केंद्र सरकारने २०२५ सालापर्यंत भारताला ‘क्षयरोगमुक्त’ करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारत तसेच जगभरातील संशोधक सर्वोत्तम लस शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर केंद्र सरकारकडून क्षयरोगबाधितांच्या शोधप्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर जागतिक क्षयरोग दिनानिमित्त देशात क्षयरोगाची सध्या काय स्थिती आहे? २०२५ सालापर्यंत देशातून क्षयरोग हद्दपार होणार का? क्षयरोगावर विजय मिळविण्यासाठी जागतिक पातळीवर कोणते प्रयत्न केले जात आहेत? यावर नजर टाकू या.
हेही वाचा >> विश्लेषण : शूर्पणखा : स्वतंत्र स्त्री ते राक्षसी… खरेच कोण होती ती?
देशात सध्या क्षयरोगाची काय स्थिती?
क्षयरोगावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या माध्यमांतून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र तरीदेखील यामध्ये सरकारला समाधानकारक यश मिळालेले नाही. २०२१ सालात क्षयरोगबाधितांच्या संख्येत घट झाली होती. २०१५ सालाच्या तुलनेत क्षयरोगबाधित रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण २०२१ साली १८ टक्क्यांनी घटले आहे. २०१५ साली एक लाख लोकसंख्येमागे २५६ जण क्षयरोगबाधित होते. मात्र २०२१ साली हे प्रमाण २१० पर्यंत खाली आहे. ड्रग्ज रेजिस्टंट क्षयरोगग्रस्तांमध्येही २० टक्क्यांनी घट झाली आहे. जागतिक क्षयरोग अहवाल २०२२ नुसार जगातील एकूण क्षयरोगग्रस्तांपैकी २८ टक्के रुग्ण भारतातील आहेत. २०२० साली देशात एकूण १८.०५ लाख क्षयरोगग्रस्तांची नोंद करण्यात आली होती. २०२१ साली हीच संख्या २१.३ लाखांपर्यंत पोहोचली होती.
क्षयरोगनिर्मूलनासाठी भारताने ठेवले ‘हे’ लक्ष्य
२०३० सालापर्यंत संपूर्ण जगातून क्षयरोग हद्दपार करण्याचे लक्ष्य जागतिक पातळीवर ठेवण्यात आले आहे. मात्र भारताने २०२५ सालापर्यंत क्षयरोगनिर्मूलनाचे धेय समोर ठेवलेले आहे. राष्ट्रीय धोरणात्मक योजनेनुसार २०१७ ते २०२५ या कालावधीत क्षयरुग्णांची संख्या ४४ पर्यंत किंवा प्रत्येकी एक लाख लोकसंख्येमागे ६५ पर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच मृत्युदर प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येमागे फक्त ३ मृत्यू इथपर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०२३ मध्ये प्रत्येकी एक लाख लोकसंख्येमागे साधारण ७७ क्षयरोगबाधितांची नोंद करण्यात आली. त्यामुळे समोर ठेवलेले हे लक्ष्य साध्य करणे भारतासाठी एक दिव्यच असल्याचे म्हटले जात आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण : Rahul Gandhi Disqualified; खासदारकी रद्द होण्याचे नियम काय आहेत?
क्षयरोगनिर्मूलनासाठी आतापर्यंत काय करण्यात आले आहे?
२०२५ पर्यंत क्षयरोगाला देशातून हद्दपार करण्यासाठी भारत सरकारकडून अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत. क्षयरोगाचे निदान होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चाचण्या केल्या जात आहेत. तसेच आरोग्य केंद्रांवरही तपासण्या केल्या जात आहेत. खासगी दवाखान्यांनाही क्षयरोगी आढळल्यास त्याची माहिती आरोग्य खात्याला द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. क्षयरोगाविषयी माहिती देण्यासाठी ‘नी-क्षय’ नावाचे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे. क्षयरोगाची चाचणी करण्यासाठी सध्या देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकूण ४७६० मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक मशीन्स आहेत.
मागील वर्षी सरकारने सामुदायिक सहभागाच्या मोहिमेद्वारे ‘नी-क्षय मित्र’ नावाची संकल्पना राबवली होती. या संकल्पनेच्या माध्यमातून प्रत्येक नी-क्षय मित्रावर काही क्षयरोग्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. नी-क्षय मित्राच्या माध्यमातून क्षयरोगबाधिताला औषधे तसेच अन्य पोषक घटकांचा पुरवठा केला जात होता. आतापर्यंत ७१ हजार ४६० नी-क्षय मित्रांनी एकूण १० लाख क्षयरोग्यांना दत्तक घेतलेले आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण : पाकिस्तानी लेखक केंद्रीय विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात? हा विषय चर्चेत येण्याचे कारण काय?
क्षयरोगावरील उपचार पद्धतीत आतापर्यंत काय सुधारणा झाल्या आहेत?
क्षयरोग निदान तसेच उपचार पद्धतीत सुधारणा कण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी संशोधकांकडून अभ्यास आणि संशोधन सुरू आहे. क्षयरोगींवर उपचार करण्यासाठी भारत सरकारकडून काही औषधे मोफत पुरवली जातात. यामध्ये नुकतेच बेडाक्विलीन (Bedaquiline), डेलामॅनिड (Delamanid) अशा औषधांचा मोफत औषधांच्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. तसेच अत्यावश्यक औषधांच्या यादीतही क्षयरोगावरील औषधांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण : चंद्राबाबूंना पदवीधरांची पसंती! आंध्र प्रदेशात बदलाचे वारे?
क्षयरोगाचे निदान झाल्यानंतर साधारण सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत उपचार घ्यावे लागतात. उपचाराचा कालावधी जास्त असल्यामुळे रुग्ण मध्येच उपचार सोडून देतात. त्यामुळे रुग्ण क्षयमुक्त होण्यात अडथळा निर्माण होतो. याच कारणामुळे उपचाराचा कालावधी कमी करण्यासाठी संशोधकांकडून औषधांवर संशोधन सुरू आहे.
