पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी गुजरातमधील भावनगर येथे जगातील पहिल्या नैसर्गिक वायू (CNG) टर्मिनलचं उद्घाटन केलं आहे. पंतप्रधान मोदी दोन दिवसीय गुजरात दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी विविध विकास कामे आणि प्रकल्पांचं उद्घाटन केलं. यामध्ये भावनगर शहरातील ५२०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी भावनगरमध्ये नैसर्गिक वायू टर्मिनलचं उद्घाटन केलं असून यासाठी एकूण ४००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पाची सुरुवात कधी झाली?
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, जानेवारी २०१९ च्या ‘व्हायब्रंट गुजरात समिट’मध्ये पहिल्यांदा हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. यावेळी लंडन येथील फोरसाइट ग्रुप, मुंबई येथील पद्मनभ मफतलाल ग्रुप आणि रॉटरडॅम येथील बॉस्कलिस कंपनीने सीएनजीच्या टर्मिनलच्या विकासासाठी गुजरात मेरिटाइम बोर्डासोबत (GMB) सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती. भावनगर बंदराची उत्तरेकडील बाजू आणि संबंधित पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा प्रस्ताव २०१९ मध्ये सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये सीएनजी टर्मिनलचाही समावेश आहे.
या प्रकल्पाचं महत्त्व
फायनान्शिअल एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, सीएनजी टर्मिनल उभारण्यासाठी अंदाजे ४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (public-private partnership-PPP) द्वारे विकसित केला जाणार आहे. यासाठी मुंबईस्थित पद्मनभ मफतलाल ग्रुप आणि इंग्लंडमधील फोरसाइट ग्रुप पुढाकार घेतील. तर गुजरात मेरिटाइम बोर्ड (GMB) या प्रकल्पासाठी सहकार्य करेल. भावनगर बंदराचं सर्व कामकाज सध्या जीएमबीच्या माध्यमातून चालवलं जात आहे. एका अहवालानुसार या प्रकल्पाची कार्गो हाताळणी क्षमता प्रतिवर्ष १.५ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी असेल. हा प्रकल्प २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचा मानस सरकारचा आहे.
या प्रकल्पाबाबत अधिक माहिती देताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, या टर्मिनलमध्ये जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी लॉक गेट प्रणाली असेल. यासोबतच अल्ट्रा-मॉडर्न कंटेनर टर्मिनल, बहुउद्देशीय टर्मिनल, रो-रो टर्मिनल आणि लिक्विड टर्मिनलही असतील. या बंदरानजीक धोलेरा स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रीजन (SIR) आहे, त्यामुळे हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या क्षेत्रात उद्योगांना विविध प्रकरच्या सेवा-सुविधा पुरवण्यासाठी दुकाने उभारली जाऊ शकतात. शिवाय हे बंदर आधीपासूनच उत्तरेकडील भागात लोहमार्गाने जोडलं आहे.
भावनगर ‘मेटल स्क्रॅपिंगचं केंद्र’ म्हणून उदयास येऊ शकते
नवीन वाहन स्क्रॅपिंग धोरणामुळे देशातील कचरा व्यवस्थापन सुधारू शकते. भावनगर केवळ देशासाठीच नव्हे तर जगभरातील इतर राष्ट्रांसाठी ‘मेटल स्क्रॅपिंगचे केंद्र’ म्हणून उदयास येऊ शकते. एक भक्कम वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था विकसित करण्यात भारत जगाचं नेतृत्व करेल. भावनगर ‘स्क्रॅपिंग हब’ म्हणून उदयास येत असल्याने, मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी जहाजातील धातूंचा पुनर्वापर केला जाऊ शकतो. यामुळे तरुणांसाठी नोकऱ्यांच्या अनेक संधी निर्माण होतील,” असं पंतप्रधान मोंदींनी यावेळी सांगितलं.
या प्रकल्पाची सुरुवात कधी झाली?
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, जानेवारी २०१९ च्या ‘व्हायब्रंट गुजरात समिट’मध्ये पहिल्यांदा हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. यावेळी लंडन येथील फोरसाइट ग्रुप, मुंबई येथील पद्मनभ मफतलाल ग्रुप आणि रॉटरडॅम येथील बॉस्कलिस कंपनीने सीएनजीच्या टर्मिनलच्या विकासासाठी गुजरात मेरिटाइम बोर्डासोबत (GMB) सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती. भावनगर बंदराची उत्तरेकडील बाजू आणि संबंधित पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा प्रस्ताव २०१९ मध्ये सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये सीएनजी टर्मिनलचाही समावेश आहे.
या प्रकल्पाचं महत्त्व
फायनान्शिअल एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, सीएनजी टर्मिनल उभारण्यासाठी अंदाजे ४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (public-private partnership-PPP) द्वारे विकसित केला जाणार आहे. यासाठी मुंबईस्थित पद्मनभ मफतलाल ग्रुप आणि इंग्लंडमधील फोरसाइट ग्रुप पुढाकार घेतील. तर गुजरात मेरिटाइम बोर्ड (GMB) या प्रकल्पासाठी सहकार्य करेल. भावनगर बंदराचं सर्व कामकाज सध्या जीएमबीच्या माध्यमातून चालवलं जात आहे. एका अहवालानुसार या प्रकल्पाची कार्गो हाताळणी क्षमता प्रतिवर्ष १.५ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी असेल. हा प्रकल्प २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचा मानस सरकारचा आहे.
या प्रकल्पाबाबत अधिक माहिती देताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, या टर्मिनलमध्ये जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी लॉक गेट प्रणाली असेल. यासोबतच अल्ट्रा-मॉडर्न कंटेनर टर्मिनल, बहुउद्देशीय टर्मिनल, रो-रो टर्मिनल आणि लिक्विड टर्मिनलही असतील. या बंदरानजीक धोलेरा स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रीजन (SIR) आहे, त्यामुळे हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या क्षेत्रात उद्योगांना विविध प्रकरच्या सेवा-सुविधा पुरवण्यासाठी दुकाने उभारली जाऊ शकतात. शिवाय हे बंदर आधीपासूनच उत्तरेकडील भागात लोहमार्गाने जोडलं आहे.
भावनगर ‘मेटल स्क्रॅपिंगचं केंद्र’ म्हणून उदयास येऊ शकते
नवीन वाहन स्क्रॅपिंग धोरणामुळे देशातील कचरा व्यवस्थापन सुधारू शकते. भावनगर केवळ देशासाठीच नव्हे तर जगभरातील इतर राष्ट्रांसाठी ‘मेटल स्क्रॅपिंगचे केंद्र’ म्हणून उदयास येऊ शकते. एक भक्कम वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था विकसित करण्यात भारत जगाचं नेतृत्व करेल. भावनगर ‘स्क्रॅपिंग हब’ म्हणून उदयास येत असल्याने, मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी जहाजातील धातूंचा पुनर्वापर केला जाऊ शकतो. यामुळे तरुणांसाठी नोकऱ्यांच्या अनेक संधी निर्माण होतील,” असं पंतप्रधान मोंदींनी यावेळी सांगितलं.
