World Cotton Day 2024: भारतीय वस्त्रोद्योगाला ब्रिटिशांनी लावला सुरुंग; नेमके काय घडले?

सहस्रकांची परंपरा

भारतीय सूती कापड उद्योगाने सहस्रकांपासून जगभरातील बाजारपेठांवर वर्चस्व गाजवले होते. अगदी पहिल्या शतकातसुद्धा युरोपात सुती कापड निर्यात करण्यात भारताचेच सर्वात मोठे योगदान होते. यासंदर्भात साक्ष देणारी नोंद रोमन इतिहासकार प्लिनी यांच्या लिखाणात सापडते. या तक्रारवजा नोंदीत प्लिनी म्हणतो, अशाच प्रकारे भारतातून सुती कापडाची आयात होत राहिली तर एकेदिवशी रोममधील सर्व सोन संपुष्टात येईल. यातूनच भारताला या उद्योगाच्या माध्यमातून लाभलेल्या समृद्धीची प्रचिती येते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार वसाहतपूर्व कालखंडापर्यंत जगातील एकूण कापड निर्मितीत भारताचा २५ टक्के इतका मोठा वाटा होता, तर १९४७ साली वसाहतवादाचा कालखंड अखेरचा श्वास घेत असताना, भारताचा कापड निर्मितीतील वाटा हा केवळ २ टक्क्यांवर येऊन पोहोचला होता.

अधिक वाचा: Vasco da Gama: ‘या’ गुजराती तांडेलाने ‘वास्को द गामा’ला भारतात आणले; इतिहास नेमके काय सांगतो?

१६ वं शतक ठरलं धोक्याचं!

वसाहतपूर्व भारतात हातमाग कापड उद्योगाची भरभराट झाली होती. भारतातील विविध प्रांतांमध्ये विशेष तंत्र, नक्षीकाम आणि हस्तनिर्मित कापड तयार केले जात होते. बंगालचे मलमल, गुजरातची पटोला साडी, दक्षिण भारतातील कांचीपुरम सिल्क, उत्तर भारतातील बनारसी साडी इत्यादी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कापडाला जागतिक बाजारपेठेत प्रचंड मागणी होती. भारतीय हातमाग कापड उत्पादनाने केवळ स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना दिली नाही, तर जागतिक व्यापारात भारताचं महत्त्व वाढवलं. हातमाग कापडाच्या निर्मिती प्रक्रियेत शेतकरी, विणकर, कापडावर रंगकाम करणारे, व्यापारी या सगळ्या घटकांचा सहभाग होता आणि त्यामुळे संपूर्ण समाजव्यवस्था या उद्योगावर अवलंबून होती. १६ व्या शतकात या उद्योगातून मिळणारा नफा लक्षात घेऊन मुघलांनी या उद्योगाला राजश्रय दिला होता. किंबहुना जागतिक पातळीवर भारतीय कापड आणि मसाल्यांना प्रचंड मागणी असल्यामुळेच ब्रिटिशांनी भारताकडे कूच केली होती. ईस्ट इंडिया कंपनीचं भारतीय कापडांवरील वर्चस्व भारतातील प्रमुख व्यापारी केंद्रांवर कलकत्ता, मद्रास, आणि बॉम्बे (मुंबई) येथे स्वतःच्या गिरण्या स्थापन करण्याबरोबरच सुरू झालं. याच माध्यमातून ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतीय कापड उद्योगात प्रवेश केला आणि पुढे जाऊन भारताच्या कापड उत्पादनावर नियंत्रण मिळवलं, परिणामी स्थानिक अर्थव्यवस्था कोलमडली.

