-अमोल परांजपे
चीनच्या सत्ताधारी (आणि एकमेव) कम्युनिस्ट पक्षाचे पंचवार्षिक अधिवेशन १६ तारखेपासून सुरू होणार आहे. चीनच्या सत्ताकारणात या अधिवेशनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पक्षाची धोरणे हीच तिथल्या सरकारची धोरणे असतात आणि ती या अधिवेशनात निश्चित होतात. मात्र यंदाचे अधिवेशन आणखी महत्त्वाचे आहे. कारण यावेळी क्षी जिनपिंग यांच्या सर्वसत्ताधीशत्वावर शिक्कामोर्तब होऊ घातले आहे.
जिनपिंग यांच्याकडे पुन्हा पक्ष आणि लष्कराचे नेतृत्व?
चीनमधले आतापर्यंतचे सर्वात ताकदवान नेते म्हणजे माओ त्सेतुंग, असे मानले जाते. मात्र १९७०च्या दशकातील त्यांच्या एकाधिकारशाहीपासून धडा घेऊन चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने एक घटनादुरुस्ती केली. कोणत्याही व्यक्तीला जास्तीत जास्त ५ वर्षांचे २ कार्यकाळ राष्ट्राध्यक्षपदी राहता येईल, असे निश्चित झाले. आतापर्यंत सर्वच राष्ट्राध्यक्षांनी हा नियम पाळला आणि दोन कार्यकाळ होताच ते पायउतार झाले. मात्र बदलत्या परिस्थितीत पक्षाने बदलले पाहिजे असे सांगत २०१८ साली क्षी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने घटना बदलली आणि ही १० वर्षांची मर्यादा हटवण्यात आली. याचाच आधार घेऊन आता जिनपिंग यांना लवकरच तिसरा कार्यकाळ बहाल केला जाऊ शकतो.
पंचवार्षिक अधिवेशनात काय होईल?
चीनच्या प्रसिद्ध थ्येन आन मेन चौकातील सभागृहात दर पाच वर्षांनी कम्युनिस्ट पक्षाचे बहुचर्चित अधिवेशन होत असते. यंदा २,३०० प्रतिनिधींची या अधिवेशनासाठी निवड करण्यात आल्याचे पक्षाने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. आठवडाभर हे अधिवेशन चालते. विविध विषयांवर ठराव होऊन पक्षाची आणि पर्यायाने देशाची धोरणे ठरवली जातात. शिवाय येत्या पाच वर्षांसाठी पक्षाचा गाडा कोण हाकणार, हेदेखील यावेळी निश्चित होते. आधी २०० जणांची पक्षाची मध्यवर्ती समिती निवडली जाईल. १७० अन्य पर्यायी सदस्यही निवडले जातील. ही मध्यवर्ती समिती २५ जणांच्या ‘पॉलिटब्युरो’ची निवड करेल. पॉलिटब्युरोतून पक्षाच्या स्थायी समितीची निवड होईल. हा अत्यंत निवडक पक्षनेत्यांचा गट आहे. पक्षाचे आणि देशाचे जवळजवळ सगळे निर्णय या स्थायी समितीमध्ये होतात. सध्या या स्थायी समितीमध्ये जिनपिंग यांच्यासह ७ सदस्य आहेत. पंचवार्षिक अधिवेशन झाल्यानंतर लगेचच पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीची बैठक होते.
जिनपिंग यांना अमर्याद अधिकार बहाल होणार?
सध्या जिनपिंग यांच्याकडे देशातील तीन सर्वोच्च पदे आहेत. ते राष्ट्राध्यक्ष या नात्याने देशाचे प्रमुख आहेत. महासचिव या नात्याने पक्षाचे सर्वोच्च नेते आहेत आणि तिसरे महत्त्वाचे पद म्हणजे, चीनच्या केंद्रीय लष्करी मंडळाचे ते अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे एकमेव सत्ताधारी पक्ष, देश आणि देशाचे लष्कर असे तिन्ही जिनपिंग यांच्या आधिपत्याखाली आहे. त्यांना चीनमध्ये ‘सुप्रीम लीडर’ (सर्वोच्च नेते) म्हणूनही संबोधले जाते. आगामी पंचवार्षिक अधिवेशनात यापैकी दोन पदांवर जिनपिंग यांची फेरनियुक्ती होणे जवळपास निश्चित आहे. पक्षाचे महासचिव आणि लष्करी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून पक्ष त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करेल, तर २०२३मधील वार्षिक ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदी त्यांची फेरनिवड होईल.
