महासाथीमध्ये गरीब देशांसाठी २० टक्के सुविधा आरक्षित; WHO कोणते नवे नियम तयार करत आहे?

२७ मे ते १ जून या दरम्यानच्या काळात ही बैठक पार पडते आहे. या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने दोन गोष्टींबाबतचे ठराव सहमतीने संमत केले जातील. एक म्हणजे करोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर महासाथीशी दोन हात करण्यासंदर्भातले नियम अद्ययावत करणे आणि दुसरे म्हणजे भविष्यात अशी एखादी महासाथ पुन्हा उद्भवली तर तिच्याशी लढा देण्यासाठी आपपासात सहकार्य करता यावे, यासाठी नवा कायदेशीर ठराव करणे; अशी दोन प्रमुख उद्दिष्टे या बैठकीची आहेत.

हेही वाचा : १२ हजार वर्षे जुने तसेच ४४०० मानवी मेंदू शोधणारी संशोधिका; काय सांगते तिचे संशोधन?

या ठरावासंदर्भातील बैठकीला ‘साथरोग ठरावाची बैठक’ (Pandemic Treaty) असे म्हटले जात आहे. या ठरावाच्या बैठकीला जवळपास १०० प्रतिनिधी हजर राहणार आहेत. १९४८ साली जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना झाल्यापासून हा एक महत्त्वाचा क्षण मानला जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक ट्रेडोस गेब्रेयसस यांच्या कार्यकाळाच्या दुसऱ्या मुदतीमध्ये ही महत्त्वाची बैठक होत आहे. मात्र, या बैठकीतील काही मुद्दे यावेळी सहमतीने मान्य होतील तर काही मुद्द्यांवर आणखी चर्चा करण्याची गरज भासल्यास त्यांच्या मंजुरीला विलंब होण्याचीही शक्यता आहे.

‘साथरोग ठरावाची बैठक’ आहे तरी काय?

आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून जगातील देशांना एकमेकांशी बांधून ठेवणारी संघटना म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटना आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यासंदर्भातील घटनांबाबत आरोग्य संघटनेने तयार केलेले काही नियम आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. या नियमांना ‘आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमावली (२००५)’ म्हणून ओळखले जाते. या नियमांनुसार, प्रत्येक देशाची आरोग्यासंदर्भातील जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. जागतिक आरोग्य संघटना याचे नेतृत्व करत असल्याकारणाने महासाथीच्या काळात आरोग्याची आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी लागू करणे, सदस्य देशांना काही उपाययोजना सुचवणे, मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करणे इत्यादी गोष्टींचा यामध्ये समावेश होतो.

२००२ च्या दरम्यान चीनमधून ‘Severe Acute Respiratory Syndrome’ अर्थात ‘सार्स’ची महासाथ सुरू झाली होती. तेव्हा पहिल्यांदा जागतिक आरोग्य संघटनेतील सदस्य देशांनी सर्वमान्य अशी नियमावली स्वीकारली होती. सध्या याच नियमावली अंतर्गत सदस्य देश एकमेकांशी बांधले गेलेले आहेत आणि ते महासाथीच्या काळात काम करतात. मात्र, हे नियम ‘इबोला’सारख्या प्रादेशिक महासाथीसाठी कार्यक्षम ठरत असले तरीही करोनासारख्या जागतिक महासाथीच्या काळात ते अपुरे पडताना दिसत आहेत, त्यासाठीच ही नियमावली अद्ययावत करण्याची गरज जागतिक आरोग्य संघटनेला वाटत आहे.

करोना महासाथीच्या काळात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण जगाने एकत्र येत लढा दिलेला असला तरीही त्यामध्ये बऱ्याच त्रुटी होत्या. त्या लक्षात घेऊनच या ‘साथरोग ठरावाची बैठक’ घेतली जात आहे. या ठरावातील कलम १२ फार महत्त्वाचे आणि वादग्रस्तही मानले जात आहे. या नियमानुसार, आणीबाणीच्या काळात गरीब देशांवर अन्याय होऊ नये यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेकडून जवळपास २० टक्के चाचण्या, उपचार आणि लसीची सुविधा त्यांच्यासाठी आरक्षित करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीबाबत काही देशांकडून असहमतीही व्यक्त केली जाऊ शकते. त्यामुळे हा नियम अधिक चर्चिला जाणार असल्याची शक्यता आहे. याआधी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नेतृत्वाखाली २००३ मध्ये तंबाखू नियंत्रणासंदर्भात सदस्य देशांतर्गत ठराव झाला होता. त्यामध्ये धूम्रपान नियंत्रित करण्यासाठीचे काही नियम तयार करण्यात आले होते. त्यानंतर आता पहिल्यांदाच सदस्य देश एकत्र येत नवा ठराव करत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमावलीत काय बदल होतील?

