जम्मू-काश्मीरमध्ये रविवारी सायंकाळी दहशतवाद्यांनी ‘ॲपको इन्फ्राटेक’ कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले. श्रीनगर-सोनमर्ग महामार्गावर ही कंपनी झी-मोर्ह बोगदा बांधत आहे. एखाद्या पायाभूत सुविधेसाठी होत असलेल्या प्रकल्पावर दहशतवाद्यांनी केलेला हा पहिलाच हल्ला आहे. असे हल्ले यापूर्वी होत नसत. या प्रकल्पाचा घेतलेला हा आढावा…
झी-मोर्ह बोगदा प्रकल्प नेमका काय?
झी-मोर्ह बोगदा सोनमर्ग आणि मध्य काश्मीरमधील गांदरबल जिल्ह्यातील कंगन शहराला जोडतो. सोनमर्गपासून जवळ असलेल्या गगनगीर गावाजवळ बोगद्याचे काम सुरू आहे. हा बोगदा झाला, तर श्रीनगर-लेह महामार्गावर असलेल्या सोनमर्गला जाण्यासाठी बाराही महिने रस्ता उपलब्ध होईल. तेथील झेड आकाराच्या रस्त्यामुळे बोगद्याला झी-मोर्ह बोगदा असे नाव पडले आहे.
या बोगद्याची गरज का?
बोगद्याचे काम साडेआठ हजार फूट उंचीवर सुरू आहे. या ठिकाणी हिमस्खलन होण्याचा धोका मोठा आहे. सध्या सोनमर्गकडे जाण्याची दुसरी कुठली सोय नसल्यामुळे हिवाळ्यातील बहुतेक काळ सोनमर्गकडे जाणारा मार्ग बंद असतो.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: हत्ती गणनेच्या नव्या पद्धतीतून अचूक संख्या समोर येईल?
प्रकल्पाची सुरुवात केव्हा झाली ?
सीमा रस्ते संघटनेने (बीआरओ) २०१२ मध्ये या बोगद्याची कल्पना मांडली. सीमा रस्ते संघटनेने ‘टनेल-वे लिमिटेड’ या कंपनीबरोबर करार केला. मात्र, नंतर हा प्रकल्प ‘राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत विकास महामंडळ लिमिटेड’कडे (एनएचआयडीसीएल) आला. ‘एनएचआयडीसीएल’ने या प्रकल्पाची पुन्हा निविदा काढली. त्यानंतर या प्रकल्पाचे काम ‘ॲपको इन्फ्राटेक’ कंपनीला मिळाले. ‘ॲपको-श्री अमरनाथजी टनेल प्रा. लि.’ या ‘स्पेशल परपझ व्हेइकल’ अंतर्गत ही कंपनी बोगद्याचे काम करीत आहे. ऑगस्ट २०२३ पर्यंत बोगद्याचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यास विलंब झाला. बोगद्याचे काम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका नुकत्याच झाल्या. त्यासाठी लागू असलेल्या आचारसंहितेमुळे बोगद्याचे उद्घाटन होणे अद्याप बाकी आहे.
बोगद्याचे सामरिक महत्त्व
झी-मोर्ह बोगदा प्रकल्प हा झोजिला बोगदा प्रकल्पाचा भाग आहे. श्रीनगर ते लडाख हा मार्ग बाराही महिने खुला राहील, या उद्देशाने या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. झी-मोर्ह बोगदा सोनमर्ग आणि कंगन शहराला जोडत असला, तरी लडाखपर्यंतच्या मार्गाला बाराही महिने सुरू ठेवण्यामध्ये या बोगद्याचेही महत्त्व आहे. याचा फायदा सैन्याच्या जलद गतीने हालचाली होण्यासाठी होऊ शकतो. लडाखपर्यंत सैन्याच्या तुकड्या त्वरित पाठविणे यामुळे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पाखेरीज सुमारे बारा हजार फुटांवर झोजिला बोगद्याचेही काम सुरू आहे. हा बोगदा काश्मीर खोऱ्यातील सोनमर्ग आणि लडाखमधील द्रासला जोडतो. डिसेंबर २०२६ पर्यंत याचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. बाराही महिने लडाखपर्यंतचा मार्ग अबाधित ठेवण्यासाठी झी-मोर्ह बोगदा महत्त्वाचा आहे.
हेही वाचा >>> मुंबईत तैवानचं आर्थिक केंद्र; चीनने दर्शवला विरोध, काय आहेत कारणं?
श्रीनगर, द्रास, लेहची संपर्कयंत्रणा मजबूत
या बोगद्याच्या निर्मितीमुळे श्रीनगर, द्रास, कारगिल आणि लेह भागांमधील संपर्क अधिक बळकट होणार आहे. सियाचीन क्षेत्र आणि तुर्तूक येथे भारताचे सैन्य तैनात आहे. तसेच, गेल्या काही वर्षांपासून पूर्व लडाखमध्ये चीनच्या समोर भारताचे सैन्य खडे आहे. बोगद्यांच्या या प्रकल्पांमुळे येथील संपर्कयंत्रणा मजबूत होऊन सैन्याची ने-आण आणि रसदपुरवठा सक्षम होणार आहे.
हवाई मार्गावरील अवलंबित्व कमी
रस्त्यांचे जाळे बाराही महिने खुले राहिल्यास सीमेवरील सैन्यासाठी आवश्यक तो प्रत्यक्ष संपर्क करण्यासाठी हवाई मार्गावरील अवलंबित्व संपुष्टात येईल किंवा बरेचसे कमी होईल. सध्या लष्करासाठी हवाई दलाच्या मालवाहू विमानांची मदत घेतली जाते. रस्तामार्गे बऱ्याच गोष्टी झाल्या, तर हवाई मार्गासाठीच्या खर्चात बचत होऊन विमानांचे आयुष्य वाढण्यातही मदत होईल.