चीनमध्ये पुन्हा एका व्यक्तीची हुकुमशाही येणार?
चीनमध्ये खरे म्हणजे लोकशाही अस्तित्वात नाही. देशात एकच पक्ष आहे आणि त्यांचीच सत्ता आहे. मात्र आतापर्यंत पक्षाचे महासचिव किंवा राष्ट्राध्यक्षांना २ कार्यकाळांची मर्यादा असल्यामुळे तिथे एका व्यक्तीची हुकुमशाही अस्तित्वात आली नव्हती. मात्र आता जिनपिंग यांना तिसरा कार्यकाळ मिळाल्यानंतर त्यांची एकाधिकारशाही आणखी वाढत जाईल, असे मत चिनी घडामोडींचे जाणकार मांडत आहेत. शिवाय राष्ट्राध्यक्षपदावर किती काळ राहायचे, याला आता मर्यादाच नसल्यामुळे जिनपिंग तहहयात त्या पदावर राहू शकतात. माओ यांच्यानंतर एखाद्या व्यक्तीला प्रथमच एवढे अमर्याद अधिकार मिळाले असल्यामुळे चीनची वाटचाल पुन्हा एकदा व्यक्तिकेंद्री हुकुमशाहीकडे होत असल्याचे चित्र आहे.
जिनपिंग यांची धोरणे आणि त्याचे परिणाम काय?
जिनपिंग यांना खासगी संपत्तीनिर्मिती एका मर्यादेपलीकडे मान्य नाही. त्यामुळे गेल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक क्षेत्रांमधल्या ताकदवान उद्योगांवर त्यांनी टाच आणली. जिनपिंग यांची विचारसरणी राष्ट्रवादाकडे झुकणारी आहे आणि त्यांना अमर्याद अधिकार मिळाले, तर ते ही राष्ट्रवादी विचारसरणी पक्षावरही लादतील, अशी शंकाही व्यक्त केली जात आहे. या अधिवेशनामध्ये जिनपिंग यांची फेरनिवड जवळजवळ निश्चित असली तरी पक्षाची अन्य धोरणे काय ठरतात, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल. तसेच मध्यवर्ती समिती, पॉलिटब्युरो आणि स्थायी समितीमध्ये कुणाची निवड होते, यावर जिनपिंग यांचा आगामी काळातील प्रभाव निश्चित होणार आहे.
तिसरा कार्यकाळ जिनपिंग यांच्यासाठी कसा राहील?
क्षी जिनपिंग यांना चीनमध्ये सर्वमान्यता मिळण्यामध्ये मोठा वाटा आहे तो बहरलेल्या अर्थव्यवस्थेचा. गेल्या दशकभरात चीनने प्रचंड आर्थिक प्रगती केली, हे खरेच. पण करोनाच्या साथीनंतर जिनपिंग यांनीच राबवलेल्या ‘शून्य कोविड’ धोरणाचा अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. सततच्या टाळेबंदीमुळे उत्पादन मंदावले आहे. युक्रेन युद्धामुळे जागतिक मंदीची शक्यता असून जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनला तिचा फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही. तैवानच्या मुद्द्यावर पाश्चिमात्य देशांशी जिनपिंग यांनी संघर्ष आरंभला आहे. तैवानचे चीनमध्ये विलिनीकरण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची घोषणा जिनपिंग यांनी केली आहे. त्यांना पक्षात आणि चिनी जनतेमध्ये मान्यता मिळण्याचे हेदेखील एक कारण आहे. मात्र पुतिन यांच्याप्रमाणे तैवानवर थेट हल्ला चढवणे वाटते तितके सोपे नाही. पुढल्या पाच वर्षांमध्ये जिनपिंग यांची धोरणे काय राहतात, त्यावर त्यांचे पक्षातील आणि पर्यायाने देशातील स्थान निश्चित होऊ शकेल.