देशाचा स्वर्ग

भारतीय वस्त्रोद्योगाचा विचार करताना बंगालला वगळून चालणार नाही, कारण याच प्रांतातून ब्रिटिशांनी आपल्या साम्राज्य विस्तारास सुरुवात केली होती. मुघल साम्राज्याच्या काळात बंगाल सर्वांत श्रीमंत प्रांत होता, औरंगजेबाने बंगालचे वर्णन ‘देशाचा स्वर्ग’ असे केले होते. उत्तम कच्चा माल मिळण्याचे स्थान, उत्पादक कृषी क्षेत्र आणि वस्त्र निर्मितीतील सूक्ष्म श्रमविभाजन यामुळे बंगालला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. उच्च गुणवत्ता आणि कमी किंमत यांचा संगम बंगालमध्ये होत होता. याचमुळे ब्रिटिशांनी येथील वस्त्रोद्योगावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतीय सूती कापड पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात युरोपमध्ये निर्यात होऊ लागले. बंगालमध्ये विविध प्रकारच्या कापडाची निर्मिती होत होती. खुद्द ईस्ट इंडिया कंपनी १५० हून अधिक वेगवेगळ्या प्रकारचे कापड खरेदी करत होती. त्यात मलमल, कॅलिको, रेशीम, कापूस-रेशीम मिश्रित कापड यांचा समावेश होता. याशिवाय वेगवेगळ्या उत्पादन केंद्रांची स्वतःची अशी एक शैली होती. ढाका आपल्या मलमलची पारदर्शकता, सौंदर्य आणि नाजूक कापडासाठी प्रसिद्ध होते. उत्कृष्ट कापडासाठी एका पौंड कापसातून २५० मैल लांब मलमल धागा तयार करता येत असे. येथील कापडाच्या गुणवत्तेमध्ये आणि शैलीत विविधता होती. मल्ल-मल्स, अलबली, शबनम, आणि नयनसुख अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कापडाची निर्मिती केली जात होती. मलमलच्या मऊपणासाठी अत्यावश्यक असणारा छोट्या तंतूंचा फूटी कापूस मेघना नदीच्या काठावर ढाक्याजवळ पिकवला जात होता. या कापसाचे वर्णन ब्रिटिशांनी ‘जगातील सर्वोत्तम कापूस’ असे केले होते. एका नोंदीनुसार, १७७६ साली ढाक्यात सुमारे २५ हजार विणकर होते, जे ८० हजार महिलांनी कापसापासून तयार केलेला धागा वापरून १लाख ८० हजार कापड तागे तयार करत होते. युरोपात भारतीय कापडाचे प्रकार बँडना, कॅलिको, चिट्ज, डुंगरी, गिंगहॅम, सीअरसकर, आणि टाफेटा या वेगवेगळ्या नावांनी प्रसिद्ध होते. १६ व्या शतकापर्यंत या व्यापारावर मुघलांचे नियंत्रण होते. त्यांनी विदेशी कंपन्यांना कापड निर्यात करण्याचे अधिकार दिले होते, परंतु त्या बदल्यात त्यांनी चांदीची आयात करावी अशी अटही घातली होती. बंगालच्या अंतर्गत बाजारपेठेत मीठ, सुपारी, तंबाखू या प्रतिष्ठेच्या वस्तू होत्या. त्यांना असणाऱ्या प्रचंड मागणीने विदेशी व्यापाऱ्यांना या व्यवसायांकडे आकर्षित केले आणि त्या बदल्यात मौल्यवान वस्तू ही अट त्यांच्यावर लादलेली असे. १७०८ ते १७५६ च्या दरम्यान कंपनीची तीन-चतुर्थांश आयात चांदीच्या स्वरूपात होती.

मुघलांनी दिल्या होत्या सवलती

खरंतर मुघलांनी ब्रिटिशांना दिलेल्या सवलतींमुळे ईस्ट इंडिया कंपनीला अधिक पाय पसरता आले. १६५० च्या दशकापासून कंपनीला बंगालच्या मुख्य बंदरातून वार्षिक तीन, हजार रुपये भरण्याच्या बदल्यात वस्तू शुल्कमुक्त निर्यात करण्याची परवानगी मिळाली होती. तर १७१७ साली कंपनीला सम्राट फर्रुखसियारच्या प्रसिद्ध फर्मानाद्वारे या स्थितीसाठी सम्राटाचा पाठिंबा मिळवण्यात यश आले. या फर्मानाचा एक भाग म्हणून, कलकत्त्यातील कंपनीच्या अध्यक्षाला प्रथमच अनेक अधिकार दिले गेले होते, ज्यात त्यांना पास (दस्तक) जारी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. ज्यामुळे मालवाहतुकीवर शुल्क लागू होणार नव्हते. आजच्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांप्रमाणे, कंपनीला स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत अधिक अनुकूल करप्रणाली मिळाली होती.

