुटीला आला. ऑक्टोबरमध्ये चलनवाढीचा दर ११.१ टक्के होता. तो गेल्या ४१ वर्षातील सर्वाधिक दर होता. त्यातच गेल्या दशकभरापासून अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन घटले आहे. त्याला महागाई आणि इंधन खर्चाची जोड मिळाल्यामुळे कामगार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये संताप वाढला आणि एकापाठोपाठ एक क्षेत्रातील कर्मचारी संपावर जाऊ लागले. आधी कामगारांनी संप केला, त्यानंतर टपाल खात्याचे कर्मचारी, रेल्वे खात्याचे कर्मचारी, परिचारिका यांच्यासह आरोग्य सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी, शिक्षक संपावर गेले. नाताळाच्या तोंडावर टपाल कर्मचारी संपावर गेल्याने नागरिकांची प्रचंड गैरसोय झाली. यापैकी काही क्षेत्रातील कर्मचारी प्रथमच संप करत होते. या संपामुळे ब्रिटनच्या सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रांमधील आणि सरकारी मालकीच्या उद्योगातील कर्मचारी संघटनांची ताकद एकवटली गेली. संपामुळे जनजीवन अनेकदा विस्कळीत झाले. वाहतूक ठप्प होणे, वैद्यकीय सुविधा न मिळणे, शाळा बंद राहणे यासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागले. कामगार संघटनांचा रोज पाहता ब्रिटनच्या प्रसारमाध्यमांनी त्याची तुलना सत्तरीच्या दशकाच्या अखेरीस उसळलेल्या कामगार असंतोषाशी केली.
सरकारी खर्चामध्ये कपात का करण्यात आली?
करोना महासाथीच्या काळात जगभरातील सरकारांना अनपेक्षित खर्च करावे लागले. अर्थव्यवस्थेलाही टाळेबंदीचा बसला. युरोपही याला अपवाद नव्हता. त्यानंतर अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर येत असताना रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे नवीन आर्थिक संकट उभे राहिले. विशेषतः इंधनाच्या आणि अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला. त्याचा ताण साहजिकच सरकारी तिजोरीवर पडला. इंधनांसाठी अनुदान द्यावे लागत असल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवण्यास सरकार राजी नव्हते. संपूर्ण युरोपचा विचार करता युरो चलन स्वीकारलेल्या वीस देशांमध्ये ताशी वेतन सात टक्क्यांनी घसरले आहे.
ब्रिटनमध्ये संपाची कारणे केवळ आर्थिक होती का?
वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील कामगार संघटनांची मुख्य मागणी वेतना संदर्भातच होती. पण त्याच्या जोडीला त्यांच्या अन्य काही समस्याही होत्या. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी संप करताना कामाच्या ठिकाणचे नियम सुधारण्याची मागणी केली होती, तर शिक्षक आणि आरोग्य सेवा कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी असलेल्या तणावपूर्ण वातावरणाला कंटाळले होते. आपण ज्या सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहोत त्याचा दर्जा ढासळत असल्याची भीती अनेकांना सतावत होती. आरोग्य सेवक क्षेत्रामध्ये पुरेसे कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे आहेत त्या कर्मचाऱ्यांचा कामाचा ताण वाढत होता त्यामुळे रुग्णांना मिळणाऱ्या आरोग्य सेवेचा दर्जा ढासळत असल्याची खंतही कर्मचाऱ्यांमध्ये आढळून आली.
ब्रिटनमधील संपाची सध्याची स्थिती काय आहे?
ब्रिटनची २०२३ मधील आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे अंदाज वर्तवण्यात येत आहेत. त्यातच इंधन पुरवठाही काही प्रमाणात सुधारल्यामुळे त्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या अनुदानात कपात करता येणे शक्य झाले आहे. सरकारी महसूल अपेक्षेपेक्षा थोडा जास्त आहे. त्यामुळे सरकार आणि अनेक कामगार संघटना यांच्यादरम्यान चर्चा पुढे सरकली. सामान्य नागरिकांचा पाठिंबा मिळत असल्याने सरकारवरील दबाव वाढला. त्यामुळे लाखो आरोग्य कर्मचाऱ्यांबरोबर करार करण्यात आला तर शिक्षण खात्यानेही शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांबरोबर चर्चेसाठी पुढाकार घेतला. मात्र रेल्वे कर्मचाऱ्यांची नाराजी दूर करण्यात अद्याप यश आलेले नाही. या आठवड्यात रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा संप जाहीर केला आहे.
जर्मनीमधील कामगारांच्या नाराजीचे कारण काय?
इतर युरोपीय देशांना भेडसावणारी समस्या जर्मनीलाही सतावत आहेत. करोना काळात ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था आणि त्यातून सावरत असतानाच उद्भवलेले रशिया-युक्रेन युद्ध. जर्मनीमध्ये रेल्वे आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रातील कर्मचारी संपावर जात आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून वेळोवेळी झालेल्या संपांमुळे रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली, तसेच देशातील महत्त्वाच्या विमानतळांच्या कामकाजावर परिणाम झाला. कामगार संघटना किमान १२ टक्के वेतनावाढ मागत आहेत तर सरकारच्या वतीने ५ टक्के वेतनावाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील रस्सीखेचीचे फटके सामान्य प्रवाशांना बसले. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात प्रवासी रेल्वे स्थानके किंवा विमानतळांवर आल्यावर त्यांना वाहतूक बंद असल्याचे समजल्याच्या घटना घडल्या. कारण कर्मचारी कधी कधी नोटीस देऊन संपावर जात होते तर कधी कधी अचानक कामबंद आंदोलन करत होते. या वादावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही.
काश्मीरमधील जी२० च्या बैठकीला कोणते देश दांडी मारणार? त्याची कारणे काय आहेत?
फ्रान्समध्ये संप का होत आहेत?
फ्रान्समध्ये पेन्शनच्या मुद्द्यावरून या वर्षाच्या सुरुवातीपासून संप सुरू आहे. फ्रान्स सरकारने पेन्शन नियमांमध्ये बदल करण्याचे जाहीर केल्यापासून संपाला सुरुवात झाली. नवीन नियमानुसार निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६४ करण्यात आले. त्यापूर्वी कर्मचारी निवृत्त झाला तर त्यानुसार त्याच्या निवृत्तीवेतनात घट होईल, त्याला पूर्ण निवृत्तीवेतन मिळणार नाही. फ्रान्सचे नागरिक स्वतःचे आयुष्य आणि नोकरी यातील संतुलनाबद्दल (वर्क-लाइफ बॅलन्स) अतिशय जागरूक आहेत. त्यामुळे या निर्णयाला टोकाचा विरोध होत आहे. मार्च महिन्यात इमॅन्युएल मॅक्रॉन सरकारने विधेयक मंजूर करून घेतले. मात्र विरोध कमी झालेला नाही. या महिन्याच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या निदर्शनांमध्ये एक लाखापेक्षा जास्त कर्मचारी सहभागी झाले. यावेळी झालेल्या हिंसाचारात किमान शंभर पोलीस जखमी झाले. हा निर्णय अप्रिय असला तरी अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहता तो घेणे भाग आहे असे मॅक्रॉन यांनी जाहीर केले आहे. फ्रान्समध्ये १९९५ पासून पेन्शनसाठी आंदोलने झाली आहेत आणि आताही आपलाच विजय होईल असा कामगार संघटनांचा दावा आहे.