झी-मोर्ह बोगदा प्रकल्प नेमका काय?
झी-मोर्ह बोगदा सोनमर्ग आणि मध्य काश्मीरमधील गांदरबल जिल्ह्यातील कंगन शहराला जोडतो. सोनमर्गपासून जवळ असलेल्या गगनगीर गावाजवळ बोगद्याचे काम सुरू आहे. हा बोगदा झाला, तर श्रीनगर-लेह महामार्गावर असलेल्या सोनमर्गला जाण्यासाठी बाराही महिने रस्ता उपलब्ध होईल. तेथील झेड आकाराच्या रस्त्यामुळे बोगद्याला झी-मोर्ह बोगदा असे नाव पडले आहे.
या बोगद्याची गरज का?
बोगद्याचे काम साडेआठ हजार फूट उंचीवर सुरू आहे. या ठिकाणी हिमस्खलन होण्याचा धोका मोठा आहे. सध्या सोनमर्गकडे जाण्याची दुसरी कुठली सोय नसल्यामुळे हिवाळ्यातील बहुतेक काळ सोनमर्गकडे जाणारा मार्ग बंद असतो.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: हत्ती गणनेच्या नव्या पद्धतीतून अचूक संख्या समोर येईल?
प्रकल्पाची सुरुवात केव्हा झाली ?
सीमा रस्ते संघटनेने (बीआरओ) २०१२ मध्ये या बोगद्याची कल्पना मांडली. सीमा रस्ते संघटनेने ‘टनेल-वे लिमिटेड’ या कंपनीबरोबर करार केला. मात्र, नंतर हा प्रकल्प ‘राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत विकास महामंडळ लिमिटेड’कडे (एनएचआयडीसीएल) आला. ‘एनएचआयडीसीएल’ने या प्रकल्पाची पुन्हा निविदा काढली. त्यानंतर या प्रकल्पाचे काम ‘ॲपको इन्फ्राटेक’ कंपनीला मिळाले. ‘ॲपको-श्री अमरनाथजी टनेल प्रा. लि.’ या ‘स्पेशल परपझ व्हेइकल’ अंतर्गत ही कंपनी बोगद्याचे काम करीत आहे. ऑगस्ट २०२३ पर्यंत बोगद्याचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यास विलंब झाला. बोगद्याचे काम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका नुकत्याच झाल्या. त्यासाठी लागू असलेल्या आचारसंहितेमुळे बोगद्याचे उद्घाटन होणे अद्याप बाकी आहे.
बोगद्याचे सामरिक महत्त्व
झी-मोर्ह बोगदा प्रकल्प हा झोजिला बोगदा प्रकल्पाचा भाग आहे. श्रीनगर ते लडाख हा मार्ग बाराही महिने खुला राहील, या उद्देशाने या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. झी-मोर्ह बोगदा सोनमर्ग आणि कंगन शहराला जोडत असला, तरी लडाखपर्यंतच्या मार्गाला बाराही महिने सुरू ठेवण्यामध्ये या बोगद्याचेही महत्त्व आहे. याचा फायदा सैन्याच्या जलद गतीने हालचाली होण्यासाठी होऊ शकतो. लडाखपर्यंत सैन्याच्या तुकड्या त्वरित पाठविणे यामुळे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पाखेरीज सुमारे बारा हजार फुटांवर झोजिला बोगद्याचेही काम सुरू आहे. हा बोगदा काश्मीर खोऱ्यातील सोनमर्ग आणि लडाखमधील द्रासला जोडतो. डिसेंबर २०२६ पर्यंत याचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. बाराही महिने लडाखपर्यंतचा मार्ग अबाधित ठेवण्यासाठी झी-मोर्ह बोगदा महत्त्वाचा आहे.
हेही वाचा >>> मुंबईत तैवानचं आर्थिक केंद्र; चीनने दर्शवला विरोध, काय आहेत कारणं?
श्रीनगर, द्रास, लेहची संपर्कयंत्रणा मजबूत
या बोगद्याच्या निर्मितीमुळे श्रीनगर, द्रास, कारगिल आणि लेह भागांमधील संपर्क अधिक बळकट होणार आहे. सियाचीन क्षेत्र आणि तुर्तूक येथे भारताचे सैन्य तैनात आहे. तसेच, गेल्या काही वर्षांपासून पूर्व लडाखमध्ये चीनच्या समोर भारताचे सैन्य खडे आहे. बोगद्यांच्या या प्रकल्पांमुळे येथील संपर्कयंत्रणा मजबूत होऊन सैन्याची ने-आण आणि रसदपुरवठा सक्षम होणार आहे.
हवाई मार्गावरील अवलंबित्व कमी
रस्त्यांचे जाळे बाराही महिने खुले राहिल्यास सीमेवरील सैन्यासाठी आवश्यक तो प्रत्यक्ष संपर्क करण्यासाठी हवाई मार्गावरील अवलंबित्व संपुष्टात येईल किंवा बरेचसे कमी होईल. सध्या लष्करासाठी हवाई दलाच्या मालवाहू विमानांची मदत घेतली जाते. रस्तामार्गे बऱ्याच गोष्टी झाल्या, तर हवाई मार्गासाठीच्या खर्चात बचत होऊन विमानांचे आयुष्य वाढण्यातही मदत होईल.