सवलतींचा गैरवापर

१७१७ च्या फर्मानावर सहमती मिळाल्यानंतर लगेचच कंपनीने आपल्या व्यापाराच्या मर्यादा ओलांडण्यास सुरुवात केली. कंपनीच्या अध्यक्षाने दस्तक (पास) जारी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे कंपनीच्या अधिकारी वर्गाला शुल्कमुक्त दरात खाजगी व्यापार करण्याची परवानगी मिळाली. याहीपेक्षा वाईट म्हणजे, कंपनीने हे पास आशियाई व्यापाऱ्यांनाही विकले, त्यामुळे नवाबांच्या महसुलात घट झाली. यातून कंपनीने महसूल कमी केला आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला धक्का दिला. १७५६ साली सिराज-उद-दौला याने कंपनीवर आरोप केला की, १७१७ पासून दस्तकच्या गैरवापरामुळे मुघल तिजोरीला १.५ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. नबाबाला कंपनीच्या स्थानिक व्यापाऱ्यांपेक्षा कमी किंमतीत माल विकण्याच्या क्षमतेमुळे बंगालच्या व्यापक अर्थव्यवस्थेवर होणारा घातक परिणामही पूर्णतः ठाऊक होता. १७२७ साली नवाबाच्या अधिकाऱ्यांनी पाटण्याहून कंपनीच्या जहाजांना अडवले आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात मीठ बेकायदेशीररित्या कोलकात्याकडे नेत असल्याचे आढळले. कंपनीच्या अध्यक्षाला विरोध दर्शवताना, नबाब अलीवर्दी खानने स्पष्ट केले की जर कंपनीने तिच्या ‘अतिक्रमणांना’ आळा घातला नाही, तर ती संपूर्ण प्रांताचा व्यापार आपल्या हातात घेईल आणि त्यामुळे स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेचे साधन हिरावून घेतले जाईल’. अलीवर्दी खानने वारंवार दस्तकच्या गैरवापरावर कडक कारवाई केली, त्यामुळे कंपनीला १७२७, १७३१, १७३२, १७३७, १७४०, १७४४ आणि १७४९ मध्ये अतिरिक्त शुल्क भरण्यास भाग पाडले.

अधिक वाचा: बंगालमधील ‘हे’ मारवाडी व्यापारी घराणे ठरले होते मुघल आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचे कर्जदाते !

कंपनीची खदखद

बंगालच्या अर्थव्यवस्थेत आशियाई व्यापाऱ्यांचे प्रमुख स्थान होते, कंपनीला ते नेहमीच खुपत होते. कंपनीप्रमाणेच स्थानिक व्यापारीसुद्धा महत्त्वाच्या वस्तूंवर एकहाती नियंत्रण मिळवण्यास उत्सुक होते. आर्मेनियन व्यापारी ख्वाजा वाजिद यांनी मीठ आणि शोरा व्यापारात आपला एकाधिकार मिळवत समृद्धी मिळवली, तसेच पाटण्यातील अफू व्यापारातही त्यांचे प्रमुख स्थान होते. तर कंपनीला स्थानिक व्यापाऱ्यांवर भांडवल आणि संपर्कासाठी अवलंबून राहावे लागत होते. कंपनीकडे थेट उत्पादकांकडून वस्तू खरेदी करण्याचे कौशल्य किंवा क्षमता नव्हती, त्यामुळे तिला स्थानिक दलालांवर अवलंबून राहावे लागत होते. हे दलाल कंपनीसाठी कापड आणि इतर उत्पादने खरेदी करत होते. कापडाच्या बाबतीत दलाल विणकरांना आगाऊ भांडवल (दादनी) देत असत, विणकर हे भांडवल साहित्य आणि जीवनावश्यक खरेदी करण्यासाठी वापरत असत. दलाल आणि विणकर यांच्यातली संबंधामुळे कंपनीला आपली लूट होत असल्याची धास्ती होती. किंबहुना हे दलाल फक्त कंपनीच्या हितासाठी काम करत नव्हते, तर ते स्वतःच्या व्यापारातही गुंतले होते हेही कंपनीला खटकत होते. खरं तर, जगत सेठ आणि अमीर चंद (उमिचंद) यांच्या नेतृत्वाखालील आशियाई व्यापारी घराणी कंपनीपेक्षा खूपच श्रीमंत आणि अधिक शक्तिशाली होती. याशिवाय याच भूमीत इतर युरोपीय व्यापारी ब्रिटिशांना घातक ठरत होते. या सर्व परिस्थितीत कंपनीने प्लासीच्या लढाईची तयारी केली. २३ जून, १७५७ रोजी मुर्शिदाबादच्या दक्षिण नादिया जिल्ह्यातील प्लासी येथे झालेल्या लढाईत इंग्रजांना बंगालचा नवाब सिराज-उद-दौला याविरुद्ध यश आले आणि अखेर ब्रिटिशांनी बंगालचा वस्त्रोद्योग आणि व्यापारावर मक्तेदारी मिळवत भारतीय वस्रोद्योग संपुष्टात आणला.