जागतिक आरोग्य नियमावलीत नवे बदल केल्यामुळे भविष्यातील महासाथींशी लढा देताना तो अधिक एकजुटीने देता येईल. त्यासाठी या नव्या नियमांमध्ये महासाथीसंदर्भातील सूचना प्रणाली अधिक मजबूत करणारे बदल केले जाणार आहेत. सध्या जागतिक आरोग्य संघटना सार्वजनिक आणीबाणीची घोषणा करून सदस्य देशांना जबाबदारीची जाणीव करून देऊ शकते. याला सार्वजनिक आरोग्याची आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी ( Public Health Emergency of International Concern – PHIEC – फिक) म्हणून ओळखले जाते. मात्र, त्यामध्ये असणाऱ्या त्रुटी लक्षात घेऊनच आता नव्या ठरावानुसार काही बदल अपेक्षित आहेत. त्यामधील एक बदल म्हणजे ‘शीघ्र कारवाईचा इशारा’ (Early Action Alert) जारी करणे होय. याच बैठकीमध्ये आणखी काही गोष्टींसंदर्भातही चर्चा करून निर्णय घेतले जाणार आहेत. सध्या सार्वजनिक आरोग्यातील काही धोक्यांना ‘महासाथ’ असे संबोधले जात नाही. मात्र, त्यांच्या धोक्याची तीव्रता पाहता त्यासंदर्भातही निर्णय घेतले जाणार आहेत.

हेही वाचा : अभिनेत्री लैला खान खून प्रकरणी सावत्र पित्याला फाशी… काय होते प्रकरण?

सदस्य देश या ठरावाकडे कसे पाहतात?

सध्या जगातील देशांची गरीब आणि श्रीमंत अशी विभागणी झालेली असल्यामुळे या दोन देशांमध्ये समन्वयाचा सेतू बांधणे हे जागतिक आरोग्य संघटनेसाठी मोठे आव्हान आहे. ही चर्चा १० मे रोजी आयोजित केली जाणार होती, मात्र ते शक्य झाले नाही. तेव्हा महासंचालक टेड्रोस यांनी तात्काळ बैठकीचे आयोजन केले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
गरीब देशांना २० टक्के सुविधांचा वाटा आरक्षित करण्याबरोबरच वित्तपुरवठा हा एक मुद्दा वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. जागतिक बँकेचा एक अब्ज डॉलर्सचा निधी महासाथीसाठी राखून ठेवण्यासंदर्भातील चर्चा यामध्ये समाविष्ट आहे. राजकीय दबाव ही एक या ठरावासमोरची मोठी अडचण आहे. विशेषत: उजव्या विचारसरणीच्या देशांचे आणि नेत्यांचे असे म्हणणे आहे की, यामुळे त्यांच्या देशाच्या सार्वभौमत्वावर गदा येईल. मात्र, जागतिक आरोग्य संघटना या स्वरूपाच्या दाव्यांना फेटाळून लावताना दिसत आहे.

पुढे काय घडू शकते?

जागतिक आरोग्य नियमावलीतील नवे नियम आणि साथरोगासंदर्भातील ठराव एकमेकांना पूरक ठरतील, अशा पद्धतीनेच त्यांची आखणी करण्यात आली आहे. मात्र, हे नवे नियम अधिक प्रगत असल्यामुळे ही चर्चा यशस्वी ठरेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या नव्या ठरावातून ज्यांना अधिक सवलती मिळण्याची शक्यता आहे, असे गरीब देश या बैठकीमध्ये अधिक प्रभावशाली ठरतील अशी भीती पाश्चात्त्य देशांमधील दोन प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.